राष्ट्रपती पदासाठी ‘रालोआ’च्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या १४ रोजी मुंबईत येत आहेत. त्यानिमित्ताने, स्वकर्तृत्वावर मोठय़ा झालेल्या व भाजपाशी एकनिष्ठ राहूनच राजकारणात पुढे आलेल्या मुर्मू यांना भाजपाने उमेदवार म्हणून का निवडले, तसेच अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेले माजी भाजपा नेते यशवंत सिन्हा यांच्याबद्दल भाजपाला आज काय वाटते, हे स्पष्ट करणारे टिपण..
माधव भांडारी
भारताचे पंधरावे राष्ट्रपती निवडण्यासाठी येत्या १८ जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. रालोआने द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर वेगवेगळय़ा प्रतिक्रिया उमटल्या. कारण भारतीय राजकारणात त्यांचे नाव परिचित नव्हते. ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यात बाईडापोसी नामक एका लहानशा खेडय़ात, अत्यंत गरीब, आदिवासी अल्प भूधारक शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलेल्या द्रौपदी मुर्मू या स्वत:च्या मेहनतीने, कष्टाने मोठय़ा झालेल्या आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ वर्षे झाली तरी अद्याप ओडिशा अप्रगत राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. विकासापासून वंचित राहिलेल्या या राज्यातील मयूरभंज हा एक अत्यंत मागास जिल्हा आहे. अशा पार्श्वभूमीतून आलेली एक सर्वसामान्य, आदिवासी महिला भारताच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचू शकते हा भारतीय संविधानाचा व लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे.
पक्ष देईल ती जबाबदारी..
पदवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांनी ओडिशाच्या राज्य सरकारी पाटबंधारे खात्यात सहायक कारकून म्हणून जीवनाची सुरुवात केली. नंतर त्या शिक्षिका झाल्या. दरम्यान, त्या भाजपाच्या संपर्कात आल्या. ओडिशा हा काही भाजपाचे बलस्थान असलेला प्रदेश नाही. तेथील भाजपाचे संघटनदेखील फारसे मजबूत नाही. तरीही त्यांनी अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षात न जाता भाजपाच्या कामात स्वत:ला झोकून दिले आणि पक्ष देईल ती जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करत राहिल्या. आपल्या गावच्या नगर पंचायतीचे सदस्यत्व, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष पद सांभाळता सांभाळता त्या ओडिशा विधानसभेत निवडून गेल्या. त्या वेळेला बिजू जनता दल व भाजपा यांची आघाडी होती. त्या संयुक्त मंत्रिमंडळात द्रौपदी मुर्मू मंत्री होत्या. त्यांना दोन वेळा मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सत्ता देशात व अनेक राज्यांमध्ये आल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू झारखंडच्या राज्यपाल झाल्या. झारखंड हे आदिवासीबहुल राज्य आहे. या राज्यात राज्यपाल म्हणून नियुक्त झालेल्या त्या पहिल्या आदिवासी नेत्या होत्या. झारखंडच्या राज्यपालांनी आपली पाच वर्षांची मुदत पूर्ण केल्याची परंपरा नव्हती, द्रौपदी मुर्मू यांनी ती परंपरा मोडून पाच वर्षांचा कार्यकाल कोणताही कटू, वादग्रस्त प्रसंग घडू न देता पूर्ण केला. त्याचबरोबर तेथे काम करताना आपल्या प्रशासन कौशल्याचा परिचयदेखील दिला.
त्यावेळेला झारखंडमध्ये भाजपाचे सरकार होते. आदिवासींच्या जमिनीवरील हक्कांमध्ये बदल करणारी दोन विधेयके राज्य सरकारने आणली होती. पण, द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अधिकारात ती रोखून धरली. नंतर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे ते बदल कायमचे बारगळले. देशाच्या कोणत्याही भागातील आदिवासींच्या हक्कांबद्दलची जागरूकता व त्यांचे रक्षण करण्याचा ठाम निर्धार या दोन्ही गुणांचा परिचय द्रौपदी मुर्मू यांनी त्या प्रसंगी दिला. त्या मृदुभाषी, जमिनीवर पाय असलेल्या, कार्यकर्त्यांशी व समाजाशी जोडलेल्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात.
