फार नाही, पाचाच वर्षांपूर्वीची गोष्ट… ५ ऑगस्ट २०१९ला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला तेव्हा हेच लोक सरकारचं गुणगान गात होते. आमची ७५ वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झाली म्हणून खुश होते आणि आज तेच नोकऱ्या नकोत पण विकास आवरा, अशी अव्यवहार्य मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत, उपोषण करताहेत. हा हिवाळा शेवटचा, तो सरला की आपल्याला कोणी विचारणार नाही, त्यामुळे आताच काय ते करावं लागेल, अशा हातघाईवर आले आहेत. आपल्या जल, जंगल, जमिनीवर अतिक्रमण होईल, असं त्यांना का वाटतंय? लडाखच्या रहिवाशांना झालंय तरी काय? त्यांचा सरकारवरचा विश्वास का उडाला आहे?
त्याचं झालं असं, की लडाख केंद्रशासित झाला याचा आनंद होत असतानाच तिथल्या रहिवाशांना एक चिंताही होती. एवढा काळ अनुच्छेद ३७०चं संरक्षण असल्यामुळे तिथल्या जमिनी स्थानिकांव्यातिरिक्त कोणी खरेदी करू शकत नव्हतं. आता केंद्रशासित झाल्यामुळे कोणीही येऊन जागा खरेदी करेल, उद्योग उभारेल, खाणकाम करेल आणि इथल्या संवेदनशील पर्यावरणाची हानी होईल, ही ती भीती. त्यामुळे अशा संवेदनशील आणि काही विशिष्ट जमातींची लोकसंख्या अधिक असणाऱ्या प्रदेशांना विशेष दर्जा देणाऱ्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करण्यात यावा, अशी तिथल्या रहिवाशांची मागणी होती. या परिशिष्टात समाविष्ट भागांना स्वायत्त प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्या प्रदेशातल्या स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्रीवर या प्राधिकरणाचं नियंत्रण असतं. भाजप सरकारने ही सहाव्या अनुच्छेदासंदर्भातली मागणी मान्य केली होती. त्यामुळे लडाखवसिय निश्चिंत होते. लोकसभा आणि स्थानिक हिल कौन्सिलच्या निवडणुकांत भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा पहिल्या तीन आश्वासनांपैकी एक होता, पण निवडणुका झाल्या आणि आता पुढच्या निवडणुका आल्या तरीही लडाखचा समावेश सहाव्या परिशिष्टात करण्यात आलेला नाही…
हेही वाचा… ‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
असं असलं तरीही, आपल्या जमिनी उद्योजकांना देता याव्यात म्हणूनच सरकार सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश कारणं टाळतंय, असं लडाखवसियांना का वाटत असेल? २०१४ ते २४ या मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कर्यकाळत असं काय घडलं, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा केवळ उद्योजकांना महत्त्व देणारं आणि त्यासाठी पर्यावरणाचं नुकसान करण्यास मागेपुढे न पाहणारं सरकार अशी झाली असेल?
पर्यावरण निर्देशांकात २०१४ साली भारत १८० देशांत १५५ व्या स्थानी होता. पण २०१९ पर्यंत हे स्थान घसरून १७७ वरं आलं आणि भारत पर्यावरणाच्या निकषांवर शेवटून चौथ्या स्थानी जाऊन पोहोचला. २०२२ मध्ये तर भारत सर्वांत शेवटच्या १८० व्या स्थानी होता. पंतप्रधान तर नेहमी पर्यावरण रक्षणासाठीची आपली कटीबद्धता ठामपणे मांडतात, प्रत्येक अर्थसंकल्पागणिक पर्यावरण, वनं, वन्यप्राणी, प्रदूषण निर्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा वगैरेसाठी नवनव्या योजना जाहीर केल्या जातात, तरीही अशी घसरण का झाली असावी? या आकर्षक योजनांचं पुढे काय होतं, पर्यावरण रक्षणासाठी पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या सरकारी संस्थांची आजची स्थिती काय आहे, पर्यावरणविषयक कायद्याचं किती काटेकोर पालन होत आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल…
मे २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचं सरकार स्थापन झालं आणि नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत ऑगस्ट २०१४ मध्ये नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाईफमधल्या सदस्यांची संख्या १५ वरून ३ सदस्यांवर आणण्यात आली. देशातल्या पर्यावरणविषयक वादांचा निपटारा योग्य रीतीने आणि वेगाने व्हावा यासाठी २०११ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना करण्यात आली. मात्र त्यावर नियमानुसार तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या न केल्या जाणं, सुनावण्याच न होणं, महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावण्या वर्षानुवर्ष सुरू राहणं अशी वृत्त वरचेवर येतात.
