श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात एसटी बसेस खरेदीसाठी ९१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असतानाही, केवळ हा निधी वेळेत न दिल्यामुळे बस खरेदी रखडली आहे. आता आचारसंहिता संपेपर्यंत याबाबत काहीही होणे शक्य नाही. परिणामी कर्मचारी आणि प्रवाशांना गैरसोय सहन करावी लागणार हे निश्चित!
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा विनियोग व्हावा यासाठी राज्य सरकारने विकासकामांच्या उद्घाटनांचा सपाटा लावला आणि तरीही राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा व लोकसभेच्या निवडणूक आचारसंहितेचा फटका एसटीला बसला आहे. स्थानक नूतनीकरणासह काही कामे अपूर्णच राहिली आहेत. त्यामुळे करोना कालावधी व संपानंतर जोरदार उभारी घेत वेग पकडलेल्या एसटीच्या कारभाराला सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे ‘ब्रेक’ लागला आहे.
हेही वाचा >>>आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…
उदाहरणासह स्पष्ट करायचे झाल्यास राज्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात एसटीला दोन हजार २०० नवीन स्वमालकीच्या गाडय़ा घेण्यासाठी ९१२ कोटी रुपयांची तरतूद कागदोपत्री करण्यात आली होती. ती रक्कम काही एसटी महामंडळाकडे आलीच नाही. परिणामी जनतेला हव्या असलेल्या ‘लाल पऱ्यां’ची खरेदी लांबणीवर पडली आहे. आता ही खरेदी किमान सहा ते आठ महिने लांबणीवर जाईल, हे स्पष्टच दिसते. त्यातच १५ वर्षे वापरण्यात आलेल्या आणि आता भंगार झालेल्या गाडय़ा काढून नव्या गाडय़ा घेण्याचा संकल्पही सरकारच्या बेफिकिरीमुळे कागदावरच राहणार आहे. हा संकल्प आता आचारसंहितेच्या विळख्यात अडकला आहे. अगदी कंत्राटी विद्युत गाडय़ांची मागणीही पूर्ण करण्यासंदर्भात हालचाली होऊ शकत नसल्याने सामान्यांची गैरसोय होणार आहे.
राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात एसटी बसेस खरेदीसाठी ९१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे व आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विनियोग करण्यात न आल्यामुळे एसटी महामंडळाला मिळालीच नाही. किंबहुना आचारसंहितेपूर्वी ही रक्कम एसटीच्या ताब्यात यावी, यासाठी सरकारने कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत. मार्चअखेरीस आर्थिक वर्ष संपणार व आचारसंहिता लागू होणार हे माहीत असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले का, असा प्रश्न पडतो. आता ही रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. किंबहुना मिळणारच नाही, असे दिसते.
हेही वाचा >>>डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…
एसटी महामंडळाने कंत्राट दिलेल्या विजेवर चालणाऱ्या बसगाडय़ाही नियोजित वेळेत येणार नसल्याने याचाही फटका सामान्यांना बसणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्चला पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम व वेळापत्रक जाहीर केले. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. या काळात सरकारला कोणतेही नवे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत किंवा प्रकल्पांची घोषणा, भूमिपूजन, उद्घाटनादि कार्यक्रम करता येत नाहीत. परिणामी प्रशासकीय निर्णय आणि नवी विकासकामे हाती घेण्याची प्रक्रिया जवळपास ठप्पच होते. साहजिकच एसटी महामंडळालासुद्धा याचा मोठा फटका बसला आहे.
१५ वर्षे होऊन गेलेल्या जवळपास एक हजार गाडय़ा भंगारात काढणे आवश्यक असतानाही नव्या गाडय़ा दाखल होण्यास उशीर होत आहे. यामुळे प्रवाशांच्या गैरसोयींत भर पडणार आहे. दोन हजार २०० डिझेलवरील स्वमालकीच्या गाडय़ा खरेदीचे कंत्राट कंपनीला देण्यात येणार आहे, मात्र त्याचे पैसे देण्यासाठी महामंडळाकडे निधीच नसल्याने वर्कऑर्डर देता आलेली नाही. परिणामी महामंडळाला नवीन गाडय़ा मिळण्यास उशीर होणार आहे. आचारसंहिता ५ जूनला संपत असल्याने त्यानंतरच या गाडय़ांची वर्कऑर्डर दिली जाऊ शकते. नियमाप्रमाणे वर्कऑर्डर दिल्यानंतर या गाडय़ा मिळण्यास किमान तीन महिन्यांनी सुरुवात होईल व सर्व बस रस्त्यावर येण्यास आणखी सहा ते आठ महिने लागण्याची शक्यता आहे. साहजिकच या काळात एसटीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण १५ हजार गाडय़ा असून त्यातील एक हजार गाडय़ा येत्या सहा महिन्यांत १५ वर्षे पूर्ण झाल्याने भंगारात काढाव्या लागणार आहेत. प्रवाशांचे प्रमाण पाहता प्रत्यक्षात एसटी महामंडळाला एकूण १८ हजार बसगाडय़ांची गरज आहे. पण ते आता अशक्य होऊन बसले आहे.
