आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्य गेली काही वर्षे धुमसते आहे. पण राज्यात शासकीय निमशासकीय पदे किती, ती किती भरली गेली, किती रिक्त राहिली याची माहिती आंदोलकांना असते का? ती सरकारकडून दरवर्र्षी नियमित दिली गेली तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर किती अवलंबून राहायचे हे आंदोलक तरुणांना ठरवता येईल…
मराठा आरक्षण स्वतंत्रपणे किंवा नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) देण्याचा आग्रह आणि ओबीसीमधून ते देण्यासाठी होणारा विरोध यामुळे महाराष्ट्र गेली पाच ते सहा वर्षे ढवळून निघालेला आहे. सुरुवातीला दोन्ही बाजूकडून निघणारे मोर्चे, केली जाणारी आंदोलने, नंतर उपोषणे, गावबंदी असा प्रवास करीत त्याचे पडसाद राजकारणावरही पडू लागले आहेत. आता तर ते अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे की या उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्याची वीण उसवली तर जाणार नाही अशी भीती वाटू लागली आहे. आरक्षणाबाबत जे मुद्दे दोन्ही बाजूंकडून मांडले जात आहेत, त्यांचा केंद्रबिंदू एकच असतो की संबंधित जातीतील तरुणाईला शिक्षणात आणि विशेषत: शासकीय, निमशासकीय नोकरीत आरक्षण मिळावे. जेणेकरून त्या जातीच्या, जमातीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि सामाजिक स्थैर्यासाठी फायदा होईल. या मागण्या एकदम रास्त आहेत याबाबत दुमत असूच शकत नाही. प्रश्न केवळ हा आहे की ते सध्याच्या सामाजिक संरचनेत, संविधानाच्या चौकटीत कसे बसवायचे? त्याबाबत संविधानातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे याकडे लोकशाहीत वैधानिकरीत्या दुर्लक्ष करता येणे शक्य नाही आणि त्यामुळे ही शासनासमोर एक गहन आणि गुंतागुंतीची समस्या बनून राहिली आहे. तिची सोडवणूक करणे जिकिरीचे झाल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>जनगणना हवीच…
आंदोलनाचे नेतृत्व, राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक अभ्यासक इत्यादींच्या परिघात हा प्रश्न अत्यंत प्रखरतेने घेतला गेला असताना त्याबाबत प्रशासकीय नेतृत्वाचे काय मत आहे किंवा भूमिका आहे हे याबाबत महाराष्ट्रास अनभिज्ञ आहे. प्रशासकीय नेतृत्व यामध्ये बघ्याची भूमिका घेऊन मूग गिळून बसले आहे की, वस्तुस्थिती राजकीय नेतृत्वापुढे ठेवून ती समजावून देण्यात प्रशासकीय नेतृत्व दुबळे ठरले आहे किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही.
महाराष्ट्र हा औद्याोगिकीकरण, रोजगार, कृषी, शैक्षणिक, सामाजिक सलोखा आणि शांतता अशा सर्वच बाबतीत अनेक दशके देशात अग्रेसर राहिलेला आहे. राज्याच्या या प्रगतशीलतेमुळे इतर राज्यांतील नागरिकदेखील रोजगार, उद्याोग, व्यवसाय यासाठी महाराष्ट्राकडे आकृष्ट होतात आणि मग परप्रांतीयांचे लोंढे थांबवणे हाही एक मुद्दा राजकारण्यांना मिळतो. परदेशातून भारतात होणाऱ्या आर्थिक गुंतवणुकीमध्ये देखील महाराष्ट्राचे स्थान नेहमीच सर्वोच्च राहिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात शांतता, सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा यापुढेही राहावा यासाठी राजकीय नेतृत्वाबरोबरच प्रशासकीय नेतृत्वाचीही जबाबदारी आहे.