२०१५ मध्ये कॅगने सादर केलेल्या अहवालनुसार गुजरातमध्ये वन जमिनीचं चुकीच्या प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आल्यामुळे अदानी समूहाच्या कंपनीला तब्बल ५८ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. या संदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार वर्ग २ मध्ये समाविष्ट वन जमिनीसाठी प्रती हेक्टर ७.३० लाख आणि वर्ग ४ मधल्या वन जमिनिंसाठी प्रती हेक्टर ४.३८ लाख रुपये आकारले जात. मुंद्रा इथली एक हजार ८४० हेक्टर आणि ध्रुबमधली १६८ हेक्टर जमीन अदानी समूहाला विकण्यात आली होती. या दोन्ही जमिनींवरच्या वनांची घनता वर्ग २ मध्ये मोडेल एवढी होती, मात्र तरीही त्या वर्ग ४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. परिणामी या व्यवहारात अदानी केमिकल्स लिमिटेडचा ५८ कोटी ६४ लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलं होतं. या दोन्ही जमिनींत भारतीचं पाणी शिरत असे. तिथे मोठ्या प्रमाणात खारफुटी होती, त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने या जमिनी अत्यंत संवेदनशील होत्या. हे सारं झालं तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते…
हेही वाचा… पिकवणारा, खाणारा दोघेही दु:खीच!
साध्या छत्तीसगडमधले रहिवासी ‘गरीब आदिवासींची जमीन अदानींना देऊ नका’ म्हणत सरकारच्या विनवण्या करतायत. तिथे १३४ हेक्टर वन जमीन अदानी यांच्या कोळशाच्या खाणीला देण्यात आली आहे. हा लढा आजचा नाही २०१५ पासूनचा आहे. पण त्याला यश येताना दिसत नाही.
आसामच्या तिंसुकिया जिल्ह्यातल्या एका तेल विहिरीला मे २०२० मध्ये गळती लागली. त्यामुळे लागलेल्या आगीत दोन अग्निशमन जवानांचा मृत्यू झाला आणि १० हजार रहिवाशांना विस्थापित व्हावं लागलं. त्या परिसरातल्या समृद्ध परिसंस्थेचं अपरिमित नुकसान झालं. त्यातून आसाममधल्या जनतेत ऑईल इंडिया लि. विरोधात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. कंपनीने तिथला प्रकल्प बंद करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सादर केलेल्या कागदपत्रांतून कंपनी त्याच भागात सात हजार कोटी रुपये खर्च करून २६० नव्या तेल विहिरी खोदणार असल्याचं स्पष्ट झालं. महत्त्वाचं म्हणजे हे सारं काही दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात घडत होतं. आणि त्याहूनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे या क्षेत्राच्या आकाराचा पुनर्विचार करण्यात यावा अशी सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आसाम सरकारला केली होती. परिणामी राष्ट्रीय उद्यानाच्या दक्षिणेकडील संवेदनाशील क्षेत्र शून्य किलोमीटरपर्यंत आक्रसलं.
२०२२ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या काही आदेशांकडे पाहता सरकारला खरंच पर्यावरण वाचवायचं आहे का असा प्रश्न पडतो. अपवादात्मक स्थितीत वन क्षेत्रात एक हेक्टरपर्यंतची जागा औद्योगिक प्रकल्पांना देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, प्रकल्पांना कमीत कमी वेळात पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या प्रधिकरणांना स्टार रेटिंग देण्यात यावं, असंच तरांकान राज्य सरकारांनाही देण्यात यावं. परवानग्या किती दिवसांत देण्यात आल्या, किती प्रकल्पांना देण्यात आल्या, तक्रार निवारणाचं प्रमाण आणि वेग इत्यादी निकषांवर हे तारांकान देण्यात यावं. एवढंच नाही तर वन जमिनींच्या नेट प्रेझेंट व्हॅल्यूचा (एनपीव्ही) पुनर्विचार केला जावा अशीही सूचना करण्यात आली होती. यातली कोणती तरतूद पर्यावरणाला प्राधान्य द्यावं असं सुचवते?
