पुण्यात कोणत्याही वेळेस, कोणत्याही वारी, कोणतीही गाडी चालवताना एकही अपशब्द तोंडातून आला नाही, असा प्रसंग आता नियमाला अपवाद म्हणूनही कधीच येत नाही! गेल्या २०-२५ वर्षांत सांस्कृतिक राजधानीचे झालेले स्खलन समजून घेण्यासाठी खरे तर हे एकच वाक्य पुरेसे आहे. ‘इस अजनबीसे शहर में जाना-पहचाना ढूंढता है’ ही गुलजारांच्या गीतातली ओळ आपण प्रेम करीत असलेल्या शहराच्या अपकीर्तीची अधोरेखा होते, हे काळीज विदीर्ण करणारे आहे. यातील वेदना समजून घेण्यासाठी पुणे कधी काळी सुकीर्त ललाटरेषा मिरवत होते, याचे भान असायला हवे. पण, इथे अनेकांची तऱ्हा अशी, की हे भान व्यवस्थेला कृतीशील करण्यासाठी जाणिवेत रुजविण्यापेक्षा स्मरणरंजनात ओसंडून टाकण्यात धन्यता मानली जाते. ‘आठवणीतले पुणे’ वगैरे म्हणून टिपं गाळली, की झालं काम! या शहराचे जे काही वाट्टोळे होत आहे, त्याची खंत यात नसते असे नाही, पण त्यात प्रशासकीय व्यवस्था, राजकारणी यांच्याबरोबरच आपणही वेळीच काही न बोलून, काही कृती न करून किंवा काही कृती करायच्या न टाळून हातभार लावला आहे, हे असे ‘स्मरणरंजनकार’ विसरतात. लोक सिग्नल पाळत नाहीत, असे म्हणायचे आणि स्वत:ला मात्र रस्त्याच्या कडेच्या भाजीवाल्याकडून भाजी घेताना मागची वाहने अडली, तरी भाजीवाल्यापाशीच गाडी उभी करून खरेदी करायचा ‘हक्क’ बहाल करायचा! लोक नियम पाळत नाहीत म्हणायचे आणि दुचाकीवरून जाताना हेल्मेट घालणे हा नियम असला, तरी तो मोडण्यात अधिक पुणेरीपणा कसा आहे, याचे समर्थन करत राहायचे! पदपथांवर अतिक्रमण होते म्हणायचे आणि ज्यांच्याकडून होते, त्यांच्याकडेच वस्तू स्वस्तात मिळतात, म्हणून सर्व काही खरेदी करत राहायचे! परदेशांत रस्त्यावर कचरा टाकला, की कसा दंड होतो, याचे किस्से ऐकवायचे आणि इथे मात्र कागदाच्या कपट्यापासून तोंडातून वाहणाऱ्या तंबाखू, माव्याच्या थुंक्यांना रस्त्यांवर प्रवाहित करायचे! सोयीस्कर विस्मरणाच्या अशा अनेक विसंगतींची आठवण या स्मरणरंजनकारांना करून द्यावी लागते. कारण, शहराच्या चांगल्या भविष्याचे स्वप्न पाहताना स्मरणाला दांभिकतेचा दर्प असून चालत नाही. आणखी वाचा-दलितांचा शिक्षणप्रश्न कायमच, आधी जातीव्यवस्थेमुळे, आता अर्थव्यवस्थेमुळे! पुण्याबद्दल बोलताना एक गोष्ट मान्य करायला हवी, की सायकलींचे, पेन्शनरांचे आणि शिक्षणाचे माहेरघर असलेले सुसंस्कृत व सुरक्षित पुणे आता रस्त्यांवर न मावणाऱ्या वाहनांचे, बकालपणाचे असे असंस्कृत आणि असुरक्षित शहर होत आहे. वाहतूक कोंडी ही तर या शहराला घुसमटवणारी अशी समस्या आहे, जी वेळीच आवरली नाही, तर ती या शहराचा गळा पुरता आवळेल. सुमारे ५० लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात ३० लाखांहून अधिक खासगी वाहने आहेत. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था काय लायकीची आहे, हे या संख्येवरून जसे स्पष्ट होते, तसे माणशी एक वाहन वापरायला लागल्यावर ते रस्त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे कसे जाणार आहे, हाही संकेत यातून मिळतोच. हिंजवडीतील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्या केवळ वाहतूक कोंडीमुळे आपला बाडबिस्तरा गुंडाळून पुण्यातून बाहेर पडायचे म्हणत असतील, तर ही कोंडी शहराची आर्थिक नाडी आवळणारी आहे, हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. शहर विस्तारताना ते ज्या बाजूला विस्तारत आहे, तेथे जाण्याचे मार्ग पुरेशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने जोडले गेले आहेत का, हे बघितलेच गेलेले नाही. हिंजवडीत मोठमोठ्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी बस्तान बसवायला सुरुवात करून अडीच दशकांहून अधिक काळ लोटला. पण, शहराच्या सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांहून तेथे निर्धोकपणे पोहोचवणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजूनही तयार झालेली नाही. मेट्रोमुळे ती आता बऱ्यापैकी सुकर होईल, पण ती व्हायला जो कालापव्यय झाला आहे आणि त्यामुळे कोंडीत अडकून आतापर्यंत जे उत्पादनक्षम मनुष्यतास वाया गेले आहेत, त्याचा हिशेब कोणी करायचा? शहरातील सहा मीटर, नऊ मीटरचे रस्ते आणि