पुरेसे पिण्यायोग्य पाणी पुरविण्यासाठी ‘एवढे’ करावेच लागेल…

वाढते शहरीकरण, पाणी टंचाई आणि आजार

महाराष्ट्र हे भारतातील तामिळनाडू आणि केरळ नंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे. राज्यातील सुमारे ४५% लोकसंख्या शहरी भागांत राहते. जवळजवळ अर्धी शहरी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. महाराष्ट्रात देशातील सर्वांत जास्त शहरी लोकसंख्या आहे, त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. तथापि, शहरीकरणात लक्षणीय प्रादेशिक असमानता आहे. असे पाच जिल्हे आहेत जिथे शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा (४५.२%) जास्त आहे. हे आहेत मुंबई (१००%), मुंबई उपनगर (१००%), ठाणे (७७%), नागपूर (६८%) आणि पुणे (६१%).

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने आढळणारे कीटकजन्य आजार म्हणजे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया. डेंग्यू शहरी आणि अर्धशहरी भागात विशेषतः पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, मुंबई, ठाणे ही शहरे आणि काही ग्रामीण भागांत जास्त प्रमाणात आढळतो. तसेच, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर आणि सांगलीच्या शहरी भागात चिकनगुनियाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे. महाराष्ट्रात वाढत्या शहरीकरणामुळे जलजन्य आजारांचे, विशेषतः कॉलरा, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संसर्गाचे आजार इत्यादी अनेक प्रादुर्भाव नोंदवले गेले आहेत. पुणे शहरातील काही भागांमध्ये पाण्याच्या दूषित स्रोतांमुळे जीबीएसचा प्रादुर्भाव झाला. या साथीचे मूळ जलजन्य जिवाणू Campylobacter jejuni मध्ये आहे, जो अतिसार व गॅस्ट्रोएन्टेरायटिससाठीही जबाबदार आहे. राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (NIV) आणि राज्य आरोग्य विभागानेही दूषित पाण्याद्वारे या साथीचा प्रसार झाल्याचे मान्य केले आहे.

हा उद्रेक मुख्यतः धायरी, खडकमाळवाडी, किरकीटवाडी आणि नांदेड सिटी या नव्याने पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आढळून आला. सुमारे ८०% रुग्ण नांदेड गावातील एका मोठ्या खाजगी विहिरीच्या आसपास आढळले. नंतर हा संसर्ग पुणे शहराच्या अन्य भागांत आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातही पसरला.

पुणे महानगर पालिकेला (PMC) २०१७ पासून ११ विलीनीकृत गावांना पाणीपुरवठा करण्यात अडचणीत येत होत्या. तरीही, २०२३ मध्ये आणखी २३ गावे PMC हद्दीत समाविष्ट केली गेली, त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर मोठा ताण पडला. परिणामी, अनेक रहिवाशांना खासगी टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागले, जे बऱ्याचदा विहिरी, बोअरवेल आणि नद्या यासारख्या असुरक्षित स्रोतांमधून घेतले जाते. हे पाणी अनेकदा दूषित असते आणि त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होतो.

पाणी वाटप धोरण आणि टँकर संस्कृती

पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत शहराला १४ जलशुद्धीकरण केंद्रांद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. पुणे म.न.पा तर्फे वडगाव, वारजे, वाघोली, पर्वती, लष्कर, होळकर भामा आसखेद (कुरुळी), कोंढवे धावडे, फुर्सुंगी-ऊरुळी, चिखली व वढू येथे जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. खडकवासला धरणातील पाण्यावर जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये प्रक्रिया केल्यानंतर एकूण २० पंपिंग स्टेशन्समार्फत बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शहरात विविध ठिकाणी पाणी पुरविण्यात येते.

पुणे म.न.पा जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये IS10500:2012 या भारतीय मानकांनुसार ४० पाणी गुणवत्ता निकषांवर तपासणी केली जाते. प्रत्येक महिन्यात सुमारे १५,००० नमुने शहरभरातील जलकेंद्रे, वितरण टाक्या आणि नळांमधून संकलित करून तपासले जातात. प्रत्येक टप्प्यावर सतत चाचण्या घेतल्या जातात, जेणेकरून योग्य शुद्धीकरण होईल. शुद्ध केलेले पाणी २,७०० कि.मी लांबीच्या पाइप नेटवर्कद्वारे पुरवले जाते. पर्यावरण सद्यःस्थिति अहवाल २०२३-२४ नुसार, अतिरिक्त १८०० कि.मी वितरण पाइपलाइन टाकण्याचे नियोजन असून, त्यातील ८७० कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे.

