पृथ्वीराज चव्हाण
सोरोस यांनी मोदी यांच्या राजकारणाबद्दल केलेली निरीक्षणे फेटाळण्याचा हक्क भाजपला आहेच, पण आर्थिक बाबतींत सोरोस यांची मते ऐकली पाहिजेत..
गेल्या आठवडय़ात म्युनिक सुरक्षा परिषदेत (एमएससी) जॉर्ज सोरोस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अदानी यांच्याबद्दल केलेल्या विधानामुळे भाजपमध्ये मोठा प्रक्षोभ उडाला आहे.
जॉर्ज सोरोस कोण आहेत? जॉर्ज सोरोस हे ९२ वर्षांचे, हंगेरियन-अमेरिकन अब्जाधीश गुंतवणूकदार, दानशूर व राजकीय कार्यकर्ते आहेत. नाझी नरसंहारातून वाचल्यानंतर इंग्लंडमध्ये त्यांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला. नंतर अमेरिकेत त्यांनी फायनान्समध्ये कारकीर्द सुरू केली. त्यांनी स्वत:चा हेज फंड स्थापन केल्यानंतर ते जगातील एक श्रीमंत व्यक्ती बनले.
१९९२ मध्ये सोरोस यांनी ब्रिटिश पाउंड विरुद्ध गुंतवणूक केली (शॉर्ट पोझिशन) आणि ब्रिटनला युरोच्या आधीच्या चलन विनिमय व्यवस्थेतून बाहेर पडायला भाग पाडले. चलन कोसळल्यामुळे ‘ब्लॅक वेनस्डे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घटनेतून सोरोस यांनी एक अब्ज डॉलर कमावले. या संकटातून त्या वेळी ब्रिटिश सरकार सावरू शकले नाही आणि सोरोस यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. आज सोरोस यांची एकूण संपत्ती साडेआठ अब्ज डॉलर आहे आणि ब्लूमबर्ग निर्देशांकानुसार, ते जगातील २५३ व्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती आहेत. सोरोस हे त्यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’मार्फत सामाजिक कार्य करतात, त्यांनी १०० हून अधिक देशांमधील समाजिक संस्था, शैक्षणिक उपक्रम आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांना तसेच मानवी हक्क आणि लोकशाही शासनाला पािठबा देण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स दिले आहेत. सोरोस यांनी आता हवामान बदल आणि पर्यावरणीय स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सोरोस हे निश्चितच एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व आहेत. अमेरिकेत ते डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख देणगीदार आहेत आणि पुरोगामी उपक्रमाचे समर्थन करतात. बालपणीच त्यांनी हिटलरची हुकूमशाही जवळून अनुभवल्यामुळे, ते हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांवर कठोर टीका करतात व त्यामुळे ते उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचे आणि माध्यमांचे लक्ष्य ठरतात. असे असले तरी, सोरोस हे जागतिक वित्तव्यवस्था, दानशूरता व राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत आणि त्यांचे विचार सर्वत्र आदराने ऐकले जातात.
सोरोस यांनी पंतप्रधान मोदींवर सतत टीका केली आहे. २०१३ मध्ये त्यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीतील मोदींच्या भूमिकेवर टीका केली. िहसाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल व गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी पुरेसे काम न केल्याने त्यांनी मोदी यांना जबाबदार धरले. २०१४ मधील इकॉनॉमिक टाइम्सच्या एका संपादकीय लेखात, सोरोस यांनी मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली. त्यांचा युक्तिवाद होता की मोदींची धोरणे भारतापुढील गरिबी आणि असमानता यासारख्या दीर्घकालीन आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पर्याप्त नाहीत. आणि त्यांनी मोदी यांना सामाजिक कल्याण आणि शिक्षणावर अधिक भर देण्याचा सल्ला दिला. २०१८ मध्ये, सोरोस यांनी भारतातील लोकशाही व्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांचे रक्षण न केल्याबद्दल मोदींवर टीका केली. इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका संपादकीय लेखात सोरोस यांनी इशारा दिला की मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत ‘धोकादायक दिशेने’ वाटचाल करत असून सरकारचे समाज- संघटनांवर आणि प्रसारमाध्यमांवर होणारे हल्ले देशाच्या लोकशाहीचा पाया कमकुवत करत आहेत. तथापि, सोरोस यांनी मोदींच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आणि स्वच्छ भारत अभियानसारख्या काही उपक्रमांना पािठबाही दिला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या २०१६ च्या एका मुलाखतीत त्यांनी आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल इंडियासारख्या काही योजनांना चालना दिल्याबद्दल मोदींची प्रशंसादेखील केली.
