म्हणे, वाढत्या डॉलरमुळेच ट्रम्पधोरणांवर बोजा!

सरकारच्या अर्थधोरणाची दिशाच बदलून टाकायची असेल, तर त्यासाठी आधी अर्थधोरणाच्या चर्चेत काहीतरी नवाच मुद्दा आणावा लागतो आणि हाच मुद्दा अत्यंत परिणामकारक असल्याचा ठाम दावा करावा लागतो, असे एका महत्त्वाच्या अर्थशास्त्रज्ञाने माझ्याशी सहज गप्पा मारताना सांगितले होते, त्याची आठवण आज होण्याचे कारण म्हणजे स्टीफन मायरन यांचा ताजा ठाम दावा. हे स्टीफन मायरन म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे प्रमुख. या प्रमुखपदासाठी अधिकृतपणे मायरन यांचे नाव जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी अमेरिकेच्या तुटीबद्दल त्यांचा एक शोधनिबंध प्रकाशित झाला, त्यामध्ये त्यांनी एक ठाम दावा केलेला आहे. (त्यांचे नाव अधिकृतपणे जाहीर होण्याच्या कितीतरी आधी, गेल्या डिसेंबरातच ट्रम्प यांनी या पदासाठी त्यांचे नाव जाहीर केले होते हे लक्षात घेता) मायरन यांच्या दाव्याशी प्रशासन सहमत असू शकते आणि त्यामुळे तर, त्याकडे अधिकच लक्ष द्यायला हवे.

अमेरिकेची व्यापारी तूट वर्षानुवर्षे प्रचंड होत जाण्यामागचे प्रमुख कारण प्रचंड सरकारी खर्चामुळे तिजोरीवर ताण पडतो हेच आहे, यावर गेली कैक वर्षे अर्थतज्ज्ञांचे एकमत दिसते; पण याउलट स्टीफन मायरन यांनी अमेरिकेच्या तुटीचा ठपका जगातल्या अन्य देशांकडून होणाऱ्या डॉलर-संचयावर ठेवला आहे. डॉलरच्या नोटांखेरीज अमेरिकी रोखे आणि ‘ट्रेझरी बिल्स’ या स्वरूपात हा संचय होत असतो. मायरन यांचे म्हणणे असे की, जगातले अन्य देश आपापली परकी चलन गंगाजळी वाढवण्यासाठी किंवा वित्तीय व्यवहारांसाठी प्रचंड प्रमाणात अमेरिकी रोखे वा अन्य प्रकारच्या ‘ट्रेझरीज’चा साठा करून ठेवताहेत, या अन्य देशांच्या वाढत्या मागणीला तोंड देतादेता- म्हणजे इतक्या प्रमाणात डॉलर रोखे विकावे लागताहेत म्हणून- अमेरिकेची राजकोषीय तूट वाढते आहे; याच्या परिणामी डॉलरचे मूल्य वाढत असले तरी, या वाढत्या डॉलर-मूल्यापायीच अमेरिकेची व्यापारी तूट वाढते आहे (कोणत्याही देशाचे चलन-मूल्य वाढल्यास, त्या देशातून होणारी निर्यातसुद्धा महागतेच). मायरन यांचे हे म्हणणे पटण्याजोगे नाही.

ते न पटण्याची कारणे अनेक. पहिले म्हणजे, मायरन हे विसरतात की अमेरिकेची व्यापारी तूट १९७० च्या दशकाच्या मध्यापासूनच दरवर्षी वाढते आहे. त्याच सुमाराला अमेरिकी राजकोषीय तुटीतली वाढही सुरू झाली. याला अपवाद म्हणजे फक्त १९९० चे दशक- ‘डॉटकॉम तेजी’मुळे त्या दशकात एकीकडे सरकारला भांडवली नफ्यावर मिळणाऱ्या कराच्या संकलनात वाढ होत होती, तर दुसरीकडे लोकांनीही उपभोग्यवस्तूंवर सढळपणे खर्च करणे आरंभले होते. त्या १९९० च्या दशकापुरते चित्र असे होते की, अफाट वा मिळकतीहून अधिक खर्च सरकार नव्हे- लोकच करताहेत. ते असो.