इतक्या विस्तृत पाणीपुरवठा यंत्रणा अस्तित्वात असूनही, अनेक रहिवासी अजूनही भूजलाचा मुख्य जलस्रोत म्हणून वापर करतात. पुणे म.न.पा.च्या विकास आराखड्यानुसार शहरात ३९९ विहिरी आणि ४,८२० बोअरवेल्स आहेत. परंतु, नवीन विलीनीकृत गावे आणि पाइप नेटवर्क अपुरे असलेल्या भागांत टँकरच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते. पुणे म.न.पा दरवर्षी ४० -४२ कोटी रुपये टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी खर्च करते, आणि हा पुरवठा निविदा प्रक्रियेद्वारे वाटप केला जातो. पाणीपुरवठा नेटवर्क अपूर्ण असल्यामुळे अनेक भागांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. PMC तर्फे चालवले जाणारे टँकर रिफिल पॉईंट्स केवळ न पिण्यायोग्य (non-potable) वापरासाठी योग्य शुद्ध केलेले पाणी पुरवतात.

पुण्यातील रामवाडी येथे शहरातील सर्वात मोठे टँकर भरण्याचे स्टेशन आहे, त्यानंतर स्वारगेटचा क्रमांक लागतो. या व्यतिरिक्त, बंड गार्डन, पटवर्धन बाग, येरवडा, चतुश्रृंगी आणि पाषाण अशा परिसरात सुमारे २५ इतर भरण्याचे स्टेशन आहेत. या स्टेशन्समधून एकत्रितपणे दररोज १,२०० ते १,३०० टँकर फेऱ्या होतात. योग्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी पीएमसीचे कर्मचारी प्रत्येक भरण्याच्या ठिकाणी तैनात असतात. या कर्मचाऱ्यांना टँकर भरण्यापूर्वी त्यावर जीपीएस सिस्टमची उपस्थिती पडताळणे आवश्यक होते. तथापि, जीपीएस सिस्टम तपासण्याचे आदेश कधीही जारी केले गेले नाहीत. पुणे म.न.पा च्या अधिकृत तीन वर्षांच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा डेटानुसार, शहरात टँकर फेऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२२-२३ मध्ये २८,५८०; २०२३-२४ मध्ये ३२,५८० तर २०२४-२५ मध्ये ३९,६९२ टँकर फेऱ्यांमार्फत पाणीपुरवठा केला आहे. विशेषतः नवीन विलीनीकृत गावांमध्ये पाइप पाणीपुरवठा कमी विकसित झाल्यामुळे टँकरला मागणी जास्त आहे. हे झाले सरकारी पाणी टँकरचे!

परंतु, खासगी टँकर पुरवठादार बोअरवेल, विहिरी आणि नद्यांमधून पाणी घेतात. हे स्रोत बहुतांशवेळी शुद्धिकरण न केलेले असतात. सध्या सरकारी यंत्रणेकडे या पुरवठ्याच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाय नाहीत, त्यामुळे कठोर नियमावलीची गरज आहे. दूषित पाण्यामुळे वाढणाऱ्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे म.न.पा.ने टँकर ऑपरेटरसाठी परवाना धोरण लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत, टँकर ऑपरेटरना परवाना घेणे बंधनकारक असून ते फक्त मान्यताप्राप्त स्रोतांमधूनच पाणी पुरवू शकतात.

पुणे म.न.पा दुर्घटनावश किंवा चुकीच्या पाणीपुरवठ्याच्या घटना टाळण्यासाठी विशिष्ट रंगांच्या टँकर वापरण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून शुद्ध पाणी आणि प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या टँकरांमध्ये फरक करता येईल.

