शेतकऱ्यांचा आक्रोश लोकप्रतिनिधींना ऐकूच येत नाही का?

सुखी आणि संपन्न राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हालाखीचे आणि उपेक्षेचे दिवस आले आहेत. लाडक्या बहिणी, लाडक्या लेकी असुरक्षित आहेत. लाडके भाऊ बेरोजगार आहेत. प्रगत हे बिरूद असणाऱ्या महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांतील महाराष्ट्रावरील कर्जाची आकडेवारी सुजाण नागरिकांची चिंता वाढवणारी आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ५ लाख १९ हजार कोटींचे कर्ज २०२१-२२ मध्ये ५ लाख ७६ हजार कोटींवर गेले तर २०२२-२३ मध्ये आणखी वाढ होऊन कर्ज ६ लाख २९ हजार कोटी झाले.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार कोटींवर गेला तर २०२४-२५ मध्ये ८ लाख ३९ हजार कोटी रुपये कर्ज या राज्यावर आहे. आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जर महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख एवढी असेल तर २०२५ -२६ या आर्थिक वर्षात या राज्यातील प्रत्येकावर ८२ हजार ९५८ रुपये कर्जाचा बोजा असेल. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर सरासरी सुमारे ६३ हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. २००१ ते २०२४ या २४ वर्षांत या राज्यात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. १९ मार्च १९८६ रोजी विदर्भातील साहेबराव करपे आणि मालतीबाई करपे या शेतकरी नवरा बायकोने आपल्या तीन मुलांसह आत्महत्या केल्याच्या घटनेला आता ३९ वर्षे झाली. बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगावराजा तालुक्यातील राज्य पुरस्कार प्राप्त युवा शेतकरी कैलास अर्जुन नागरे यांनी आत्महत्या केल्याची घटना १३ मार्चच्या सकाळी महाराष्ट्रासह साऱ्या देशाला कळली. शेतकऱ्यांचे अश्रू चाळीस वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कधीकाळी सुजलाम-सुफलाम असणाऱ्या या राज्याच्या ललाटावर गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांची जखम भळभळत आहे.गेल्या ६५ वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक आंदोलने झाली, चळवळी झाल्या. शेतकरी कामगार पक्ष १९४८ पासून शेतकऱ्यांच्या संदर्भात कार्य करत आहे. १९८० च्या दशकात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सक्रियपणे कार्य करणारी शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना, १९६२ पासून बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेली धरणग्रस्तांची चळवळ, १९८७-८८ पासून सुरू झालेले नर्मदा बचाव आंदोलन, ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा विचार घेऊन शेतकऱ्यांचे संघटन, राळेगणसिद्धी, हिरवे बाजार आणि लेखामेंढा या गावांतील अपूर्व प्रयोग या आणि अशा कितीतरी चळवळी, आंदोलन, गावपातळीवरच्या संघटनशक्तीने घडवून आणलेले गावाचे विधायक रूप यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भातील सामाजिक चळवळींची जागरूकता साऱ्या देशात लक्षणीय ठरली.

दुसऱ्या बाजूने ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा, सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जलसंधारण, हरितक्रांतीचे प्रयत्न, कापूस एकाधिकारयोजना अशा काही महत्त्वाकांक्षी योजना राजकारण्यांनी प्रत्यक्षात उतरविल्या. यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींची आणि राजकारण्यांची इच्छाशक्ती शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या समस्या मिटविण्याची आहे, असे काहीसे चित्र महाराष्ट्रात निश्चितच निर्माण झाले होते. पण, १९९० नंतर महाराष्ट्राचे सारे चित्रच बदलले. सहकार क्षेत्राचे स्वाहाकारात रूपांतर झाले. रोजगार हमी योजना, जलसंधारणाची कामे सारी गैरव्यवहाराची कुरणे झाली. हरितक्रांतीचे स्वप्न भंगले, कापूस एकाधिकार योजना अपयशी ठरली, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जागरूक असणारे पक्ष, संघटना, चळवळी यांना फुटीचे ग्रहण लागले. शेतकरी संघटना अक्षरशः कोलमडून पडली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या बिगर राजकीय संघटना अनेक राजकीय पक्षांच्या गळाला लागल्या. शेतकऱ्यांना ताठ कण्याने उभे राहण्यास शिकवणारी शेतकरी संघटना मनाने, धनाने आणि कण्याने मोडून पडली. आजघडीला एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे, गावकऱ्यांचे संघटन केवळ नाममात्र उरले आहे. हे अप्रिय असले तरी सत्य आहे. राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आता शेतकऱ्यांचा कोणी वाली उरला नाही. या देशातील आणि राज्यातील शेतकरी अगदी प्राचीन काळापासून कधीच सुखी नव्हता आणि आजही सुखी नाही. प्राचीन काळापासून आजतागायत पिढ्यानपिढ्या मातीत आयुष्य पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नीतिमत्ता पाळत आणि सामुदायिक सदाचाराचा विचार निष्ठेने आचरणात आणला. शेतकऱ्यांचे नैतिक अधःपतन कधी झाले नाही हे जसे खरे आहे तसेच हेदेखील खरे आहे की प्राचीन काळापासून आजतागायत शेतकऱ्यांना कधी न्याय मिळाला नाही.