या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू विजयी होतील याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका नाही. कारण, एकूण मतांपैकी ४८ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते भाजपा व रालोआकडे आहेत. त्याखेरीज रालोआमध्ये नसलेले अनेक लहानमोठे पक्ष त्यांना पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फीच होईल असे बहुतेक निरीक्षकांना वाटत आहे. तरीही ही निवडणूक देशाच्या इतिहासात महत्त्वाची म्हणून नोंदवली जाणार आहे. या वर्षी आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. अशा महत्त्वाच्या वर्षी अत्यंत विपरीत परिस्थितीतून, केवळ स्वत:च्या कष्टांवर पुढे आलेली एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदावर विराजमान होणार आहे, हा साऱ्या जगाला दिलेला एक सकारात्मक संदेश आहे.
त्यांना मनमुराद मिळाले
भाजपाने द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर काही व्यावसायिक भाष्यकार-टीकाकारांनी नाके मुरडली होती. ‘ही निवड केवळ प्रतीकात्मक आहे व त्याचा आदिवासी समाजाला काहीही उपयोग होणार नाही’ असे या मंडळींचे आकलन आहे. तीन तीन मुस्लीम राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती काँग्रेसने दिले, पण देशातल्या मुस्लीम समाजाची काहीच प्रगती झाली नाही ही वस्तुस्थिती या टीकाकारांच्या नजरेसमोर असावी. या निवडणुकीत प्रतीकात्मकता शोधायचीच असेल तर भाजपाने केलेली निवड आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली डाव्या पक्षांनी केलेली निवड यांची तुलना केली पाहिजे.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अन्य विरोधी पक्ष व डाव्या आघाडीने मिळून यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. यशवंत सिन्हा आज ८५ वर्षांचे आहेत, तर द्रौपदी मुर्मू ६४ वर्षांच्या आहेत. यशवंत सिन्हा यांचा जन्म पटणा शहरात, एका सुखवस्तू कुटुंबात झाला. पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावर ते ‘आयएएस’ झाले व २४ वर्षे त्यांनी प्रशासकीय सेवेत घालवली. अर्थ व परराष्ट्र खात्यांमध्ये त्यांनी सर्वाधिक काळ सेवा केली. नंतर ते राजकारणात आले. जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांमध्ये ते वावरले. ते राज्यसभा, लोकसभा व बिहार विधानसभेचे सदस्य होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांनी अर्थ व परराष्ट्र मंत्री पदे भूषविलेली आहेत. म्हणजे भारतीय राजकारण्याला जे जे मिळू शकते ते सर्व त्यांना मनमुराद मिळालेले आहे. तरी भाजपाने राज्यसभा दिली नाही म्हणून ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले आणि आता राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवत आहेत.
द्रौपदी मुर्मू या ‘नाही रे’ वर्गाच्या खऱ्याखुऱ्या प्रतिनिधी आहेत तर यशवंत सिन्हा ‘आहे रे’ वर्गाचे बिनीचे शिलेदार आहेत. आपले जमीन कसण्याचे हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या भूमिहीन, अल्पभूधारक वर्गाच्या प्रतिनिधी द्रौपदी मुर्मू आहेत, तर काहीही झाले तरी सत्ता, संपत्ती व भूमीवरील आपली पकड सोडायला तयार नसलेल्या सरंजामदारी वर्गाचे अस्सल प्रतिनिधी यशवंत सिन्हा आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘नाही रे’ व ‘आहे रे’ वर्गातील संघर्ष वेगळय़ा पद्धतीने समोर आला आहे.
शास्त्रज्ञ, दलित, आता आदिवासी महिला..
भाजपा- रालोआला यापूर्वी दोन वेळा राष्ट्रपती निवडण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी पहिल्यांदा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तर दुसऱ्या वेळेला रामनाथ कोविंद हे दलित नेते राष्ट्रपती झाले. या दोघांनीही राष्ट्रपतीपदाची शान वाढवली, त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रपतीपद मध्यवर्ती ठेवून कोणताही वाद अथवा कटू प्रसंग निर्माण झाला नाही. आज द्रौपदी मुर्मू त्याच परंपरेत सामील व्हायला निघाल्या आहेत. पहिला वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ राष्ट्रपती जसा भाजपाने दिला तसेच पहिली आदिवासी महिला भाजपाच्या शासन काळातच राष्ट्रपती होणार आहे. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्षांनी पहिल्यांदाच ओडिशाच्या उपेक्षित भागाला महत्त्वाचे स्थान मिळणार आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास और सबका विश्वास’ ही केवळ घोषणा नाही, भाषणात वापरण्याचे, टाळय़ा मिळवण्याचे वाक्य नाही तर जनसंघ – भाजपाचे शिल्पकार दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आखून दिलेले ‘नर का नारायण’ बनवण्याचे, संपूर्ण समाज विकसित करण्याचे धोरण आहे. त्या धोरणाला अनुसरून द्रौपदी मुर्मू यांची निवड भाजपाने केली आहे. ती किती योग्य आहे हे त्या आपल्या कर्तृत्वाने सिद्ध करतील याबद्दल सर्वाना विश्वास आहे.
