बालकांच्या लैंगिक सुरक्षेला बळ..

बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे घडतात, तेव्हा पालक तक्रार नोंदवायला धजावत नाहीत. पोलिसांकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, तर तक्रार नोंदवली जाण्याच्या शक्यता मावळतात. त्यामुळे गुन्हा नोंदवताना उपायुक्तांची परवानगी अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतला गेला हे योग्यच!

 ‘गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आम्ही अंबाजोगाईला गेलो होतो. तिथे एका अल्पवयीन मुलीवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाल्याचं समजलं. त्या १३ वर्षांच्या मुलीच्या पोटात चार महिन्यांचा गर्भ वाढत होता. अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्यासाठी सकाळी १० वाजता स्थानिक पोलीस ठाण्यात गेलो. अनेक अडथळे आले. बराच पाठपुरावा करावा लागला. तेव्हा कुठे रात्री साडेअकराच्या सुमारास ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेला. एफआयआरची प्रत मिळायला दुसरा दिवस उजाडला. मी नसतो, तर गुन्ह्याची नोंद झाली असती का, कधी झाली असती, त्या कोवळय़ा मुलीचं काय झालं असतं, याचा विचारच करवत नाही,’ बीड जिल्हा बालकल्याण समितीचे एक सक्रिय सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे सांगत होते. या प्रकरणात २४ जणांवर आरोपनिश्चिती झाली आहे. सुनावणी सुरू आहे. सध्या, त्या मुलीचा सांभाळ वसतिगृहात होत आहे. बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात संबंधित यंत्रणेतीलच एक जबाबदार व्यक्ती तक्रार देण्यास गेल्यानंतरही गुन्ह्याची नोंद होण्यास एवढा कालावधी लागतो. जिल्ह्याजिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांचे कमी-जास्त प्रमाणात हेच अनुभव आहेत.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ६ जून रोजी एक परिपत्रक काढले होते. ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स) म्हणजेच ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घेतली जावी असे त्यात म्हटले होते. या परिपत्रकामुळे वाद निर्माण झाला. बालहक्क आणि महिला संघटनांनी या परिपत्रकाला विरोध दर्शविला. त्यानंतर १८ जून रोजी पांडे यांनी ‘पोक्सो’ अंतर्गत तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्या तक्रारीतून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे निष्पन्न होत असल्यास किंवा तक्रार संशयास्पद नसल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा सुधारित आदेश काढला.

पांडे यांनी काढलेल्या परिपत्रकाची पार्श्वभूमी अशी की काही वेळा जुन्या वादातून, वैमनस्यातून ‘पोक्सो’च्या किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अनेक वेळा नंतर आरोपी निर्दोष मुक्त होतो. मात्र प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत खूप वेळ  गेलेला असतो. मधल्या काळात आरोपीची बदनामी झालेली असते. हे टाळण्यासाठी अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी आधी पोलीस निरीक्षक करतील आणि अंतिम आदेश पोलीस उपायुक्त देतील, त्यानंतरच गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. ‘पोक्सो’चा गैरवापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे, पोलीस खात्याचे म्हणणे होते. मात्र, अशाने बालकांसंदर्भातले गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रिया आणखी जटिल आणि शिथिल होण्याची भीती सामाजिक आणि कायदा क्षेत्रातून व्यक्त होत होती. आणि त्यात तथ्यही होतेच. ‘केंद्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगा’ने  या परिपत्रकावर आक्षेप नोंदवून ते मागे घेण्यास सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयातही या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. संजय पांडे यांनी ११ जूनच्या त्यांच्या ट्वीटमध्ये या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल, असे म्हटले होते आणि अखेर १८ जूनला सुधारित परिपत्रक काढण्यात आले.

बाललैंगिक अत्याचारांच्या ८० टक्के प्रकरणांत जवळच्या व्यक्तीच दोषी असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागच्या (एनसीआरबी) २०१३-१५ च्या अहवालातून स्पष्ट झाले होते. पीडित आणि त्यांचे पालक आधीच घाबरलेले, गोंधळलेले आणि तणावात असतात. बदनामीची भीती असते. कायद्याची माहिती नसते. त्यामुळे ते तक्रार द्यायला धजावतच नाहीत. अनेकदा यंत्रणेच्या टोलवाटोलवीमुळे किंवा उदासीनतेमुळे अशा प्रकरणांत गुन्हा दाखल होण्यास विलंब होतो. पीडितांना तातडीने योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, तर पालकांचा विचार बदलून तक्रार मागे घेतली जाऊ शकते. आरोप असलेल्या व्यक्ती समाजातील प्रतिष्ठित गटातील असल्यास किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या असल्यास त्यांच्याकडून  यंत्रणेवर दबाव आणला जाण्याची शक्यताही असतेच.