या राज्यात कर्जमाफीच्या हातांनी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काही प्रयत्न झाल्याचे दिसते. ६५वर्षांचे वय गाठू पाहणाऱ्या महाराष्ट्रात आजतागायत अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी प्रयत्न केल्याचे दिसते. आपल्या १८ महिन्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी सात लाख ८० हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. त्यानंतर २००८ मध्ये आणि पुढे २०१८ मध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात कर्जमाफी करण्यात आली. याशिवाय वेळोवेळी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या पण शेतकऱ्यांच्या समस्या संपल्या नाहीत. आत्महत्या सुरूच आहेत. विविध वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१८ या काळात महाराष्ट्रात २३ हजार ६३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ही आकडेवारी शासनदरबारी नोंद झालेल्या आत्महत्यांची आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या यापेक्षाही मोठी असू शकेल. महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अनेक राज्यांतही असू शकते. या देशातला शेतकरी त्रस्त आहे, जगण्याची उमेद हरवून बसलेला आहे. शासन आणि समाज आपल्या पाठीशी नाही असेच या देशातील शेतकऱ्याला सतत वाटत आलेले आहे. २०१४मध्ये या देशात १२ हजार ३६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१५ मध्ये १२ हजार ६०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर २०१६ मध्ये ११ हजार ३६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकारने घेतली आहे. या आकडेवारीचा सरळ अर्थ असा आहे की सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. २०१६ यावर्षी भारतात दर महिन्यात सुमारे ९४८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. महाराष्ट्राचा विचार केला तर २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात दर महिन्याला २३१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २०१९यावर्षी एकट्या विदर्भात दर महिन्याला सुमारे ८३ ते ८५ शेतकरी आत्महत्या घडत होत्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची २०२४ ची आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे.

१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या वर्षभरात अमरावती विभागात १०६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९५२ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात मागील वर्षी २०५ तर अमरावती जिल्ह्यात २०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अकोला जिल्ह्यात १६८, वर्धा जिल्ह्यात ११२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. डिसेंबर महिन्यात सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारला गेल्या चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटले नाहीत का? या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे कृतिशील उत्तर दिले जाईल का? खरेतर कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असते, पण ती करावीच लागते. शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचा प्रश्न कठीण आहे आणि गंभीरही. कर्जमाफीने शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचा प्रश्न सुटेल असेही नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे म्हणजे त्यांना आर्थिक पातळीवर नवी सुरुवात करण्याची संधी देणे. शेतकरी आर्थिक सक्षम व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतीमालाला किफायतशीर भाव देणे, आयात निर्यात धोरणे व शुल्क याविषयी शेती गावगाडा आणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे, शेतीची अवजारे बी बियाणे, खत, कीडनाशके यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे होय. या उपाययोजना अत्यंत सजगपणे अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे.

आर्थिक कणा मोडल्याने शेतकरी जगण्याची उमेद हरला व कोलमडून पडला. सभोवतीच्या विविध सामाजिक यंत्रणांनी व समाजाने त्याला वाळीत टाकले. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या साऱ्या दमनकारी यंत्रणांना- व्यवस्थांना वठणीवर आणण्याचे कार्य करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागचे समाजशास्त्र सरकारला समजून घ्यावे लागेल. स्वतंत्र भारताचा शेतकरी हा स्वतंत्र नागरिक आहे. तो माणूस आहे, गुलाम नाही. शेतकऱ्याच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तांत्रिक, परिसरीय आदि विविध प्रश्नांकडे एकाच वेळी लक्ष देऊन, हे प्रश्न समजून घेऊन ते कायमस्वरूपी सोडवण्याची तरतूद करावी लागेल. शेतकऱ्याला निर्भयपणे, मुक्तपणे आणि मुख्य म्हणजे आर्थिक सक्षमतेने जगता येणे म्हणजे शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करणे होय. या प्रक्रियेला काही वेळ लागेल. लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती हवी आणि समाजाची जागरुकता, सजगताही हवी. पण सध्याचे राजकीय वातावरण शेती- शेतकरी, शिक्षण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, लोकशाही मूल्ये नैतिकता यांचा कैवार करणारे आहे का?

सभागृहात आणि बाहेर सतत बोलतच असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाच्या कानांपर्यंत नाहक मरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचा आक्रोश पोहोचलाच नाही काय? शेतकऱ्यांच्या विधवा स्त्रियांच्या अश्रूंचा हिशोब महाराष्ट्र कधी करणार? शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वाट्याला आलेले दुःखभोग महाराष्ट्र कधी समजून घेणार? जिवंतपणीच मरण नावाचे जगणे अनुभवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या वाट्याला आलेली उपेक्षा कधी संपणार? महाराष्ट्र आणि हा देश शेतकऱ्यांच्या बाजूने कधी उभा राहणार? हे आणि असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहणार का? ajayjdeshpande23@gmail.com