इराणमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी डॉ. मसूद पेझेश्कियान या सुधारणावादी नेत्याला अध्यक्ष म्हणून निवडून दिले आहे. ‘सत्तेवर आल्यावर अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यावर भर देणार,’ असे म्हणणाऱ्या पेझेश्कियान यांना प्रत्यक्षात धर्मसत्तेशी तडजोड करण्याची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
मेक्सिको, ब्रिटन, फ्रान्स आणि इराणमध्ये अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालांकडे पाहिलं तर त्यात एका गोष्टीचे साम्य आढळतं, ते म्हणजे उजव्या विचारांचा पराभव. मेक्सिकोने क्लाउडिया शेनबाम पाद्रो या डाव्या विचाराच्या ज्यू महिलेला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून दिलं. ब्रिटनमध्ये तर मजूर (लेबर) पक्षाने ४०० हून अधिक जागावर विजय मिळवला. भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांच्या हुजूर पक्षाची राजवट संपली. हुजूर पक्ष गेली १४ वर्ष सत्तेत होता. फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष इमेन्युएल माक्राँ यांच्या एन्सेम्बल याला फक्त १६१ जागा मिळाल्या. तर उजव्या विचाराच्या मारीन ल पेन यांच्या नॅशनल रॅली याला १४२. सर्वाधिक जागा डाव्या विचाराच्या न्यू पॉप्युलर फ्रंटला मिळाल्या. एकूण ५७७ जागापैकी त्यांचा १८८ जागावर विजय झाला. सहाजिकच त्रिशंकू संसद अस्तित्वात आली. डाव्या पक्षाला मिळालेलं यश हे अनपेक्षित होतं. साधारणपणे असा सूर होता की ल पेन या अति उजव्या विचाराच्या पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळतील. अलीकडे युरोपियन युनियनच्या निवडणुकीत फ्रान्समध्ये ल पेन यांच्या पक्षाला मोठं यश मिळालं होतं, हे विसरता येणार नाही. इराणने तर सुधारणावादी डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांना अध्यक्ष म्हणून निवडून दिलं. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पेझेश्कियान यांच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. पेझेश्कियान अध्यक्ष होणार असले तरी खरी सत्ता ‘सर्वोच्च नेता’ अयातुल्ला अली खामेनी यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे पेझेश्कियानसाठी पुढची वाटचाल सोपी नसणार. त्यांना धर्मसत्तेशी बऱ्याच प्रमाणात तडजोड करावी लागेल. आज इराणमध्ये धर्माची सत्ता असली तरी पुरोगामी, उदारमतवादी आणि डाव्या चळवळीचा तिथे मोठा इतिहास आहे. धर्मसत्तेच्या विरोधात अनेकदा तिथं आंदोलने होत असल्याच्या बातम्या आपण नेहमी वाचतो. आपल्यावर लादण्यात आलेल्या बंधनाच्या विरोधात महिला वेगवेगळ्या मार्गाचा उपयोग करून आंदोलन करत असतात. महासा अमिनी (२२) नावाच्या मुलीचं २०२२ च्या १६ सप्टेंबरला तुरुंगात मृत्यू झाला. त्यानंतर या संशयास्पद मृत्यूच्या विरोधात संपूर्ण इराणात लोकांनी रस्त्यावर उतरून आपण महासाच्या बाजूने आहोत, हे सिद्ध केलं. अनेक आंदोलक महिलांना तुरुंगात टाकण्यात आलेलं आणि निदर्शकांवर लाठीमार करण्यात आला होता. त्या आंदोलनात तरुण पुढे होते. महासा ही कुर्द होती. हिजाब नीट घातला नसल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी तिला पकडले आणि तुरुंगात तिचा मृत्यू झाला. तुरुंगात तिच्यावर करण्यात आलेल्या अत्याचारांमुळेच तिचा मृत्यू झाला असल्याची लोकांना खात्री होती.
हेही वाचा >>> या बाबतीत मोदींपेक्षा सुनक निश्चितच वरचढ ठरले!
इराणमध्ये घराच्या बाहेर महिलांसाठी किमान हिजाब बंधनकारक आहे. त्याविरोधात महिलांमध्ये संताप आहे. इराणच्या तुरुंगात असलेल्या नर्गिस मोहम्मदी या महिलेला २०२३ चा शांततेसाठीचा नोबल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. मानवाधिकार आणि त्यातही महिलांच्या अधिकारासाठी अनेक वर्ष प्रयत्न करणाऱ्या नर्गिस यांना पुरस्कार घेण्यासाठी जाऊ देण्यात आलं नाही. २०१६ मध्ये त्यांना १६ वर्षाच्या तुरुंगाची शिक्षा देण्यात आली होती. नर्गिस यांच्या इराणच्या बाहेर राहणाऱ्या मुलांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. त्यापूर्वी २००३ मध्ये इराणच्या शिरीन आबादी यांना शांततेसाठीचा नोबल पुरस्कार देण्यात आला होता. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की इराणमध्ये महिला आपल्या अधिकारासाठी धर्मसत्तेच्या विरोधात संघर्ष करत आहेत. महासाच्या रहस्यमय मृत्यूनंतर शेरविन हाजीपोर नावाच्या तरुणाने तयार केलेलं गाणं अतिशय लोकप्रिय झालं. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. शेरविनला तीन वर्षाची शिक्षा झाली. आजही तो तुरुंगात आहे. पेझेश्कियान यांनी त्यांच्या प्रचारात महिला व पुरोगामी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्या गाण्याचा वापर केला होता. पेझेश्कियान यांनी महासाच्या मृत्यूनंतर ट्विटरवर लिहिलेले की ‘इस्लामिक प्रजासत्ताकला हिजाबसाठी एका मुलीची धरपकड करणे मान्य नाही.’ पण त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाबद्दल पेझेश्कियान यांनी म्हटलं की सर्वोच्च नेत्याचा अपमान करणारे समाजात द्वेष पसरवतील. पेझेश्कियान यांनी यापूर्वी सुधारणावादी अध्यक्ष मोहम्मद खतामी आणि हसन रुहानी यांच्याबरोबर मंत्री म्हणून काम केलं आहे. खतामी आणि रुहानी यांना खरं म्हटलं तर फारसं काही स्वतंत्रपणे करता आलेलं नव्हतं.
