रसिका मुळ्ये
राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषदेच्या म्हणजेच नॅकच्या कार्यपद्धतीचा वाद हा काही तसा आजचा नाही. गेली अनेक वर्षे नॅकशिवाय चालत नाही आणि त्याची पत्रासही नाही अशीच स्थिती असल्याचे दिसते. मात्र नॅकची स्थापना करण्यामागील मूळ हेतूच्या साध्यतेबाबतच असलेल्या शंकाची उघडपणे चर्चा होण्यास आता परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांचा राजीनामा निमित्त ठरला आहे. एखादी व्यवस्था, संस्था, रचना उभी केल्यानंतर ती जोपासण्याऐवजी सातत्याने एकास एक समांतर असे काम करणाऱ्या संस्थांची चळत उभी करणे आणि विविध प्राधिकरणे, त्यातील अधिकारी यांच्यातील विसंवाद वाढत जाणे आणि व्यवस्थेला शहाणपणाचे मत केवळ विरोधातील असल्यामुळे सहन न होणे असे सध्या सुरू असलेल्या नॅकनाट्याचे आणखी काही कंगोरे.
देशभरात उभ्या राहिलेल्या खंडीभर महाविद्यालयांची गुणवत्ता कशी ठरवावी, तेथील वास्तव स्थिती कशी जोखावी, अशा प्रश्नातून नॅकची संकल्पना आणि त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषद ही संस्था १९९४ साली उभी राहिली. तेव्हापासून आजपर्यंत नॅकच्या श्रेणीकडे शिक्षणसंस्थांनी किती गांभीर्याने पाहिले, हे मूल्यांकनाची आकडेवारी पाहिली तरी सहज लक्षात यावे. ही व्यवस्था सक्षम होते न होते, तोवर २०१० साली तंत्रशिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडिटेशन (एनबीए) ही स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्यात आली. देशातील तंत्रशिक्षण संस्थांचा वाढलेला पसारा लक्षात घेता, पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरण्यात येणारे निकष तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या संस्थांसाठी वापरणे योग्य नाही, असा साक्षात्कार हे एनबीए या नव्या व्यवस्थेमागील उगमस्थान. या दोन यंत्रणा कमी होत्या म्हणून की काय, शिक्षणसंस्थांची गुणवत्ता जोखण्यासाठी पुढील अवघ्या पाच वर्षात, २०१५ पासून राष्ट्रीय क्रमवारी जाहीर करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे शिक्षणसंस्थांची भलामण नेमकी कुणाच्या दाखल्याने ग्राह्य धरावी याबाबत गोंधळ सुरू झाला. या तिन्ही यंत्रणा जाहीर करत असलेल्या निष्कर्षांचा भर हा शिक्षणसंस्थांनी स्वत:हून दिलेल्या माहितीवरच असतो. तरीही या संस्थांकडून मिळालेल्या श्रेणी, श्रेयांक यात तफावत दिसते. नॅकच्या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या वादाचे हे ताजे निमित्त. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यातच या वादाला तोंड फुटले. क्रमवारीत मागे पडलेल्या संस्थांना राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल ठरलेल्या संस्थांपेक्षा अधिक श्रेयांक नॅककडून मिळाले. त्यामुळे नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. वास्तविक त्यापूर्वीपासूनच नॅकची समिती पाहणीसाठी आल्यास त्यांची खातिरदारी कशी होते याच्या सुरस कथा विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे चघळल्या जात होत्या. त्यामुळे नॅकची प्रक्रिया किंवा प्रणालीबाबत उभे राहिलेले प्रश्न कुणाला फारसे अचंबित करणारे नाहीत. काही संस्थांच्या श्रेणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर काही महिन्यांनी नॅकचे तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. पटवर्धन यांनी प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवत, आरोप केले. त्याचबरोबर नॅक, एनबीए, राष्ट्रीय क्रमवारी या तिन्ही यंत्रणांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशभरातील सर्व संस्थांचे मूल्यांकन आणि श्रेयांकन, क्रमवारी जाहीर