राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर भारतीय राजकारणाला एक नवी कलाटणी मिळाली आहे. त्याचे पडसाद देशविदेशात उमटणे अपरिहार्य आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर रंगात येत असलेला राजकीय कलगीतुरा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जारी राहील! अर्थात पंचवार्षिक निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. तथापि, आपल्या संघराज्य (फेडरल) व्यवस्थेत वेगवेगळ्या राजकीय कारणांमुळे देशात कुठे न कुठे विधिमंडळाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया चालत राहतात. त्याखेरीज राज्यसभा, विधान परिषदा, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आहेतच! त्यासाठी प्रचारसभा, भाषणे, जाहीरनामे आणि त्यातील आरोप-प्रत्यारोप फेऱ्या हा सर्व लोकशाहीचा सोपस्कार, उत्सव होत त्यात भारतातील गोरगरीब मतदार उत्साहाने मतदान करतात, निवडणूक सभांमध्ये सहभागी होतात. त्या वेळी अभिजन महाजन देशविदेशी पर्यटन करतात!
बहुमताचे इंगित
साधारणत: ६० ते ७० टक्के मतदान होते. साहजिकच निवडणूक रिंगणात प्रमुख पक्षांचे अधिकृत उमेदवार, बंडखोर, मते खाण्यासाठी उभी केलेली प्यादी आणि अपक्ष उमेदवार असे मिळून सरासरी पाच-सात उमेदवार असतात. त्यात ज्याला प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा एक मत अधिक मिळेल ती व्यक्ती निवडून येते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ३७ टक्के मते मिळाली. म्हणजे एकूण मतदारसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी. त्या खालोखाल १९ टक्के काँग्रेसला मिळाली. मात्र, मतांच्या टक्केवारीनुसार प्रतिनिधित्व असते तर भाजपाला जागा मिळाल्या असत्या २०३! पण सध्याच्या निवडणुकीच्या निकषानुसार मिळाल्या ३०३, म्हणजे खासदार संख्या तब्बल १०० ने जास्त! काँग्रेसला मत प्रमाणात मिळवल्यास पाहिजे १०३; मिळाल्या फक्त ५२, म्हणजे निम्म्याच!
होय, हे सर्व ७० वर्षांहून अधिक काळ असेच चालले आहे. प्रत्येक पक्ष याचा कोठे न कोठे, केव्हा ना केव्हा लाभधारक राहिला आहे. याची दोन कारणे आहेत. एक, विरोधकांची आपसातील मतविभागणी टाळणे. दुसरे, आणि अधिक महत्त्वाचे, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) पद्धती अमलात आणण्यासाठी आवश्यक निवडणूक सुधारणा करणे. सोबतच निवडणुकांमध्ये धनशक्तीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ‘‘सार्वजनिक निवडणूक निधी’’ची तरतूद करणे. हे न करता अरुण जेटली यांनी निवडणूक रोख्यांची योजना कार्यान्वित केली. तिची मुख्य लाभधारक भाजपा आहे, याचे आश्चर्य वाटावयास नको! तात्पर्य, संख्याबळाच्या राजकीय सुज्ञतेचा, निवडणूक व्यवहाराचा भाग म्हणून विरोधकांनी एकत्र येणे ही आज काळाची नितांत गरज आहे. प्रचलित राजकीय भाषेत याला धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) पक्ष संघटनांची आघाडी असे म्हटले जाते.
हेही वाचा – दुराणींच्या उमदेपणाच्या अनेक आठवणी…
राजकारणाचे प्रयोजन
राजकारणाचे उद्दिष्ट असते सत्ता प्राप्त करून जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडविणे. म्हणजेच अन्न-वस्त्र-निवारा, शिक्षण-आरोग्य-सामाजिक सुरक्षा यांची सर्वांसाठी चोख व्यवस्था करणे. सोबतच कला, साहित्य, संस्कृतीच्या कक्षा रुंदावून सर्वांना आपआपल्या आवडीनिवडीनुसार त्याचा पाठपुरावा, पूर्तता करता यावी यासाठी आवश्यक त्या सेवासुविधा व संधी उपलब्ध करून देणे. या दृष्टीने आजच्या राजकारणाकडे बघितल्यास काय जाणवते? एक तर स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर ७२ टक्के भारतीय जनता म्हणजे तब्बल १०० कोटी लोक (एक अब्ज) वंचित, उपेक्षित, शोषित, असुरक्षित जीवन जगत आहेत; दारिद्य्र, कुपोषण, क्रौर्य, हिंसा, अन्याय, अत्याचाराने ते ग्रासलेले आहेत. भारत आज जगात सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. मात्र, ३८ टक्के बालके कुपोषित आहेत. अशा विसंगतीची आणखी कितीतरी उदाहरणे सहज देता येतील.