हेही वाचा >>>आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
राज्यात मराठा आरक्षणाला सर्वच स्तरातून पाठिंबा आहे. फक्त ते आरक्षण ओबीसींच्या कोट्यातून देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे, असे सध्याचे वातावरण आहे आणि तेच राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. स्वतंत्र आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध नाही ही बाब ओबीसी नेतृत्वाने स्पष्ट केली आहे. म्हणजेच मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींबरोबर इतर घटकदेखील आग्रही असल्याचे चित्र दिसते. यामध्ये संविधानात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय यांनी प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे असे सकृतदर्शनी दिसून येते.
देशापुढे, समाजापुढे गंभीर प्रश्न, आव्हाने निर्माण झाली किंवा भविष्यात निर्माण होणार असतील तर त्यावर तोडगा तयार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही प्रशासकीय नेतृत्वाची असते. देशपातळीवरील स्पर्धेतून सर्वोच्च कोटीची बुद्धिमत्ता, प्रगल्भता आणि प्रशासनातील तीन दशकांचा दीर्घ आणि सर्वव्यापी अनुभव, शिवाय सांविधानिक कवच-कुंडले या आधारे लोकप्रतिनिधींना त्यातून मार्ग दाखवण्याची लोकशाहीत प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी असते. असे प्रश्न केवळ राजकीय परिघांतर्गत ठेवून त्याकडे केवळ बघ्याची भूमिका घेणे प्रशासनाला शोभादायक नसते. राजकीय नेतृत्व मग ते कोणत्याही पक्षाचे असेन त्यांना सामाजिक समतोल, शांतता हवी असते आणि त्याकरिता ते प्रयत्नशील असतात. ते साध्य करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत हे सुचविण्याची जबाबदारी लोकशाहीमध्ये प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनतेने प्रशासकीय नेतृत्वाकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात हे समजून घेणे आवश्यक राहील.
भारतातील रोजगार, बेरोजगारीबाबत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना यांनी अलीकडेच आकडेवारीसह एक अहवाल प्रसृत केला आहे. सदर अहवालानुसार रोजगाराची सद्या:स्थिती तितकीशी आशादायक नाही. तथापि, आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर इतर आकडेवारीत न जाता आरक्षणांतर्गत रोजगार उपलब्ध होण्यासाठीच्या संधी किती प्रमाणात आहेत, त्यावर या अहवालानुसार स्वच्छ प्रकाश पडतो. या अहवालानुसार भारतातील सुमारे ९० टक्के रोजगार हा अनौपचारिक क्षेत्रात आहे. इतर काही आकडेवारीनुसार अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण ९४ टक्के आहे. याचाच दुसरा अर्थ हा आहे की औपचारिक क्षेत्रात फक्त ६ ते १० टक्के इतका अल्प रोजगार आहे आणि त्यात संघटित औद्याोगिक, सेवा क्षेत्राबरोबरच शासकीय-निमशासकीय रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या औपचारिक क्षेत्रापैकी शासकीय-निमशासकीय क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण किती याची अधिकृत आकडेवारी अलीकडे उपलब्ध होत नसली तरी पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार ते प्रमाण एकूण रोजगाराच्या २ ते ३ टक्केपेक्षा जास्त असणार नाही असा कयास आहे. महाराष्ट्रात शासकीय-निमशासकीय किती पदनिर्मिती झालेली आहे आणि ती एकूण रोजगाराच्या किती टक्के आहे हे प्रशासकीय नेतृत्वाने राजकीय नेतृत्वाला आणि विशेषत: तरुणाईसह सर्वसामान्य जनतेला स्पष्टपणे आणि सोप्या भाषेत वेळोवेळी जाहीरपणे सांगणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे तरुणाईला आणि आंदोलनकर्त्यांना किंवा आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांना हे स्पष्ट होईल की, आरक्षणासाठी किती स्कोप किंवा रोजगार संधी उपलब्ध आहेत! त्या माहितीवरून तरुणाईला आणि जनतेला स्पष्ट होईल की ९७ टक्के अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीसाठी प्रयत्नशील राहायचे की तीन टक्के शासकीय नोकरीतील ‘आरक्षणा’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अत्यल्प संख्येच्या नोकरीसाठी प्रयत्न करायचे! हे जो तो स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवू शकेल. अशी माहिती दरवर्षी प्रशासनाकडून जाहीर केल्याचे माझ्या तरी ऐकिवात नाही. हे प्रशासकीय नेतृत्वाचा दुबळेपणा किंवा नाकर्तेपणा याशिवाय दुसरे काही असूच शकत नाही.