अन्य देशांनी अमेरिकी डॉलरचा संचय या ना त्या स्वरूपात करणे, यातही नवे काही नाही कारण हे तर वर्षानुवर्षे सुरू आहे आणि त्या साऱ्या देशांना रोखे आदींचा परतावाही अमेरिकी यंत्रणांकडून मिळत राहिलेला आहे. मग ‘प्रचंड प्रमाणात’ हा डॉलरसंचय सुरू कधी झाला, याचे एक उत्तर १९९७ सालच्या आग्नेय आशियाई आर्थिक पडझडीत शोधावे लागते; कारण तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कठोर अटी घातल्यामुळे डॉलरसंचय करावाच लागतो. पण इथे मुद्दा असा की, मायरन यांच्या निबंधात हे जणू आत्ताच सुरू झाले असा आव दिसतो, तो पारच हुकलेला आहे.

दुसरे असे की, अमेरिकेची व्यापारी तूट (किंवा अधिक शुद्ध शब्दात- ‘वाणिज्यिक’ तूट) ही खरे तर फक्त वस्तुमालाच्या व्यापारापुरतीच आहे; कारण ‘सेवां’च्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेला वरकड रक्कम (२०२४ मध्ये सुमारे ३०० अब्ज डॉलर, इतकी) मिळते आहे. उदाहरणार्थ, ॲपल कंपनीचे फोन त्याच्या उत्तम डिझाइनमुळे, निर्मितीमूल्यांमुळे विकले जातात तसेच त्यासोबत सॉफ्टवेअरही विकली जातातच- तेव्हा अमेरिकी ॲपल कंपनीचा नफा प्रचंड वाढत असतो, पण या फोनचे प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या ‘फॉक्सकॉन’ला- मग ती भारतात असो किंवा अन्य कुठे- माफक नफ्यावरच समाधान मानावे लागते. सारांश इतकाच की, एकंदर वाणिज्यिक तुटीमध्ये (वस्तुमालामुळे) वाढ होत असूनसुद्धा, ‘आम्हाला फार भोगावे लागते’ असे रडगाणे अमेरिका गाऊ शकत नाही.

बरे, जर मायरन म्हणतात तितक्या प्रचंड प्रमाणात अमेरिकी डॉलर-रोख्यांची मागणी वाढत असेल, तर हे रोखे दर्शनी मूल्यापेक्षा जादा अधिमूल्य (प्रीमियम) लावून विकण्याचा पर्याय आहेच की! पण मायरन मात्र, अमेरिकी रोख्यांवर द्यावे लागणारे व्याज पाहाता अधिमूल्य फारच कमी ठरत असल्याची तक्रार या निबंधातच मांडतात. म्हणजे डॉलरची मागणी वाढते, मूल्यसुद्धा वाढते, तरीही अधिमूल्याची घासाघीस कुणी करतच नाही, हे विचित्र नाही का?

याचे सरळ आणि स्पष्ट उत्तर असे की, वस्तुस्थिती निराळी आहे. अमेरिकी काँग्रेस (मध्यवर्ती द्विदल कायदेमंडळ) वाटेल तेवढ्या खर्चाला मंजुरी देते, कारण देशांतर्गत महसूल कमी असला तरीही जगातले अन्य देश डॉलर-संचय करत असल्यामुळे आपल्याकडे चलनाला तोटा नाही, असे या लोकप्रतिनिधींना वाटते. या लोकप्रतिनिधींना वाढते रोखे वा अन्य प्रकाराने जगभर होणारा डॉलर-संचय हे जर अमेरिकी तुटीचे कारण असल्याची खात्री असती, तर त्यांनी सरळ रोखेविक्रीला आवर घालण्याचीच मागणी नसती का केली? अमेरिकी रोख्यांसाठी बाकीच्या देशांना करूदे एकमेकांशी स्पर्धा, आम्ही कमीच व्याज देणार- असे काही नसते का ठरवता आले? तसे काहीही झालेले नाही हे उघड आहे.