नमामी गंगे हा मोदी सरकारचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा झालेला प्रकल्प. २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेत येताच हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मात्र अद्याप यातल्या बहुतेक चाचणी स्थानकांत मानवी विष्ठेतून निर्माण होणारे घटक लक्षणीय प्रमाणात आढळून येत आहेत.
देशातून नामशेष झालेल्या चित्त्यांना पुन्हा भारतात आणणं हा सुद्धा मोदी सरकारचा नमामि गांगे एवढाच चर्चा झालेला आकर्षक प्रकल्प. २०२२-२३ दरम्यान नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून २० चित्ते भारतात आणण्यात आले, मात्र त्यापैकी तब्बल सात प्रौढ चित्त्यांचा आणि तीन बछड्यांचा मृत्यू झाला.
हिमालयामुळे देशाच्या पर्यावरणाचा जो समतोल साधला जातो, त्याबद्दल हिमालय पर्वतरांगांतील राज्यांना ग्रीन बोनस देण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली होती, मात्र या राज्यांना अद्याप असा काही बोनस मिळाल्याचं वृत्त नाही. २०१५मध्ये नॅशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीजची स्थापना करण्यात आली. पर्यावरणासंदर्भातल्या संशोधनाला चालना देणं हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात या मिशनसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद ६४ कोटी रुपयांवरून (२०१५-१६) ४८ कोटींपर्यंत (२०२२-२३) घसरत गेली.
हेही वाचा… कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं नियमन करणाऱ्या कायद्यात काय आहे?
हिमालयातल्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासबद्दल मात्र सरकार अतिशय आग्रही असल्याचं दिसतं. सिल्कियारा बोगद्यातली दुर्घटना संपूर्ण देशाने टीव्हीवर पाहिली. हा बोगदा चारधाम परियोजनेचा एक भाग होता. २०१६ साली पंतप्रधानांनी या परियोजनेचं भूमिपूजन केलं तेव्हा, अनेक पर्यावरणप्रेमींनी योजनेला विरोध केला होता. केदारनाथमध्ये २०१३ साली ढगफुटीनंतर झालेल्या भयंकर दुर्घटनेचा दाखला देण्यात आला होता. तरीही हिमालयासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पर्वताच्या क्षेत्रात ८२५ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधण्याचा हट्ट कायम ठेवण्यात आला.
भाजप सरकारने वायूप्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०१९मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्याअंतर्गत १३१ शहरांतल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार होत्या. मात्र सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार १३१पैकी केवळ ६९ शहरांत खऱ्या अर्थाने हवेच्या दर्जाचं परीक्षण केलं जाऊ लागलं. पैकी १४ शहरांतल्या धुलिकणांत १० टक्के घट झाली. तर १६ शहरांतल्या प्रदूषणात भरच पडली.
२०१४च्या जाहीरनाम्यात नदी जोड प्रकल्प राबविण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यात ३० नदीजोड प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यापैकी केवळ एकाच केन- बेतवा नदीजोड प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आहे. या प्रकल्पात नऊ हजार हेक्टर जमीन, मध्य प्रदेशातल्या पन्ना अभयारण्याच्या व्याघ्र प्रकल्पाचा काही भाग आणि गिधाडांचा अधिवास पाण्याखाली जाणार आहे.
याच २०१४च्या जाहीरनाम्यात भाजपने देशातल्या वनक्षेत्राचं जतन करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९च्या जाहीरनाम्यात वन क्षेत्रात नऊ हजार चौरस किलोमीटरची भर पडल्याचं जाहीर करण्यात आलं. पुढे सरकारीने सदर केलेल्या अहवालात २०१५ ते २०२२ या कालावधीत वन क्षेत्रात १२ हजार २९४ चौरस किलोमीटरची भर पडल्याचं नमूद केलं होतं. २००५-२०१३ दरम्यान हाच आकडा अवघा सहा हजार ९६६ चौरस किलोमीटर होता, असं सांगत आपल्या काळात भरीव कामगिरी झाल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र रिमोट सेन्सिंग डेटातून हाती आलेली माहिती त्याच्याशी विसंगत असल्याचं आढळलं. कॉफी आणि रबरची शेतंही वन्यजमीन म्हणून वर्गिकृत करण्यात आल्याचं त्यातून स्पष्ट झालं
जैव विविधता (सुधारणा) विधेयक २०२१ आणि वन संवर्धन (सुधारणा) विधेयक २०२३ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ज्या पद्धतीने संमत करण्यात आलं त्यावर माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी टीका केली होती. यातलं पहिलं विधेयक संयुक्त संसदीय समितीने केलेल्या २० पैकी १९ सूचना धाब्यावर बसवून संमत करण्यात आलं आणि दुसऱ्या विधेयकासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीत भाजपच्या खासदारांचाच भरणा होता, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा… सिडकोचं ३०० कुटुंबांचं शहर ते रेखीव, आधुनिक नवी मुंबई…
कालच एक बातमी आली. स्विस एअर मॉनिटरिंग बॉडी एक्यूएएलच्या सर्वेक्षणानुसार भारत हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश नंतर जगातला तिसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला आहे… शेवटून पाहिले, तिसरे, चौथे येण्याची परंपरा भारताने कायम राखली आहे.