दुसरी बाब म्हणजे जी पदे किंवा नोकऱ्या या शासन परिघात निर्माण झालेल्या आहेत त्यापैकी प्रत्यक्षात किती पदे भरलेली आहेत आणि किती रिक्त आहेत हे सुद्धा प्रशासकीय नेतृत्वाने जनतेला सांगणे आवश्यक आहे. जी पदे वर्षानुवर्षं रिक्त राहतात किंवा ‘ठेवली’ जातात त्या पदांवरील आरक्षणही उपलब्ध होत नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यावेळेस जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती त्यानुसार शासन आणि महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागातील काही श्रेणींची ४० ते ६६ टक्के पदे रिक्त होती. हेच चित्र इतर खात्यात असले (आणि ते असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे) तर शासकीय नोकऱ्या आणि त्याअंतर्गत आरक्षणाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या संधी हा एक फुगवटा किंवा वस्तुस्थितीची सूज असू शकते. प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे याबाबत सत्य परिस्थिती त्यांनी जनतेसमोर दरवर्षी मांडली पाहिजे.
आरक्षण संकल्पनेमागे काय संदर्भ आहेत, स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली तरी ते आवश्यक आहे का, ते कोणास देय आहे आणि कोणास देय नाही, आरक्षणामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर खरोखरच काही परिणाम संभवतो का की ज्यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा आली, अशी कार्यक्षमता खरोखरच कमी होत असेल तर शिक्षणात पेईंग सीट्स ही संकल्पना विसंगत नाही का, असे अनेक प्रश्न असले तरी त्या प्रश्नात मी जाणार नाही, कारण तो एक स्वतंत्र विषय आहे. तथापि, सध्या शासनांतर्गत नोकऱ्या आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या संधी तरी किमानपणे प्रशासकीय नेतृत्वाने वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे. संविधानातील मूलभूत अधिकारांतर्गत अनुच्छेद १५ अन्वये नागरिकांमध्ये शासन कोणताही भेदभाव करू शकणार याची ग्वाही देण्यात आलेली आहे. तथापि, अनुच्छेद १५ मध्ये ही तरतूद असली तरी त्यातच देशातील ऐतिहासिक भेदभावाच्या संस्कृतीमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची मोकळीक देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर अनुच्छेद १६ अन्वये शासकीय सेवेत नोकरी देताना नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही, अशीही ग्वाही देण्यात आली असली तरी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व शासकीय नोकऱ्यात योग्य प्रमाणात होत नसेल तर त्यांच्याकरिता पदे राखीव करता येऊ शकतील अशीही तरतूद आहे. एकंदरीतच आरक्षणाच्या संविधानातील मुख्य गाभा हा आहे की, जर शासकीय नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये अनुसूचित जाती, अनु. जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या जाती/जमातीच्या प्रमाणात नसेल तर आरक्षणद्वारे शासन त्यांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नती करून सर्व समाज एका पातळीवर आणण्याचे प्रयत्न करेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे होत आहेत. या कालावधीत आरक्षणामुळे