पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पोलंड आणि युक्रेनचा दौरा हा दिल्लीने गेल्या दशकभरात भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील युरोपचे स्थान ओळखून त्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांचे द्योतक ठरतो. भारताच्या युरोपविषयक धोरणात मध्य युरोपचेही महत्त्व वेळीच ओळखले जाते आहे. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणानंतरचा संघर्ष तिसऱ्या वर्षीही सुरूच राहातो. ही मध्य युरोपमधील नवीन भू-राजकीय मंथनाची नवी खूण आहे. अनेकदा संघर्षग्रस्तच राहिलेल्या मध्य युरोपबाबत ब्रिटिश भू-राजकीय विचारवंत हॅल्फोर्ड मॅकेंडर यांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर केलेले विधान प्रसिद्ध आहे- “जो पूर्व युरोपवर राज्य करतो, त्याचा वचक मध्यभूमीवर (हार्टलॅण्डवर) राहातो; जो मध्यभूमीवर राज्य करतो, त्याचा वचक जगत्बेटावर (अमेरिका, ओशियानिया वगळता अन्य खंडांवर) राहातो; जो जगत्बेटावर राज्य करतो, त्याचा वचक अख्ख्या जगावर राहातो’!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजचा आपल्यापुढला प्रश्न निराळा आहे. मध्य आणि पूर्व युरोपच्या या नव्या संघर्षात भारत केवळ बघ्याची भूमिका घेणार का? – अर्थातच नाही, असे संकेत पंतप्रधानांच्या या पोलंड व युक्रेन दौऱ्यातून मिळतात. १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई वॉर्साला गेले त्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच पोलंड-भेट आहे; तर सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर युक्रेन स्वतंत्र झाल्यापासून कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाने क्यीव्हला भेट दिली नव्हती. युक्रेनने आपल्या रणनीतीचा रोख बदलून रशियन प्रदेशात मारा सुरू केल्यानंतरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ही भेट घडते आहे, यालादेखील महत्त्व आहेच.
आणखी वाचा-बदलापूर स्थानकातला उद्रेक काय सांगतो?
मोदी हे जणू या संघर्षात समेटच घडवून आणण्यासाठी जाताहेत, या वावड्यांना मात्र काही अर्थ नाही. एकतर दिल्ली या ऐतिहासिक भेटीकडे एक वेळचा कार्यक्रम म्हणून पाहू शकत नाही; भारतासाठी ही भेट पोलंड आणि युक्रेन तसेच एकंदर मध्य युरोप यांच्याशी शाश्वत दीर्घकालीन नाते प्रस्थापित करण्यातले एक पाऊल आहे. इतकेच. बाकी रशिया आणि युक्रेन हे एकमेकांना भारत-पाकिस्तानपेक्षाही जास्त ओळखून आहेत, त्यामुळे मॉस्कोतल्या सत्ताधाऱ्यांना तरी कोणी मध्यस्थच हवा असेल, असे नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना शांतताचर्चाच करायची असेल तर- आणि तेव्हा- ते युक्रेनला सध्या रसद पुरवणाऱ्या अमेरिकेशीही थेट चर्चा करू शकतात. दुसरीकडे युक्रेनने सुरू केलेले नवे हल्लेदेखील, संभाव्य चर्चेदरम्यान आपली स्थिती बळकट असावी एवढ्याचसाठी झालेले असू शकतात. मॉस्को आणि कीव नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या निवडणुकांची वाट पाहत आहेत आणि वॉशिंग्टनमध्ये प्रशासन-पालट होईपर्यंत आपापली लष्करी स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. चीन आणि भारतासह इतर शक्तींची शांतता प्रस्थापनात भूमिका असू शकते, परंतु ही भूमिका मध्यस्थाची नसण्याचीच शक्यता अधिक.