समजा वादासाठी मान्य केले की अन्य देशांकडून होणारा डॉलर-संचय हाच अमेरिकेवरला भार वाढवतो आहे, तर हाच भार (अशाच कारणासाठी) बाकीच्या देशांनाही सोसू द्यावा की अमेरिकेने. तसेही होत नाही. उलट, आंतरराष्ट्रीय विनिमयासाठी डॉलरखेरीज अन्य कुठले चलन वापरू पहाल तर याद राखा, अशी गुरकावणी ट्रम्प यांनी अलीकडेच, ‘ब्रिक्स’ समूह आणि अन्य महत्त्वाच्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांवर केलेली आहे. खुद्द मायरनदेखील अमेरिकेला राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी पैसा हवा असे म्हणतात (म्हणजे एक प्रकारे, राजकोषीय तूट हे व्यापारी तुटीमागचे कारण असल्याचे तेही आडून मान्यच करतात); पण परकीय देशांनी अधिकाधिक डॉलर-संचय केला तर अमेरिकेलाही त्या देशांवर वचक ठेवता येईल आणि काही देशांना शिक्षा देता येईल, असे ते म्हणतात… त्या ‘शिक्षे’चे उदाहरण म्हणून त्यांनी, अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याजासाठी निवडक देशांवर कर लादण्याचाही ‘उपाय’ सुचवला आहे.

म्हणजे एकंदरीत, परकी देशांकडून होणाऱ्या डॉलर-संचयामुळे अमेरिकेवर येणारा ‘प्रचंड बोजा’ कमी करण्यासाठी वर चर्चा केलेल्यांपैकी कोणतेही उपाय अमेरिकेला आणि मायरन यांनाही नको आहेत. मग, आयातकर (टॅरिफ) वाढवूनच अमेरिकी राज्यकर्ते अमेरिकी उत्पादकांचे भले करू इच्छितात, त्यात ‘डॉलरचे वाढीव मूल्य’ हा अडथळा येणारच नाही की काय? यावर मायरन यांचे तर्कट असे की टॅरिफवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेवर जो बोजा पडेल तो डॉलरच्या वाढीव मूल्यामुळे सुसह्य होईल. पण वाढीव चलनमूल्य हा निर्यातीला अडसर ठरेल. याउप्परही मायरन म्हणतात की, विविध देशांना टॅरिफचाच किंवा अमेरिकी संरक्षण-मदत कमी करण्याचा बडगा दाखवून अन्य देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना डॉलर-संचय कमी करण्याकडे ‘वळवता’ येईल. मग डॉलरचे मूल्य काही मर्यादेपर्यंत कमी झाले तरी बेहत्तर, पण अमेरिकी चलनरोखे अन्य देशांना विकावे लागल्याने अमेरिकेच्या राजकोषीय तुटीवरचा भार हळुहळू कमी होत जाईल.

अमेरिकेची धोरणे सध्या उलटसुलट का होत आहे, याचे काहीएक स्पष्टीकरण मायरन यांच्या या युक्तिवादांतून मिळत असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. पण अमेरिकेची व्यापारी तूट वाढण्यामागे वाढती राजकोषीय तूट हे एकमेव कारण असू शकत नाही. चीनसारख देशांतून मागणीच कमी असते, किंवा काही देश त्यांच्याकडील उद्योगांना अमेरिकेपेक्षा कितीतरी अधिक सवलती देतात, आणखीही काही देश ‘बौद्धिक संपदा हक्कां’ची पत्रास न ठेवता उद्योगधंदे वाढवतात, अशीही कारणे यामागे असतात आणि त्यांच्या निराकरणासाठी वाटाघाटी (काही वेळा, गर्भित इशाऱ्यांसह वाटाघाटी) हा उपाय असू शकतो.

अर्थात, ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला सध्याचा ‘धक्कादायी’ मार्ग कुठे नेणार, हाही प्रश्न आहेच. तूर्तास एवढे लक्षात घ्यावे की, अमेरिकेने (सत्ताधारी- सल्लागारांनी) आरंभलेले ‘आम्हाला फार भोगावे लागते’ हे रडगाणे काही पटण्यासारखे नाही. मायरन यांनी (या रडगाण्याच्या पुष्ट्यर्थच जणू) मांडलेले तर्कटही कुणाला पटणे कठीणच. बाजारव्यवस्थेला तरी पटलेले नाही. तरीसुद्धा धोरणांमधले धक्का-तंत्र सुरूच राहिल्यास खरोखरच डॉलरचे मूल्य कमी होऊ शकते म्हणा… पण भविष्यात असे होणे हे कोणत्याही अमेरिकनाला नकोच असेल.

(लेखक भारतीय रिझर्व्ह बॅकेचे माजी गव्हर्नर व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील माजी प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ असून, सध्या शिकागो विद्यापीठाच्या ‘बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस’ येथे ते वित्त विषयाचे प्राध्यापक आहेत. हा लेख, ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’ या सेवेतर्फे ‘लोकसत्ता’साठी देण्यात आलेला आहे.)