समाज एका पातळीवर आला आहे किंवा नाही याची चाचपणी करून प्रशासकीय नेतृत्वाने राजकीय नेतृत्वाला पुढे काय करायचे याचा सल्ला देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच शैक्षणिक कोर्सेसच्या प्रवेशामध्ये, शासकीय नोकऱ्यांत आणि लोकप्रतिनिधित्वात प्रत्येक जातीची, जमातीची आणि प्रवर्गाची सद्या:स्थिती काय आहे हे आजमावणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जातीच्या, जमातीच्या, प्रवर्गाच्या टक्केवारीइतके प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे की त्यात अद्यापही तफावत आहे. तफावत नसेल आणि प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या सापेक्ष असेल तर आरक्षणाची गरजच संपुष्टात आल्यासारखे होईल. अर्थात हे कशावरून ठरेल तर अभ्यासपूर्ण आकडेवारीवरून! ही आकडेवारी कोण उपलब्ध करणार? अर्थात ही प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. सध्या अशी सर्वंकष आकडेवारी उपलब्ध दिसून येत नाही. हे प्रशासकीय नेतृत्वाचे मूलभूत अपयश होय. अशी आकडेवारी वेळोवेळी संकलित करून त्यायोगे धोरणे ठरविण्यासाठी त्यांनी त्या धोरणांची आवश्यकता आकडेवारीसह राजकीय नेतृत्वाला पटवून दिली पाहिजे. प्रशासकीय नेतृत्व तसे करते किंवा नाही हे जनतेला त्यांनी जाहिररीत्या सांगणे आवश्यक आहे. एखाद्याला मधुमेह झाला असेल आणि त्यावर उपचार सुरू केल्यानंतर तो पूर्ण आटोक्यात आला किंवा नाही हे रक्त चाचणी करूनच ठरवता येते. धोरणात्मक बाबींसाठीसुद्धा वस्तुस्थिती काय आहे याची पडताळणी करूनच कायदे, नियम, धोरणे पुढे चालू ठेवणे गरजेचे आहे की, त्यात कालसापेक्ष काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे हे अजमाविण्याचे काम आणि जबाबदारी प्रशासकीय नेतृत्वाची आहे. अभ्यासानंतर कदाचित एखाद्या जातीचे प्रतिनिधित्व शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय नोकरी वा लोकप्रतिनिधित्व हे त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त असेल तर आरक्षण हे केवळ अनाठायीच नव्हे तर असांविधानिक ठरते. त्यामुळे असा अभ्यास न करताच धोरणे सुरू ठेवणे किंवा नवीन धोरणे लागू करणे किंवा अस्तित्वातील धोरणात अंशत: बदल करणे असे होत असेल तर प्रशासकीय नेतृत्वाचे अक्षम्य अपयश आहे.
राजकीय नेतृत्वाला आणि आंदोलनकर्त्यांना नेहमीच दोष दिला जातो. मला वाटते जेथे प्रशासकीय नेतृत्व बोटचेपेपणाची भूमिका घेते तेव्हा सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्व या पंचिंग बॅग्ज होतात. वास्तविक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, अल्गोरिदमिक प्रणाली, रोबोटिक्स, जिनॉमिक्स, थ्री डी प्रिंटिंग, चौथी औद्याोगिक क्रांती, तंत्रज्ञानातील दररोज होणारे बदल, अर्थविश्वातील झपाट्याने बदलणारे वारे यामुळे कधी नव्हे ते जगातील सर्वच क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. शिवाय लहान उद्याोग व्यवसाय हे संघटित महाकाय कंपन्यांमुळे कमी होत असल्याने ९७ टक्के रोजगारांचे संकुचन होत आहे. त्यासाठी शासन प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे, त्यापुढे आरक्षण ही कदाचित गौण बाब ठरू शकते.