हे सारं पाहता जागतलं सर्वाधिक उंचीवरचं वाळवंट असणाऱ्या, पाण्यासाठी हिमनद्यांवर अवलंबून असलेल्या, पर्यटनावर गुजराण करणाऱ्या, आजही आपले जलाशय निवळशंखं राखण्यात यशस्वी ठरलेल्या, अनेक दुर्मिळ प्रजाती जतन करून ठेवणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे हिमालयासारख्या अस्थिर पर्वतात वसलेल्या लडाखला आपल्या जमिनीची, हवा- पाण्याची काळजी वाटणं स्वाभाविक नव्हे का? म्हणूनच सोनम वांगचुक म्हणतायत की आम्हाला काश्मीरपासून वेगळं करून स्वतंत्र ओळख मिळवून दिली हे छानच केलंत, पण आश्वासन देऊनही सहाव्या परिशिष्टात समावेश न करणं ही शुद्ध फसवणूक आहे. एरवी क्वचितच बातम्यांत येणारा हा शांत सुंदर परिसर पेटून उठला आहे तो आपल्या भागातली दुर्मिळ शांतता जपण्यासाठी. नोकरी वगैरे नंतर आधी आम्हाला आमची जमीन जपायची आहे, यावर ते ठाम आहेत. विकासच्या झगमगाटला भुललो तर हातचंही गमावून बसू याची जाणीव त्यांना आहे. आपल्याकडे जे आहे त्याची किंमत काही कोटींच्या गुंतवणुकीपेक्षा कित्येक पट अधिक आहे, याचा नम्र अभिमानही आहे…
vijaya.jangle@expressindia.com
त्याचं झालं असं, की लडाख केंद्रशासित झाला याचा आनंद होत असतानाच तिथल्या रहिवाशांना एक चिंताही होती. एवढा काळ अनुच्छेद ३७०चं संरक्षण असल्यामुळे तिथल्या जमिनी स्थानिकांव्यातिरिक्त कोणी खरेदी करू शकत नव्हतं. आता केंद्रशासित झाल्यामुळे कोणीही येऊन जागा खरेदी करेल, उद्योग उभारेल, खाणकाम करेल आणि इथल्या संवेदनशील पर्यावरणाची हानी होईल, ही ती भीती. त्यामुळे अशा संवेदनशील आणि काही विशिष्ट जमातींची लोकसंख्या अधिक असणाऱ्या प्रदेशांना विशेष दर्जा देणाऱ्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करण्यात यावा, अशी तिथल्या रहिवाशांची मागणी होती. या परिशिष्टात समाविष्ट भागांना स्वायत्त प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्या प्रदेशातल्या स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्रीवर या प्राधिकरणाचं नियंत्रण असतं. भाजप सरकारने ही सहाव्या अनुच्छेदासंदर्भातली मागणी मान्य केली होती. त्यामुळे लडाखवसिय निश्चिंत होते. लोकसभा आणि स्थानिक हिल कौन्सिलच्या निवडणुकांत भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा पहिल्या तीन आश्वासनांपैकी एक होता, पण निवडणुका झाल्या आणि आता पुढच्या निवडणुका आल्या तरीही लडाखचा समावेश सहाव्या परिशिष्टात करण्यात आलेला नाही…
हेही वाचा… ‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
असं असलं तरीही, आपल्या जमिनी उद्योजकांना देता याव्यात म्हणूनच सरकार सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश कारणं टाळतंय, असं लडाखवसियांना का वाटत असेल? २०१४ ते २४ या मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कर्यकाळत असं काय घडलं, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा केवळ उद्योजकांना महत्त्व देणारं आणि त्यासाठी पर्यावरणाचं नुकसान करण्यास मागेपुढे न पाहणारं सरकार अशी झाली असेल?
