वैशाली विवेकानंद फडणीस
२०२४ हे निवडणुकांचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यास आता काही हरकत नसावी, कारण तब्बल दोन वर्षांपासून ‘रखडवलेल्या’ महानगरपालिकांच्या निवडणुका ज्यामध्ये पुण्यासारख्या स्मार्टसिटी म्हणवल्या जाणाऱ्या शहरांचाही समावेश होतो, त्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रभावाखाली (?) यावर्षीच घेण्यात येतील असा कयास राजकीय जाणकारांकडून वर्तविला जात आहे. बाकी निवडणुकांच्या स्वरूपाविषयी बोलायचे, तर ना उमदेवार विचारसरणीला धरून आहेत ना मतदार!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वसामान्य माणसांच्या नजरेतून २०२४ च्या निवडणुका म्हणजे राजकारणातील नैतिकता, नितिमत्ता आणि विचारधारा धाब्यावर बसवण्याचा परमोच्च कळस म्हणावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत राजकारण, राजकारणी, शासन, सरकारी यंत्रणा, शासकीय आयोग जितके बदनाम झाले, तेवढे आजवर कधीही झाले नव्हते! उमेवार पळवा-पळवी, पक्षांतर, सत्तेचा गैरवापर या गोष्टी याआधीही होत होत्या, नाही असं नाही! पण या सर्व अनुचित पद्धतींना मुख्य प्रवाहामध्ये आणून त्याला एक नैतिक अधिष्ठान देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न गेल्या काही काळात केला गेल्याचे दिसते. आतापर्यंत जे अवैध प्रकार दबकत दबकत सुरू होते, ते आता राजरोसपणे कायद्याच्या संविधानाच्या आणि विधिमंडळाच्या चौकटीत होऊ लागले आहे. जेव्हा राजकीय नेते उघड- उघड रेटून खोटं बोलतात, तेव्हा सर्वसामान्य माणसालाही कळून चुकतं की माझं ते माझं आणि तुझं तेही माझंच, या धर्तीवर महाराष्ट्रात एकामेकांना ओरबाडण्याची स्पर्धा सुरू आहे. कुठेतरी महाराष्ट्राच्या आजवरच्या ५०-६० वर्षांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वाटचालीला गालबोट लागत आहे!
हेही वाचा : लेख : शिक्षणातील ‘प्रभुत्वा’ची आयआयटींनाही झळ
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाला कुठल्याही मराठी माणसाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. काहीही केले, तरीही लोक तर आपल्याला निवडून देणारच आहेत ही मनोवृत्ती वजा माज आता मतदारांच्या डोळ्यांत खुपू लागला आहे, हे मात्र जाणवते!
मतदारांना शंभर टक्के गृहित धरण्याची मानसिकता आणि कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याची वृत्ती घातक ठरत आहे. आपली अवैध कृत्ये वैधानिक चौकटीत बसविल्याच्या दुराभिमानामुळे कदाचित राजकीय पक्षांचा तात्पुरता फायदाही होईल परंतु याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागतील. कारण चोरी आणि चोरांना राजमान्यता देण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात आजवर कधीच घडला नव्हता.
ज्या कुठल्या उमेदवाराला, राजकीय नेत्यांना किंवा पक्षांना संविधानाबद्दल मनापासून आत्मियता वाटते त्यांनी पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यामधील सर्व पळवाटा, त्रुटी बाजूला करून राजकीय नेते आणि पक्षांवर जबरदस्त वचक ठेवणे अत्यंत निकडीचे आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद यापूर्वी कधी नव्हतेच असे नाही. एकमेकांच्या भूमिका न पटण्याची बरीचशी उदाहरणे इतिहासात आहेतच, पण म्हणून किंवा स्वत:ची मोठी रेघ ओढता येत नाही म्हणून इतरांच्या रेषा पुसट करण्याचे पायंडे कधी इथे इतक्या उघडपणे पडल्याचे ऐकिवात नव्हते! हे सारे ज्या सुजाण डोळस नागरिकांच्या लक्षात येते त्यांचे आता एकच म्हणणे दिसते, “म्हातारी मेली तरी चालेल काळ सोकावता कामा नये”, पण कदाचित आता काळही सोकावतो आहे की काय, अशी शंका येऊ लागते.