अनियमित वेळापत्रकाचा एसटीला फटका
साधारण आठ वर्षांनंतर गाडय़ांमध्ये विविध प्रकारचे दोष निर्माण होण्यास सुरुवात होते. ग्रामीण भागांतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे महामंडळाची वाहने अकाली निकामी होतात. त्यामुळे बसचा मूळ सांगाडा खिळखिळा होतो. वाहने दुरुस्त करण्यातच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा वेळ विनाकारण वाया जातो व इतर कामांकडे दुर्लक्ष होते. आठ वर्षांनंतर वाहने वारंवार दुरुस्त करावी लागतात. त्यात बरेच आर्थिक नुकसान होते. तरीही सद्य:स्थितीत अन्य कोणताही पर्याय नसल्यामुळे नाईलाजाने ही वाहने रस्त्यावर आणणे भाग पडत आहे. परिस्थिती भयावह व गंभीर असली तरी महामंडळाचे कर्मचारी आहे त्या परिस्थितीत कोणतीही तक्रार न करता प्रवाशांसाठी वाहने निरंतर उपलब्ध करून देत आहेत. ही महामंडळासाठी जमेची बाजू आहे.
याशिवाय पुरेशा प्रमाणात गाडय़ाच उपलब्ध होणार नसल्याचे येत्या काही महिन्यांनंतर चालक, वाहकांसाठीचे काम कमी होण्याची आणि त्यातून नवीन समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. शिवाय जुन्या गाडय़ा वापरताना त्यांच्या सुटय़ा भागांसाठी आणि ऑइल इत्यादींसाठी करावा लागणारा खर्च दुपटीने वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकंदरीत आधीच आर्थिक ओढगस्तीचा सामना करणाऱ्या महामंडळाला नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. जुन्या गाडय़ा चालवणे हे चालक-वाहकांपुढे आव्हान असणार आहे, ते वेगळेच. या गाडय़ा अचानक बंद पडल्यामुळे प्रवाशांनासुद्धा त्याचा त्रास होऊ शकतो.
नियोजन चुकले
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली रक्कम त्या आर्थिक वर्षांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारवर असते, पण त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. योग्य नियोजन नसल्याने ही रक्कम वेळेवर उपलब्ध होऊ शकली नाही. आर्थिक वर्ष संपल्याने पुन्हा नवीन वर्षांसाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. ही रक्कम वेळेवर मिळेल का, गाडय़ा नक्की कधी येतील, याबाबतीत अनिश्चितता आहे. साहजिकच त्याचा फटका प्रवाशांना बसणार आहे.
सरकारने महिलांना अध्र्या तिकीट दरात प्रवास देऊ केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास देऊ केला आहे. यामुळे प्रवासी संख्येत मोठी वाढ झाली असून त्यांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळेच हे घडत आहे. प्रवाशांच्या हितासाठी हे करावेच लागेल. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन गाडय़ा घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली ९१२ कोटी रुपयांची रक्कम एसटी महामंडळाला मिळण्यासाठी व प्रवासी जनतेची होणारी भविष्यातील गैरसोय लक्षात घेऊन गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली रक्कम एसटीला वर्ग करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. व तशी मागणी केल्यास कदाचित ही रक्कम महामंडळाकडे वर्ग होऊ शकेल. अन्यथा त्याचा फटका राज्यातील गोरगरीब व ज्यांच्याकडे एसटीशिवाय प्रवासाचे कुठलेही साधन नाही, अशा प्रवाशांना बसेल. सध्या एसटीची प्रवासी संख्या वाढल्याने महामंडळ आर्थिक कुचंबणेतून बाहेर येत मार्गक्रमण करत आहे. त्यात आचारसंहितेच्या ‘ब्रेक’मुळे अडथळा निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात एसटी बसेस खरेदीसाठी ९१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असतानाही, केवळ हा निधी वेळेत न दिल्यामुळे बस खरेदी रखडली आहे. आता आचारसंहिता संपेपर्यंत याबाबत काहीही होणे शक्य नाही. परिणामी कर्मचारी आणि प्रवाशांना गैरसोय सहन करावी लागणार हे निश्चित!