सद्या:स्थितीत प्रशासकीय नेतृत्वाने राज्यात सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही यासाठी पुढाकार घ्यावा. आरक्षणाची व्याप्ती, बेरोजगारी, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व याबाबत वस्तुस्थिती स्वयंस्फूर्तीने महाराष्ट्रासमोर ठेवल्यास तरुणाई आणि सर्वच समाज त्यांना निश्चितच धन्यवाद देईल.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
zmahesh@hotmail.com
मराठा आरक्षण स्वतंत्रपणे किंवा नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) देण्याचा आग्रह आणि ओबीसीमधून ते देण्यासाठी होणारा विरोध यामुळे महाराष्ट्र गेली पाच ते सहा वर्षे ढवळून निघालेला आहे. सुरुवातीला दोन्ही बाजूकडून निघणारे मोर्चे, केली जाणारी आंदोलने, नंतर उपोषणे, गावबंदी असा प्रवास करीत त्याचे पडसाद राजकारणावरही पडू लागले आहेत. आता तर ते अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे की या उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्याची वीण उसवली तर जाणार नाही अशी भीती वाटू लागली आहे. आरक्षणाबाबत जे मुद्दे दोन्ही बाजूंकडून मांडले जात आहेत, त्यांचा केंद्रबिंदू एकच असतो की संबंधित जातीतील तरुणाईला शिक्षणात आणि विशेषत: शासकीय, निमशासकीय नोकरीत आरक्षण मिळावे. जेणेकरून त्या जातीच्या, जमातीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि सामाजिक स्थैर्यासाठी फायदा होईल. या मागण्या एकदम रास्त आहेत याबाबत दुमत असूच शकत नाही. प्रश्न केवळ हा आहे की ते सध्याच्या सामाजिक संरचनेत, संविधानाच्या चौकटीत कसे बसवायचे? त्याबाबत संविधानातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे याकडे लोकशाहीत वैधानिकरीत्या दुर्लक्ष करता येणे शक्य नाही आणि त्यामुळे ही शासनासमोर एक गहन आणि गुंतागुंतीची समस्या बनून राहिली आहे. तिची सोडवणूक करणे जिकिरीचे झाल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>जनगणना हवीच…
आंदोलनाचे नेतृत्व, राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक अभ्यासक इत्यादींच्या परिघात हा प्रश्न अत्यंत प्रखरतेने घेतला गेला असताना त्याबाबत प्रशासकीय नेतृत्वाचे काय मत आहे किंवा भूमिका आहे हे याबाबत महाराष्ट्रास अनभिज्ञ आहे. प्रशासकीय नेतृत्व यामध्ये बघ्याची भूमिका घेऊन मूग गिळून बसले आहे की, वस्तुस्थिती राजकीय नेतृत्वापुढे ठेवून ती समजावून देण्यात प्रशासकीय नेतृत्व दुबळे ठरले आहे किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही.
महाराष्ट्र हा औद्याोगिकीकरण, रोजगार, कृषी, शैक्षणिक, सामाजिक सलोखा आणि शांतता अशा सर्वच बाबतीत अनेक दशके देशात अग्रेसर राहिलेला आहे. राज्याच्या या प्रगतशीलतेमुळे इतर राज्यांतील नागरिकदेखील रोजगार, उद्याोग, व्यवसाय यासाठी महाराष्ट्राकडे आकृष्ट होतात आणि मग परप्रांतीयांचे लोंढे थांबवणे हाही एक मुद्दा राजकारण्यांना मिळतो. परदेशातून भारतात होणाऱ्या आर्थिक गुंतवणुकीमध्ये देखील महाराष्ट्राचे स्थान नेहमीच सर्वोच्च राहिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात शांतता, सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा यापुढेही राहावा यासाठी राजकीय नेतृत्वाबरोबरच प्रशासकीय नेतृत्वाचीही जबाबदारी आहे.