करण्यासाठी एकच यंत्रणा असावी अशी तरतूद राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेत उच्चपदस्थ कोण, अहवाल कुणी दिला, काय दिला या सगळ्या पलीकडे जाऊन येत्या काळात तिन्ही यंत्रणांचे एकत्रिकरण करावेच लागणार हे उघडच आहे. असे असताना डॉ. पटवर्धन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात राजीनामा देण्याची व्यक्त केलेली इच्छा आणि त्यांच्या राजीनाम्याबाबत चित्र पुरेसे स्पष्ट होण्यापूर्वीच दुसऱ्या अध्यक्षांची नियुक्ती हा घटनाक्रम आरोप, आक्षेप, अहवाल यांच्यापेक्षा अधिक अचंबित करणारा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय स्तरावरील नियामक मंडळे, प्राधिकरणे यांतील उच्चपदे ठराविक गट, व्यक्तींमध्येच फिरताना दिसतात. सध्याच्या वादाचे केंद्रस्थान असलेले डॉ. भूषण पटवर्धन हे यापूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. तेथील कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी नॅकचे सध्याचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे हे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष होते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदाची धुरा डॉ. एम जगदेश कुमार यांनी हाती घेतली. त्यामुळे नॅकचे अध्यक्षपद रिक्त झाले. तेथे डॉ. पटवर्धन यांची नियुक्ती झाली. डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांचा एआयसीटीईच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२२ मध्ये संपला. आता डॉ. पटवर्धन यांच्या जागी डॉ. सहस्रबुद्धे यांची नियुक्ती झाली आहे. या तीनही उच्चपदस्थांची प्रतिमा ही एकाच विचारधारेच्या छताखालील. असे असतानाही डॉ. पटवर्धन यांनी नॅकबाबत उघडपणे घेतलेली भूमिका म्हणजे पाण्यात राहून माशांशी वैर. यापूर्वीही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी कार्यरत असताना संशोधनांचा, संशोधन नियतकालिकांचा दर्जा, करोना काळातील विद्यापीठांच्या परीक्षा यांवरून डॉ. पटवर्धन यांनी प्रस्थापितविरोधी भूमिका घेतल्या होत्या. आता नॅकबाबत त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर उतारा म्हणून डॉ. सहस्रबुद्धे यांची नॅकच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने परिस्थितीत नेमका काय आणि किती फरक पडणार याचे उत्तर काळावरच सोपवावे.
शिक्षणाबाबत राष्ट्रीय स्तरावर मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्याची आवश्यकता, याच विचारधारेतील अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्ती यांनी विविध प्रकारे व्यक्त केली आहे. किंबहुना सध्याच्या राजवटीत शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल हा कायमच महत्वाकांक्षी मुद्दा राहिला आहे. हे बदल घडवताना त्रुटी मान्यच केल्या नाहीत की त्या दूर करायची जबाबदारीही येत नाही हे सूत्र अगदी हुशारीने अवलंबले जात असल्याचे दिसते. अशावेळी निमूटपणे मान डोलावणारे किंवा बोलभांडपणाचे कौशल्य पणास लावून सत्तेच्या मनीचे जनांच्या गळी उतरवणारेच अधिकारी सोयीचे असतात. विद्यार्थी हा ग्राहक मानून वाढणाऱ्या भारतातील शिक्षणसंस्थांच्या पसाऱ्यात येत्या काळात परदेशी विद्यापीठांसाठीही पायघड्या अंथरण्यात आल्या आहेत. अशावेळी विद्यार्थ्यांना शिक्षणसंस्थांचा खरा दर्जा कळेल अशी व्यवस्था उभी करणे हाच शैक्षणिक म्हणावा असा मुद्दा आहे. त्याकडेच दुर्लक्ष करण्याची आढयता ही येथील शैक्षणिक भवितव्याबाबतच प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या या नाट्यावर कालौघात पडदा पडला तरी त्यातून उपस्थित झालेले प्रश्न विसरून जाणे फारसे हितावह ठरणार नाही.
rasika.mulye@expressindia.com