लेखक भाजपाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष व ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’तील ‘विलासराव साळुंके अध्यासना’चे संचालक आहेत.
माधव भांडारी
भारताचे पंधरावे राष्ट्रपती निवडण्यासाठी येत्या १८ जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. रालोआने द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर वेगवेगळय़ा प्रतिक्रिया उमटल्या. कारण भारतीय राजकारणात त्यांचे नाव परिचित नव्हते. ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यात बाईडापोसी नामक एका लहानशा खेडय़ात, अत्यंत गरीब, आदिवासी अल्प भूधारक शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलेल्या द्रौपदी मुर्मू या स्वत:च्या मेहनतीने, कष्टाने मोठय़ा झालेल्या आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ वर्षे झाली तरी अद्याप ओडिशा अप्रगत राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. विकासापासून वंचित राहिलेल्या या राज्यातील मयूरभंज हा एक अत्यंत मागास जिल्हा आहे. अशा पार्श्वभूमीतून आलेली एक सर्वसामान्य, आदिवासी महिला भारताच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचू शकते हा भारतीय संविधानाचा व लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे.
पक्ष देईल ती जबाबदारी..
पदवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांनी ओडिशाच्या राज्य सरकारी पाटबंधारे खात्यात सहायक कारकून म्हणून जीवनाची सुरुवात केली. नंतर त्या शिक्षिका झाल्या. दरम्यान, त्या भाजपाच्या संपर्कात आल्या. ओडिशा हा काही भाजपाचे बलस्थान असलेला प्रदेश नाही. तेथील भाजपाचे संघटनदेखील फारसे मजबूत नाही. तरीही त्यांनी अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षात न जाता भाजपाच्या कामात स्वत:ला झोकून दिले आणि पक्ष देईल ती जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करत राहिल्या. आपल्या गावच्या नगर पंचायतीचे सदस्यत्व, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष पद सांभाळता सांभाळता त्या ओडिशा विधानसभेत निवडून गेल्या. त्या वेळेला बिजू जनता दल व भाजपा यांची आघाडी होती. त्या संयुक्त मंत्रिमंडळात द्रौपदी मुर्मू मंत्री होत्या. त्यांना दोन वेळा मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सत्ता देशात व अनेक राज्यांमध्ये आल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू झारखंडच्या राज्यपाल झाल्या. झारखंड हे आदिवासीबहुल राज्य आहे. या राज्यात राज्यपाल म्हणून नियुक्त झालेल्या त्या पहिल्या आदिवासी नेत्या होत्या. झारखंडच्या राज्यपालांनी आपली पाच वर्षांची मुदत पूर्ण केल्याची परंपरा नव्हती, द्रौपदी मुर्मू यांनी ती परंपरा मोडून पाच वर्षांचा कार्यकाल कोणताही कटू, वादग्रस्त प्रसंग घडू न देता पूर्ण केला. त्याचबरोबर तेथे काम करताना आपल्या प्रशासन कौशल्याचा परिचयदेखील दिला.
त्यावेळेला झारखंडमध्ये भाजपाचे सरकार होते. आदिवासींच्या जमिनीवरील हक्कांमध्ये बदल करणारी दोन विधेयके राज्य सरकारने आणली होती. पण, द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अधिकारात ती रोखून धरली. नंतर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे ते बदल कायमचे बारगळले. देशाच्या कोणत्याही भागातील आदिवासींच्या हक्कांबद्दलची जागरूकता व त्यांचे रक्षण करण्याचा ठाम निर्धार या दोन्ही गुणांचा परिचय द्रौपदी मुर्मू यांनी त्या प्रसंगी दिला. त्या मृदुभाषी, जमिनीवर पाय असलेल्या, कार्यकर्त्यांशी व समाजाशी जोडलेल्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात.
या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू विजयी होतील याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका नाही. कारण, एकूण मतांपैकी ४८ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते भाजपा व रालोआकडे आहेत. त्याखेरीज रालोआमध्ये नसलेले अनेक लहानमोठे पक्ष त्यांना पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फीच होईल असे बहुतेक निरीक्षकांना वाटत आहे. तरीही ही निवडणूक देशाच्या इतिहासात महत्त्वाची म्हणून नोंदवली जाणार आहे. या वर्षी आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. अशा महत्त्वाच्या वर्षी अत्यंत विपरीत परिस्थितीतून, केवळ स्वत:च्या कष्टांवर पुढे आलेली एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदावर विराजमान होणार आहे, हा साऱ्या जगाला दिलेला एक सकारात्मक संदेश आहे.