म्युनिक सुरक्षा परिषद
म्युनिक सुरक्षा परिषद (एमएससी) हा जागतिक नेत्यांचा सुरक्षा समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक वार्षिक मंच आहे. १९६३ पासून दर वर्षी जर्मनीत म्युनिक येथे ही परिषद आयोजित केली जाते. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही जगातली एक अत्यंत महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय परिषद मानली जाते. या ‘एमएससी’मध्ये जागतिक राजकीय नेते आणि उद्योगपती, संरक्षण तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ एकत्र येतात आणि ताज्या सुरक्षाविषयक मुद्दय़ांवर – दहशतवाद आणि आण्विक प्रसार ते सायबर हल्ले आणि हवामान बदल यांसारख्या धोक्यांवर चर्चा करतात. ‘एमएससी’ ही, दरवर्षी दाव्होसमध्ये भरणाऱ्या वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) च्या समतुल्य आहे. डब्ल्यूईएफ ही अर्थव्यवस्था आणी विकास यासाठी आयोजित केली जाते, तर ‘एमएससी’ ही सुरक्षेसाठी. दोघांमधील आणखी एक फरक म्हणजे ‘एमएससी’ मधील उपस्थिती फक्त निमंत्रित व्यक्तींसाठीच असते, तर डब्ल्यूईएफ काही शुल्क भरून मर्यादित लोकांना भाग घेऊ देते. या वर्षी ‘एमएससी’मध्ये ऋषी सुनक, इमान्युइल मॅक्राँ, कमला हॅरिस, अँथनी ब्लिंकेन आणि जर्मनीचे ओलाफ शोल्झ यांच्यासह ७०० हून अधिक नेत्यांना आमंत्रित केले गेले. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे गेल्या वर्षी परिषदेला निमंत्रित होते, पण यंदा भारताच्या एकाही नेत्याला निमंत्रण नव्हते.
सोरोस एमएससीमध्ये काय म्हणाले?
जॉर्ज सोरोस हे या वर्षी ‘एमएससी’मध्ये निमंत्रित होते, त्यांचे व्याख्यानही ठेवण्यात आले होते. गुरुवारी (१८ फेब्रुवारी) हे व्याख्यान झाले. ते जागतिक राजकीय परिस्थितीबद्दल आणि दडपशाही राजवटींबद्दल बोलले. आपल्या ४३ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी हवामान बदल, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचे राजकारण, तुर्कीमधील भूकंप व चीनमधील अपयश हे विषय मांडले. जाता जाता त्यांनी दोन मिनिटे भारत, मोदी आणि अदानी यांच्यावर संक्षिप्त भाष्य केले, पण त्यामुळे भाजपमध्ये मोठा प्रक्षोभ झाला.
सोरोस म्हणाले, ‘‘भारत हे एक मजेदार प्रकरण आहे. तो देश एक लोकशाही आहे, पण त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी हे लोकशाहीवादी नाहीत. मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार हा त्यांच्या उदयामध्ये एक महत्त्वाचा घटक होता.’’ हिंडनबर्ग रिसर्च अहवालाचा परिणाम म्हणून अलीकडील अदानी प्रकरणाचा संदर्भ देताना सोरोस म्हणाले, ‘‘मोदी आणि उद्योगपती अदानी हे घनिष्ट मित्र आहेत; त्यांचे भविष्य एकमेकांत गुंतले आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने शेअर बाजारामध्ये निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी ठरला. अदानी यांच्यावर स्टॉक हेराफेरी केल्याचा आरोप आहे आणि त्याचे समभाग पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळले. पण मोदी या विषयावर मौन बाळगून आहेत, परंतु त्यांना परकीय गुंतवणूकदारांच्या आणि संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील’’.
सोरोस पुढे म्हणतात की, ‘‘यामुळे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेवर मोदींची पकड लक्षणीयरीत्या कमकुवत होईल आणि आवश्यक संस्थात्मक सुधारणा करण्याचे दरवाजे उघडतील. हा माझा भोळेपणा असेल, पण त्यातून मला भारतात लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा आहे.’’
तथापि, सोरोस यांनी अदानीबद्दलच्या त्यांच्या वक्तव्याबद्दल कोणताही नवीन पुरावा सादर केला नाही. अदानी समूहाने हिंडनबर्ग रिसर्च यांच्या आरोपांना ‘दुर्भावनापूर्ण’, ‘निराधार’ आणि ‘भारतावर जाणुनबुजून केलेला हल्ला’ म्हणून नाकारले आहे. सोरोसना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपकडून दोन केंद्रीय मंत्री सरसावले, त्यांनी तर चक्क हा भारतीय लोकशाहीवर हल्ला आहे असे प्रतिपादन केले.