१२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी उत्तर प्रदेशातील ललिताकुमारी या अल्पवयीन मुलीच्या अपरहणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने भारतीय विधि क्षेत्रासाठी दिलेल्या, निकालातील एक विधान दिशादर्शक ठरते. ‘दखलपात्र गुन्ह्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास पोलिसांनी विनाविलंब एफआयआर दाखल करून त्याची प्रत तक्रारदारास द्यावी. अशा प्रकरणांत गुन्हा दाखल करताना पोलिसांनी त्यांची विवेकबुद्धी वापरण्यात, मार्ग काढण्यात विलंब करता कामा नये. त्यात शिथिलतेला जागा नाही. कारण, तक्रार न नोंदवल्याने नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास ढळतो. याचा कायदा व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो..’ ललिताकुमारीच्या वडिलांनी दिलेली तक्रार स्थानिक पोलिसांनी दाखल करून घेतली नाही. त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे खेटे घालावे लागले. तक्रारीत दखलपात्र गुन्ह्याचा उल्लेख असेल, तर पोलिसांनी ‘सीआरपीसी १५४’ अंतर्गत तातडीने गुन्हा नोंदवायलाच हवा. इथे प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल करणे मान्य नाही, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ललिताकुमारी प्रकरणात दिले होते. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांचे ६ जूनचे परिपत्रक ‘पोक्सो’ कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडसर असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते.

मुळात, ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ची रचना दीर्घ विचारमंथनातून झाली आहे. भारतीय समाजात, लैंगिकतेबद्दल साधे बोलणेही अवघड असताना लैंगिक अत्याचाराची वाच्यता होणे फारच बिकट. बालकांबाबत असे काही घडते, तेव्हा तर बहुतेक कुटुंबे मौनच बाळगतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणे पडद्याआडच राहातात. ‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदी ही घुसमट दूर करणाऱ्या आणि अत्याचार करणाऱ्यांना चाप लावणाऱ्या आहेत.

‘पोस्को’ची अंमलबजावणी २०१२ साली सुरू झाली. शासन आणि सामाजिक संस्था यांनी केलेल्या दशकभराच्या जनजागृतीनंतर आज या कायद्याच्या बालस्नेही पैलूंची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. यंत्रणेचा, कार्यकर्त्यांचा आधार मिळाल्याने पालकांची भीती कमी होत आहे. ते तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे येऊ लागले आहेत. अगदी हेच ‘पोक्सो’ कायद्याला अपेक्षित आहे. या कायद्याच्या कलम २४ नुसार लैंगिक गुन्ह्यांची तक्रार देण्यासाठी बालकाला पोलीस ठाण्यात नेण्याची गरज नाही, उलट पोलिसांनीच स्वत: बालकाकडे जावे, तेही गणवेशाविना. या कलमाची अंमलबजावणी कितपत होते, हे तपासण्याचीही गरज आहे.

‘पोक्सो’अंतर्गत दाखल गुन्हे

वर्ष     भारत   महाराष्ट्र

२०१७   ३२,६०८ ५,२४८

२०१८   ३८,८२७ ६,०६७

२०१९   ४७, ३३५    ६,२७७

२०२०   ७७,३३२ ५,४९०

(संदर्भ: लोकसभेत २९ मार्च २०२२ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेली आकडेवारी)

पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेतला मनुष्यबळाचा अभाव तीव्रपणे जाणवत आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगरही वाढत आहे. शासन, प्रशासन यांनी मनुष्यबळाच्या अभावासह इतर त्रुटी दूर करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. बालहक्क संरक्षणाच्या दृष्टीने ‘पोक्सो’ कायद्याचे न्यायिक महत्त्व अधोरेखित करणारे या कायद्यातील एक कलम असे – ‘पोस्को खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयांना त्यांच्या विवेकाधीन अथवा विशेष अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. कायद्याने निश्चित केलेली शिक्षा कमी करण्याचा अधिकारही न्यायालयाला नाही.’

‘पोक्सो’ किंवा ‘बालकामगार प्रतिबंधक कायदा’, ‘शिक्षण हक्क कायदा’, ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ हे सारे बालहक्क चळवळीचे साथीदार आहेत. या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला प्राधान्य मिळायला हवे.  कोविडकाळात आणि त्यानंतर बालकांच्या संकटांमध्ये भर पडली आहे.  उदा. महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण २१.९ टक्के झाले आहे. बालविवाहांत महाराष्ट्राचा क्रमांक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पश्चिम बंगाल यांच्या मागोमाग आहे, हे चिंताजनक आहे. बालकांना अधाराची, दिलाशाची गरज आहे. त्यासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

लेखिका ‘संपर्क’ या धोरणअभ्यास आणि लोककेंद्री कारभारासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेच्या सदस्य आहेत.

info@sampark.net.in