डेरेक ओब्रायन
इंटरनेट आणि मोबाइल- स्मार्टफोन वापरणाऱ्या सर्वांवर अप्रत्यक्षपणे, तर माहिती-तंत्रज्ञान किंवा दूरसंपर्काच्या क्षेत्रातील कंपन्यांवर अधिक प्रत्यक्षपणे परिणाम करू शकणाऱ्या ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्टि २०२३’ किंवा ‘वैयक्तिक विदासंरक्षण कायदा’ अमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेले नियम आता बनले आहेत- सरकार तुमच्या कोणत्या माहितीवर दावा सांगू शकेल, याला या नियमांमुळे अधिकृतता मिळणार आहे आणि गोपनीयतेच्या हक्कावर किती आणि कसा घाला येणार हेसुद्धा ठरणार आहे. सध्या ही प्रस्तावित नियमावली लोकांच्या हरकती व सूचनांसाठी खुली असली, तरी मुळात कायदा झाल्यानंतर १६ महिन्यांच्या खंडाने हे नियम आले, हे पाहाता लोकांच्या सूचनांबद्दल या सरकारला कितपत आस्था आहे, हेही उघड होते. इतका उशीर सरकारने का केला, हा प्रश्नही सरकारच्या हेतूंवर शंका घेण्यास पुरेसा ठरतो. ‘वैयक्तिक विदासंरक्षण कायदा’ हे केवळ अलीकडले एक मोठे उदाहरण झाले… सरकारला एकंदरच कायद्यांबाबत लोकसहभाग हवा आहे की नाही, ही खरी शंका आहे.
ही शंका अधिकच रास्त ठरते, कारण आपल्याकडे ‘पीएलसीपी’ म्हणून ओळखली जाणारी ‘प्री- लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन पॉलिसी’ची म्हणजेच कायदे अमलात आणण्यापूर्वीच्या लोकसहभागाची प्रक्रिया पाळली जाईल, हे आपल्या केंद्रीय कायदा खात्याने २०१४ मध्येच सर्व संबंधित खात्यांकडून मान्य करवून घेतले आहे… आणि याची पायमल्ली मात्र जवळपास प्रत्येक खात्याकडून होत असते. कायद्यांचा परिणाम लोकांवर होणार असेल, तर कायदे तयार करतेवेळीच लोकांचे मत विचारात घेतले पाहिजे; पण लोकसहभागाची ही प्रक्रिया गेल्या दहा वर्षांत किती प्रमाणात पाळली गेली? किती खात्यांनी ती खरोखरच पाळली? संसदेत याबद्दल अगदी नेमकी माहिती मागणारा लेखी प्रश्न विचारला गेला होता : ‘संसदेत मांडण्यापूर्वी लोकांकडून ज्यांवर हरकती/ सूचना मागवण्यात आल्या, अशा विधेयकांची संख्या किती?’- यावर केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचे उत्तर असे की, सरकारचे कोणतेही खाते अशा प्रकारच्या नोंदी ठेवत नाही (एरवीदेखील ‘एनडीए’ला (नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्सऐवजी) ‘नो डेटा ॲव्हेलेबल’ असे म्हणतातच, त्याचा हा पुनर्प्रत्यय)! केंद्रातले मंत्री ही अशी उडवाउडवी सहजगत्या करू शकतात, याचे कारण ‘पीएलसीपी’ हे सरकारनेच मान्य केलेले लोकसहभागाचे धोरण सरकारवर अजिबात बंधनकारक नाही. या धोरणातलाच परिच्छेद क्रमांक ११ हा तर इतक्या पळवाटा ठेवणारा आहे की हे धोरण, लोकसहभागाच्या निव्वळ बाता मारण्यापुरतेच आहे की काय अशी शंका घेण्यास वाव उरतो. लोकांकडून हरकती/ सूचना मागवणे जर सरकारच्या मते ‘अनिष्ट’ असेल किंवा ‘व्यवहार्य नसेल’, तर सरकारला तसे करण्याची मुभा या ‘परिच्छेद ११’ने देऊन टाकली आहे. म्हणजे लोकांना एखाद्या प्रस्तावित विधेयकाबद्दल काही कळू द्यायचे की नाही, हे ठरवण्याचा एकतर्फी अधिकार सरकारकडेच आहे. याचा अर्थ इतकाच की, ‘सहभागी लोकशाही’, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व वगैरे शब्दप्रयोग सरकार आपल्या जाहिरातींपुरतेच वापरणार- प्रत्यक्षात कसेही वागण्याची ‘कायदेशीर’ मुभा सरकार स्वत:कडेच ठेवणार आणि लोकांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणार.
आणखी वाचा-भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे गेल्या दीडशे वर्षांतील योगदान
अशा मुभेचा सहजपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो, बाधित होऊ शकणाऱ्यांचे मत विचारात न घेता महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले जातात. निकषच स्पष्ट ठेवायचे नाहीत आणि मोघमपणाने ‘लोकसहभागा’च्या बाता करत प्रत्यक्षात मात्र वाट्टेल तसे निर्णय घ्यायचे आणि राबवायचे, अशा राजकारणाचा नंगानाच यातून ‘कायदेशीरपणे’ सुरू राहू शकतो. लोकांच्या हक्कांवर घाला घालणारे, लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे किंवा लोकांचे थेट नुकसानच करणारे कायदे मग सर्रास ‘परिच्छेद ११ नुसार’ मनमानी पद्धतीने केले जाऊ शकतात.
