‘शिंदे – फडणवीस – अजित पवार सरकार’ने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ६२ हजार ७८३ शाळा ‘दत्तक शाळा योजने’च्या माध्यमातून खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेच्या १५७६ शाळांचा समावेश असून जिल्हा अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय अमरावती यांच्याकडील २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार जि. प. व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या शाळांमध्ये १,६०,२४६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीचे २३४८८, अनुसूचित जमातीचे ३१५३२, व अल्पसंख्याक समाजातील ४९२३० विद्यार्थी आहेत.
‘शिक्षण हक्क कायद्या’ला (राइट टु एज्युकेशन ॲक्ट- आरटीई) १३ वर्षे होऊनही, गेल्या सुमारे आठ वर्षांत या कायद्याला अभिप्रेत असलेली अंमलबजावणी थांबली आहे. आता तर ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून या बंद करण्यात आलेल्या शाळांचे खासगीकरण करून शाहू ,फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात मनुवादी-विषमतावादी विचारसरणी रुजविण्यासाठी सरकार कामाला लागले आहे.
हेही वाचा – प्रशासकराज: निवडणुकांची ढकल‘चाल’
कंगनासारख्या वादग्रस्त अभिनेत्रीला राज्य शासनाचे २० अंगरक्षक मिळू शकतात, मात्र देशाच्या संविधानात गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार असूनदेखील २० गरीब विद्यार्थ्यांना एक शिक्षक शासन देऊ शकत नाही, ही संविधानाची अवहेलना असून माणूसकी हद्दपार झाल्याचे हे लक्षण आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण पाहतो की, शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव झाल्यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र सराकरने खासगीकरणचा जणू काही सपाटाच लावल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांत दिसू लागले आहे. राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळा खासगी कंपनी व संस्थांना दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाला ‘सकारात्मक प्रस्ताव’ मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाला आहे. म्हणजे थोडक्यात, या सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत.
या खासगी कंपन्या व संस्था आपल्या ‘सीएसआर निधी’चा वापर करून या शाळांचा विकास करतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘सीएसआर’ म्हणजे कंपन्यांचे ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ मात्र हे उत्तरदायित्व निभावण्याच्या नावाखाली या कंपन्यांना आपल्या आवडीनुसार शाळांच्या नावापुढे आपले नावही देता येणार आहे. तसा शासन निर्णय मंत्रालयातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातून १८ सप्टेंबर रोजीच निघाला, त्यानुसार मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शाळा ताब्यात घेण्यासाठी अधिक दाम मोजावा लागणार तर कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या शाळा अल्पमोलात, असा प्रकार दिसून येतो. उदाहरणार्थ, ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना दत्तक घेण्यासाठी व आपल्या सोयीचे नाव या शाळांना देण्यासाठी पाच वर्षांकरिता दोन कोटी व १० वर्षांकरिता तीन कोटी रुपयांची देणगी द्यावी लागणार असून ‘क’ वर्ग महापालिकांसाठी पाच वर्षांकरिता एक कोटी व १० वर्षांकरिता दोन कोटी असा शिंदे, फडणवीस सरकारने या शाळांचा बाजार मांडलेला आहे.
हा निर्णय सरकारने घेतला जरी असला तरी यात अनेक तरुणांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. सरकारने शाळांच्या बाजारीकरणाला गती दिल्यामुळे यापुढे या शाळांमधील शिक्षणाचेही बाजारीकरण ‘गतिमान, वेगवान‘ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे जे सरकारी शिक्षक आहेत त्यांनाही कमी पगारावर शिकवावे लागेल आणि नवीन शिक्षक भरती जर केली तर त्यांनाही कमी पगारात काम करावे लागेल.
