‘राजकारणाची दिशा संघ ठरवतो’ … पण कुठली?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राजकारणाची दिशा ठरवली, या म्हणण्यात तथ्य आहे. दैनंदिन राजकारणात संघ दिसत नाही आणि त्या अर्थाने तो ‘सांस्कृतिक संघटना’ असल्याचा दावाही करू शकतो. परंतु अस्मितेच्या राजकारणासाठी बहुजनाबाबत जे धोरण संघाने अंगिकारले, ते पूर्णत्वाला का जात नाही?

व्यक्ती निर्माण, चारित्र्य निर्माण व सकल हिंदूचे संघटन या उद्दिष्टांच्या माध्यमातून राष्ट्राला परमवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी कार्य करणे अशी भूमिका सातत्याने मांडणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजूनही स्वत:ला ‘सांस्कृतिक संघटना’ म्हणवून घेतो. ही संघटना राजकीय नाही याचाही पुनरुच्चार संघ सतत करत आला आहे. संघ परिवार या व्यापक संकल्पनेत संघाशी संबंधित समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पन्नासपेक्षा जास्त संघटना आहेत. याशिवाय यात तेवढ्याच ‘प्रेरित’ संघटना सुद्धा सक्रिय आहेत. मुख्य म्हणजे यात भाजपचा समावेश नाही. सक्रिय राजकारणापासून दूर अशी प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी सातत्याने धडपडणाऱ्या संघाविषयी केंद्रीय दुग्ध विकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी नागपुरात केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. ‘या देशातील राजकारणाची दिशा संघ ठरवतो’ असे ते म्हणाले तेव्हा सरसंघचालक मोहन भागवत त्यांच्या बाजूलाच बसले होते. हा प्रकार घडला एका शासकीय कार्यक्रमात. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्याापीठाच्या दीक्षान्त सोहळ्यात. रुपाला यांच्यानंतर भागवतांचे भाषण झाले पण त्यांनी या मंत्र्यांचे म्हणणे खोडून काढले नाही. रुपाला तसे प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहणारे. मूळचे गुजरातचे व संघ परिवाराशी संबंध असलेले. त्यामुळे त्यांचे बोलणे महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्रातभजपला लाभदायक ठरणाऱ्या राजकीय घडामोडी घडत असताना ‘संघ राजकारणाची दिशा ठरवतो’ यासारख्या वक्तव्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असली तरी या निमित्ताने वास्तव काय यावरही विचार व्हायला हवा.

सध्या शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या संघाच्या कार्याचे अवलोकन करतानाच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील बदलत्या राजकीय कालखंडाची चिकित्सा करणे गरजेचे ठरते. स्वातंत्र्यानंतरचा काळ लक्षात घेतला तर तेव्हा मानव व समाजकल्याणाचे विषय राजकीय पातळीवर महत्त्वाचे असायचे. संसद असो की राजकीय व्यासपीठे. भूक, गरिबी, अन्नधान्य, उद्योग याच विषयांना चर्चेत प्राधान्य असे. हे सारे विषय देशाच्या प्रगतीशी संबंधित होते. तेव्हाही धर्म राजकारणात होता पण त्याची व्याप्ती फार मोठी नव्हती. घटनेत नमूद असलेली धर्मनिरपेक्षतेची चौकट पाळण्याकडे राजकारण्यांचा कल असायचा. राजकारणाचा हा पोक्त व सुदृढ पोत बदलला तो १९९२ नंतर. म्हणजे अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या पतनानंतर. नंतर अस्मितेच्या राजकारणाचे पर्व सुरू झाले.

मानवकल्याणाशी संबंधित प्रश्न यात आपसूकच मागे पडले. १९४७ ते ९२ व नंतरचा तीस वर्षांचा कालखंड नुसता नजरेसमोर आणला तरी हा फरक स्पष्टपणे दिसतो. हा बदल कुणामुळे घडून आला? याला जबाबदार कोण? याची उत्तरे शोधायला गेले की संघाची कार्यपद्धती डोळ्यासमोर येते. त्यामुळेच रुपालांचे वक्तव्य खरे व महत्त्वाचे ठरते. त्या काळात संघाने काय केले तर अभिजनांचा समूह ही आरंभापासून असलेली ओळख पुसून टाकण्यासाठी अगदी पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केले. काँग्रेस, समाजवादी, डावे व इतर धर्मनिरपेक्ष विचारांशी नाते सांगणाऱ्या पक्षांशी जुळलेला बहुजन वर्ग परिवारात सामील करून घेण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले उचलली गेली. नेतृत्व घडवण्याची प्रक्रिया हा त्याचाच एक भाग होता. या वर्गातील लोकांना आधी अराजकीय कार्यात सामावून घ्यायचे व योग्य जडणघडण झाल्यावर त्यांना राजकीय कार्यात (म्हणजे भाजपमध्ये) सामील व्हायला सांगायचे असे या प्रयोगाचे स्वरूप होते. या साऱ्यांच्या माध्यमातून संघाने समाजाला भेडसावणारे प्रश्न हाताळलेच नाही असे नाही. नेता व कार्यकर्ता घडवायला जी सामाजिक दृष्टी लागते त्यात या साऱ्यांना प्रवीण करण्याचा प्रयत्न परिवाराकडून झालाच पण त्यांची राजकीय दृष्टी ‘हिंदू’ या एकाच शब्दाभोवती केंद्रित राहील याकडेही जातीने लक्ष दिले गेले.