युक्रेनमधील युद्ध हे रशिया आणि पाश्चिमात्त्य देश यांच्यात शीतयुद्धानंतर मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांबद्दल जो राजकीय समझोता झाला होता तो तुटल्याचा परिणाम आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील युद्धसमाप्तीचे स्वरूपदेखील युरोपमध्ये नवा सत्तासमतोल स्थापन करणारेच असेल. तो नवा सत्तासमतोल कसाही का असेना, पोलंड आणि युक्रेनला त्यात महत्त्वाचे स्थान असेल. भारताने युरोपीय भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न त्याआधीच सुरू केल्यामुळे, पोलंड आणि युक्रेन हे महत्त्वाचे दीर्घकालीन मित्रदेश म्हणून उदयास येणार हेही उघड आहे. विशेषत: रशियाच्या भेटीनंतर मोदींनी पुढली भेट पोलंड आणि युक्रेनला देणे हे, ‘एकतर रशिया किंवा मध्य युरोप’ अशी भारताची भूमिका नसून ती अधिक व्यापक आहे, याबद्दलची खात्री अधोरेखित करते. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके, भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये एकंदर युरोपला तुलनेने कमी प्राधान्य राहिले आहे. आपली युरोपशी भागीदारी मोठ्या चार देशांशी संबंधांवर आधारित होती – रशिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन. गेल्या दशकभरात भारताने हा पल्ला युरोपात सर्वदूर वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान म्हणून पहिल्या दोन कार्यकाळात, मोदी २७ वेळा युरोपला गेले आणि ३७ युरोपियन राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुखांना भेटले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाचच वर्षांत २९ वेळा युरोप दौरा केला आणि दिल्लीत ३६ युरोपीय परराष्ट्रमंत्र्यांशी त्यांनी चर्चा केली.
आणखी वाचा-‘चॉम्स्की प्रकरणा’तून साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीचे काय झाले?
भारताच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये युरोपला वाढते स्थान मिळण्याची सुरुवात काहीशी तातडीच्या गरजेतून झाली. इटलीसारख्या प्रमुख देशांशी काही समस्या (मरीन्सचा खटला) प्रलंबित असल्याने भारत आणि युरोपीय संघ (ईयू) यांच्यातील वार्षिक शिखर परिषदेचाही खोळंबा होऊ लागला होता. अशा काळात या प्रलंबित समस्या मिटवून मोदी सरकारने ‘ईयू’शी व्यापार वाटाघाटींचे पुनरुज्जीवन केले, स्वित्झर्लंड व अन्य तिघा देशांच्या ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ (एफ्टा) संघटनेशीही व्यापार आणि गुंतवणूक करार पूर्ण केला, युरोपसोबत व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद स्थापन केली, ब्रिटनसह तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम सुरू केला, फ्रान्ससोबत संरक्षण-उद्योगातील सहकार्याची रूपरेषा आखली, प्रादेशिक इंडो-पॅसिफिकमध्ये युरोपसह सुरक्षा सहकार्य सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न केले आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर (आयएमईसी) चे अनावरण केले.
मोठ्या देशांशी संबंधांना पूरक म्हणून, दिल्लीने युरोपातील अनेक लहान राष्ट्रांशी संलग्नता वाढवली आहे. भारताने युरोपमधील नॉर्डिक आणि बाल्टिक उप-प्रदेशांसोबत सामूहिक मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. मध्य युरोपशी जोडले जाणे हा या योजनेचा एक भाग आहे. मोदींची गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रिया (४१ वर्षांनंतरची पहिली) भेट आणि या आठवड्यात पोलंड आणि युक्रेनचा दौरा याच धोरणाचा भाग ठरतो. मध्य युरोपात युक्रेनकडे रशियानंतर युरोपमधील सर्वात मोठा भूभाग आहे. पोलंड आणि युक्रेन हे युरोपमधील (रशियासह) लोकसंख्येच्या क्रमवारीत सातव्या आणि आठव्या स्थानावर आहेत. पोलंड ही मध्य युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि युरोपमध्ये आठव्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या तीन दशकांतील जलद आर्थिक वाढ, तीन कोटी ८० लाखांची लोकसंख्या, युरोपच्या केंद्रस्थानी असलेले स्थान आणि प्रचंड खर्च (या वर्षी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४ टक्क्यांहून अधिक) हे तपशील पोलंडचे महत्त्व वाढवणारेच आहेत. कदाचित हे ओळखूनच, पोलंडनेही आता फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीसारख्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसह पोलिश परराष्ट्र धोरण अधिक खुले केले आहे.