पर्यावरण निर्देशांकात २०१४ साली भारत १८० देशांत १५५ व्या स्थानी होता. पण २०१९ पर्यंत हे स्थान घसरून १७७ वरं आलं आणि भारत पर्यावरणाच्या निकषांवर शेवटून चौथ्या स्थानी जाऊन पोहोचला. २०२२ मध्ये तर भारत सर्वांत शेवटच्या १८० व्या स्थानी होता. पंतप्रधान तर नेहमी पर्यावरण रक्षणासाठीची आपली कटीबद्धता ठामपणे मांडतात, प्रत्येक अर्थसंकल्पागणिक पर्यावरण, वनं, वन्यप्राणी, प्रदूषण निर्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा वगैरेसाठी नवनव्या योजना जाहीर केल्या जातात, तरीही अशी घसरण का झाली असावी? या आकर्षक योजनांचं पुढे काय होतं, पर्यावरण रक्षणासाठी पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या सरकारी संस्थांची आजची स्थिती काय आहे, पर्यावरणविषयक कायद्याचं किती काटेकोर पालन होत आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल…
मे २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचं सरकार स्थापन झालं आणि नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत ऑगस्ट २०१४ मध्ये नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाईफमधल्या सदस्यांची संख्या १५ वरून ३ सदस्यांवर आणण्यात आली. देशातल्या पर्यावरणविषयक वादांचा निपटारा योग्य रीतीने आणि वेगाने व्हावा यासाठी २०११ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना करण्यात आली. मात्र त्यावर नियमानुसार तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या न केल्या जाणं, सुनावण्याच न होणं, महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावण्या वर्षानुवर्ष सुरू राहणं अशी वृत्त वरचेवर येतात.
२०१५ मध्ये कॅगने सादर केलेल्या अहवालनुसार गुजरातमध्ये वन जमिनीचं चुकीच्या प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आल्यामुळे अदानी समूहाच्या कंपनीला तब्बल ५८ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. या संदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार वर्ग २ मध्ये समाविष्ट वन जमिनीसाठी प्रती हेक्टर ७.३० लाख आणि वर्ग ४ मधल्या वन जमिनिंसाठी प्रती हेक्टर ४.३८ लाख रुपये आकारले जात. मुंद्रा इथली एक हजार ८४० हेक्टर आणि ध्रुबमधली १६८ हेक्टर जमीन अदानी समूहाला विकण्यात आली होती. या दोन्ही जमिनींवरच्या वनांची घनता वर्ग २ मध्ये मोडेल एवढी होती, मात्र तरीही त्या वर्ग ४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. परिणामी या व्यवहारात अदानी केमिकल्स लिमिटेडचा ५८ कोटी ६४ लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलं होतं. या दोन्ही जमिनींत भारतीचं पाणी शिरत असे. तिथे मोठ्या प्रमाणात खारफुटी होती, त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने या जमिनी अत्यंत संवेदनशील होत्या. हे सारं झालं तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते…
हेही वाचा… पिकवणारा, खाणारा दोघेही दु:खीच!
साध्या छत्तीसगडमधले रहिवासी ‘गरीब आदिवासींची जमीन अदानींना देऊ नका’ म्हणत सरकारच्या विनवण्या करतायत. तिथे १३४ हेक्टर वन जमीन अदानी यांच्या कोळशाच्या खाणीला देण्यात आली आहे. हा लढा आजचा नाही २०१५ पासूनचा आहे. पण त्याला यश येताना दिसत नाही.