भाषणबाजी सोडली तरी, आपण जॉर्ज सोरोस यांच्या विधानाचे नि:स्पृहपणे विश्लेषण केले पाहिजे. त्यांच्या विधानाला दोन आयाम आहेत. प्रथम राजकीय – मोदींच्या लोकशाही- विश्वासवरील त्यांची टिप्पणी, मोदी यांचा सत्ता उदय, अदानीसोबतची मैत्री, व अदानी प्रकरणाचा मोदींच्या भविष्यातील निवडणुकींवर होणारा परिणाम. भाजपला पंतप्रधान मोदी हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाहीवादी गृहस्थ आहेत असा दावा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांनी सोरोस यांच्या वक्तव्याची खुशाल खिल्ली उडवावी. परंतु आपण सोरेस यांचे आर्थिक भाष्य गांभीर्याने घेतले पाहिजे. विशेषत: क्रोनी कॅपिटॅलिझम्, ‘संसदेला आणि परकीय गुंतवणूकदारांना उत्तर देण्याची जबाबदारी’. त्यांनी भारतातील कमकुवत कॉर्पोरेट प्रशासनाकडे निर्देश केला आहे. हिंडेनबर्ग अहवाला विरोधात अब्रूनुकसानीची कारवाई करण्याची घोषणा अदानी समूहाला अद्यापही न पाळता येणे, किंवा घाईघाईने एफपीओ माघारी घेण्याचा निर्णय, या घटनांतून कमकुवतपणाच सिद्ध होतो.
कोणत्याही दुर्बल नियामक व्यवस्थेचा नेहमीच गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो – ज्या प्रकारे स्वत: सोरोस यांनी १९९२ साली ब्रिटनमध्ये घेतला किंवा अलीकडे हिंडेनबर्गने अदानीच्या बाबतीत जे केले. भारताच्या नियामक व्यवस्थेबाबत आणि सरकारी हस्तक्षेपाकडे हा एक गर्भित इशारा आहे. आज जग सोरोससारख्यांच्या विचारावर विश्वास ठेवते, या उलट म्युनिक परिषदेत भाग घेण्यासाठी भारत सरकारच्या एकाही नेत्याला बोलाविले गेले नव्हते, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
लेखक महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत.
@prithvrj
सोरोस यांनी मोदी यांच्या राजकारणाबद्दल केलेली निरीक्षणे फेटाळण्याचा हक्क भाजपला आहेच, पण आर्थिक बाबतींत सोरोस यांची मते ऐकली पाहिजेत..
गेल्या आठवडय़ात म्युनिक सुरक्षा परिषदेत (एमएससी) जॉर्ज सोरोस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अदानी यांच्याबद्दल केलेल्या विधानामुळे भाजपमध्ये मोठा प्रक्षोभ उडाला आहे.
जॉर्ज सोरोस कोण आहेत? जॉर्ज सोरोस हे ९२ वर्षांचे, हंगेरियन-अमेरिकन अब्जाधीश गुंतवणूकदार, दानशूर व राजकीय कार्यकर्ते आहेत. नाझी नरसंहारातून वाचल्यानंतर इंग्लंडमध्ये त्यांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला. नंतर अमेरिकेत त्यांनी फायनान्समध्ये कारकीर्द सुरू केली. त्यांनी स्वत:चा हेज फंड स्थापन केल्यानंतर ते जगातील एक श्रीमंत व्यक्ती बनले.
१९९२ मध्ये सोरोस यांनी ब्रिटिश पाउंड विरुद्ध गुंतवणूक केली (शॉर्ट पोझिशन) आणि ब्रिटनला युरोच्या आधीच्या चलन विनिमय व्यवस्थेतून बाहेर पडायला भाग पाडले. चलन कोसळल्यामुळे ‘ब्लॅक वेनस्डे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घटनेतून सोरोस यांनी एक अब्ज डॉलर कमावले. या संकटातून त्या वेळी ब्रिटिश सरकार सावरू शकले नाही आणि सोरोस यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. आज सोरोस यांची एकूण संपत्ती साडेआठ अब्ज डॉलर आहे आणि ब्लूमबर्ग निर्देशांकानुसार, ते जगातील २५३ व्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती आहेत. सोरोस हे त्यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’मार्फत सामाजिक कार्य करतात, त्यांनी १०० हून अधिक देशांमधील समाजिक संस्था, शैक्षणिक उपक्रम आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांना तसेच मानवी हक्क आणि लोकशाही शासनाला पािठबा देण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स दिले आहेत. सोरोस यांनी आता हवामान बदल आणि पर्यावरणीय स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सोरोस हे निश्चितच एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व आहेत. अमेरिकेत ते डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख देणगीदार आहेत आणि पुरोगामी उपक्रमाचे समर्थन करतात. बालपणीच त्यांनी हिटलरची हुकूमशाही जवळून अनुभवल्यामुळे, ते हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांवर कठोर टीका करतात व त्यामुळे ते उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचे आणि माध्यमांचे लक्ष्य ठरतात. असे असले तरी, सोरोस हे जागतिक वित्तव्यवस्था, दानशूरता व राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत आणि त्यांचे विचार सर्वत्र आदराने ऐकले जातात.