आणखी वाचा-आम्ही सवलत नाही, संरक्षण मागतो आहोत…
युक्रेनची अर्थव्यवस्था आज युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेली दिसेल, परंतु शांतता समझोत्यानंतर या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी होणारच, या अपेक्षेने जगभरातील अनेक देशांनी आपापले भू-आर्थिक आराखडे आखण्यास सुरुवात केलीच असेल. सोव्हिएत शस्त्रास्त्र उद्योगाचा महत्त्वपूर्ण भाग युक्रेनला वारशातच मिळाला आहे आणि हा देश आता संरक्षण उद्योगाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपकडे पाहत आहे. जगाच्या धान्यसाठ्यांपैकी एक म्हणून युक्रेनचे नैसर्गिक सामर्थ्य येणाऱ्या काळातही त्याच्या धोरणात्मक महत्त्वात भरच घालणारे ठरेल.
अलीकडच्या इतिहासात, मध्य आणि पूर्व युरोप हे बड्या प्रतिस्पर्ध्याच्या स्पर्धेत भरडून निघाले, त्यामुळे या देशांच्या सीमांची पुनर्रचनाही झाली आणि आणि या प्रदेशातील राष्ट्रांना कुणा प्रबळ शक्तींच्या प्रभावक्षेत्रात जाणे भाग पडले. त्या काळात हॅल्फोर्ड मॅकेंडर यांनी ‘मध्य युरोपवर कब्जा म्हणजे जगावर वचक’ अशा अर्थाचे विधान केले खरे, पण तो काळ आता इतिहासजमा झालेला आहे! मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांनी आपापले भवितव्य घडवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भूराजनीतीला आकार देण्यासाठी उभारी धरली आहे. त्यामुळेच, मोदींचा वॉर्सा आणि क्यीव्ह दौरा युरोपच्या केंद्रस्थानात घडत असलेला हा महत्त्वपूर्ण बदल ओळखण्यासाठी आणि मध्य युरोपीय देशांशी द्विपक्षीय राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
लेखक ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज’मध्ये अभ्यागत प्राध्यापक असून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक सहयोगदायी संपादक आहेत.
आजचा आपल्यापुढला प्रश्न निराळा आहे. मध्य आणि पूर्व युरोपच्या या नव्या संघर्षात भारत केवळ बघ्याची भूमिका घेणार का? – अर्थातच नाही, असे संकेत पंतप्रधानांच्या या पोलंड व युक्रेन दौऱ्यातून मिळतात. १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई वॉर्साला गेले त्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच पोलंड-भेट आहे; तर सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर युक्रेन स्वतंत्र झाल्यापासून कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाने क्यीव्हला भेट दिली नव्हती. युक्रेनने आपल्या रणनीतीचा रोख बदलून रशियन प्रदेशात मारा सुरू केल्यानंतरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ही भेट घडते आहे, यालादेखील महत्त्व आहेच.
आणखी वाचा-बदलापूर स्थानकातला उद्रेक काय सांगतो?