हेही वाचा >>>आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
राज्यात मराठा आरक्षणाला सर्वच स्तरातून पाठिंबा आहे. फक्त ते आरक्षण ओबीसींच्या कोट्यातून देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे, असे सध्याचे वातावरण आहे आणि तेच राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. स्वतंत्र आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध नाही ही बाब ओबीसी नेतृत्वाने स्पष्ट केली आहे. म्हणजेच मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींबरोबर इतर घटकदेखील आग्रही असल्याचे चित्र दिसते. यामध्ये संविधानात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय यांनी प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे असे सकृतदर्शनी दिसून येते.
देशापुढे, समाजापुढे गंभीर प्रश्न, आव्हाने निर्माण झाली किंवा भविष्यात निर्माण होणार असतील तर त्यावर तोडगा तयार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही प्रशासकीय नेतृत्वाची असते. देशपातळीवरील स्पर्धेतून सर्वोच्च कोटीची बुद्धिमत्ता, प्रगल्भता आणि प्रशासनातील तीन दशकांचा दीर्घ आणि सर्वव्यापी अनुभव, शिवाय सांविधानिक कवच-कुंडले या आधारे लोकप्रतिनिधींना त्यातून मार्ग दाखवण्याची लोकशाहीत प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी असते. असे प्रश्न केवळ राजकीय परिघांतर्गत ठेवून त्याकडे केवळ बघ्याची भूमिका घेणे प्रशासनाला शोभादायक नसते. राजकीय नेतृत्व मग ते कोणत्याही पक्षाचे असेन त्यांना सामाजिक समतोल, शांतता हवी असते आणि त्याकरिता ते प्रयत्नशील असतात. ते साध्य करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत हे सुचविण्याची जबाबदारी लोकशाहीमध्ये प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनतेने प्रशासकीय नेतृत्वाकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात हे समजून घेणे आवश्यक राहील.
भारतातील रोजगार, बेरोजगारीबाबत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना यांनी अलीकडेच आकडेवारीसह एक अहवाल प्रसृत केला आहे. सदर अहवालानुसार रोजगाराची सद्या:स्थिती तितकीशी आशादायक नाही. तथापि, आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर इतर आकडेवारीत न जाता आरक्षणांतर्गत रोजगार उपलब्ध होण्यासाठीच्या संधी किती प्रमाणात आहेत, त्यावर या अहवालानुसार स्वच्छ प्रकाश पडतो. या अहवालानुसार भारतातील सुमारे ९० टक्के रोजगार हा अनौपचारिक क्षेत्रात आहे. इतर काही आकडेवारीनुसार अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण ९४ टक्के आहे. याचाच दुसरा अर्थ हा आहे की औपचारिक क्षेत्रात फक्त ६ ते १० टक्के इतका अल्प रोजगार आहे आणि त्यात संघटित औद्याोगिक, सेवा क्षेत्राबरोबरच शासकीय-निमशासकीय रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या औपचारिक क्षेत्रापैकी शासकीय-निमशासकीय क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण किती याची अधिकृत आकडेवारी अलीकडे उपलब्ध होत नसली तरी पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार ते प्रमाण एकूण रोजगाराच्या २ ते ३ टक्केपेक्षा जास्त असणार नाही असा कयास आहे. महाराष्ट्रात शासकीय-निमशासकीय किती पदनिर्मिती झालेली आहे आणि ती एकूण रोजगाराच्या किती टक्के आहे हे प्रशासकीय नेतृत्वाने राजकीय नेतृत्वाला आणि विशेषत: तरुणाईसह सर्वसामान्य जनतेला स्पष्टपणे आणि सोप्या भाषेत वेळोवेळी जाहीरपणे सांगणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे तरुणाईला आणि आंदोलनकर्त्यांना किंवा आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांना हे स्पष्ट होईल की, आरक्षणासाठी किती स्कोप किंवा रोजगार संधी उपलब्ध आहेत! त्या माहितीवरून तरुणाईला आणि जनतेला स्पष्ट होईल की ९७ टक्के अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीसाठी प्रयत्नशील राहायचे की तीन टक्के शासकीय नोकरीतील ‘आरक्षणा’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अत्यल्प संख्येच्या नोकरीसाठी प्रयत्न करायचे! हे जो तो स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवू शकेल. अशी माहिती दरवर्षी प्रशासनाकडून जाहीर केल्याचे माझ्या तरी ऐकिवात नाही. हे प्रशासकीय नेतृत्वाचा दुबळेपणा किंवा नाकर्तेपणा याशिवाय दुसरे काही असूच शकत नाही.