थोडक्यात, प्रश्न हा आहे की देशातील नैसर्गिक व मानव संसाधनाचा उपयोग कशासाठी, कुणासाठी केला जातो? याचे उत्तर आहे, वरच्या १० टक्के अब्जाधीश व त्यानंतरच्या १५ टक्के कोट्यधीश या श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी! ऑक्सफॅमच्या ताज्या आकडेवारीनुसार तळच्या १० टक्क्यांकडे निम्म्याहून अधिक संपत्ती व उत्पन्न आहे तर तळच्या ५० टक्क्यांकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती व १३ टक्के उत्पन्न आहे. याला जबाबदार कोण आहे? अर्थातच समस्त धनदांडगे; आजी-माजी सत्ताधारी आणि त्या परिघातील सर्व (नेते, लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, व्यावसायिक, व्यापारउदीमवाले, मोठ्या एनजीओ इत्यादी) धनदांडगी टोळ्या. गत काही दशकांत संविधानात्मक तरतुदीमुळे सर्व जाती-जमातीतून एक मलईदार वर्ग उदयास आला आहे. आणि तोच गोतास काळ बनला आहे. यावर मात करून ‘सर्वांना दर्जा व संधीची समानता’ प्राप्त करून देण्याची तरतूद संविधानात आहे. ती प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी संसद (विधिमंडळे) प्रशासन, न्यायालय अशी संस्थात्मक रचना आहे.
२८ पैकी १२ राज्यांत भाजपेतर सरकार
विरोधी पक्षातील नेत्यांना नाउमेद होण्याची गरज नाही. आज मोदींची गाडी भन्नाट वेगात असताना २८ पैकी १२ राज्यांत भाजपेतर पक्षांची सरकारे आहेत. बंगाल तसेच दिल्लीमध्ये मोदींनी सर्व शक्ती पणाला लावली तरी भाजपला थारा मिळालेला नाही. नेमकी हीच बाब नीट ओळखून २०२४ साली विरोधकांनी जनतेला विश्वासात घ्यावे. कर्नाटकापासून याची सुरुवात करावी.
हेही वाचा – नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे चाकोरीत राहूनही चाकोरीबाहेरच्या शिक्षणसंधी
व्यवस्था परिवर्तनार्थ लढा
साम-दाम-दंड-भेद मार्गाने राहुल गांधी व अन्य विरोधकांना हैराण, हतबल करण्याचे काम भाजप, संघ परिवार धूर्तपणे करत आहे. एका परीने विरोधकांना एकजूट होण्याची ही संधी आहे. मात्र, एक चलाख खेळी खेळून ते याला ‘‘मोदी विरुद्ध राहुल’’ अशी कलाटणी देऊन २०२४ मध्येदेखील सत्ता टिकवू इच्छितात. या खेळीत राहुल गांधी व काँग्रेस यांनी तर अडकू नयेच. सोबतच अन्य विरोधी पक्षांनीदेखील नेतृत्वाचा मुद्दा आज न उभा करता सामूहिकतेवर भर दिला पाहिजे. सांप्रति मुख्य लढाई लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही अशी आहे आणि तशीच ती मांडली आणि अधोरेखित केली पाहिजे. असा व्यापक परिप्रेक्ष्य घेत देशव्यापी जनजागरण अभियान नेटाने चालवले पाहिजे. ‘भारत जोडो’ यात्रेने यासाठी जी भूमी तयार केली ती परिवर्तनाच्या राजकारणाची भूमिका पुढे नेण्यास निश्चितच उपयोगी पडेल. वास्तविक स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस हे एक विवक्षित पक्षसंघटन असण्यापेक्षा ती एक राष्ट्रीय चळवळ होती. ज्यात अनेक जहाल-मवाळ, डावे-उजवे मतप्रवाह होते. मात्र, समान उद्दिष्ट ‘स्वातंत्र्य’ होते. तसे आता सर्व विरोधकांनी ‘लोकशाहीरक्षण’, संविधान बचाव ही मुख्य भूमिका नि:संदिग्धपणे मांडली व इमानदारीने पार पाडली पाहिजे. ही आजची मुख्य राजकीय गरज आहे.
निसर्ग, श्रमजनविरोधी विकास
पश्चिमेच्या विकासप्रणाली व जीवनशैलीचे अंधानुकरण करणारे जे तारतम्यशून्य वाढवृद्धी प्रारूप (ग्रोथ मॉडेल) भारताने स्वीकारले ते मौलिक संसाधनांची बरबादी करणारी आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. हवामान बदलाचा भारताला फार मोठा धोका असून आपल्या शेती, शहर, व एकंदर निसर्ग व्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम आजच प्रकर्षाने जाणवत आहे. उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे, महापूर, वणवे, भूस्खलन, हिमनद्या वितळणे याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. परिणामी, विस्थापन, स्थलांतराचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. जीवनकलह तीव्र होऊन सामाजिक ताणतणाव संघर्ष वाढेल. या सर्व आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय बाबींचा साकल्याने विचार केल्यास असे जाणवते की २१ व्या शतकाच्या अनुरूप समतामूलक शाश्वत विकासाचे प्रारूप विकसित केले जावे.
काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांना पठडीतील साचेबंद भूमिका सोडून आजचे वास्तव्य लक्षात घेऊन संसाधनाचा वापर विनियोग कशा प्रकारे करावा याचा मुळातून फेरविचार करावा लागेल. ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधी यांना अनेकांनी देशातील आजचे भीषण प्रश्न सांगितले. कदाचित त्यामुळे ते अदानी उद्योगाच्या वने, खाणी, समुद्रकिनारे, बंदरे, शेतजमिनी बळकावण्याच्या कृतीविरुद्ध पोटतिडकीने बोलतात. संसदेत त्यांनी मोदींना थेट प्रश्न विचारला. ‘सांगा, तुमचे आणि उद्योगपती गौतम अदानींचे काय संबंध आहेत?’ ही भाजपला सहन होणारी बाब नाही. भाजपच्या सर्वेसर्वांना लोकशाही मार्गाने संसदेत प्रश्न विचारणे म्हणजे फार झाले; नि मग त्यांचा सर्व फौजफाटा राहुलच्या मागे हात धुऊन लागला नसता तर नवल! त्यांना कायद्याच्या पाशात अडकवण्याची रणनीती आखली गेली. त्यांना तडकाफडकी संसदेतून बडतर्फ केले गेले. एवढेच काय खासदार म्हणून असलेले निवासस्थान सोडायची नोटीस दिली गेले. कारण काय तर म्हणे राहुल गांधी यांनी परदेशात भारताची बदनामी केली. सर्वप्रथम हे नीट लक्षात घ्यावे की सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका नव्हे. तो देशद्रोह तर नाहीच नाही! असहमती, चर्चासंवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.
हेही वाचा – ऊर्जेसाठी चीनशी ‘दुहेरी नीती’ वापरू या…
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात पर्दाफाश होईल. राहुल गांधींवरील ‘मोदी आडनावाबाबतचा बेअब्रूचा खटला व शिक्षा’ न्यायालयात बिलकूल टिकणार नाही असे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात न्यायालयीन कामकाज त्याच्या रीतीनीती, कायद्यानुसार चालेल. दरकोस, दरमुक्काम सर्वोच्च न्यायालयात केव्हा पोहोचेल, ते न्यायालय, आणि सरकार जाणे! कळीचा मुद्दा सरकारच्या हातचलाखीचा आहे. खोडसाळपणे सुरू झालेली तथाकथित न्यायालयीन लढाई ही एक दृश्य बाजू आहे. लढाई मुळात राजकीय आहे आणि ती राजकीय पटलावरच लढणे हे मुख्य आव्हान आहे. या संदर्भात राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींचा सत्य व सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंब करण्याचा केलेला निर्धार योग्य आहे. आता कसोटी प्रथमत: काँग्रेस पक्षाची आहे. होय, विरोधी पक्षप्रमुख व अन्य नेत्यांनी जो पाठिंबा दर्शविला तो महत्त्वाचा आहे. सर्वांनी आपापल्या राज्यात, प्रदेशात ‘लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही लढाईचा’ बिगुल निर्धाराने वाजवावा. शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, बांधकामगार, वनकामगार, घरेलू कामगार, दैनंदिन मोलमजुरी करणारे कष्टकरी, स्वयंरोजगारित या जवळपास ९० टक्के असलेल्या असंघटित काम करणाऱ्या समुहांची आर्थिक-सामाजिक- पर्यावरणीय प्रश्नावर एकजूट करावी. या समुहांचे दरमहा कौटुंबिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. खेरीज त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा, शाश्वती नाही. यापैकी बहुसंख्य एक-दोन खोल्यांच्या घरात राहतात.
संसाधनांवर सर्वांचा समान हक्क
जमीन, पाणी, वने, कुरणे, खनिजे, नद्या, समुद्रकिनारे आणि अन्य नैसर्गिक संसाधनांची मालकी, वहिवाट हक्क, वापर यावर सर्वांची सामूहिक संपदा म्हणून शाश्वत पद्धतीने विनियोग अधिकार असावा. यासाठी आज अमलात असलेले कायदे परिणामकारकपणे वापरावे. सोबतच नवे कायदे करण्यात यावे.
२०२४ च्या निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एक समान कार्यक्रम तयार करून गांधी-आंबेडकर यांना अभिप्रेत भारत निर्माण करण्यासाठी विकास व प्रशासनाचा ढाचा आमुलाग्रपणे बदलण्यात यावा. आज तो निसर्ग व श्रमजनविरोधी आहे. त्याला पर्यावरणस्नेही व श्रमजनहितेषी करणे हे आज भारतासमोरील सर्वोच्च आव्हान आहे. राजकारण हे सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील रामबाण महाऔषध आहे. याचे भान राखून २०२४ च्या लोकसभा व त्यापूर्वी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकजुटीने उतरून जात-धर्मावरून वांदग माजवणाऱ्या मनुस्मृती अनुयायी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पराभव करण्यासाठी सज्ज होणे, ही भारतमातेची आर्त हाक आहे. तरच ही वसुंधरा वाचेल, मानवहित साध्य होइल.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
