विरोधी पक्ष नेता म्हणून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केलेले पहिलेच भाषण इतके मुद्देसूद होते की त्यांचे मुद्दे खोडायला स्वतः पंतप्रधानांना, गृह आणि संरक्षण मंत्र्यांना उभे राहून खुलासे करावे लागत होते. गेल्या दहा वर्षात भाजपचे वरिष्ठ नेते इतके हतबल झालेले कधीच पाहायला मिळाले नव्हते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राहुल गांधी यांनी ९० मिनिटांच्या भाषणाला संविधानाची प्रत दाखवून सुरुवात केली. आपल्या भाषणात त्यांनी भाजप हिंसा पसरवत आहे, असे म्हटले. हिंदुत्व हा काही एकट्या भाजपचा ठेका नाही, असेही ठणकावून सांगितले. त्यांनी अल्पसंख्याक, पेपरलिक वाद आणि अग्निपथ योजना या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हिंदुत्व, अग्निवीर, शेतकरी, मणिपूर, एनईईटी, बेरोजगारी, नोटाबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसाचार, भीती, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, लडाख, अदानी-अंबानी, पंतप्रधान, भाजपचा भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर टीका केली.
हेही वाचा…भाजपची ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’
राजकीय आर्थिक आणि कॉर्पोरेट घोटाळ्यांची यादी चाळली तर सर्वाधिक घोटाळे हे मोदी शहा यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यातील एक आहे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ घोटाळा. जीव्हीके आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर फसवणूक आणि खोटेपणा केल्याबद्दल एफआयआर नोंदवण्यात आले. जीव्हीकेला पाच हजार कोटी रुपये देण्यासाठी प्रकल्पाला तीन वर्षे जाणीवपूर्वक उशीर करण्यात आला. नंतर जीव्हीकेकडील बहुतांश एअरपोर्ट अदानींना हस्तांतरित करण्यात आले.
याशिवाय ओडिशा औद्योगिक-जमीन गहाण घोटाळा (५२ हजार कोटी रुपये), मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा, मध्य प्रदेशचे शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकास मंत्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण (दोन हजार कोटी रुपये), हरी कुमार झा बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (१५ कोटी रुपये), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) बेहिशेबी-रोख प्रकरण (३४ कोटी रुपये), हरियाणा नागरी विकास प्राधिकरण (HUDA) विवेकाधीन कोटा भूखंड घोटाळा, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जमीन हडप प्रकरण, आर. सी. कुरीएल विषम मालमत्ता प्रकरण (मध्य प्रदेश), मयंक जैन बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण, राजस्थान गृहनिर्माण मंडळ (RHB) मालमत्तेचे अनियंत्रित भाडेपट्टी वाटप, HPCA बेकायदेशीर जमीन वाटप घोटाळा, भारतीय रेल्वे मोबाइल घोटाळा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि रोल्स-रॉईस संरक्षण घोटाळा (दहा हजार कोटी रुपये), एअर इंडिया फॅमिली फेअर स्कीम घोटाळा, बोकारो स्टील प्लान्ट भरती घोटाळा, गुजरातचा जमीन वाटप घोटाळा, कृभको आणि यारा आंतरराष्ट्रीय खत फसवणूक वाद, दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा (दहा हजार कोटी रुपये), भारतीय रेल्वे ‘इमर्जन्सी कोटा’ तिकीट घोटाळा, स्मशान शेड घोटाळा इत्यादी घोटाळे भाजपच्या काळात झाले आहेत.
२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की केंद्र सरकारने तरतूद केलेली असताना गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाने नऊ लाख बेघर लोकांसाठी केवळ २०८ घरे बांधली होती. दिल्ली जल बोर्ड टँकर घोटाळा (४०० कोटी रुपये) – दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर महागड्या निविदा काढल्याचा आरोप होता. दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने दीक्षित आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. अमेठी राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट जमीन हडप प्रकरण – एका महसूल न्यायालयाने राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टला एका औद्योगिक घराने विकलेली जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला परत करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सीएनजी घोटाळा (१०० कोटी रुपये) – दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग या घोटाळ्यात आरोपी होते.
हेही वाचा…शेतकऱ्यांचा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह परत मिळवतील का?
दिल्ली वीज घोटाळा – कॅगने अहवाल दिला की रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाची उपकंपनी बीआरपीएलनेने त्यांचे दर जवळजवळ आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढवल्याचा आरोप आहे. गुजरात मासेमारी घोटाळा (४०० कोटी रुपये) – गुजरातचे मंत्री पुरषोत्तम सोलंकी आणि दिलीपभाई संघानी यांच्यावर ५८ जलाशयांसाठी बेकायदेशीरपणे मासेमारीचे कंत्राट दिल्याचा आरोप होता.