दुसरी बाब म्हणजे जी पदे किंवा नोकऱ्या या शासन परिघात निर्माण झालेल्या आहेत त्यापैकी प्रत्यक्षात किती पदे भरलेली आहेत आणि किती रिक्त आहेत हे सुद्धा प्रशासकीय नेतृत्वाने जनतेला सांगणे आवश्यक आहे. जी पदे वर्षानुवर्षं रिक्त राहतात किंवा ‘ठेवली’ जातात त्या पदांवरील आरक्षणही उपलब्ध होत नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यावेळेस जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती त्यानुसार शासन आणि महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागातील काही श्रेणींची ४० ते ६६ टक्के पदे रिक्त होती. हेच चित्र इतर खात्यात असले (आणि ते असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे) तर शासकीय नोकऱ्या आणि त्याअंतर्गत आरक्षणाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या संधी हा एक फुगवटा किंवा वस्तुस्थितीची सूज असू शकते. प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे याबाबत सत्य परिस्थिती त्यांनी जनतेसमोर दरवर्षी मांडली पाहिजे.
आरक्षण संकल्पनेमागे काय संदर्भ आहेत, स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली तरी ते आवश्यक आहे का, ते कोणास देय आहे आणि कोणास देय नाही, आरक्षणामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर खरोखरच काही परिणाम संभवतो का की ज्यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा आली, अशी कार्यक्षमता खरोखरच कमी होत असेल तर शिक्षणात पेईंग सीट्स ही संकल्पना विसंगत नाही का, असे अनेक प्रश्न असले तरी त्या प्रश्नात मी जाणार नाही, कारण तो एक स्वतंत्र विषय आहे. तथापि, सध्या शासनांतर्गत नोकऱ्या आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या संधी तरी किमानपणे प्रशासकीय नेतृत्वाने वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे. संविधानातील मूलभूत अधिकारांतर्गत अनुच्छेद १५ अन्वये नागरिकांमध्ये शासन कोणताही भेदभाव करू शकणार याची ग्वाही देण्यात आलेली आहे. तथापि, अनुच्छेद १५ मध्ये ही तरतूद असली तरी त्यातच देशातील ऐतिहासिक भेदभावाच्या संस्कृतीमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची मोकळीक देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर अनुच्छेद १६ अन्वये शासकीय सेवेत नोकरी देताना नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही, अशीही ग्वाही देण्यात आली असली तरी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व शासकीय नोकऱ्यात योग्य प्रमाणात होत नसेल तर त्यांच्याकरिता पदे राखीव करता येऊ शकतील अशीही तरतूद आहे. एकंदरीतच आरक्षणाच्या संविधानातील मुख्य गाभा हा आहे की, जर शासकीय नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये अनुसूचित जाती, अनु. जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या जाती/जमातीच्या प्रमाणात नसेल तर आरक्षणद्वारे शासन त्यांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नती करून सर्व समाज एका पातळीवर आणण्याचे प्रयत्न करेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे होत आहेत. या कालावधीत आरक्षणामुळे समाज एका पातळीवर आला आहे किंवा नाही याची चाचपणी करून प्रशासकीय नेतृत्वाने राजकीय नेतृत्वाला पुढे काय करायचे याचा सल्ला देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच शैक्षणिक कोर्सेसच्या