सोरोस यांनी पंतप्रधान मोदींवर सतत टीका केली आहे. २०१३ मध्ये त्यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीतील मोदींच्या भूमिकेवर टीका केली. िहसाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल व गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी पुरेसे काम न केल्याने त्यांनी मोदी यांना जबाबदार धरले. २०१४ मधील इकॉनॉमिक टाइम्सच्या एका संपादकीय लेखात, सोरोस यांनी मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली. त्यांचा युक्तिवाद होता की मोदींची धोरणे भारतापुढील गरिबी आणि असमानता यासारख्या दीर्घकालीन आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पर्याप्त नाहीत. आणि त्यांनी मोदी यांना सामाजिक कल्याण आणि शिक्षणावर अधिक भर देण्याचा सल्ला दिला. २०१८ मध्ये, सोरोस यांनी भारतातील लोकशाही व्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांचे रक्षण न केल्याबद्दल मोदींवर टीका केली. इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका संपादकीय लेखात सोरोस यांनी इशारा दिला की मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत ‘धोकादायक दिशेने’ वाटचाल करत असून सरकारचे समाज- संघटनांवर आणि प्रसारमाध्यमांवर होणारे हल्ले देशाच्या लोकशाहीचा पाया कमकुवत करत आहेत. तथापि, सोरोस यांनी मोदींच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आणि स्वच्छ भारत अभियानसारख्या काही उपक्रमांना पािठबाही दिला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या २०१६ च्या एका मुलाखतीत त्यांनी आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल इंडियासारख्या काही योजनांना चालना दिल्याबद्दल मोदींची प्रशंसादेखील केली.
म्युनिक सुरक्षा परिषद
म्युनिक सुरक्षा परिषद (एमएससी) हा जागतिक नेत्यांचा सुरक्षा समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक वार्षिक मंच आहे. १९६३ पासून दर वर्षी जर्मनीत म्युनिक येथे ही परिषद आयोजित केली जाते. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही जगातली एक अत्यंत महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय परिषद मानली जाते. या ‘एमएससी’मध्ये जागतिक राजकीय नेते आणि उद्योगपती, संरक्षण तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ एकत्र येतात आणि ताज्या सुरक्षाविषयक मुद्दय़ांवर – दहशतवाद आणि आण्विक प्रसार ते सायबर हल्ले आणि हवामान बदल यांसारख्या धोक्यांवर चर्चा करतात. ‘एमएससी’ ही, दरवर्षी दाव्होसमध्ये भरणाऱ्या वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) च्या समतुल्य आहे. डब्ल्यूईएफ ही अर्थव्यवस्था आणी विकास यासाठी आयोजित केली जाते, तर ‘एमएससी’ ही सुरक्षेसाठी. दोघांमधील आणखी एक फरक म्हणजे ‘एमएससी’ मधील उपस्थिती फक्त निमंत्रित व्यक्तींसाठीच असते, तर डब्ल्यूईएफ काही शुल्क भरून मर्यादित लोकांना भाग घेऊ देते. या वर्षी ‘एमएससी’मध्ये ऋषी सुनक, इमान्युइल मॅक्राँ, कमला हॅरिस, अँथनी ब्लिंकेन आणि जर्मनीचे ओलाफ शोल्झ यांच्यासह ७०० हून अधिक नेत्यांना आमंत्रित केले गेले. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे गेल्या वर्षी परिषदेला निमंत्रित होते, पण यंदा भारताच्या एकाही नेत्याला निमंत्रण नव्हते.
सोरोस एमएससीमध्ये काय म्हणाले?
जॉर्ज सोरोस हे या वर्षी ‘एमएससी’मध्ये निमंत्रित होते, त्यांचे व्याख्यानही ठेवण्यात आले होते. गुरुवारी (१८ फेब्रुवारी) हे व्याख्यान झाले. ते जागतिक राजकीय परिस्थितीबद्दल आणि दडपशाही राजवटींबद्दल बोलले. आपल्या ४३ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी हवामान बदल, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचे राजकारण, तुर्कीमधील भूकंप व चीनमधील अपयश हे विषय मांडले. जाता जाता त्यांनी दोन मिनिटे भारत, मोदी आणि अदानी यांच्यावर संक्षिप्त भाष्य केले, पण त्यामुळे भाजपमध्ये मोठा प्रक्षोभ झाला.