सहा ते चौदा वयोगटातील मुलामुलींना त्यांच्या घराजवळ शाळा देण्याचा कायदा असताना, याच सरकारच्या धोरणांमुळे मात्र विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड देत लांबच्या शाळेत जावे लागेल. कारण कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. राज्यात अशा शाळांची संख्या १५ हजारांच्या आसपास असून त्याचा फटका पावणेदोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना सुविधा पुरविता येत नाहीत, ‘तेथील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही’, अशा युक्तिवादांचा टेकू यासाठी दिला जात असला तरी तो तोकडाच आहे. शासनाची इच्छाशक्ती असेल तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत अगदी एक विद्यार्थी असला तरी सुविधा निर्माण करता येतात. देशाचे भवितव्य असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सोयीसुविधा शासनाने केल्याच पाहिजेत, हे संविधानाला अभिप्रेत आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ग्रामीण व दुर्गम भागात आहेत. तिथे अन्य सुविधांची तुलनेने कमतरता आहे. तरीही अशा परिस्थितीशी संघर्ष करून तेथील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांना लांबच्या शाळेत जावे लागेल. अशा परिस्थितीत हजारो विद्यार्थ्यांचे – विशेषतः मुलींचे शिक्षण खंडित होण्याचा जास्त धोका आहे. एकीकडे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भाषा करायची ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’चे ढोल बडवायचे आणि दुसरीकडे गरीब, दलित, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर व अल्पसंख्याक घटकांतील मुलामुलींचे शालेय शिक्षण कायमचे थांबू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण करायची, हा दुटप्पीपणा तर आहेच, पण यामागील मनुवादी विचारही किती काळ लपून राहणार?
देशात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस होऊन साडेपाच दशके झाली आणि प्रत्यक्षात जेमतेम तीन ते साडेतीन टक्के रक्कम शिक्षणासाठी खर्च केली जाते. मात्र याचा दोषारोप यापूर्वीच्या सरकारांवर केव्हा करता आला असता? जेव्हा या सरकारने यापेक्षा माेठ्या प्रमाणात म्हणजे जीडीपीच्या पाच ते सहा टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला असता तेव्हाच. याउलट आता आजवरची अडीच- तीन टक्के रक्कमसुद्धा जास्त असल्याचा भास शिंदे- फडणवीस सरकारला झाला आहे. त्यामुळेच शाळा दत्तक घेण्याचे आवाहन काॅर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना केले जात आहे.
एखाद्या देशाला युद्धात पराजित करण्यापेक्षा तेथील जनतेला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास त्या देशाला गुलामगिरीकडे नेता येऊ शकते, हे काही धूर्तांना माहीत असते. सध्या भारताची आणि महाराष्ट्राची वाटचाल अशा गुलामगिरीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. सध्याचे सरकार हे जनतेचे सरकार नसून व्यापाऱ्यांचे सरकार आहे. एकीकडे मराठा, धनगर आणि ओबीसींना आरक्षणाचे गाजर दाखवायचे आणि दुसरीकडे सरकारी नोकरी बंद करून खासगी ठेकेदारांकडून नोकर भरती करायची. तसेच यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन आदी विविध स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवून सचिव पदांच्या खासगी भरती करायच्या. ही अतिशय धक्कादायक बाब असून देशाची वाटचाल गुलामगिरीच्या दिशेने सुरू झाली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
हेही वाचा – ‘शिंदे राजवटी’ची पायाभरणी
शिक्षण ही जीवन जगण्याची गुरुकिल्ली आहे. जीवन म्हणजे काय? जीवन का आणि कसे जगावे? जीवनाची सार्थकता कशात आहे? जीवन पूर्ण कसे करावे? आपण जीवनातून काय घ्यावे आणि इतरांना काय द्यावे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण देऊ शकते. शिक्षणामुळे माणसाचा सर्वांगीण विकास होतो, गुलामगिरीच्या बेड्या तो झुगारू शकतो. म्हणून तर पूर्वीच्या काळी बहुजन (बारा बलुतेदार, अठरा पगड जाती तसेच शेतीवर अवलंबून असलेले समाज) मुलांना औपचारिक शिक्षण घेण्यास बंदी होती. मात्र, हल्ली बहुजनांची मुले शिक्षण घेऊन पुढे जात असल्यामुळे नोकरी आणि शिक्षणात खासगीकरण करून बहुजनांच्या मुळावरच घाव घातला जात आहे.
खासगी शाळा आज ग्रामीण भागातही आहेत, पण खासगी शाळांमधील महागडे शिक्षण न परवडणारा एक मोठा वर्ग समाजात असून तो प्रामुख्याने सरकारी शाळांत येतो. या घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारने तिथे स्वखर्चाने सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र या सुविधा देण्यासाठी अडचणीकडे बोट दाखवून शाळा बंद करण्याचा वा खासगीकरणाचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे सुज्ञ नागरिकांनी, विचारवंतांनी, तरुणांनी, सामाजिक व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी संघटित होऊन सांसदीय मार्गाने सर्व समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन हा लढा लढला पाहिजे. तरच सरकारला जाग येईल.