मोदी हे जणू या संघर्षात समेटच घडवून आणण्यासाठी जाताहेत, या वावड्यांना मात्र काही अर्थ नाही. एकतर दिल्ली या ऐतिहासिक भेटीकडे एक वेळचा कार्यक्रम म्हणून पाहू शकत नाही; भारतासाठी ही भेट पोलंड आणि युक्रेन तसेच एकंदर मध्य युरोप यांच्याशी शाश्वत दीर्घकालीन नाते प्रस्थापित करण्यातले एक पाऊल आहे. इतकेच. बाकी रशिया आणि युक्रेन हे एकमेकांना भारत-पाकिस्तानपेक्षाही जास्त ओळखून आहेत, त्यामुळे मॉस्कोतल्या सत्ताधाऱ्यांना तरी कोणी मध्यस्थच हवा असेल, असे नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना शांतताचर्चाच करायची असेल तर- आणि तेव्हा- ते युक्रेनला सध्या रसद पुरवणाऱ्या अमेरिकेशीही थेट चर्चा करू शकतात. दुसरीकडे युक्रेनने सुरू केलेले नवे हल्लेदेखील, संभाव्य चर्चेदरम्यान आपली स्थिती बळकट असावी एवढ्याचसाठी झालेले असू शकतात. मॉस्को आणि कीव नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या निवडणुकांची वाट पाहत आहेत आणि वॉशिंग्टनमध्ये प्रशासन-पालट होईपर्यंत आपापली लष्करी स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. चीन आणि भारतासह इतर शक्तींची शांतता प्रस्थापनात भूमिका असू शकते, परंतु ही भूमिका मध्यस्थाची नसण्याचीच शक्यता अधिक.
युक्रेनमधील युद्ध हे रशिया आणि पाश्चिमात्त्य देश यांच्यात शीतयुद्धानंतर मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांबद्दल जो राजकीय समझोता झाला होता तो तुटल्याचा परिणाम आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील युद्धसमाप्तीचे स्वरूपदेखील युरोपमध्ये नवा सत्तासमतोल स्थापन करणारेच असेल. तो नवा सत्तासमतोल कसाही का असेना, पोलंड आणि युक्रेनला त्यात महत्त्वाचे स्थान असेल. भारताने युरोपीय भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न त्याआधीच सुरू केल्यामुळे, पोलंड आणि युक्रेन हे महत्त्वाचे दीर्घकालीन मित्रदेश म्हणून उदयास येणार हेही उघड आहे. विशेषत: रशियाच्या भेटीनंतर मोदींनी पुढली भेट पोलंड आणि युक्रेनला देणे हे, ‘एकतर रशिया किंवा मध्य युरोप’ अशी भारताची भूमिका नसून ती अधिक व्यापक आहे, याबद्दलची खात्री अधोरेखित करते. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके, भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये एकंदर युरोपला तुलनेने कमी प्राधान्य राहिले आहे. आपली युरोपशी भागीदारी मोठ्या चार देशांशी संबंधांवर आधारित होती – रशिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन. गेल्या दशकभरात भारताने हा पल्ला युरोपात सर्वदूर वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान म्हणून पहिल्या दोन कार्यकाळात, मोदी २७ वेळा युरोपला गेले आणि ३७ युरोपियन राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुखांना भेटले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाचच वर्षांत २९ वेळा युरोप दौरा केला आणि दिल्लीत ३६ युरोपीय परराष्ट्रमंत्र्यांशी त्यांनी चर्चा केली.
आणखी वाचा-‘चॉम्स्की प्रकरणा’तून साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीचे काय झाले?
भारताच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये युरोपला वाढते स्थान मिळण्याची सुरुवात काहीशी तातडीच्या गरजेतून झाली. इटलीसारख्या प्रमुख देशांशी काही समस्या (मरीन्सचा खटला) प्रलंबित असल्याने भारत आणि युरोपीय संघ (ईयू) यांच्यातील वार्षिक शिखर परिषदेचाही खोळंबा होऊ लागला होता. अशा काळात या प्रलंबित समस्या मिटवून मोदी सरकारने ‘ईयू’शी व्यापार वाटाघाटींचे पुनरुज्जीवन केले, स्वित्झर्लंड व अन्य तिघा देशांच्या ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ (एफ्टा) संघटनेशीही व्यापार आणि गुंतवणूक करार पूर्ण केला, युरोपसोबत व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद स्थापन केली, ब्रिटनसह तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम सुरू केला, फ्रान्ससोबत संरक्षण-उद्योगातील सहकार्याची रूपरेषा आखली, प्रादेशिक इंडो-पॅसिफिकमध्ये युरोपसह सुरक्षा सहकार्य सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न केले आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर (आयएमईसी) चे अनावरण केले.