महाराष्ट्र अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ घोटाळा (१४१ कोटी रुपये) – आमदार रमेश कदम यांना सीआयडीने राज्य संचालित एएसडीसीकडून निधी पळवल्याबद्दल अटक केली. उत्तराखंड मद्य-परवाना घोटाळा – उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत आणि त्यांचे सचिव, मोहम्मद शाहीद, दारूविक्रीवर राज्याचे धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या लाचेसाठी एका मद्यविक्रेत्याशी वाटाघाटी करताना दिसले. नागपूर जमीन हडप प्रकरण – महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाने खासदार विजय जे. दर्डा आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि विजय आणि राजेंद्र दर्डा यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटीच्या अतिक्रमणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
एकात्मिक बाल विकास सेवा ‘चिक्की’ वाद (२०६ कोटी रुपये) – महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विक्रेत्यांना कंत्राट देताना अनिवार्य ई-निविदा मागितल्या नाहीत. बेंगळुरू बेकायदेशीर जमीन अ-सूचना घोटाळा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा हे प्रमुख संशयित होते. वीरभद्र सिंग बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (सहा कोटी रुपये) सीबीआयने हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांची प्राथमिक चौकशी नोंदवली. एनटीसी जमीन घोटाळा (७०९ कोटी रुपये) सीबीआयने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.
लुईस बर्जर ग्रुप लाच प्रकरण – गोव्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाओ आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे प्रमुख संशयित होते. आलेमाओला अटक करण्यात आली आणि कामत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. लुई बर्जर ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी गोव्याच्या मंत्र्याला लाच दिल्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
हेही वाचा…अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्यासाठी नवे पद?
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा : ब्रँडी हाऊस, मुंबई येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेत (१.७७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) किमतीचे फसवे पत्रजारी करण्यात आले, ज्यामुळे बँकेला या रकमेसाठी जबाबदार धरण्यात आले. नीरव मोदीशी जोडलेले फसवे व्यवहार बँकेच्या एका नवीन कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आले. या घोटाळ्यात दोन शाखा कर्मचारी सामील होते, ज्यामध्ये सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशनसह इतर भारतीय बँकांच्या (अलाहाबाद बँक, ॲक्सिस बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियासह) परदेशातील शाखांमध्ये पेमेंट नोट्स जमा करण्यासाठी बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीला बायपास करण्यात आले होते. तीन ज्वेलर्सची (गीतांजली ग्रुप आणि त्याच्या उपकंपन्या, गिली आणि नक्षत्र) देखील चौकशी सुरू आहे. मेहुल चोक्सीही या घोटाळ्यात आरोपी आहे.
बेल्ली बेलाकू घोटाळा: कर्नाटक सौहार्द सहकारी कायद्याचा गैरवापर करून बंगळुरूमध्ये सुमारे दोन हजार निष्पाप बळींची फसवणूक करण्यात आली. कर्नाटक सरकारने एसआयटी, सीआयडी आणि त्याच्या खटल्याचा तपास कर्नाटक पोलिसांकडे सोपवला. प्रथमदर्शनी अहवाल असे दर्शवितात की या घोटाळ्यात एकत्रित सार्वजनिक निधीतून सुमारे २० कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळ्यात अनेक बेली बेलाकू घोटाळ्याचे गुन्हेगार देखील सहआरोपी आहेत.
सिरी वैभव घोटाळा : १८ जून २०२२ रोजी कर्नाटक राज्य सौहर्दा फेडरल कोऑपरेटिव्हने गुंतवणुकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी श्रीवैभव सौहर्दा पट्टिना सहकारी नियामिथाच्या बोर्ड सदस्यांविरुद्ध कर्नाटक राज्य पोलिसांकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. प्रथमदर्शनी अहवाल असे सूचित करतात की या घोटाळ्यात सामूहिक सार्वजनिक निधीतून सुमारे ३५० कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळ्यात अनेक सिरी वैभव घोटाळ्याचे गुन्हेगार देखील सहआरोपी आहेत ज्यात गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी संबंध असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा…धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण!
भाजपच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत झालेले घोटाळे पाहता हा कालावधीच खरी असत्याची फॅक्ट्री असल्याचे जाणवत आहे. आम्हाला इतकी टक्के मते मिळाली, आम्ही आता पुढील निवडणुकीत अशी मते घेणार, आणखी यश मिळवणार आदी दावे भाजप करत असला तरी भाजपचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे सत्य हेच आहे आणि ते त्यांनी लवकरात लवकर स्वीकारावे.