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
knborkar@yahoo.com
‘शिक्षण हक्क कायद्या’ला (राइट टु एज्युकेशन ॲक्ट- आरटीई) १३ वर्षे होऊनही, गेल्या सुमारे आठ वर्षांत या कायद्याला अभिप्रेत असलेली अंमलबजावणी थांबली आहे. आता तर ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून या बंद करण्यात आलेल्या शाळांचे खासगीकरण करून शाहू ,फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात मनुवादी-विषमतावादी विचारसरणी रुजविण्यासाठी सरकार कामाला लागले आहे.
हेही वाचा – प्रशासकराज: निवडणुकांची ढकल‘चाल’
कंगनासारख्या वादग्रस्त अभिनेत्रीला राज्य शासनाचे २० अंगरक्षक मिळू शकतात, मात्र देशाच्या संविधानात गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार असूनदेखील २० गरीब विद्यार्थ्यांना एक शिक्षक शासन देऊ शकत नाही, ही संविधानाची अवहेलना असून माणूसकी हद्दपार झाल्याचे हे लक्षण आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण पाहतो की, शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव झाल्यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र सराकरने खासगीकरणचा जणू काही सपाटाच लावल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांत दिसू लागले आहे. राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळा खासगी कंपनी व संस्थांना दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाला ‘सकारात्मक प्रस्ताव’ मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाला आहे. म्हणजे थोडक्यात, या सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत.
या खासगी कंपन्या व संस्था आपल्या ‘सीएसआर निधी’चा वापर करून या शाळांचा विकास करतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘सीएसआर’ म्हणजे कंपन्यांचे ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ मात्र हे उत्तरदायित्व निभावण्याच्या नावाखाली या कंपन्यांना आपल्या आवडीनुसार शाळांच्या नावापुढे आपले नावही देता येणार आहे. तसा शासन निर्णय मंत्रालयातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातून १८ सप्टेंबर रोजीच निघाला, त्यानुसार मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शाळा ताब्यात घेण्यासाठी अधिक दाम मोजावा लागणार तर कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या शाळा अल्पमोलात, असा प्रकार दिसून येतो. उदाहरणार्थ, ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना दत्तक घेण्यासाठी व आपल्या सोयीचे नाव या शाळांना देण्यासाठी पाच वर्षांकरिता दोन कोटी व १० वर्षांकरिता तीन कोटी रुपयांची देणगी द्यावी लागणार असून ‘क’ वर्ग महापालिकांसाठी पाच वर्षांकरिता एक कोटी व १० वर्षांकरिता दोन कोटी असा शिंदे, फडणवीस सरकारने या शाळांचा बाजार मांडलेला आहे.
हा निर्णय सरकारने घेतला जरी असला तरी यात अनेक तरुणांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. सरकारने शाळांच्या बाजारीकरणाला गती दिल्यामुळे यापुढे या शाळांमधील शिक्षणाचेही बाजारीकरण ‘गतिमान, वेगवान‘ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे जे सरकारी शिक्षक आहेत त्यांनाही कमी पगारावर शिकवावे लागेल आणि नवीन शिक्षक भरती जर केली तर त्यांनाही कमी पगारात काम करावे लागेल.
सहा ते चौदा वयोगटातील मुलामुलींना त्यांच्या घराजवळ शाळा देण्याचा कायदा असताना, याच सरकारच्या धोरणांमुळे मात्र विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड देत लांबच्या शाळेत जावे लागेल. कारण कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. राज्यात अशा शाळांची संख्या १५ हजारांच्या आसपास असून त्याचा फटका पावणेदोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना सुविधा पुरविता येत नाहीत, ‘तेथील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही’, अशा युक्तिवादांचा टेकू यासाठी दिला जात असला तरी तो तोकडाच आहे. शासनाची इच्छाशक्ती असेल तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत अगदी एक विद्यार्थी असला तरी सुविधा निर्माण करता येतात. देशाचे भवितव्य असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सोयीसुविधा शासनाने केल्याच पाहिजेत, हे संविधानाला अभिप्रेत आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ग्रामीण व दुर्गम भागात आहेत. तिथे अन्य सुविधांची तुलनेने कमतरता आहे. तरीही अशा परिस्थितीशी संघर्ष करून तेथील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांना लांबच्या शाळेत जावे लागेल. अशा परिस्थितीत हजारो विद्यार्थ्यांचे – विशेषतः मुलींचे शिक्षण खंडित होण्याचा जास्त धोका आहे. एकीकडे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भाषा करायची ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’चे ढोल बडवायचे आणि दुसरीकडे गरीब, दलित, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर व अल्पसंख्याक घटकांतील मुलामुलींचे शालेय शिक्षण कायमचे थांबू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण करायची, हा दुटप्पीपणा तर आहेच, पण यामागील मनुवादी विचारही किती काळ लपून राहणार?