अभिजनांकडून बहुजनांकडे सुरू झालेला हा अभिसरणाचा प्रवास कालबद्ध व सुसूत्रित असूनही इतर राजकीय विरोधकांच्या तो लवकर लक्षात आला नाही. तो लक्षात आला ९०च्या दशकात. तोवर संघाची रामजन्मभूमी आंदोलनाबाबतची रणनीती तयार झाली होती. हे आंदोलन विश्व हिंदू परिषदेने पुढे नेले व संघाचाही त्यात सहभाग होता अशी कबुली आज परिवारातील सारेच देतात. या आंदोलनाची रूपरेषा ठरवणे, त्यातून देश कसा ढवळून निघेल ते बघणे यावर संघाचे नियंत्रण होते हे सर्वांनाच ठाऊक. याच आंदोलनामुळे देशाच्या राजकारणाचा पोत बदलला, अस्मितेचे प्रश्न धारदार झाले. हे सर्वांना विदित असलेले सत्य. तरीही राजकारणाशी आमचा संबंध नाही असे संघ आजही कसे काय म्हणू शकतो? ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर रुपाला जे बोलले ते खरे हे संघ स्वीकारायला तयार आहे का? यातला दुसरा मुद्दा आणखी महत्त्वाचा. या आंदोलनामुळे देशभर धर्मवेडे वातावरण तयार झाले असतानाच आर्थिक आघाडीवर देशाची परिस्थिती खूप खराब झाली होती. यातून सावरण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारने जागतिकीकरणाचे धोरण समोर आणले. या धोरणाशी जुळवून घेण्यासाठी समाजात जी सजगता निर्माण व्हायला हवी होती ती होऊच शकली नाही. कारण समाज तेव्हा अस्मितेच्या राजकारणाने लिप्त झाला होता. आर्थिक स्थैर्य हेच देशाला प्रगतीकडे नेणारे असते याचा विसरच जणू साऱ्यांना तेव्हा पडला होता. त्यामुळे या सुधारणावादी भूमिकेशी समाजातील बहुतेक घटकांना जुळवून घेता आले नाही. त्याचा फटका आजही देशाला सहन करावा लागतोच. संघ परिवाराने या धोरणावर सुद्धा तेव्हा टीका केली कारण त्यांना अस्मितेच्या राजकारणाचा अजेंडा पुढे न्यायचा होता. आता या कालखंडाकडे वळून बघितले तर संघाची रणनीती यशस्वी राहिली असे लक्षात येते.

आपला समाज अतिराजकीय मानला जातो. नेमके हेच हेरून अस्मितेचे लोण सर्व स्तरात पसरवण्यात आले. या व्यापक राजकीय धोरणाच्या मागे संघ नव्हताच असा युक्तिवाद म्हणूनच तकलादू ठरतो. राजकारणाशी आमचा संबंध नाही असे आजही म्हणणारा संघ मोदी, फडणवीस, गडकरी हे स्वयंसेवक नाहीत हे मान्य करतो का? संघाच्या याच धोरणाचे परिणाम दोन हजार सालानंतर राजकीय परिप्रेक्ष्यात दिसायला लागले. २०१४ पासून तर अगदी ठळकपणे. आजची स्थिती काय अस्मितेच्या या राजकारणाचा प्रतिवाद करण्याऐवजी सारे राजकीय पक्ष स्वत:ला हिंदूप्रेमी म्हणवून घेण्यात धन्यता मानू लागले आहेत. मग ते राहुल गांधींचे जानवे असो, दिग्विजयसिंगांचा यज्ञ असो, केजरीवालांची हनुमान चालीसा असो अथवा ममतादीदींची चंडीपूजा असो. साऱ्यांना या अस्मितेच्या राजकारणात ओढणारा संघ स्वत: बदलला का याचेही उत्तर नाही असेच येते. बहुजनवादाचा आधार घेत भाजपला राजकीय पटलावर स्थिर करणाऱ्या संघाचे नेतृत्व आजही अभिजनांकडेच राहील याची खबरदारी घेतली जाते. संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत एकही बहुजन नाही. मागास व अल्पसंख्य तर दूरच राहिले. अस्मितावादी राजकारणाच्या गदारोळात संघाचा हा दुटप्पीपणा अजूनही अनेकांच्या लक्षात आला नाही. त्यामुळे आता तरी संघाने त्यांच्या विचाराच्या बहुजन व मागासांना केंद्रीय कार्यकारिणीत मानाचे स्थान देऊन ‘होय, आम्ही राजकारणाची दिशा ठरवतो’ अशी कबुली देण्यास काय हरकत आहे?

devendra.gawande@expressindia.com