प्रवेशामध्ये, शासकीय नोकऱ्यांत आणि लोकप्रतिनिधित्वात प्रत्येक जातीची, जमातीची आणि प्रवर्गाची सद्या:स्थिती काय आहे हे आजमावणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जातीच्या, जमातीच्या, प्रवर्गाच्या टक्केवारीइतके प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे की त्यात अद्यापही तफावत आहे. तफावत नसेल आणि प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या सापेक्ष असेल तर आरक्षणाची गरजच संपुष्टात आल्यासारखे होईल. अर्थात हे कशावरून ठरेल तर अभ्यासपूर्ण आकडेवारीवरून! ही आकडेवारी कोण उपलब्ध करणार? अर्थात ही प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. सध्या अशी सर्वंकष आकडेवारी उपलब्ध दिसून येत नाही. हे प्रशासकीय नेतृत्वाचे मूलभूत अपयश होय. अशी आकडेवारी वेळोवेळी संकलित करून त्यायोगे धोरणे ठरविण्यासाठी त्यांनी त्या धोरणांची आवश्यकता आकडेवारीसह राजकीय नेतृत्वाला पटवून दिली पाहिजे. प्रशासकीय नेतृत्व तसे करते किंवा नाही हे जनतेला त्यांनी जाहिररीत्या सांगणे आवश्यक आहे. एखाद्याला मधुमेह झाला असेल आणि त्यावर उपचार सुरू केल्यानंतर तो पूर्ण आटोक्यात आला किंवा नाही हे रक्त चाचणी करूनच ठरवता येते. धोरणात्मक बाबींसाठीसुद्धा वस्तुस्थिती काय आहे याची पडताळणी करूनच कायदे, नियम, धोरणे पुढे चालू ठेवणे गरजेचे आहे की, त्यात कालसापेक्ष काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे हे अजमाविण्याचे काम आणि जबाबदारी प्रशासकीय नेतृत्वाची आहे. अभ्यासानंतर कदाचित एखाद्या जातीचे प्रतिनिधित्व शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय नोकरी वा लोकप्रतिनिधित्व हे त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त असेल तर आरक्षण हे केवळ अनाठायीच नव्हे तर असांविधानिक ठरते. त्यामुळे असा अभ्यास न करताच धोरणे सुरू ठेवणे किंवा नवीन धोरणे लागू करणे किंवा अस्तित्वातील धोरणात अंशत: बदल करणे असे होत असेल तर प्रशासकीय नेतृत्वाचे अक्षम्य अपयश आहे.
राजकीय नेतृत्वाला आणि आंदोलनकर्त्यांना नेहमीच दोष दिला जातो. मला वाटते जेथे प्रशासकीय नेतृत्व बोटचेपेपणाची भूमिका घेते तेव्हा सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्व या पंचिंग बॅग्ज होतात. वास्तविक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, अल्गोरिदमिक प्रणाली, रोबोटिक्स, जिनॉमिक्स, थ्री डी प्रिंटिंग, चौथी औद्याोगिक क्रांती, तंत्रज्ञानातील दररोज होणारे बदल, अर्थविश्वातील झपाट्याने बदलणारे वारे यामुळे कधी नव्हे ते जगातील सर्वच क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. शिवाय लहान उद्याोग व्यवसाय हे संघटित महाकाय कंपन्यांमुळे कमी होत असल्याने ९७ टक्के रोजगारांचे संकुचन होत आहे. त्यासाठी शासन प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे, त्यापुढे आरक्षण ही कदाचित गौण बाब ठरू शकते.
सद्या:स्थितीत प्रशासकीय नेतृत्वाने राज्यात सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही यासाठी पुढाकार घ्यावा. आरक्षणाची व्याप्ती, बेरोजगारी, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व याबाबत वस्तुस्थिती स्वयंस्फूर्तीने महाराष्ट्रासमोर ठेवल्यास तरुणाई आणि सर्वच समाज त्यांना निश्चितच धन्यवाद देईल.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
zmahesh@hotmail.com