या वेळेच्या निवडणुकीत सुरुवातीला एकूण चार उमेदवार होते. २८ जूनला झालेल्या पहिल्या फेरीत मतदारांमध्ये उत्साह नसल्यामुळे ४० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झालं. मतदानाचा काही उपयोग नाही, त्याचा काही परिणाम होत नाही, सामाजिक बंधन दूर होत नाही असं लोकांना वाटतं. यामुळे मतदारांनी कमी प्रमाणात मतदान केलं. एकाही उमेदवाराला एकूण झालेल्या मतदानापैकी ५० टक्के मतं मिळाली नसल्याने पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये मतदानाची दुसरी फेरी ५ जुलैला झाली. पहिल्या फेरीत पेझेश्कियान यांना ४२.५ टक्के मतं मिळाली होती. दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या सईद जलीली यांना ३८.८ टक्के मतं मिळाली. जलीली हे कट्टरपंथी आणि धर्मसत्तेच्या धोरणाचे समर्थक असल्याने पहिल्या फेरीतील तिसऱ्या व चौथा उमेदवाराला मिळालेली मतं दुसऱ्या फेरीत जलीली यांना मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. राजधानी तेहरान आणि अन्य शहरातील डावे व इतर अनेक जण मतदानात भाग घेत नव्हते. त्यांचा बहिष्कार होता. दुसऱ्या फेरीत पत्रकार, लेखक, विचारवंत इत्यादींना मतदान केंद्रात आणण्यात पेझेश्कियान यांना यश मिळालं. दुसऱ्या फेरीत ४९.८ टक्के मतदान झालं. पेझेश्कियान यांना त्यापैकी ५३.६ टक्के मतं मिळाली आणि त्यांना विजयी घोषित करण्यात आलं. २०१९ मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत मात्र ४२ टक्के मतदान झालं होतं.
डॉ. पेझेश्कियान यांनी त्यांचा प्रचार पारंपरिक पद्धतीने करण्याचं टाळलं. त्यांनी प्रचारात पाश्चात्त्य देशांबरोबर ‘विधायक संबंध’ ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. अमेरिका व इतर राष्ट्रांच्या निर्बंधाचा असर इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर जाणवतो. महागाई वाढली आहे, बेरोजगारीचं प्रमाण वाढत आहे आणि अत्यावश्यक वस्तूंची टंचाईदेखील इराणमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र ड्रोनच्या निर्मितीत इराण खूप पुढे गेलं आहे. युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे रशियाला अलीकडे ड्रोनची खूप आवश्यकता आहे. रशियाला इराण ड्रोन निर्यात करतो आणि रशिया त्याचा युक्रेन युद्धात वापर करतो. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये सतत सत्ताधाऱ्यांकडून अमेरिकेच्या विरोधात लोकांच्या भावना भडकविण्यात येतात. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात इराण आणि सौदी अरेबिया महत्त्वाचे आहेत. सौदी अरेबियाच्या बरोबर अमेरिका आहे. येमेनच्या हैती बंडखोरांना इराणची मदत मिळत आहे. लेबेनान येथील हिझबुल्ला यांनाही इराण मदत करतो. अधूनमधून येमेनहून सौदी अरेबियावर ड्रोन हल्लेदेखील करण्यात येतात. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात आपलं वर्चस्व स्थापन करण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे. इराणसाठी पॅलेस्टाइनचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शेजारील काही राष्ट्रांशी इराणचे मतभेद आहेत. सांस्कृतिक दृष्टीने इराण समृद्ध असल्याने पुरोगामी लोकही मोठ्या संख्येत तिथे आहेत. २०१५ मध्ये इराण आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच कायमचे सभासद आणि जर्मनीमध्ये अणुकरार झाला. त्यात अणुकार्यक्रम मर्यादित करण्याचं इराणने मान्य केलं होतं. या करारामुळे जग अधिक सुरक्षित झाल्याची भावना जगभर निर्माण झाली होती. तेव्हा बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, तर रुहानी इराणचे. २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेने या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ‘अधिक दबावा’च्या धोरणाखाली नवीन निर्बंध लादले गेले. हे नवीन निर्बंध इराणशी व्यापार करणाऱ्या सर्व राष्ट्र आणि कंपन्यांसाठी होते. सुरुवातीला भारत आणि काही राष्ट्रांना त्यातून सवलत देण्यात आली, पण नंतर या सवलती बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे भारताने २०१९ पासून इराणहून तेल आयात करणं बंद केलं. खरंतर, भारताचे इराणशी खूप जुने आणि घनिष्ठ संबंध आहेत. मात्र चीनने इराणकडून आयात सुरू ठेवली. पेझेश्कियान यांनी आपण अमेरिकेबरोबर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करणार, असं निवडणूक प्रचारात म्हटलेलं होतं. या वर्षाच्या शेवटी अमेरिकेत देखील निवडणूक आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चित आहे. ट्रम्प विजयी झाले तर अणुकरार पुनरुज्जीवित होणं अशक्य ठरेल, असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत.
jatindesai123@gmail.com
