आजकाल शिक्षण क्षेत्रात परीक्षांचं स्वरूप कसं असावं, याबद्दल खूप चर्चा होते. दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी ऑनलाईन मीटिंग आणि सेंटर बदलण्याची सूचनांबद्दल कलह निर्माण झाला. या उपाययोजना फक्त खालच्या वर्गांसाठीच पुरेशा नाहीत. आपण याच गोष्टी पदवी आणि उच्च शिक्षणासाठी लागू केल्या, तर काय होईल? खरंच, अशी परिस्थिती आहे का? आणि जर असेल, तर त्याचे परिणाम काय असतील, हे प्रश्न आपल्यासमोर आहेत.
विद्यार्थी कॉलेजमधून पदवी घेऊन बाहेर पडतो, तेव्हा त्या पदवीला समाजात आणि बाजारात एक किंमत असते. पण ही किंमत ठरवतं कोण? लोक म्हणतात, पदवीचं खरं मूल्य विद्यार्थ्याच्या ज्ञानात आहे. म्हणजे, समाजात वावरताना तो विद्यार्थी आपल्या ज्ञानाचा किती उपयोग करून दाखवतो, यावरच त्याच्या पदवीची खरी किंमत ठरते. हे अगदी खरं आहे.
आता प्रश्न असा आहे की, कॉलेज आणि विद्यापीठ आपल्याला पदवी देतात, पण या पदवीचं समाजात होणारं मूल्यांकन योग्य आहे का? महाविद्यालयं किंवा विद्यापीठं बाजारात होणारं मूल्यांकन पुरेसं नाही, असं म्हणू शकतात का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण, विद्यापीठाची प्रतिष्ठा आणि गुणवत्ता तर पदवीच्या माध्यमातूनच दिसते. विद्यार्थ्यांमध्ये किती ज्ञान ‘जिरलं’ आहे, हे विद्यापीठाला आणि कॉलेजला माहीत असणं खूप महत्त्वाचं आहे. प्राध्यापकांना हे बऱ्याच अंशी व्यक्तिशः माहीत असतंही, पण बाजारात आणि विद्यापीठाच्या मूल्यांकनात जर खूप फरक असेल, तर चूक कोणाची? कंपनीची, समाजाची, प्राध्यापकांची, कॉलेजची, विद्यापीठाची, यंत्रणेची, व्यवस्थेची, समाजाच्या त्या ‘सध्याच्या’ मानसिकतेची, की मग हतबल झालेल्या प्राध्यापकांची? या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला हवीत.
विविध शाळा व महाविद्यालयातील दहावी-बारावीमध्ये जसे एकाच गुणांच्या श्रेणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात खूप फरक दिसतो, तसंच पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्येही दिसतो. याबद्दल समाज आणि बाजार काय विचार करतात? यासंदर्भात कॉलेज आणि विद्यापीठांबद्दल लोकांची मतं काय आहेत? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. विद्यार्थ्यांना पदवी दिल्यानंतर ज्ञान देणाऱ्या संस्थांचं स्वतःचं मूल्य समाजात आणि बाजारात बदलता येत नाही, हे खरं आहे. म्हणजे, कॉलेज आणि विद्यापीठाशी जोडलेल्या सगळ्या लोकांचं मूल्य पदवी दिल्यानंतर बदलत नाही. म्हणून, असं वाटतं की जिथे विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण घेतो, त्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाच्या आधारावर प्रत्येक विषयाला फक्त ग्रेड (ए टू झेड, फर्स्ट टू सिक्स्थ) द्यावी (फक्त ज्ञानावर आधारित ग्रेड, गुण नकोत). आणि फार पूर्वी जशी अंतर्गत परीक्षा नसायची, तशी ती नसावी. म्हणजे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयात काय काय करून घेते हे ते महाविद्यालयावर अवलंबून असेल. पण विद्यापीठाने मात्र पदवीतील प्रत्येक विषयाची १०० गुणांची वार्षिक परीक्षा घ्यावी. विद्यापीठाची परीक्षा ही एका कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दुसऱ्या कॉलेजमध्ये, झूम मीटिंगच्या, सीसीटीव्ही किंवा इतर डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या देखरेखेखाली व्हावी. असं केलं, तर कॉलेजने दिलेली ग्रेड आणि विद्यापीठाच्या परीक्षेत मिळालेले गुण, यातला फरक आपल्या लक्षात येईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, विद्यापीठाच्या नावाने दिली जाणारी पदवी खरंच किती ‘किंमती’ आहे, याचं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन विद्यापीठाला स्वतःला करता येईल व महाविद्यालयास देखील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या संबंधित स्वतःचे मूल्य समजेल.