त्या अनुषंगाने त्यावरील गृहसंकुले विस्तारण्यासाठी एफएसआय, टीडीआरच्या मिळणाऱ्या परवानग्या यांचे समीकरण एकदा रस्त्यांच्या वहन क्षमतेशी जुळवून पाहिले गेले आहे का? शहरात चहूबाजूंनी अशी मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहत असताना, कधीकधी धडकीच भरते. या सर्वांची वाहने आधीच व्यापलेल्या रस्त्यांवर आल्यावर उडणारा गदारोळ किती प्रचंड असणार आहे, याची कल्पनाही करवत नाही. याशिवाय सदा सर्वकाळ कोणत्या ना कोणत्या मिरवणुकांतील उन्मादी आक्रस्ताळेपणाने अडवलेले रस्ते, खड्ड्यांमध्ये गायब झालेले मार्ग, कधीच कोणत्याही निकषांत न बसणारे गतिरोधक, पादचाऱ्यांपेक्षा कायम अन्यच गोष्टींनी व्यापलेले पदपथ हे काही सुव्यवस्थेचे चिन्ह नाही. हेच वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल. चारचाकीवाल्याने रस्त्यावरील डबक्यातून जाताना दुचाकीवाल्याच्या अंगावर पाणी उडवले म्हणून दुचाकीवाल्याकडून मारहाण, गाडीला ओव्हरटेक केला म्हणून अडवून धक्काबुक्की, बिनओळखीच्या व्यक्तीला मोबाइलमधील हॉटस्पॉट मागितल्यावर, त्याने ते दिले नाही म्हणून थेट कोयता डोक्यात घालून खून, भांडणे सोडवायला आला म्हणून हत्या, टोळ्यांतील वर्चस्व वादातून हाणामाऱ्या आणि त्यात सामान्यांच्याच रस्त्यावरच्या गाड्या फोडणे… हे असले प्रकार कोणत्या सुसंस्कृत शहराच्या व्याख्येत बसतात? सामान्य माणसाला असुरक्षित वाटणे आणि पोलिसांनाही आपले हात बांधल्यासारखे वाटणे हे सुरक्षित शहराचे लक्षण नाही. आणखी वाचा-आपण शिक्षक दिन साजरे करतो, पण प्रगल्भ शिक्षकनिर्मिती कधी करणार? पुण्याची क्षमता संपत चालली आहे आणि पुणेकरांच्या सहनशीलतेचा अंत होत आला आहे. समाविष्ट गावे आणि तेथे विस्तारणारे प्रकल्प पाहता पुण्याला सांभाळायला एक महापालिका अपुरी पडणार हे स्पष्ट आहे. बांधकाम प्रकल्पांना परवानग्या द्यायच्या, तर पाणी कोण पुरविणार येथपासूनचे मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आहेत. सांडपाणी, रस्तेदुरुस्ती, करआकारणी, आरोग्य यंत्रणा आदी व्यवस्थांचे व्यवस्थापनही जटील झाले आहे. विस्ताराला पुरेसा अवकाश मिळाला नाही, तर त्या विस्ताराची सूज होते. पुण्याला सध्या अशी सूज आली आहे. अंगावर गळू यावे, तशी विविध नागरी समस्यांची गळवे पुण्याच्या अंगांगावर ठुसठुसत आहेत. ती चिघळायच्या बेतात आहेत आणि ती फुटली, की त्यातून पसरणारी अस्थिरतेची साथ आवरता येणार नाही, इतकी मोठी असणार आहे. व्यवस्थेचे हे असे एकंदर चित्र आहे. पण, हे असे सगळे असले, तरी… नदी वाचावी म्हणून चक्री उपोषण करणारे, पर्यावरण टिकावे म्हणून फेऱ्या काढणारे, संवैधानिक मार्गाने निषेध नोंदवणारे, गैरप्रकारांना माहिती अधिकार वापरून वाचा फोडणारे, अभिव्यक्तीसाठी भांडणारे असेही पुणे काही प्रमाणात का होईना टिकून आहेच की. प्रश्न आहे, तो प्रशासक आणि राजकारण्यांसह सर्वसामान्य पुणेकरांना हे पुणे टिकवायचे आहे का आणि कसे? ‘पुण्यामध्ये कोणतेही विकासकाम काढले, की त्याला विरोध होतो. चार-दोन टाळकी जमून न्यायालयांत याचिका दाखल करतात आणि काम अडून बसते,’ हा राजकारण्यांचा, विकासकांचा अलीकडच्या काळातला आवडता आरोप. त्यात अजिबात तथ्य नाही, असे नाही. पण, हा या शहराचा स्वभाव आहे. नदीला तिच्या पात्रातून वाहून दिले नाही, तर थोडा जास्त पाऊस पडल्यावर काय होते, हे पुण्याने अलीकडेच अनुभवले. केवळ अशाच वेळी पूररेषा, त्यातील अनधिकृत बांधकामे, नदी पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न हे सगळे आठवत असेल, तर त्यासाठी वर्षानुवर्षे घसा कोरडा करणाऱ्यांना विकासकामे अडवणारे म्हणणे करंटेपणाचे ठरते, हे कधी तरी समजून घेतले पाहिजे. कोणतेही काम रेटूनच करणे, हे काही विकासपुरुषाचे लक्षण नाही. ते सर्वसमावेशक असणे आणि ते संवादातून पुढे नेणे अधिक महत्त्वाचे. पुण्याचा विस्तार होत असताना, तेच नेमके होत नाही, याची पदोपदी जाणीव होत राहते. ही जाणीव धोरणकर्त्यांना जितकी लवकर होईल, तितके चांगले. अन्यथा, टक्केवारी, कमिशन आणि सत्तालोलुप वृत्ती पुण्याच्या पुण्याईच्या पतनाचे पातक पुणेकरांच्याच पदरी पाडण्यास प्रसवतेच आहे. siddharth.kelkar@expressindia.com