सोरोस म्हणाले, ‘‘भारत हे एक मजेदार प्रकरण आहे. तो देश एक लोकशाही आहे, पण त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी हे लोकशाहीवादी नाहीत. मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार हा त्यांच्या उदयामध्ये एक महत्त्वाचा घटक होता.’’ हिंडनबर्ग रिसर्च अहवालाचा परिणाम म्हणून अलीकडील अदानी प्रकरणाचा संदर्भ देताना सोरोस म्हणाले, ‘‘मोदी आणि उद्योगपती अदानी हे घनिष्ट मित्र आहेत; त्यांचे भविष्य एकमेकांत गुंतले आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने शेअर बाजारामध्ये निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी ठरला. अदानी यांच्यावर स्टॉक हेराफेरी केल्याचा आरोप आहे आणि त्याचे समभाग पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळले. पण मोदी या विषयावर मौन बाळगून आहेत, परंतु त्यांना परकीय गुंतवणूकदारांच्या आणि संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील’’.
सोरोस पुढे म्हणतात की, ‘‘यामुळे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेवर मोदींची पकड लक्षणीयरीत्या कमकुवत होईल आणि आवश्यक संस्थात्मक सुधारणा करण्याचे दरवाजे उघडतील. हा माझा भोळेपणा असेल, पण त्यातून मला भारतात लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा आहे.’’
तथापि, सोरोस यांनी अदानीबद्दलच्या त्यांच्या वक्तव्याबद्दल कोणताही नवीन पुरावा सादर केला नाही. अदानी समूहाने हिंडनबर्ग रिसर्च यांच्या आरोपांना ‘दुर्भावनापूर्ण’, ‘निराधार’ आणि ‘भारतावर जाणुनबुजून केलेला हल्ला’ म्हणून नाकारले आहे. सोरोसना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपकडून दोन केंद्रीय मंत्री सरसावले, त्यांनी तर चक्क हा भारतीय लोकशाहीवर हल्ला आहे असे प्रतिपादन केले.
भाषणबाजी सोडली तरी, आपण जॉर्ज सोरोस यांच्या विधानाचे नि:स्पृहपणे विश्लेषण केले पाहिजे. त्यांच्या विधानाला दोन आयाम आहेत. प्रथम राजकीय – मोदींच्या लोकशाही- विश्वासवरील त्यांची टिप्पणी, मोदी यांचा सत्ता उदय, अदानीसोबतची मैत्री, व अदानी प्रकरणाचा मोदींच्या भविष्यातील निवडणुकींवर होणारा परिणाम. भाजपला पंतप्रधान मोदी हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाहीवादी गृहस्थ आहेत असा दावा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांनी सोरोस यांच्या वक्तव्याची खुशाल खिल्ली उडवावी. परंतु आपण सोरेस यांचे आर्थिक भाष्य गांभीर्याने घेतले पाहिजे. विशेषत: क्रोनी कॅपिटॅलिझम्, ‘संसदेला आणि परकीय गुंतवणूकदारांना उत्तर देण्याची जबाबदारी’. त्यांनी भारतातील कमकुवत कॉर्पोरेट प्रशासनाकडे निर्देश केला आहे. हिंडेनबर्ग अहवाला विरोधात अब्रूनुकसानीची कारवाई करण्याची घोषणा अदानी समूहाला अद्यापही न पाळता येणे, किंवा घाईघाईने एफपीओ माघारी घेण्याचा निर्णय, या घटनांतून कमकुवतपणाच सिद्ध होतो.
कोणत्याही दुर्बल नियामक व्यवस्थेचा नेहमीच गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो – ज्या प्रकारे स्वत: सोरोस यांनी १९९२ साली ब्रिटनमध्ये घेतला किंवा अलीकडे हिंडेनबर्गने अदानीच्या बाबतीत जे केले. भारताच्या नियामक व्यवस्थेबाबत आणि सरकारी हस्तक्षेपाकडे हा एक गर्भित इशारा आहे. आज जग सोरोससारख्यांच्या विचारावर विश्वास ठेवते, या उलट म्युनिक परिषदेत भाग घेण्यासाठी भारत सरकारच्या एकाही नेत्याला बोलाविले गेले नव्हते, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
लेखक महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत.
@prithvrj