आणि हो, अंतिम गुणपत्रिकेवर दोन्ही ग्रेड्स स्वतंत्रपणे नमूद केल्या पाहिजेत – विद्यापीठाच्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारात वरील ग्रेड आणि कॉलेजने विद्यार्थ्याच्या प्रत्येक विषयातील ज्ञानावर आधारित दिलेली ग्रेड. यामुळे कॉलेजने विद्यार्थ्यांमध्ये किती ‘मूल्य’ निर्माण केले, याची जबाबदारी आणि विद्यापीठाने स्वतंत्रपणे परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचं मूल्य किती तपासलं, याची नोंद गुणपत्रिकेवर राहील. यामुळे समाज आणि बाजाराला कॉलेज आणि विद्यापीठ यांनी ज्ञानाचं मूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये किती रुजवलं आहे, हे स्पष्टपणे कळेल.
आता पुढचा विचार असा की, विद्यार्थ्याला बाजारात किंवा समाजात आपल्या ज्ञानाची किंमत ठरवायची आहे. त्याआधी, आपलं ज्ञान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या ज्ञानाच्या तुलनेत कुठे आहे, हे तपासण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी खासगी किंवा सरकारी संस्थांच्या परीक्षा द्याव्यात. हे ऐच्छिक असावं, सक्तीचं नको. असं केल्यावर, विद्यार्थी जेव्हा समाजात आणि बाजारात आपल्या ज्ञानाची किंमत ठरवायला जाईल, तेव्हा तो अधिक जागरूक असेल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या बाजारात आपल्या ज्ञानाची किंमत ठरवताना तो अधिक व्यवहारी आणि सुज्ञ सजगपणे वाटाघाटी करू शकेल.
या सर्व विचारांचा एकत्रितपणे विचार केल्यास, यात महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडण्याची मोठी शक्यता आहे. नवीन परीक्षा पद्धती आणि मूल्यांकनाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल, शिक्षण अधिक विद्यार्थी-केंद्रित आणि बाजाराभिमुख बनवेल. दुहेरी ग्रेडिंग प्रणालीसारख्या उपायांमुळे पदवीच्या मूल्यांकनातील त्रुटी कमी होतील आणि ज्ञानाला खऱ्या अर्थाने महत्त्व मिळेल. प्रश्न हा आहे की, आपण ज्ञानाला किती गांभीर्याने घेतो? आणि आपली शिक्षण प्रणाली हे महत्त्व समाजात, बाजारात जिथे शिक्षण व्यवस्थेसह सगळ्यांचे ‘मूल्य’ होते तेथे योग्य प्रकारे पोहोचवू शकेल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आणि त्यानुसार कृती करणे, हे आता आवश्यक आहे. शिक्षणातील मूल्यांकनाची ही गुंतागुंत समजून घेऊन, एकत्रित प्रयत्नांनी आपण निश्चितच एक सक्षम आणि गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण करू शकतो. या बदलांच्या अंमलबजावणीतून, महाराष्ट्रातील शिक्षण एका नव्या उंचीवर पोहोचेल, आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात, कौशल्यात वाढ होऊन ते खऱ्या जगासाठी तयार होतील, यात शंका नाही कारण विद्यार्थी स्वतःचे स्वमूल्य अधिक सुज्ञपणे सजगतेने जाणतील.
learnhappily1@gmail.com