यंदाच्या नाताळला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ख्रिस्ती बांधवांची विशेष भेट घेतली आणि त्यांच्या सेवाभावाचे कौतुक केले हे चांगलेच आहे. पण पंतप्रधानांना भेटणाऱ्या चर्चच्या नेत्यांनी या भेटीचे करायला हवे होते, तसे सोने केले का? यंदाच्या ख्रिसमसच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील ख्रिश्चन समुदायातील निवडक लोकांना त्यांच्या घरी आमंत्रित केले होते. त्यामध्ये दिल्लीचे कॅथलिक आर्चबिशप अनिल कौटो यांना निमंत्रण होते आणि अर्थातच त्यांनी ते स्वीकारले.
कॅथलिक बिशप कॉन्फरन्सचे (भारत) अध्यक्ष ओसवाल्ड कार्डिनल ग्रेसियास यांनाही निमंत्रण गेले होते आणि तेही उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी भेटण्याचं आमंत्रण दिलं असेल तर ते नाकारणे शक्यही नसते आणि शहाणपणाचेही नसते. नव्या भारतात ख्रिश्चनांचे भवितव्य अतिशय अनिश्चित आहे, हे ख्रिश्चनांच्या वतीने मांडण्याची ही सुवर्णसंधी होती. चर्चच्या नेत्यांनी ती साधली का?
मोदींचा हिंदूत्वाचा ध्यास खरंच बदलला आहे का? आणि बदलला असेल तर का आणि कसा? सगळे धर्म हे माणसांनीच निर्माण केले आहेत, ते आपौरुषेय नाहीत हे त्यांच्या अचानक लक्षात आले आहे की काय? की ही २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांची परिणती आहे? की अल्पसंख्याकांबाबतच्या त्यांच्या पक्षाच्या वागणुकीबाबत परदेशी वृत्तपत्रांमध्ये त्यांच्यावर जी टीका होते, ती या बदलाला कारणीभूत आहे? या हृदयपरिवर्तनामुळे त्यांची प्रतिमा उजळून निघेल असं त्यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी किंवा ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं असेल की हिंदू धर्माचे
हेही वाचा >>>हजार रुपये पेन्शनमध्ये कसे भागणार?
अनुयायी म्हणून त्यांना स्वत:ला तसं वाटतं?
इतरांना विस्मयचकीत करण्यात, त्यांना आश्चर्याचे धक्के दोण्यात मोदींचा हातखंडा आहे. त्यांच्या सरकारच्या अर्थमंत्र्यांच्या अर्थतज्ज्ञ पतीने, परकला प्रभाकर यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणांवर बारीक नजर ठेवली आहे. त्यांच्या ‘द क्रुक्ड टिंबर ऑफ न्यू इंडिया -एसेज ऑन ए रिपब्लिक इन क्रायसिस’ या आपल्या पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणात त्यांनी पंतप्रधानांनी वेळोवेळी केलेली जाहीर विधाने मांडली आहेत आणि या विधानांमधून मांडली जाणारी त्यांची भूमिका वेळोवेळी कशी बदलली आहे आणि या गोष्टीची त्यांना अजिबात पर्वा कशी नाही हे दाखवून दिले आहे. परकला यांच्या पुस्तकामधला हा भाग बिशप यांनी खरेतर वाचायला हवा.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या आपल्या विकास कार्यक्रमाचे मॉडेल म्हणून पंतप्रधानांनी ज्यांचा उल्लेख केला आहे, त्या ‘यहोवाचे साक्षीदार’ आणि ‘सेव्हन्थ डे अ‍ॅडव्हेंटिस्ट’ यासारख्या वेगवेगळय़ा प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन संप्रदायांशी जोडल्या गेलेल्या पाद्र्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना त्याच येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना करत असताना नेहमी मारहाण होते. व्यक्तिश:, मला काही धर्मातराचे कौतुक नाही. मला असे वाटते की प्रत्येक धर्माच्या प्रचारकांनी ‘सत्य, न्याय, करुणा आणि सेवा’ या धर्मातील खऱ्या तत्त्वांचा आत्मा अधोरेखित करणे अधिक आवश्यक आहे. सर्व धर्मोपदेशकांनी लोकांनी चांगला माणूस बनावे यासाठीच्या कामावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यासाठी देव बदलण्याची गरज नाही.
नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या ख्रिसमसच्या संदेशात (मलाही तसेच म्हणता आले असते तर) येशू ख्रिस्त हा सेवक होता हे मान्य केले. खरे तर, चर्चमधील साप्ताहिक सेवेतील माझे आवडते भजन आहे..
‘प्रभु मला तुझ्यासारखे कर
प्रभु मला तुझ्यासारखे बनव
तू सेवक आहेस,
मलाही तुझ्यासारखेच कर.’’
हे शब्द ऐकतो तेव्हा दर वेळी मला आश्चर्य वाटते की ‘सगळे सरकारी अधिकारी हा इतका साधा विचार का करत नाहीत?’ याचा अर्थ असा नाही की मला प्रेरणा देणाऱ्या ख्रिस्ती लोकांनी मार्गदर्शक म्हणून प्रकाश दाखवायला हवा. ते विनाकारण गोंधळ वाढवणारे ठरेल. पण चर्चमध्ये गायले जाणारे हे धार्मिक गीत स्वीकारणे, ते सार्वत्रिक व्हावे यासाठी हवे तसे बदलणे, हे आपल्या पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीने ख्रिश्चन तत्त्वांचा प्रशंसक या त्यांच्या नव्या अवतारात अनिवार्य केले पाहिजे. मी हे मांडण्याचे धाडस करतो आहे, कारण संघ परिवारातील कोणीही पंतप्रधानांच्या ‘ख्रिसमसच्या संदेशा’वर विरोध दर्शवला नाही.
नरेंद्र मोदींचा खरोखरच हृदयपालट झाला असेल आणि नवीन भारतात आपल्याला भेदभावाने वागवले जाणार नाही, असे ख्रिश्चनांना वाटावे असे पंतप्रधानांना वाटत असेल, तर त्यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्यासारख्या भाजपमधल्या आघाडीच्या नेत्यांना थोडा ताळतंत्र बाळगण्याचा, दिशाभूल करणारी विधाने न करण्याचा जाहीर सल्ला देऊन सुरुवात करायला हवी. बिसवा यांनी प्रतिष्ठित मानववंशशास्त्रज्ञ व्हेरिअर एल्विन यांच्यावर ईशान्य पूर्व भारतातील आदिवासींचे धर्मातर केल्याचा आरोप केला आणि पुढे, त्या प्रदेशात पेट्रोलियम उद्योगाच्या स्थापनेला विरोध केला. त्यांचे हे विधान उघडउघड पक्षपाती आणि खोटे होते. व्हेरिअर एल्विन यांनी मानववंशशास्त्रीय संशोधनासाठी ईशान्य पूर्व भारताला भेट देण्याच्या कितीतरी काळ आधीच त्यांच्या ख्रिश्चनत्वाचा त्याग केला होता.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्यासारख्या उत्कृष्ट न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देण्यास टाळाटाळ करणे हे मोदी सरकारने ख्रिश्चनांच्या विरोधात दाखवलेल्या पक्षपाताचे आणखी एक उघड उदाहरण आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जोसेफ यांना नंतर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर पाचारण करण्यात आले. पण ते केव्हा तर आता ते भारताचे सरन्यायाधीश होऊ शकत नाहीत, याची खात्री झाल्यानंतर!
ख्रिश्चनांच्या विरोधात संघ परिवाराचा मुख्य आरोप असा आहे की ते खालच्या जातीतील हिंदू, दलित आणि आदिवासींना ख्रिश्चन बनवतात आणि त्याद्वारे ‘वर्ण’ व्यवस्थेने ठरवलेल्या हिंदू समाजव्यवस्थेचे विकृतीकरण करतात. पण अशी सामूहिकदृष्टय़ा विकृत म्हणता येतील अशी धर्मातरे केव्हा घडली? गोव्याचेच उदाहरण आहे. फ्रान्सिस्कन, डॉमिनिकन आणि जेसुइटचे पोर्तुगीज मिशनरी, पोर्तुगीज खलाशांपाठोपाठ पंधराव्या आणि सोळाव्या शतकात गोव्यात आले होते तेव्हा. असे सामूहिक धर्मातर आज अशक्य आहे. ते खपवून घेतले जाणार नाही आणि तसे प्रयत्नही केले जाणार नाहीत.