त्यांना मनमुराद मिळाले
भाजपाने द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर काही व्यावसायिक भाष्यकार-टीकाकारांनी नाके मुरडली होती. ‘ही निवड केवळ प्रतीकात्मक आहे व त्याचा आदिवासी समाजाला काहीही उपयोग होणार नाही’ असे या मंडळींचे आकलन आहे. तीन तीन मुस्लीम राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती काँग्रेसने दिले, पण देशातल्या मुस्लीम समाजाची काहीच प्रगती झाली नाही ही वस्तुस्थिती या टीकाकारांच्या नजरेसमोर असावी. या निवडणुकीत प्रतीकात्मकता शोधायचीच असेल तर भाजपाने केलेली निवड आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली डाव्या पक्षांनी केलेली निवड यांची तुलना केली पाहिजे.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अन्य विरोधी पक्ष व डाव्या आघाडीने मिळून यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. यशवंत सिन्हा आज ८५ वर्षांचे आहेत, तर द्रौपदी मुर्मू ६४ वर्षांच्या आहेत. यशवंत सिन्हा यांचा जन्म पटणा शहरात, एका सुखवस्तू कुटुंबात झाला. पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावर ते ‘आयएएस’ झाले व २४ वर्षे त्यांनी प्रशासकीय सेवेत घालवली. अर्थ व परराष्ट्र खात्यांमध्ये त्यांनी सर्वाधिक काळ सेवा केली. नंतर ते राजकारणात आले. जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांमध्ये ते वावरले. ते राज्यसभा, लोकसभा व बिहार विधानसभेचे सदस्य होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांनी अर्थ व परराष्ट्र मंत्री पदे भूषविलेली आहेत. म्हणजे भारतीय राजकारण्याला जे जे मिळू शकते ते सर्व त्यांना मनमुराद मिळालेले आहे. तरी भाजपाने राज्यसभा दिली नाही म्हणून ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले आणि आता राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवत आहेत.
द्रौपदी मुर्मू या ‘नाही रे’ वर्गाच्या खऱ्याखुऱ्या प्रतिनिधी आहेत तर यशवंत सिन्हा ‘आहे रे’ वर्गाचे बिनीचे शिलेदार आहेत. आपले जमीन कसण्याचे हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या भूमिहीन, अल्पभूधारक वर्गाच्या प्रतिनिधी द्रौपदी मुर्मू आहेत, तर काहीही झाले तरी सत्ता, संपत्ती व भूमीवरील आपली पकड सोडायला तयार नसलेल्या सरंजामदारी वर्गाचे अस्सल प्रतिनिधी यशवंत सिन्हा आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘नाही रे’ व ‘आहे रे’ वर्गातील संघर्ष वेगळय़ा पद्धतीने समोर आला आहे.
शास्त्रज्ञ, दलित, आता आदिवासी महिला..
भाजपा- रालोआला यापूर्वी दोन वेळा राष्ट्रपती निवडण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी पहिल्यांदा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तर दुसऱ्या वेळेला रामनाथ कोविंद हे दलित नेते राष्ट्रपती झाले. या दोघांनीही राष्ट्रपतीपदाची शान वाढवली, त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रपतीपद मध्यवर्ती ठेवून कोणताही वाद अथवा कटू प्रसंग निर्माण झाला नाही. आज द्रौपदी मुर्मू त्याच परंपरेत सामील व्हायला निघाल्या आहेत. पहिला वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ राष्ट्रपती जसा भाजपाने दिला तसेच पहिली आदिवासी महिला भाजपाच्या शासन काळातच राष्ट्रपती होणार आहे. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्षांनी पहिल्यांदाच ओडिशाच्या उपेक्षित भागाला महत्त्वाचे स्थान मिळणार आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास और सबका विश्वास’ ही केवळ घोषणा नाही, भाषणात वापरण्याचे, टाळय़ा मिळवण्याचे वाक्य नाही तर जनसंघ – भाजपाचे शिल्पकार दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आखून दिलेले ‘नर का नारायण’ बनवण्याचे, संपूर्ण समाज विकसित करण्याचे धोरण आहे. त्या धोरणाला अनुसरून द्रौपदी मुर्मू यांची निवड भाजपाने केली आहे. ती किती योग्य आहे हे त्या आपल्या कर्तृत्वाने सिद्ध करतील याबद्दल सर्वाना विश्वास आहे.
लेखक भाजपाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष व ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’तील ‘विलासराव साळुंके अध्यासना’चे संचालक आहेत.