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा विनियोग व्हावा यासाठी राज्य सरकारने विकासकामांच्या उद्घाटनांचा सपाटा लावला आणि तरीही राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा व लोकसभेच्या निवडणूक आचारसंहितेचा फटका एसटीला बसला आहे. स्थानक नूतनीकरणासह काही कामे अपूर्णच राहिली आहेत. त्यामुळे करोना कालावधी व संपानंतर जोरदार उभारी घेत वेग पकडलेल्या एसटीच्या कारभाराला सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे ‘ब्रेक’ लागला आहे.
हेही वाचा >>>आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…
उदाहरणासह स्पष्ट करायचे झाल्यास राज्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात एसटीला दोन हजार २०० नवीन स्वमालकीच्या गाडय़ा घेण्यासाठी ९१२ कोटी रुपयांची तरतूद कागदोपत्री करण्यात आली होती. ती रक्कम काही एसटी महामंडळाकडे आलीच नाही. परिणामी जनतेला हव्या असलेल्या ‘लाल पऱ्यां’ची खरेदी लांबणीवर पडली आहे. आता ही खरेदी किमान सहा ते आठ महिने लांबणीवर जाईल, हे स्पष्टच दिसते. त्यातच १५ वर्षे वापरण्यात आलेल्या आणि आता भंगार झालेल्या गाडय़ा काढून नव्या गाडय़ा घेण्याचा संकल्पही सरकारच्या बेफिकिरीमुळे कागदावरच राहणार आहे. हा संकल्प आता आचारसंहितेच्या विळख्यात अडकला आहे. अगदी कंत्राटी विद्युत गाडय़ांची मागणीही पूर्ण करण्यासंदर्भात हालचाली होऊ शकत नसल्याने सामान्यांची गैरसोय होणार आहे.
राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात एसटी बसेस खरेदीसाठी ९१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे व आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विनियोग करण्यात न आल्यामुळे एसटी महामंडळाला मिळालीच नाही. किंबहुना आचारसंहितेपूर्वी ही रक्कम एसटीच्या ताब्यात यावी, यासाठी सरकारने कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत. मार्चअखेरीस आर्थिक वर्ष संपणार व आचारसंहिता लागू होणार हे माहीत असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले का, असा प्रश्न पडतो. आता ही रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. किंबहुना मिळणारच नाही, असे दिसते.
हेही वाचा >>>डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…
एसटी महामंडळाने कंत्राट दिलेल्या विजेवर चालणाऱ्या बसगाडय़ाही नियोजित वेळेत येणार नसल्याने याचाही फटका सामान्यांना बसणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्चला पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम व वेळापत्रक जाहीर केले. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. या काळात सरकारला कोणतेही नवे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत किंवा प्रकल्पांची घोषणा, भूमिपूजन, उद्घाटनादि कार्यक्रम करता येत नाहीत. परिणामी प्रशासकीय निर्णय आणि नवी विकासकामे हाती घेण्याची प्रक्रिया जवळपास ठप्पच होते. साहजिकच एसटी महामंडळालासुद्धा याचा मोठा फटका बसला आहे.
१५ वर्षे होऊन गेलेल्या जवळपास एक हजार गाडय़ा भंगारात काढणे आवश्यक असतानाही नव्या गाडय़ा दाखल होण्यास उशीर होत आहे. यामुळे प्रवाशांच्या गैरसोयींत भर पडणार आहे. दोन हजार २०० डिझेलवरील स्वमालकीच्या गाडय़ा खरेदीचे कंत्राट कंपनीला देण्यात येणार आहे, मात्र त्याचे पैसे देण्यासाठी महामंडळाकडे निधीच नसल्याने वर्कऑर्डर देता आलेली नाही. परिणामी महामंडळाला नवीन गाडय़ा मिळण्यास उशीर होणार आहे. आचारसंहिता ५ जूनला संपत असल्याने त्यानंतरच या गाडय़ांची वर्कऑर्डर दिली जाऊ शकते. नियमाप्रमाणे वर्कऑर्डर दिल्यानंतर या गाडय़ा मिळण्यास किमान तीन महिन्यांनी सुरुवात होईल व सर्व बस रस्त्यावर येण्यास आणखी सहा ते आठ महिने लागण्याची शक्यता आहे. साहजिकच या काळात एसटीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण १५ हजार गाडय़ा असून त्यातील एक हजार गाडय़ा येत्या सहा महिन्यांत १५ वर्षे पूर्ण झाल्याने भंगारात काढाव्या लागणार आहेत. प्रवाशांचे प्रमाण पाहता प्रत्यक्षात एसटी महामंडळाला एकूण १८ हजार बसगाडय़ांची गरज आहे. पण ते आता अशक्य होऊन बसले आहे.