यावर कुणी म्हणेल, अशा कायद्यांना रोखण्याचे काम संसदेचे आहे! बरोबर… संसदेमध्ये प्रस्तावित कायद्यांची- विधेयकांची कसून छाननी झालीच पाहिजे, ही अपेक्षा अगदी योग्यच. पण त्यासाठी तरी वाव ठेवला जातो का? आठवून पाहा… लोकसभेतल्या विरोधी बाकांवर आजच्याइतके सदस्य नसताना अन्यायकारक शेती-कायदे किंवा ‘सीएए- एनआरसी’ विधेयके कशी झटपट संमत झाली होती. याच शेती-कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही दिल्लीच्या सीमेवरच सरकारने अडवले, हेही आठवून पाहायला हरकत नाही. लोकहिताचा विचार न करता मंजूर झालेल्या विधेयकांची यादी इथेच संपत नाही. ‘माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक- २०१९’, ‘बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा दुरुस्ती विधेयक- २०१९’ किंवा ‘दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्या’त २०२१ मध्ये केलेली दुसरी दुरुस्ती यासारखी विधेयके, ‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली मूळ कायद्यांच्या हेतूलाच बाट लावणारी ठरली आहेत. विशेषत: माहिती अधिकार कायद्यातील कथित ‘दुरुस्ती’मुळे भारतीयांचे नुकसान झालेले आहे.
वास्तविक ‘पीएलसीपी’च्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठीची यंत्रणासुद्धा सरकारने उभारलेलीच नाही, असे दिसते. लोकांच्या हरकती व सूचना कोणत्याही भारतीय भाषेत स्वीकारण्याची तजवीज सरकारने केली पाहिजे, असे ‘पीएलसीपी’मधून अपेक्षित आहे. पण आजतागायत तसे झालेले नाही. संसदीय कामकाजाचा पाठपुरावा करणाऱ्या ‘पीआरएस’ या खासगी संस्थेकडील आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२२ मध्ये संसदेत मांडल्या गेलेल्या चारपैकी तीन विधेयकांवर कोणत्याही प्रकारची सार्वजनिक चर्चा झालेली नव्हती. अशा सार्वजनिक चर्चेसाठी- म्हणजे लोकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यासाठी – कमीत कमी ३० दिवसांचा कालावधी सरकारने दिला पाहिजे, हाही नियम पायदळी तुडवला जातो आहे. हरकती व सूचना मागवलेल्या विधेयकांपैकी ५४ टक्के विधेयकांच्या बाबतीत सरकारने पुरेसा वेळच दिलेला नाही.
आणखी वाचा-इलॉन मस्क नावाचा धोका
भारताला ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी हेही लक्षात घ्यावे की, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या तुलनेने नवख्या लोकशाहीतही , विधेयकांवर लोकांची मते मागवण्याचे काम योग्यरीत्या होत असते. दक्षिण आफ्रिकेत, संविधानानुसार सर्व प्रस्तावित कायदे लागू होण्यापूर्वी सार्वजनिक सहभागाच्या प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. हा अनिवार्य सार्वजनिक सहभाग कायदानिर्मितीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची हमी देतो, विहित सल्लामसलत प्रक्रियेचे पालन न करणारा कोणताही कायदा असंवैधानिक मानला जातो आणि न्यायालयांनी तो रद्द केल्याची उदाहरणेही आहेत. सर्वसमावेशकतेवर भर दिला गेल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या नागरिकांना त्यांचे नियमन करणारे कायदे तयार करण्यात सक्रियपणे सहभागी होता येते.
त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियानेही, कायदेशीर प्रक्रियेत सार्वजनिक सहभागास संस्थात्मक रूप दिलेले आहे. कायद्याचा मसुदा तेथील विधिमंडळात सादर होण्यापूर्वी किमान २० दिवसांसाठी खुला केला जातो, त्यामुळे नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी आणि त्यांचे मत व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. आपल्याकडील ‘पीसीएलपी’च्या मर्यादा लक्षात घेता, सार्वजनिक सल्लामसलत हा कायदे करण्याच्या प्रक्रियेचा अनिवार्य आणि कायदेशीररित्या बंधनकारक भाग बनवण्यासाठी योग्य सुधारणांची नितांत गरज आहे. अशा बदलांशिवाय, सामान्य नागरिकांच्या चिंता आणि आकांक्षांपासून कायदे फटकूनच राहाण्याचा गंभीर धोका आहे.
दक्षिण कोरिया किंवा दक्षिण आफ्रिकेकडून जे चांगले आहे ते आपण स्वीकारणार की नाही, हा प्रश्न आहे. आपल्या सत्ताधाऱ्यांच्या हेतुशुद्धतेशी हा प्रश्न संबंधित आहे, कारण अखेर कायदे हे लोकांचे नियमन करण्यासाठी असतात, ते लोकांच्या सल्लामसलतीने बनवले गेले तर लोकांकडून त्यांचे पालन होण्याची शक्यता वाढेलच, पण मुळात सरकार लोकांच्या विरोधातले कायदे करत नाही, अशी खात्री मिळेल!
लेखक राज्यसभेचे सदस्य व तृणमूल काँग्रेसचे नेते आहेत, तसेच या मजकुरासाठी चाहत मंगतानी यांनी केलेल्या शोधकार्याचा उपयोग झालेला आहे.
(समाप्त)
