पुण्यात २०० जण जवळपास ८५० दिवस साखळी उपोषण करत होते… कारण? शहराच्या मुळा-मुठा या दोन नद्या वाचाव्यात! पुण्यात परवा पूर आला, तेव्हा या उपोषणाची कळकळून आठवण झाली. सुमारे ५० लाख लोकसंख्येच्या शहरातील, नदीबद्दल आस्था असणारे २०० जण नदी वाचावी, या कारणासाठी सलग दोन वर्षे एकाही दिवसाचा खंड न पाडता चक्रनेमक्रमेन उपोषण करतात. आता नदीला पूर आल्यावर तरी त्यांचे म्हणणे ऐकले जाणार का? नदीकाठी राहणाऱ्या रहिवाशांना नदीचा पूर झोपेतून जागे करतो, त्यात वाहून गेलेल्या संसारांची चित्रे समस्त पुणेकरांच्या काळजाचे पाणी पाणी करतात. मग नदीच्या अंगांगांवर बांधकामे किंवा विकास प्रकल्प उभारण्याचे पातक करणाऱ्यांना आपण नेमके कोणत्या दु:स्वप्नांचे इमले बांधले आहेत, हे जाणवत तरी असेल का? पुण्यात चार दिवसांपूर्वीच्या पावसानंतर जे घडले, ते पावसामुळे कमी आणि समन्वय, नियोजनाच्या अभावाने व धोक्यांकडे काणाडोळा करण्याच्या मुर्दाड वृत्तीने अधिक, हे निश्चित!
नदीपात्रातील अतिक्रमणे, नदीत सातत्याने पडणारा कचरा, राडारोडा, प्रक्रिया न होणारे सांडपाणी यांमुळे नदीच्या प्रवाहाला अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. याची चर्चा गेले चार दिवस झडलीच. त्या जोडीने चर्चिला गेलेला मुद्दा होता तो जलसंपदा विभागाने न कळवता वाढविलेल्या विसर्गाचा. त्याचा निरोप हवा तसा महापालिका प्रशासनापर्यंत पोचला नाही, असा आरोप – जो राजकीयच अधिक आहे – होत राहिला. मुळात हा संदेश ज्या नदीकाठच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचायला हवा होता, त्यांच्यापर्यंत तो का पोहोचला नाही, याचे उत्तर मात्र कुणीच देत नाही. इतकी संपर्क साधने हातात असूनही अशा मोक्याच्या क्षणी संपर्क होत नाही, केला जात नाही, हे भयानक आहे. आपल्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये गुडघाभर पाणी आल्यावरच रहिवाशांना नदीचे पाणी घरात घुसल्याची जाणीव होते, त्यानंतर सामान तसेच घरात सोडून बाहेर पडावे लागते आणि हे केवळ संपर्काच्या, समन्वयाच्या अभावाने घडते, ही स्मार्ट शहरासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. बाकी डांबरी रस्त्यांची चाळण होऊन पडलेले खड्डे, सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे निचरा न होता साठून राहणारे, जमिनीत न मुरणारे पाणी, नालेसफाईचे पोकळ दावे, तुंबणाऱ्या गटारांना कधीच न मिळणारा मोकळा श्वास आणि इतके सगळे असूनही थेट गटारात, नदीत सर्व प्रकारचा कचरा टाकण्याचा निर्लज्जपणा करणारे काही नागरिक याबद्दल न बोललेलेच बरे! बदललेल्या हवामानामुळे पाऊस अनाकलनीय वागणार हे आपण आता गृहीत धरायला हवे. तो आपत्ती घेऊन यायची वाट पाहायचे आणि मग आपत्ती व्यवस्थापन करत बसायचे, की आपत्ती येऊ नये म्हणून काय करता येईल, याचा अगोदरच नीट विचार करून ठेवायचा?
हेही वाचा >>> चंद्रपूर : जिल्हाधिकारी, सीईओंची भरपावसात धानशेतात रोवणी, पदाचा अभिनिवेश न बाळगता थेट चिखलात…
याबरोबरच आणखी एक मुद्दा पुण्यातील महत्त्वाकांक्षी नदीसुधार योजनेचा. या योजनेंतर्गत काही ठिकाणी झालेली कामे पुराला कारणीभूत ठरली असा आरोप झाला. ही योजना मुळात ‘नदीसुधार’ नाही, तर ‘पूरहमी योजना’ आहे, अशी या योजनेची हेटाळणीही केली गेली आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने साधक-बाधक चर्चा करण्याची नितांत गरज या पुराच्या पार्श्वभूमीवर अधिक भासू लागली आहे. ती करताना, ‘कोणत्याही विकास योजनेत पर्यावरणवादी खोडाच घालतात,’ अशी हिणकस भूमिका कामाची नाही. ‘नदी ही शहराची मौल्यवान संपत्ती व्हावी,’ असा नदीसुधार योजनेचाही उद्देश आहे. या योजनेच्या मसुद्यात पुराची निळी रेषा, लाल रेषा यांचे सविस्तर विवेचन आणि या रेषांदरम्यान येणारी बांधकामे, पूल आणि खासगी जमिनी याचा साद्यांत तपशील आहे. म्हणजेच पुराची कारणे यंत्रणेला माहीत आहेत. त्या जोडीने कुणी नदी ही परिसंस्था अधिक समृद्ध करण्याची मागणी करत असेल, तर त्याला प्रतिसाद देऊन विचारविनिमय करणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे. नदीपात्रात बांधले गेलेले मेट्रोच्या पुलांचे खांब, वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाला पर्याय म्हणून नदीपात्रात रस्ता याबाबत समथक आणि विरोधक अशा दोघांनीही व्यवहार्य भूमिका घ्यायला हवी. कोणत्याही विकसनशील देशात पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधणे ही तारेवरचीच कसरत असते. ती करताना नागरिकांच्या सर्वंकष हिताकडे झुकाव हवा. पुराची चर्चा करताना त्यामध्ये शहराचे हित वाहून गेलेले चालणार नाही. पण, त्यासाठी नदीचे म्हणणेही ऐकायला नको का? ‘नदी नव्हे ही निसर्ग-नीती आत्मगतीने सदा वाहती’ हे जर तिचे सांगणे असेल, तर त्यात अडथळा आणणारे आपण कोण? नदीची वाट अडवली म्हणून ती वाहायची थांबत नाही. ती तिची वाट काढून पुढे जाते. आपण त्या प्रवाहाचा पूर करून त्यात शहर बुडवणार, की त्यावर उपाय योजून तरून जाणार, या प्रश्नाचे उत्तरच इथून पुढे या पुणे शहराला तारणार आहे.
siddharth.kelkar@expressindia.com