एक-दोन दशकांपूर्वी लोकांना एकमेकांच्या जातीचा काही प्रमाणात विसर पडला होता एखाद्याने जात विचारली, तर त्याला मागास समजले जात असे. पण आज जातीवरून गट-तट एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. अगदी गावकीमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा! महाराष्ट्रातील वातावरण जर खासगीकरण, शासकीय यंत्रणाच्या स्वायतत्ता, रोजगार या भीषण प्रश्नांपेक्षा जाती धर्माच्या विषयांवर गढूळ होत असेल तर ही धोक्याची घंटा मानावी लागेल!
हेही वाचा : ‘नोटा’ हा उमेदवार मानायचा का?
मतदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये कोंबड्यांच्या झुंजीप्रमाणे वाद पेटवून देऊन महत्वाचे मुद्दे बाजूला सारण्यात राजकीय नेते यशस्वी होत असतील तर असे राजकारणी बाजूला सारण्याची जबाबदारी आता मतदारांची असेल. फक्त लोकसभाच नव्हे तर त्यापाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा, महानगरपालिका निवडणुकादेखील सुज्ञ मतदारांनी हाती घेण्याची गरज भासू लागली आहे. दोन दोन वर्षे प्रभागांमध्ये नगरसेवक, महापौर नसल्यामुळे शहरातील मुलभूत सोयीसुविधांचा जो काही बोजवारा उडाला आहे, तो केवळ डोळ्यांवर बांधलेल्या सत्तेच्या पट्टीमुळे दिसत नाही की काय ही शंका सर्वसामान्य माणसाला भेडसावते आहे. साधी प्रभागातील दैनंदिन स्वच्छता असेल कचरागाड्याची व्यवस्था असेल, अनधिकृतपणे, नियम धाब्यावर बसवून होणारी शहरांतील बांधकामे असतील किंवा कानठळ्या बसविणारा डीजेचा आवाज असेल, कुठेही शासकीय अंकुश असल्याचे दिसत नाही.
हेही वाचा : ‘महाविकास आघाडी’चा पहिला प्रयत्न २०१४ साली…
पक्षीय फोडफोडी, निविदा टक्केवारी आणि निवडणूक जागावाटप यापलीकडे जाऊन राजकारण आहे आणि आपण जनतेला उत्तर देण्यास बांधिल आहोत याची जाणीव काही राजकीय नेत्यांमध्येच शिल्लक दिसते. रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग बांधले म्हणजेच फक्त विकास हा फंडा तर सुमार दर्जाच्या काही राजकीय नेत्यांमध्ये कुठून आला हे कळण्यास मार्ग नाही, पण सध्यातरी त्यांना तोच सत्तेचा राजमार्ग वाटतो. कारण जी-२० च्या वेळी परदेशी पाहुण्यांसाठी रस्त्यांवरच्या प्रत्येक खांबाला लाल दिव्यांच्या माळा गुंडाळणाऱ्या आमच्या कारभाऱ्याची कीव न आली तरच नवलं. हे सुशोभीकरण कमी होते की काय म्हणून लोकसभेच्या प्रचारपत्रकात नदी स्वच्छता प्रकल्पाचे फोटोशॉप केलेले छायाचित्र टाकण्याची वेळ आमच्या कारभाऱ्यांवर आली असल्याचे समजते! विकासकामांची, रोजगारांची जेवढी अपेक्षा राजकीय कारभाऱ्यांकडून आहे, तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अपेक्षा आहे ती महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण, नीतिमत्ता आणि नैतिक अधिष्ठान जपण्याची. बुंदसे गयी वो हौदसे नही आती, पण कदाचित अजूनही महाराष्ट्राचे निर्मळ सामाजिक वातावरण जपता आले, जपून ठेवता आले तर तेही नसे थोडके!
