तुषार कलबुर्गी
पुण्यातील वेताळ टेकडीवरच्या प्रस्तावित पौडफाटा-बालभारती रस्ता प्रकल्पाला पुणेकरांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध केला. या रस्त्यासाठी वेताळ टेकडी फोडली जाईल, हजारो झाडांची कत्तल केली जाईल आणि त्यामुळे तिथल्या जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल, ही या विरोधामागची कारणे आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी पुणेकरांनी जे आंदोलन सुरू केले आहे किंवा मोर्चा वगैरे काढला त्याला स्थानिक आणि राज्यातील नेत्यांनीही पाठिंबा दिला. त्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये झळकल्या, अजूनही झळकत आहेत. पण एक महत्त्वाची गोष्ट- प्रस्तावित प्रकल्पामुळे गरीब वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या साधारण ३०० घरांतील किमान हजार ते बाराशे नागरिकांना त्यांच्या राहत्या घरांतून, वस्तीतून हटविले जाणार आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांमध्ये भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र, या रहिवाशांचे काय होणार याबद्दल ना पर्यावरणप्रेमी आंदोलक बोलत आहेत, ना याची माध्यमांमध्ये चर्चा होत आहे. पर्यावरणप्रेमींप्रमाणेच इथल्या रहिवाशांनीसुद्धा अनेकदा आंदोलने केली आहेत; पण त्यांचा प्रश्न कुणाच्याच खिजगिणतीत नाही.
पौड रस्त्यावरून वेताळ टेकडीकडे जाण्यासाठीच्या रस्त्यावर सुरुवातीला केळेवाडी नावाची वस्ती दिसते. त्या एका मोठ्या वस्तीत अनेक वस्त्या आहेत. त्यापैकी वसंत नगर आणि इंदिरा वसाहत या वस्त्यांमधली घरे या प्रस्तावित रस्त्यासाठी हटविण्यात येणार आहेत. या वस्त्यांमध्ये राहणारे बहुतांश लोक स्वच्छता कर्मचारी, म्हणजे आजूबाजूच्या परिसरातला कचरा वेचणारे आहेत (म्हणजे कळत-नकळतपणे पर्यावरण सुदृढ राखण्यात यांचाही हातभार लागतो). शिवाय या वस्त्यांमध्ये भंगार गोळा करणारे, बिगारी काम करणारे, आजूबाजूच्या दुकानांमध्ये कामाला जाणारे लोक आहेत. भाजी विक्रेतेही आहेत. तिथे राहणाऱ्या जवळपास सर्वच कुटुंबांचे हातावर पोट आहे. त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन केल्याने त्यांच्या जगण्याची लढाई अधिक तीव्र होणार आहे.
या वस्त्यांमधील लोकांशी बोलून त्यांच्या प्रश्नांचा कानोसा घेतला. त्यांच्या मते,
१) महानगरपालिकेने ज्यांची घरे बाधित होणार आहेत त्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. अनेक कुटुंबे ४०-५० वर्षांपासून तिथे राहतात. ही घरे रस्त्यासाठी हटवली जाणार आहेत का, किती घरे हटविली जाणार आहेत, याबद्दल प्रशासनाकडून त्यांना अद्याप कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही.
२) महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन आराखड्याच्या अंतिम मसुद्यामध्ये जमिनीच्या उपलब्धतेच्या यादीमध्ये सहा जमीनधारकांचा उल्लेख आहे. त्यातल्या एका जमीनधारकाबद्दल येथील रहिवाशांचा आक्षेप आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही जमीन पूर्वी ज्यांना इनाम मिळाली होती त्यांनी इथल्या गृहरचना संस्थांशी ५० वर्षांचा करार केला होता. तो करार अद्याप संपुष्टात आलेला नाही. पण महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन आराखड्याच्या अंतिम मसुद्यामध्ये उल्लेख केलेले जमीनधारक आणि आम्ही ज्यांच्यासोबत करार केला ते जमीनधारक वेगवेगळे आहेत. मसुद्यामध्ये उल्लेख केलेल्या जमीनधारकाच्या जागेत आम्ही राहतो हेच आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला हटवून भलत्याच जमीनधारकाचे उखळ पांढरे करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
३) महानगरपालिकेच्या रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी म्हणतात, की झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण येथील घरांचे सर्वेक्षण करणार आहे. पात्र असलेल्यांना केळेवाडीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (झो. पु. प्रा.च्या) घरांमध्ये स्थलांतरित केले जाईल. ही बाबही रहिवाशांना अमान्य आहे. त्यांच्या मते त्या इमारतीमध्ये केवळ १५० घरेच शिल्लक आहेत. असे असेल तर उर्वरित १५० कुटुंबांचे काय करणार? दुसरे घर मिळण्यासाठी जी कागदपत्रे लागतात ती बहुतांश लोकांकडे नाहीत. त्यामुळे आपल्याला बेघर होण्याची वेळ येईल, अशी भीती तेथील रहिवाशांना वाटते.
४) प्रस्तावित रस्त्यासाठी घरे हटवली जाणार असतील तर सर्वच्या सर्व रहिवाशांची सोय केळेवाडीतच झाली पाहिजे, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. याचे मुख्य कारण त्यांच्या कामांची ठिकाणे जवळपासच आहेत. पण पात्र-अपात्रतेची टांगती तलवार ठेवून केवळ काही लोकांचे पुनर्वसन केले जात असेल तर या प्रकल्पाला सरसकट विरोध राहील, असे ते सांगतात.
५) आतापर्यंत आम्ही अनेकदा आवाज उठवला, पण त्याची दाखल ना पर्यावरणप्रेमींनी घेतली, ना माध्यमांनी, ना प्रशासनाने. सगळी चर्चा झाडांबद्दलच सुरू आहे, जिवंत माणसांना कोणी विचारायला तयार नाही, अशी खंत ही मंडळी व्यक्त करतात.
यावर महापालिकेच्या रस्ता विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी यांच्याकडे विचारणा केली असता ‘ज्या झोपडपट्टय़ा झो.पु.प्रा.च्या नियमांनुसार पात्र ठरतील त्यांना जवळच्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इमारती हलवण्यात येईल. बाकीच्यांची सोय इतरत्र केली जाईल. पण अजून झो. पु. प्रा.कडून घरांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. रस्त्याची अलाइनमेंट निश्चित झाल्यानंतर हे सर्वेक्षण केले जाईल’, असे ते सांगतात.
खरे पाहता महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या अंतिम मसुद्याच्या नकाशामध्ये आणि इतर उल्लेखांमध्ये वस्त्यांमधली काही घरे जाणार आहेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. शिवाय व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी इतरत्र दिलेल्या मुलाखतीत साधारण ३०० घरे बाधित होणार आहेत, असेही म्हटले आहे. पण ही गोष्ट पुण्यात सार्वजनिक चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरण्यास तयार नाही. झाडांसाठी आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमी आंदोलकांच्या ती गावीही नसावी किंवा त्यांना गरिबांची घरे हटविली जाणार आहेत याचे सोयरसुतक नसावे. अन्यथा, त्यांनी या गरीब नागरिकांना सोबत घेऊन त्यांच्या घरांबद्दलच्या प्रश्नांना वाचा फोडली असती. तसे केल्याने ‘वेताळ टेकडी बचाव आंदोलना’ला व्यापक संदर्भही प्राप्त झाला असता, शिवाय आणखी बळकटीही मिळाली असती. पण ही मर्यादा शहरी, पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय पर्यावरणवाद्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली दिसते. आरे जंगलाबाबतचे उदाहरण अगदीच ताजे आहे. सरकारने मेट्रोच्या कारशेडमुळे आरेतील जंगल तोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सगळ्यांनी जंगल नष्ट होणार याबद्दलच टाहो फोडला. त्या जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींबद्दल कोणी फारसे बोलले नाही.
tusharkalburgi31@gmail.com