वैयक्तिक धर्मातरे होतात, त्यापैकी बहुतेक आंतरधर्मीय विवाहानंतर होतात. कॅथलिक चर्च आता मिश्र विवाह सोहळय़ात धर्मातराचा आग्रह धरत नाही. माझ्या स्वत:च्या कुटुंबात जवळच्या नात्यात अगदी अलीकडे झालेल्या लग्नात, वधू-वर दोघेही वेगवेगळय़ा धर्माचे होते. पण दोघांपैकी कुणीही धर्मातर केले नाही. कुणी तसा विचारही केला नाही. अल्पशिक्षित आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत लोकांमध्ये आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये कधी कधी धर्मातर होते. त्यातही, मुख्यत: पुरुष जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला जातो. पण अशा वैयक्तिक धर्मातरामुळे हिंदू समाजव्यवस्थेला कोणताही धक्का बसू नये.
मला अनेक हिंदू पुरुष माहीत आहेत ज्यांनी ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम स्त्रियांशी लग्न केले आहे. त्यावर संघ परिवाराने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. मग ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम पुरुषाच्या हिंदू स्त्रीवरील प्रेमावर त्यांनी आक्षेप का घ्यावा? बहुसंख्याकांचा अल्पसंख्य समूहांबद्दलचा दृष्टिकोन आणि आम्हीच श्रेष्ठ हे सांगण्याची त्यांना असलेली गरज हे त्यामागचे एकमेव स्पष्टीकरण असू शकते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील वेगवेगळय़ा राज्य सरकारांनी लागू केलेले धर्मातरविरोधी कायदे हीच वृत्ती सूचित करतात. ते कायदे खरे तर रद्द करणे आवश्यक आहे.
ख्रिसमसच्या दिवशी आपल्या निवासस्थानी जमलेल्या ख्रिश्चन नेत्यांना पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘देशासाठी ख्रिश्चनांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल देशाला अभिमान आहे. काही वर्षांपूर्वी मी माझ्या एका लेखात म्हटले होते की, ख्रिश्चनांनी शिक्षण, आरोग्य आणि सेवा या क्षेत्रांमध्ये गरीब आणि गरजू लोकांसाठी खूप काम केले आहे.’ पंतप्रधानांनी हे मान्य केले यात मला आनंदच आहे. पण ख्रिश्चन लोक असाहाय्य लोकांना आपल्या धर्मात ओढून घेण्याच्या उद्देशाने त्यांची सेवा करतात असा संघ परिवारातील घटकांचा अनेकदा आरोप असतो. संत मदर तेरेसा यांनीही त्यांच्या आश्रयाला गेलेल्या निराधारांच्या बाबतीत तेच केले असाही आरोप ते करतात. जो निखालस खोटा आहे.
संघ परिवार अशा दयाळू ख्रिश्चनांच्या सेवाभावाचे अनुकरण करू शकतो. विशेषत: आदिवासी भागात संघ परिवाराने असे काम आधीच सुरू केले आहे, एवढेच नाही तर आता त्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे आणि त्याचा आदिवासींना दोन्ही बाजूंनी फायदा होतो आहे असे मला कळते.
शेवटी, सत्य, करुणा, न्याय आणि सेवा या मूल्यांसाठी पंतप्रधानांनी नव्याने केलेल्या कौतुकामध्ये भारतातील ख्रिश्चनांनी आनंद मानावा का? मला तरी असे वाटते की त्यांनी याकडे सावधपणे बघितले पाहिजे. त्यांनी थोडे थांबावे आणि वाट पाहावी. मुंबईत आपल्या शेजारी राहणाऱ्या ख्रिश्चन शेजाऱ्यांबद्दल सामान्य हिंदूंचा दृष्टिकोन नेहमीच मैत्रीपूर्ण असतो. मोदी-शहा सरकारने त्यांच्याकडे सकारात्मकतेने पाहण्याची गरज आहे. तसे आता आपण पाहात आहोत, असे मोदींचे म्हणणे आहे.
लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.