आज सगळ्यात जास्त राजकीय चोथा महाराष्ट्रामध्ये झाला आहे ही सर्वसामान्यांच्या मनातील भावना दूर करण्याचे मोठे आव्हान सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना पेलावे लागेल. सध्यातरी निवडणूका जिंकण्यापेक्षा कदाचित हेच जास्त कठीण दिसते.
लेखिका ‘इंदिरामाई फडणीस सामाजिक प्रतिष्ठान, पुणे’च्या अध्यक्ष आहेत.
सर्वसामान्य माणसांच्या नजरेतून २०२४ च्या निवडणुका म्हणजे राजकारणातील नैतिकता, नितिमत्ता आणि विचारधारा धाब्यावर बसवण्याचा परमोच्च कळस म्हणावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत राजकारण, राजकारणी, शासन, सरकारी यंत्रणा, शासकीय आयोग जितके बदनाम झाले, तेवढे आजवर कधीही झाले नव्हते! उमेवार पळवा-पळवी, पक्षांतर, सत्तेचा गैरवापर या गोष्टी याआधीही होत होत्या, नाही असं नाही! पण या सर्व अनुचित पद्धतींना मुख्य प्रवाहामध्ये आणून त्याला एक नैतिक अधिष्ठान देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न गेल्या काही काळात केला गेल्याचे दिसते. आतापर्यंत जे अवैध प्रकार दबकत दबकत सुरू होते, ते आता राजरोसपणे कायद्याच्या संविधानाच्या आणि विधिमंडळाच्या चौकटीत होऊ लागले आहे. जेव्हा राजकीय नेते उघड- उघड रेटून खोटं बोलतात, तेव्हा सर्वसामान्य माणसालाही कळून चुकतं की माझं ते माझं आणि तुझं तेही माझंच, या धर्तीवर महाराष्ट्रात एकामेकांना ओरबाडण्याची स्पर्धा सुरू आहे. कुठेतरी महाराष्ट्राच्या आजवरच्या ५०-६० वर्षांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वाटचालीला गालबोट लागत आहे!
हेही वाचा : लेख : शिक्षणातील ‘प्रभुत्वा’ची आयआयटींनाही झळ
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाला कुठल्याही मराठी माणसाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. काहीही केले, तरीही लोक तर आपल्याला निवडून देणारच आहेत ही मनोवृत्ती वजा माज आता मतदारांच्या डोळ्यांत खुपू लागला आहे, हे मात्र जाणवते!
मतदारांना शंभर टक्के गृहित धरण्याची मानसिकता आणि कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याची वृत्ती घातक ठरत आहे. आपली अवैध कृत्ये वैधानिक चौकटीत बसविल्याच्या दुराभिमानामुळे कदाचित राजकीय पक्षांचा तात्पुरता फायदाही होईल परंतु याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागतील. कारण चोरी आणि चोरांना राजमान्यता देण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात आजवर कधीच घडला नव्हता.
ज्या कुठल्या उमेदवाराला, राजकीय नेत्यांना किंवा पक्षांना संविधानाबद्दल मनापासून आत्मियता वाटते त्यांनी पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यामधील सर्व पळवाटा, त्रुटी बाजूला करून राजकीय नेते आणि पक्षांवर जबरदस्त वचक ठेवणे अत्यंत निकडीचे आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद यापूर्वी कधी नव्हतेच असे नाही. एकमेकांच्या भूमिका न पटण्याची बरीचशी उदाहरणे इतिहासात आहेतच, पण म्हणून किंवा स्वत:ची मोठी रेघ ओढता येत नाही म्हणून इतरांच्या रेषा पुसट करण्याचे पायंडे कधी इथे इतक्या उघडपणे पडल्याचे ऐकिवात नव्हते! हे सारे ज्या सुजाण डोळस नागरिकांच्या लक्षात येते त्यांचे आता एकच म्हणणे दिसते, “म्हातारी मेली तरी चालेल काळ सोकावता कामा नये”, पण कदाचित आता काळही सोकावतो आहे की काय, अशी शंका येऊ लागते.