आरओ प्लांट आणि दूषित पाणी समस्या

पुणे म.न.पा च्या कार्यक्षेत्रात खासगी रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) प्लांट्सची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. हे RO प्लांट्स डिस्पेन्सर आणि व्हेंडिंग मशीनद्वारे पाणी पुरवतात. पुणे म.न.पा च्या हद्दीत कार्यरत खासगी RO प्लांट्सना महापालिकेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, या प्लांट्सनी कठोर पाणी गुणवत्ता निकषांचे पालन करणे, नियमित देखभाल करणे आणि वेळोवेळी पाणी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. तथापि, कमी कर्मचारीसंख्या, अपुरी प्रयोगशाळा क्षमता आणि अनेक खासगी पुरवठादारांकडून होणाऱ्या नियमभंगांमुळे नियमन करण्यात अडचणी येत आहेत.

RO प्लांट्स आणि खासगी टँकर पुरवठादार पाणी गुणवत्ता तपासणीच्या कक्षेबाहेर राहतात, ते भारतीय मानक ब्युरो (BIS) सोबत नोंदणीकृत नाहीत आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांच्या नियमनाच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे पुणे म.न.पा आणि आरोग्य विभागासाठी या स्रोतांवरील नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान बनले आहे.

पुणे म.न.पा च्या ताज्या तपासणीनुसार, ३० RO प्लांट्स/व्हेंडिंग मशीनमधील १९ मध्ये कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया आढळला, तर १४ ठिकाणी ई. कोलाय (E. coli) सापडला. हे दूषित पाणी आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करू शकते.

पुण्यातील झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण, अनियमित पाणी वाटप धोरणे आणि वाढत्या टँकर संस्कृतीमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. योग्य नियमन, कडक पाणी गुणवत्ता तपासणी आणि पाइपलाइन विस्ताराचा वेग वाढवणे ही तातडीची गरज आहे.

समन्वयातील त्रुटी

पुणे शहराचा वेगाने होणारा विस्तार, आर्थिक उलाढाली आणि लोकसंख्या वाढ यामुळे पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण पडत आहे. परिणामी, पाणी गुणवत्ता नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमधील समन्वयातील कमतरतेमुळे आरोग्य संकटे उभी राहत आहेत.

महत्त्वाच्या अडचणी:

पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि शहरी आरोग्यसेवा विभाग स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. परिणामी, जलप्रदूषण आणि त्यासोबत निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना होण्यास विलंब होतो.

खाजगी पाणी पुरवठादारांवर कमी नियंत्रण: अनेक भागांमध्ये रहिवासी अनधिकृत खाजगी पाणी पुरवठादारांवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे पाणी गुणवत्तेवर सरकारचे नियंत्रण राहात नाही.

सांडपाणी व्यवस्थापनातील त्रुटी: प्रक्रिया न झालेल्या सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषण होते, विशेषतः नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशुद्ध पाणी मिसळल्यामुळे जलजन्य आजार वाढतात.

मोठ्या प्रमाणात पाणी, सांडपाणी आणि आरोग्य विभागांमध्ये रिक्त पदे असल्याने काम करीत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कामाचा जास्त बोजा पडतो आणि कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

हे सारे टाळण्यासाठी वा कमी करण्यासाठी पुणे म.न.पा ने तलाव, तलाव-ओढे आणि नाले पुनरुज्जीवित करण्यावर भर द्यावा. यामुळे भूजल पातळी वाढून टँकरवरील अवलंबित्व कमी होईल.

खासगी पुरवठादारांवर कडक नियम लागू करावेत: RO प्लांट्स आणि टँकर पुरवठादारांनी BIS आणि FDA च्या सुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक करावे. पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी स्वायत्त यंत्रणा: पुणे म.न.पा च्या पाणी परीक्षण प्रयोगशाळांना अधिक सक्षम करणे आणि स्वतंत्र पाणी गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा स्थापन करणे गरजेचे आहे. भूजल उपशावर नियंत्रण: पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी आणि बोअरवेल्सच्या वापरावर नियमन करावे आणि अवैध पाणी उपसा रोखावा. पुणे म.न.पा ने आधी विद्यमान शहरातील पाणी समस्यांचे निराकरण करावे, त्यानंतरच नवीन गावांचा समावेश करावा. सक्रिय प्रशासन आणि शाश्वत नियोजन हे पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत. docnitinjadhav@gmail.com लेखक आरोग्य आणि पाणी विषयाचे अभ्यासक आहेत.