आसामच्या तिंसुकिया जिल्ह्यातल्या एका तेल विहिरीला मे २०२० मध्ये गळती लागली. त्यामुळे लागलेल्या आगीत दोन अग्निशमन जवानांचा मृत्यू झाला आणि १० हजार रहिवाशांना विस्थापित व्हावं लागलं. त्या परिसरातल्या समृद्ध परिसंस्थेचं अपरिमित नुकसान झालं. त्यातून आसाममधल्या जनतेत ऑईल इंडिया लि. विरोधात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. कंपनीने तिथला प्रकल्प बंद करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सादर केलेल्या कागदपत्रांतून कंपनी त्याच भागात सात हजार कोटी रुपये खर्च करून २६० नव्या तेल विहिरी खोदणार असल्याचं स्पष्ट झालं. महत्त्वाचं म्हणजे हे सारं काही दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात घडत होतं. आणि त्याहूनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे या क्षेत्राच्या आकाराचा पुनर्विचार करण्यात यावा अशी सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आसाम सरकारला केली होती. परिणामी राष्ट्रीय उद्यानाच्या दक्षिणेकडील संवेदनाशील क्षेत्र शून्य किलोमीटरपर्यंत आक्रसलं.
२०२२ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या काही आदेशांकडे पाहता सरकारला खरंच पर्यावरण वाचवायचं आहे का असा प्रश्न पडतो. अपवादात्मक स्थितीत वन क्षेत्रात एक हेक्टरपर्यंतची जागा औद्योगिक प्रकल्पांना देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, प्रकल्पांना कमीत कमी वेळात पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या प्रधिकरणांना स्टार रेटिंग देण्यात यावं, असंच तरांकान राज्य सरकारांनाही देण्यात यावं. परवानग्या किती दिवसांत देण्यात आल्या, किती प्रकल्पांना देण्यात आल्या, तक्रार निवारणाचं प्रमाण आणि वेग इत्यादी निकषांवर हे तारांकान देण्यात यावं. एवढंच नाही तर वन जमिनींच्या नेट प्रेझेंट व्हॅल्यूचा (एनपीव्ही) पुनर्विचार केला जावा अशीही सूचना करण्यात आली होती. यातली कोणती तरतूद पर्यावरणाला प्राधान्य द्यावं असं सुचवते?
नमामी गंगे हा मोदी सरकारचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा झालेला प्रकल्प. २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेत येताच हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मात्र अद्याप यातल्या बहुतेक चाचणी स्थानकांत मानवी विष्ठेतून निर्माण होणारे घटक लक्षणीय प्रमाणात आढळून येत आहेत.
देशातून नामशेष झालेल्या चित्त्यांना पुन्हा भारतात आणणं हा सुद्धा मोदी सरकारचा नमामि गांगे एवढाच चर्चा झालेला आकर्षक प्रकल्प. २०२२-२३ दरम्यान नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून २० चित्ते भारतात आणण्यात आले, मात्र त्यापैकी तब्बल सात प्रौढ चित्त्यांचा आणि तीन बछड्यांचा मृत्यू झाला.
हिमालयामुळे देशाच्या पर्यावरणाचा जो समतोल साधला जातो, त्याबद्दल हिमालय पर्वतरांगांतील राज्यांना ग्रीन बोनस देण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली होती, मात्र या राज्यांना अद्याप असा काही बोनस मिळाल्याचं वृत्त नाही. २०१५मध्ये नॅशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीजची स्थापना करण्यात आली. पर्यावरणासंदर्भातल्या संशोधनाला चालना देणं हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात या मिशनसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद ६४ कोटी रुपयांवरून (२०१५-१६) ४८ कोटींपर्यंत (२०२२-२३) घसरत गेली.
हेही वाचा… कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं नियमन करणाऱ्या कायद्यात काय आहे?
हिमालयातल्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासबद्दल मात्र सरकार अतिशय आग्रही असल्याचं दिसतं. सिल्कियारा बोगद्यातली दुर्घटना संपूर्ण देशाने टीव्हीवर पाहिली. हा बोगदा चारधाम परियोजनेचा एक भाग होता. २०१६ साली पंतप्रधानांनी या परियोजनेचं भूमिपूजन केलं तेव्हा, अनेक पर्यावरणप्रेमींनी योजनेला विरोध केला होता. केदारनाथमध्ये २०१३ साली ढगफुटीनंतर झालेल्या भयंकर दुर्घटनेचा दाखला देण्यात आला होता. तरीही हिमालयासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पर्वताच्या क्षेत्रात ८२५ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधण्याचा हट्ट कायम ठेवण्यात आला.