मोठ्या देशांशी संबंधांना पूरक म्हणून, दिल्लीने युरोपातील अनेक लहान राष्ट्रांशी संलग्नता वाढवली आहे. भारताने युरोपमधील नॉर्डिक आणि बाल्टिक उप-प्रदेशांसोबत सामूहिक मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. मध्य युरोपशी जोडले जाणे हा या योजनेचा एक भाग आहे. मोदींची गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रिया (४१ वर्षांनंतरची पहिली) भेट आणि या आठवड्यात पोलंड आणि युक्रेनचा दौरा याच धोरणाचा भाग ठरतो. मध्य युरोपात युक्रेनकडे रशियानंतर युरोपमधील सर्वात मोठा भूभाग आहे. पोलंड आणि युक्रेन हे युरोपमधील (रशियासह) लोकसंख्येच्या क्रमवारीत सातव्या आणि आठव्या स्थानावर आहेत. पोलंड ही मध्य युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि युरोपमध्ये आठव्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या तीन दशकांतील जलद आर्थिक वाढ, तीन कोटी ८० लाखांची लोकसंख्या, युरोपच्या केंद्रस्थानी असलेले स्थान आणि प्रचंड खर्च (या वर्षी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४ टक्क्यांहून अधिक) हे तपशील पोलंडचे महत्त्व वाढवणारेच आहेत. कदाचित हे ओळखूनच, पोलंडनेही आता फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीसारख्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसह पोलिश परराष्ट्र धोरण अधिक खुले केले आहे.
आणखी वाचा-आम्ही सवलत नाही, संरक्षण मागतो आहोत…
युक्रेनची अर्थव्यवस्था आज युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेली दिसेल, परंतु शांतता समझोत्यानंतर या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी होणारच, या अपेक्षेने जगभरातील अनेक देशांनी आपापले भू-आर्थिक आराखडे आखण्यास सुरुवात केलीच असेल. सोव्हिएत शस्त्रास्त्र उद्योगाचा महत्त्वपूर्ण भाग युक्रेनला वारशातच मिळाला आहे आणि हा देश आता संरक्षण उद्योगाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपकडे पाहत आहे. जगाच्या धान्यसाठ्यांपैकी एक म्हणून युक्रेनचे नैसर्गिक सामर्थ्य येणाऱ्या काळातही त्याच्या धोरणात्मक महत्त्वात भरच घालणारे ठरेल.
अलीकडच्या इतिहासात, मध्य आणि पूर्व युरोप हे बड्या प्रतिस्पर्ध्याच्या स्पर्धेत भरडून निघाले, त्यामुळे या देशांच्या सीमांची पुनर्रचनाही झाली आणि आणि या प्रदेशातील राष्ट्रांना कुणा प्रबळ शक्तींच्या प्रभावक्षेत्रात जाणे भाग पडले. त्या काळात हॅल्फोर्ड मॅकेंडर यांनी ‘मध्य युरोपवर कब्जा म्हणजे जगावर वचक’ अशा अर्थाचे विधान केले खरे, पण तो काळ आता इतिहासजमा झालेला आहे! मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांनी आपापले भवितव्य घडवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भूराजनीतीला आकार देण्यासाठी उभारी धरली आहे. त्यामुळेच, मोदींचा वॉर्सा आणि क्यीव्ह दौरा युरोपच्या केंद्रस्थानात घडत असलेला हा महत्त्वपूर्ण बदल ओळखण्यासाठी आणि मध्य युरोपीय देशांशी द्विपक्षीय राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
लेखक ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज’मध्ये अभ्यागत प्राध्यापक असून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक सहयोगदायी संपादक आहेत.
