इंदिरा जयसिंग
भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची नियुक्ती होते तेव्हा ते शपथ घेतात. भारतीय राज्यघटनेवर खरी श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवतील, विधिवत आणि निष्ठेने कामे करतील, कर्तव्ये निर्भीडपणे, नि:पक्षपातीपणे पार पाडताना कोणाहीविषयी विशेष प्रेम वा दुर्भावना राखणार नाहीत आणि संविधानाचे व कायद्याचे पालन करतील, अशा आशयाची ही शपथ असते.
पंतप्रधानांनी नुकतीच काही छायाचित्रे ट्विट केली आहेत. त्यांत ते भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि त्यांच्या पत्नी यांच्या उपस्थितीत गणपतीचे दर्शन घेताना दिसतात. पंतप्रधान हे या पूजेसाठी निमंत्रित अतिथी होते, असे वातावरण या छायाचित्रांतून तसेच संबंधित ध्वनिचित्रमुद्रणातून दिसते त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातील सर्वांत पहिला प्रश्न असा की सरन्यायाधीश त्यांच्या शपथेचे पालन करत आहेत का?
धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाचे मूलभूत तत्त्व आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केले आहे. एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (१९९४) खटल्याच्या निकालपत्रात प्राध्यापक उपेंद्र बक्षी यांच्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ विषयक विवेचनाशी संमती दाखवून ते जसेच्या तसे नमूद करण्यात आलेले असल्याने ती धर्मनिरपेक्षतेची न्यायमान्य व्याख्या मानावयास हरकत नसावी. त्यानुसार, संविधानात नमूद केलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ या तत्त्वाचा मथितार्थ असा की ‘राज्य स्वत: कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही, कोणताही धर्म प्रस्थापित करणार नाही आणि कोणत्याही धर्माचे आचरण करणार नाही.’ याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचरणाचे समान स्वातंत्र्य असेल.’ त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या किंवा पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक धर्माचरण स्वातंत्र्यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. प्रश्न असा आहे की त्यांच्या धार्मिक आस्थांचे सार्वजनिकरित्या प्रदर्शन करणे हे त्या दोघांनीही घेतलेल्या शपथेचे उल्लंघन ठरते का? उत्तर अर्थातच होकारार्थी आहे.
हेही वाचा >>>आदिवासींना त्यांच्या बळकावलेल्या जमिनी, नोकऱ्या परत कधी मिळणार?
सरन्यायाधीशांनी पदावर असताना धार्मिक कार्यात पंतप्रधानांना घरी पूजा-आरतीसाठी आमंत्रित केले आहे आणि या सहभागाचे छायाचित्र आणि चलचित्रांतून जाहीर प्रदर्शन होईल याची काळजी घेतली आहे, असा भारताच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग ठरतो. छायाचित्रांत सरन्यायाधीशांनी भगवा सदरा , तर पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रीय धाटणीची टोपी घातल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, सरन्यायाधीशांसमोर लवकरच महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील आणि शिवसेनेच्या दोन गटांच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी होणार असताना पूजा-आरतीचा हा प्रसंग घडलेला आहे.
ही काही अशा प्रकारे प्रदर्शन केले जाण्याची पहिली वेळ नव्हे हे खरेच ; पण अशा प्रत्येक वेळी ‘सामान्य बाब’ म्हणजे काय याचे निकष अधिकाधिक खालावत आहेत. यंदाच्याच जानेवारीत सरन्यायाधीशांनी गुजरातमधल्या द्वारकाधीश मंदिरास भेट दिली आणि नंतरच्या कार्यक्रमात जिल्हा न्यायालयातील वकिलांना ‘न्यायाची ध्वजा’ उन्नतच ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ‘ध्वजा’ हा शब्द इंग्रजी भाषण/लिखाणात (‘फ्लॅग’च्या ऐवजी) वापरला जातो तेव्हा तो विशिष्ट धर्माशी संबंधित ठरतो; त्यामुळे हाही ‘सामान्य बाबीं’ची यादी वाढवण्याचा प्रकारच नव्हे काय?
हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा : भटक्या जमातींना रस्ता शोधून देण्यासाठी धडपड
घटनात्मक पदांवरचे दोन उच्चपदस्थ गणपतीची पूजा आणि आरती करत असल्याचे दृश्य जेव्हा सार्वजनिकरीत्या प्रसृत केले जाते, तेव्हा हा प्रसारणाचा खटाटोप न्यायपालिकेवर विशिष्ट धर्माचा रंग चढवण्यासाठी तर नाही ना, अशा शंकेला वाव उरतो. भारत हा बहुधर्मीय देश आहे आणि त्यामुळे धार्मिक आचार ही बाब सरकारने पाठिंबा द्यावा अशी नाही. ‘एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच, “राज्ययंत्रणेच्या अधिकारांमध्ये धर्माचे मिश्रण करणे संविधानाला मान्य नाही. दोन्ही बाबी स्वतंत्रच राखल्या पाहिजेत” असे स्पष्ट केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर जरी ही पूजा- आरती घरातली म्हणून उचित मानली तरी, केवळ पंतप्रधानांनाच निर्मत्रण कसे? राष्ट्रपती हे संविधानानुसार भारताचे राष्ट्रप्रमुख आहेत, त्यांना निर्मत्रण का नव्हते? सरन्यायाधीशांचे सर्वोच्च न्यायालयीन सहकारी न्यायमूर्ती, संसदेच्या सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते अशी निमंत्रणच नसलेल्यांची यादी बरीच मोठी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील संघटनेचे अध्यक्ष कपिल सिबल यांनी मांडलेला मुद्दाही यासंदर्भात रास्त ठरतो. महाराष्ट्रीय न्यायमूर्ती यापूर्वीही झालेले आहेत (आदरणीय माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांचाही त्यांत समावेश आहे) आणि तेही गणेशचतुर्थी साजरी करत असतील, पण त्यांपैकी एकानेही तत्कालीन पंतप्रधानांना घरी आरतीला बोलावल्याचे उदाहरण कसे काय नाही? यातून निर्माण होणारा खरा प्रश्न हा न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांनी एकमेकांपासून स्वायत्त राहाण्याचा आहे. त्या तशा स्वायत्त नसतात तेव्हा स्वातंत्र्यावर घाला येतो, हे केवळ माँटेस्क्यूचे गाजलेले विधान नसून तशी उदाहरणेही आजवरच्या इतिहासात आहेत. ‘न्याय निव्वळ होऊन चालत नाही, न्याय झाल्याचे दिसलेही पाहिजे’ हा वाक्प्रचार का सार्थ ठरतो हे अशा प्रसंगांतून अधिकच जाणवते. संस्थात्मक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तरी, सरन्यायाधीशांनी काही प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
(१) सरन्यायाधीशांच्या घरात पंतप्रधानांनी गणपतीची आरती केली, ती नेमक्या कोणाच्या निमंत्रणावरून?
(२) घटनात्मक पदांवरील सर्वच व्यक्तींना सरन्यायाधीशांच्या घरच्या गणपतीचे निमंत्रण होते का? नसल्यास का नाही?
(३) विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात, पंतप्रधानांना सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने कितीवेळा वैयक्तिकरीत्या भेटले आहेत?
(४) घरच्या गणपतीची आरती, हा प्रसंग आणि त्यासाठी कोणी यावे/ कोणी येऊ नये हे ठरवणे ही जर वैयक्तिक बाब असेल; तर मग छायाचित्रे आणि ध्वनिचित्रमुद्रणातून देशव्यापी वृत्तसंस्थांपर्यंत कशी पोहोचली/ पोहोचवण्यात आली?
(५) महाराष्ट्रीय पद्धतीची टोपी घालून, एका महाराष्ट्रीय घरातील पूजा-आरतीत सहभागी होण्याची आणि त्या साऱ्याच्या प्रसिद्धीची संधी पंतप्रधान साधत असतानाच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे, हे सरन्यायाधीशांच्या लक्षात आलेच नसेल?
(६) हिंदू पूजापद्धती, स्तोत्रे, आरत्या या साऱ्यांचा तो थाट पाहून बिगरहिंदू पक्षकारांनी सरन्यायाधीशांकडून निष्पक्षपाती न्यायाची अपेक्षा करावी का?
सरन्यायाधीश पदासाठी जी शपथ घेतली जाते, ती केवळ संविधानाशीच नव्हे तर स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीशीही प्रामाणिक राहण्याची असते. ती आपण पूर्णत: पाळली आहे, असे सरन्यायाधीश खरोखरच म्हणू शकतील का, हा प्रश्न या साऱ्यांच्या पलीकडचा आहे, पण तो उरणार आहे.
लेखिका सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत.