राहुल गांधी यांनी ९० मिनिटांच्या भाषणाला संविधानाची प्रत दाखवून सुरुवात केली. आपल्या भाषणात त्यांनी भाजप हिंसा पसरवत आहे, असे म्हटले. हिंदुत्व हा काही एकट्या भाजपचा ठेका नाही, असेही ठणकावून सांगितले. त्यांनी अल्पसंख्याक, पेपरलिक वाद आणि अग्निपथ योजना या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हिंदुत्व, अग्निवीर, शेतकरी, मणिपूर, एनईईटी, बेरोजगारी, नोटाबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसाचार, भीती, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, लडाख, अदानी-अंबानी, पंतप्रधान, भाजपचा भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर टीका केली.
हेही वाचा…भाजपची ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’
राजकीय आर्थिक आणि कॉर्पोरेट घोटाळ्यांची यादी चाळली तर सर्वाधिक घोटाळे हे मोदी शहा यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यातील एक आहे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ घोटाळा. जीव्हीके आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर फसवणूक आणि खोटेपणा केल्याबद्दल एफआयआर नोंदवण्यात आले. जीव्हीकेला पाच हजार कोटी रुपये देण्यासाठी प्रकल्पाला तीन वर्षे जाणीवपूर्वक उशीर करण्यात आला. नंतर जीव्हीकेकडील बहुतांश एअरपोर्ट अदानींना हस्तांतरित करण्यात आले.
याशिवाय ओडिशा औद्योगिक-जमीन गहाण घोटाळा (५२ हजार कोटी रुपये), मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा, मध्य प्रदेशचे शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकास मंत्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण (दोन हजार कोटी रुपये), हरी कुमार झा बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (१५ कोटी रुपये), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) बेहिशेबी-रोख प्रकरण (३४ कोटी रुपये), हरियाणा नागरी विकास प्राधिकरण (HUDA) विवेकाधीन कोटा भूखंड घोटाळा, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जमीन हडप प्रकरण, आर. सी. कुरीएल विषम मालमत्ता प्रकरण (मध्य प्रदेश), मयंक जैन बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण, राजस्थान गृहनिर्माण मंडळ (RHB) मालमत्तेचे अनियंत्रित भाडेपट्टी वाटप, HPCA बेकायदेशीर जमीन वाटप घोटाळा, भारतीय रेल्वे मोबाइल घोटाळा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि रोल्स-रॉईस संरक्षण घोटाळा (दहा हजार कोटी रुपये), एअर इंडिया फॅमिली फेअर स्कीम घोटाळा, बोकारो स्टील प्लान्ट भरती घोटाळा, गुजरातचा जमीन वाटप घोटाळा, कृभको आणि यारा आंतरराष्ट्रीय खत फसवणूक वाद, दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा (दहा हजार कोटी रुपये), भारतीय रेल्वे ‘इमर्जन्सी कोटा’ तिकीट घोटाळा, स्मशान शेड घोटाळा इत्यादी घोटाळे भाजपच्या काळात झाले आहेत.
२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की केंद्र सरकारने तरतूद केलेली असताना गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाने नऊ लाख बेघर लोकांसाठी केवळ २०८ घरे बांधली होती. दिल्ली जल बोर्ड टँकर घोटाळा (४०० कोटी रुपये) – दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर महागड्या निविदा काढल्याचा आरोप होता. दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने दीक्षित आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. अमेठी राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट जमीन हडप प्रकरण – एका महसूल न्यायालयाने राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टला एका औद्योगिक घराने विकलेली जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला परत करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सीएनजी घोटाळा (१०० कोटी रुपये) – दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग या घोटाळ्यात आरोपी होते.
हेही वाचा…शेतकऱ्यांचा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह परत मिळवतील का?
दिल्ली वीज घोटाळा – कॅगने अहवाल दिला की रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाची उपकंपनी बीआरपीएलनेने त्यांचे दर जवळजवळ आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढवल्याचा आरोप आहे. गुजरात मासेमारी घोटाळा (४०० कोटी रुपये) – गुजरातचे मंत्री पुरषोत्तम सोलंकी आणि दिलीपभाई संघानी यांच्यावर ५८ जलाशयांसाठी बेकायदेशीरपणे मासेमारीचे कंत्राट दिल्याचा आरोप होता.