एक-दोन दशकांपूर्वी लोकांना एकमेकांच्या जातीचा काही प्रमाणात विसर पडला होता एखाद्याने जात विचारली, तर त्याला मागास समजले जात असे. पण आज जातीवरून गट-तट एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. अगदी गावकीमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा! महाराष्ट्रातील वातावरण जर खासगीकरण, शासकीय यंत्रणाच्या स्वायतत्ता, रोजगार या भीषण प्रश्नांपेक्षा जाती धर्माच्या विषयांवर गढूळ होत असेल तर ही धोक्याची घंटा मानावी लागेल!
हेही वाचा : ‘नोटा’ हा उमेदवार मानायचा का?
मतदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये कोंबड्यांच्या झुंजीप्रमाणे वाद पेटवून देऊन महत्वाचे मुद्दे बाजूला सारण्यात राजकीय नेते यशस्वी होत असतील तर असे राजकारणी बाजूला सारण्याची जबाबदारी आता मतदारांची असेल. फक्त लोकसभाच नव्हे तर त्यापाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा, महानगरपालिका निवडणुकादेखील सुज्ञ मतदारांनी हाती घेण्याची गरज भासू लागली आहे. दोन दोन वर्षे प्रभागांमध्ये नगरसेवक, महापौर नसल्यामुळे शहरातील मुलभूत सोयीसुविधांचा जो काही बोजवारा उडाला आहे, तो केवळ डोळ्यांवर बांधलेल्या सत्तेच्या पट्टीमुळे दिसत नाही की काय ही शंका सर्वसामान्य माणसाला भेडसावते आहे. साधी प्रभागातील दैनंदिन स्वच्छता असेल कचरागाड्याची व्यवस्था असेल, अनधिकृतपणे, नियम धाब्यावर बसवून होणारी शहरांतील बांधकामे असतील किंवा कानठळ्या बसविणारा डीजेचा आवाज असेल, कुठेही शासकीय अंकुश असल्याचे दिसत नाही.
हेही वाचा : ‘महाविकास आघाडी’चा पहिला प्रयत्न २०१४ साली…
पक्षीय फोडफोडी, निविदा टक्केवारी आणि निवडणूक जागावाटप यापलीकडे जाऊन राजकारण आहे आणि आपण जनतेला उत्तर देण्यास बांधिल आहोत याची जाणीव काही राजकीय नेत्यांमध्येच शिल्लक दिसते. रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग बांधले म्हणजेच फक्त विकास हा फंडा तर सुमार दर्जाच्या काही राजकीय नेत्यांमध्ये कुठून आला हे कळण्यास मार्ग नाही, पण सध्यातरी त्यांना तोच सत्तेचा राजमार्ग वाटतो. कारण जी-२० च्या वेळी परदेशी पाहुण्यांसाठी रस्त्यांवरच्या प्रत्येक खांबाला लाल दिव्यांच्या माळा गुंडाळणाऱ्या आमच्या कारभाऱ्याची कीव न आली तरच नवलं. हे सुशोभीकरण कमी होते की काय म्हणून लोकसभेच्या प्रचारपत्रकात नदी स्वच्छता प्रकल्पाचे फोटोशॉप केलेले छायाचित्र टाकण्याची वेळ आमच्या कारभाऱ्यांवर आली असल्याचे समजते! विकासकामांची, रोजगारांची जेवढी अपेक्षा राजकीय कारभाऱ्यांकडून आहे, तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अपेक्षा आहे ती महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण, नीतिमत्ता आणि नैतिक अधिष्ठान जपण्याची. बुंदसे गयी वो हौदसे नही आती, पण कदाचित अजूनही महाराष्ट्राचे निर्मळ सामाजिक वातावरण जपता आले, जपून ठेवता आले तर तेही नसे थोडके!
आज सगळ्यात जास्त राजकीय चोथा महाराष्ट्रामध्ये झाला आहे ही सर्वसामान्यांच्या मनातील भावना दूर करण्याचे मोठे आव्हान सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना पेलावे लागेल. सध्यातरी निवडणूका जिंकण्यापेक्षा कदाचित हेच जास्त कठीण दिसते.
लेखिका ‘इंदिरामाई फडणीस सामाजिक प्रतिष्ठान, पुणे’च्या अध्यक्ष आहेत.