भाजप सरकारने वायूप्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०१९मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्याअंतर्गत १३१ शहरांतल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार होत्या. मात्र सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार १३१पैकी केवळ ६९ शहरांत खऱ्या अर्थाने हवेच्या दर्जाचं परीक्षण केलं जाऊ लागलं. पैकी १४ शहरांतल्या धुलिकणांत १० टक्के घट झाली. तर १६ शहरांतल्या प्रदूषणात भरच पडली.
२०१४च्या जाहीरनाम्यात नदी जोड प्रकल्प राबविण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यात ३० नदीजोड प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यापैकी केवळ एकाच केन- बेतवा नदीजोड प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आहे. या प्रकल्पात नऊ हजार हेक्टर जमीन, मध्य प्रदेशातल्या पन्ना अभयारण्याच्या व्याघ्र प्रकल्पाचा काही भाग आणि गिधाडांचा अधिवास पाण्याखाली जाणार आहे.
याच २०१४च्या जाहीरनाम्यात भाजपने देशातल्या वनक्षेत्राचं जतन करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९च्या जाहीरनाम्यात वन क्षेत्रात नऊ हजार चौरस किलोमीटरची भर पडल्याचं जाहीर करण्यात आलं. पुढे सरकारीने सदर केलेल्या अहवालात २०१५ ते २०२२ या कालावधीत वन क्षेत्रात १२ हजार २९४ चौरस किलोमीटरची भर पडल्याचं नमूद केलं होतं. २००५-२०१३ दरम्यान हाच आकडा अवघा सहा हजार ९६६ चौरस किलोमीटर होता, असं सांगत आपल्या काळात भरीव कामगिरी झाल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र रिमोट सेन्सिंग डेटातून हाती आलेली माहिती त्याच्याशी विसंगत असल्याचं आढळलं. कॉफी आणि रबरची शेतंही वन्यजमीन म्हणून वर्गिकृत करण्यात आल्याचं त्यातून स्पष्ट झालं
जैव विविधता (सुधारणा) विधेयक २०२१ आणि वन संवर्धन (सुधारणा) विधेयक २०२३ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ज्या पद्धतीने संमत करण्यात आलं त्यावर माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी टीका केली होती. यातलं पहिलं विधेयक संयुक्त संसदीय समितीने केलेल्या २० पैकी १९ सूचना धाब्यावर बसवून संमत करण्यात आलं आणि दुसऱ्या विधेयकासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीत भाजपच्या खासदारांचाच भरणा होता, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा… सिडकोचं ३०० कुटुंबांचं शहर ते रेखीव, आधुनिक नवी मुंबई…
कालच एक बातमी आली. स्विस एअर मॉनिटरिंग बॉडी एक्यूएएलच्या सर्वेक्षणानुसार भारत हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश नंतर जगातला तिसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला आहे… शेवटून पाहिले, तिसरे, चौथे येण्याची परंपरा भारताने कायम राखली आहे.
हे सारं पाहता जागतलं सर्वाधिक उंचीवरचं वाळवंट असणाऱ्या, पाण्यासाठी हिमनद्यांवर अवलंबून असलेल्या, पर्यटनावर गुजराण करणाऱ्या, आजही आपले जलाशय निवळशंखं राखण्यात यशस्वी ठरलेल्या, अनेक दुर्मिळ प्रजाती जतन करून ठेवणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे हिमालयासारख्या अस्थिर पर्वतात वसलेल्या लडाखला आपल्या जमिनीची, हवा- पाण्याची काळजी वाटणं स्वाभाविक नव्हे का? म्हणूनच सोनम वांगचुक म्हणतायत की आम्हाला काश्मीरपासून वेगळं करून स्वतंत्र ओळख मिळवून दिली हे छानच केलंत, पण आश्वासन देऊनही सहाव्या परिशिष्टात समावेश न करणं ही शुद्ध फसवणूक आहे. एरवी क्वचितच बातम्यांत येणारा हा शांत सुंदर परिसर पेटून उठला आहे तो आपल्या भागातली दुर्मिळ शांतता जपण्यासाठी. नोकरी वगैरे नंतर आधी आम्हाला आमची जमीन जपायची आहे, यावर ते ठाम आहेत. विकासच्या झगमगाटला भुललो तर हातचंही गमावून बसू याची जाणीव त्यांना आहे. आपल्याकडे जे आहे त्याची किंमत काही कोटींच्या गुंतवणुकीपेक्षा कित्येक पट अधिक आहे, याचा नम्र अभिमानही आहे…
vijaya.jangle@expressindia.com