महाराष्ट्र अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ घोटाळा (१४१ कोटी रुपये) – आमदार रमेश कदम यांना सीआयडीने राज्य संचालित एएसडीसीकडून निधी पळवल्याबद्दल अटक केली. उत्तराखंड मद्य-परवाना घोटाळा – उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत आणि त्यांचे सचिव, मोहम्मद शाहीद, दारूविक्रीवर राज्याचे धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या लाचेसाठी एका मद्यविक्रेत्याशी वाटाघाटी करताना दिसले. नागपूर जमीन हडप प्रकरण – महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाने खासदार विजय जे. दर्डा आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि विजय आणि राजेंद्र दर्डा यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटीच्या अतिक्रमणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
एकात्मिक बाल विकास सेवा ‘चिक्की’ वाद (२०६ कोटी रुपये) – महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विक्रेत्यांना कंत्राट देताना अनिवार्य ई-निविदा मागितल्या नाहीत. बेंगळुरू बेकायदेशीर जमीन अ-सूचना घोटाळा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा हे प्रमुख संशयित होते. वीरभद्र सिंग बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (सहा कोटी रुपये) सीबीआयने हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांची प्राथमिक चौकशी नोंदवली. एनटीसी जमीन घोटाळा (७०९ कोटी रुपये) सीबीआयने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.
लुईस बर्जर ग्रुप लाच प्रकरण – गोव्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाओ आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे प्रमुख संशयित होते. आलेमाओला अटक करण्यात आली आणि कामत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. लुई बर्जर ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी गोव्याच्या मंत्र्याला लाच दिल्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
हेही वाचा…अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्यासाठी नवे पद?
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा : ब्रँडी हाऊस, मुंबई येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेत (१.७७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) किमतीचे फसवे पत्रजारी करण्यात आले, ज्यामुळे बँकेला या रकमेसाठी जबाबदार धरण्यात आले. नीरव मोदीशी जोडलेले फसवे व्यवहार बँकेच्या एका नवीन कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आले. या घोटाळ्यात दोन शाखा कर्मचारी सामील होते, ज्यामध्ये सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशनसह इतर भारतीय बँकांच्या (अलाहाबाद बँक, ॲक्सिस बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियासह) परदेशातील शाखांमध्ये पेमेंट नोट्स जमा करण्यासाठी बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीला बायपास करण्यात आले होते. तीन ज्वेलर्सची (गीतांजली ग्रुप आणि त्याच्या उपकंपन्या, गिली आणि नक्षत्र) देखील चौकशी सुरू आहे. मेहुल चोक्सीही या घोटाळ्यात आरोपी आहे.
बेल्ली बेलाकू घोटाळा: कर्नाटक सौहार्द सहकारी कायद्याचा गैरवापर करून बंगळुरूमध्ये सुमारे दोन हजार निष्पाप बळींची फसवणूक करण्यात आली. कर्नाटक सरकारने एसआयटी, सीआयडी आणि त्याच्या खटल्याचा तपास कर्नाटक पोलिसांकडे सोपवला. प्रथमदर्शनी अहवाल असे दर्शवितात की या घोटाळ्यात एकत्रित सार्वजनिक निधीतून सुमारे २० कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळ्यात अनेक बेली बेलाकू घोटाळ्याचे गुन्हेगार देखील सहआरोपी आहेत.
सिरी वैभव घोटाळा : १८ जून २०२२ रोजी कर्नाटक राज्य सौहर्दा फेडरल कोऑपरेटिव्हने गुंतवणुकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी श्रीवैभव सौहर्दा पट्टिना सहकारी नियामिथाच्या बोर्ड सदस्यांविरुद्ध कर्नाटक राज्य पोलिसांकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. प्रथमदर्शनी अहवाल असे सूचित करतात की या घोटाळ्यात सामूहिक सार्वजनिक निधीतून सुमारे ३५० कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळ्यात अनेक सिरी वैभव घोटाळ्याचे गुन्हेगार देखील सहआरोपी आहेत ज्यात गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी संबंध असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा…धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण!
भाजपच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत झालेले घोटाळे पाहता हा कालावधीच खरी असत्याची फॅक्ट्री असल्याचे जाणवत आहे. आम्हाला इतकी टक्के मते मिळाली, आम्ही आता पुढील निवडणुकीत अशी मते घेणार, आणखी यश मिळवणार आदी दावे भाजप करत असला तरी भाजपचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे सत्य हेच आहे आणि ते त्यांनी लवकरात लवकर स्वीकारावे.