अनियमित वेळापत्रकाचा एसटीला फटका
साधारण आठ वर्षांनंतर गाडय़ांमध्ये विविध प्रकारचे दोष निर्माण होण्यास सुरुवात होते. ग्रामीण भागांतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे महामंडळाची वाहने अकाली निकामी होतात. त्यामुळे बसचा मूळ सांगाडा खिळखिळा होतो. वाहने दुरुस्त करण्यातच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा वेळ विनाकारण वाया जातो व इतर कामांकडे दुर्लक्ष होते. आठ वर्षांनंतर वाहने वारंवार दुरुस्त करावी लागतात. त्यात बरेच आर्थिक नुकसान होते. तरीही सद्य:स्थितीत अन्य कोणताही पर्याय नसल्यामुळे नाईलाजाने ही वाहने रस्त्यावर आणणे भाग पडत आहे. परिस्थिती भयावह व गंभीर असली तरी महामंडळाचे कर्मचारी आहे त्या परिस्थितीत कोणतीही तक्रार न करता प्रवाशांसाठी वाहने निरंतर उपलब्ध करून देत आहेत. ही महामंडळासाठी जमेची बाजू आहे.
याशिवाय पुरेशा प्रमाणात गाडय़ाच उपलब्ध होणार नसल्याचे येत्या काही महिन्यांनंतर चालक, वाहकांसाठीचे काम कमी होण्याची आणि त्यातून नवीन समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. शिवाय जुन्या गाडय़ा वापरताना त्यांच्या सुटय़ा भागांसाठी आणि ऑइल इत्यादींसाठी करावा लागणारा खर्च दुपटीने वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकंदरीत आधीच आर्थिक ओढगस्तीचा सामना करणाऱ्या महामंडळाला नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. जुन्या गाडय़ा चालवणे हे चालक-वाहकांपुढे आव्हान असणार आहे, ते वेगळेच. या गाडय़ा अचानक बंद पडल्यामुळे प्रवाशांनासुद्धा त्याचा त्रास होऊ शकतो.
नियोजन चुकले
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली रक्कम त्या आर्थिक वर्षांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारवर असते, पण त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. योग्य नियोजन नसल्याने ही रक्कम वेळेवर उपलब्ध होऊ शकली नाही. आर्थिक वर्ष संपल्याने पुन्हा नवीन वर्षांसाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. ही रक्कम वेळेवर मिळेल का, गाडय़ा नक्की कधी येतील, याबाबतीत अनिश्चितता आहे. साहजिकच त्याचा फटका प्रवाशांना बसणार आहे.
सरकारने महिलांना अध्र्या तिकीट दरात प्रवास देऊ केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास देऊ केला आहे. यामुळे प्रवासी संख्येत मोठी वाढ झाली असून त्यांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळेच हे घडत आहे. प्रवाशांच्या हितासाठी हे करावेच लागेल. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन गाडय़ा घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली ९१२ कोटी रुपयांची रक्कम एसटी महामंडळाला मिळण्यासाठी व प्रवासी जनतेची होणारी भविष्यातील गैरसोय लक्षात घेऊन गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली रक्कम एसटीला वर्ग करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. व तशी मागणी केल्यास कदाचित ही रक्कम महामंडळाकडे वर्ग होऊ शकेल. अन्यथा त्याचा फटका राज्यातील गोरगरीब व ज्यांच्याकडे एसटीशिवाय प्रवासाचे कुठलेही साधन नाही, अशा प्रवाशांना बसेल. सध्या एसटीची प्रवासी संख्या वाढल्याने महामंडळ आर्थिक कुचंबणेतून बाहेर येत मार्गक्रमण करत आहे. त्यात आचारसंहितेच्या ‘ब्रेक’मुळे अडथळा निर्माण झाला आहे.