देशात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस होऊन साडेपाच दशके झाली आणि प्रत्यक्षात जेमतेम तीन ते साडेतीन टक्के रक्कम शिक्षणासाठी खर्च केली जाते. मात्र याचा दोषारोप यापूर्वीच्या सरकारांवर केव्हा करता आला असता? जेव्हा या सरकारने यापेक्षा माेठ्या प्रमाणात म्हणजे जीडीपीच्या पाच ते सहा टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला असता तेव्हाच. याउलट आता आजवरची अडीच- तीन टक्के रक्कमसुद्धा जास्त असल्याचा भास शिंदे- फडणवीस सरकारला झाला आहे. त्यामुळेच शाळा दत्तक घेण्याचे आवाहन काॅर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना केले जात आहे.
एखाद्या देशाला युद्धात पराजित करण्यापेक्षा तेथील जनतेला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास त्या देशाला गुलामगिरीकडे नेता येऊ शकते, हे काही धूर्तांना माहीत असते. सध्या भारताची आणि महाराष्ट्राची वाटचाल अशा गुलामगिरीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. सध्याचे सरकार हे जनतेचे सरकार नसून व्यापाऱ्यांचे सरकार आहे. एकीकडे मराठा, धनगर आणि ओबीसींना आरक्षणाचे गाजर दाखवायचे आणि दुसरीकडे सरकारी नोकरी बंद करून खासगी ठेकेदारांकडून नोकर भरती करायची. तसेच यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन आदी विविध स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवून सचिव पदांच्या खासगी भरती करायच्या. ही अतिशय धक्कादायक बाब असून देशाची वाटचाल गुलामगिरीच्या दिशेने सुरू झाली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
हेही वाचा – ‘शिंदे राजवटी’ची पायाभरणी
शिक्षण ही जीवन जगण्याची गुरुकिल्ली आहे. जीवन म्हणजे काय? जीवन का आणि कसे जगावे? जीवनाची सार्थकता कशात आहे? जीवन पूर्ण कसे करावे? आपण जीवनातून काय घ्यावे आणि इतरांना काय द्यावे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण देऊ शकते. शिक्षणामुळे माणसाचा सर्वांगीण विकास होतो, गुलामगिरीच्या बेड्या तो झुगारू शकतो. म्हणून तर पूर्वीच्या काळी बहुजन (बारा बलुतेदार, अठरा पगड जाती तसेच शेतीवर अवलंबून असलेले समाज) मुलांना औपचारिक शिक्षण घेण्यास बंदी होती. मात्र, हल्ली बहुजनांची मुले शिक्षण घेऊन पुढे जात असल्यामुळे नोकरी आणि शिक्षणात खासगीकरण करून बहुजनांच्या मुळावरच घाव घातला जात आहे.
खासगी शाळा आज ग्रामीण भागातही आहेत, पण खासगी शाळांमधील महागडे शिक्षण न परवडणारा एक मोठा वर्ग समाजात असून तो प्रामुख्याने सरकारी शाळांत येतो. या घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारने तिथे स्वखर्चाने सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र या सुविधा देण्यासाठी अडचणीकडे बोट दाखवून शाळा बंद करण्याचा वा खासगीकरणाचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे सुज्ञ नागरिकांनी, विचारवंतांनी, तरुणांनी, सामाजिक व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी संघटित होऊन सांसदीय मार्गाने सर्व समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन हा लढा लढला पाहिजे. तरच सरकारला जाग येईल.
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
knborkar@yahoo.com
