राम सातपुते
अभाविपने नेहमीच विद्यार्थी चळवळीचे समर्थन केले आहे, मात्र डाव्या विद्यार्थी संघटनांना सुरुवातीपासूनच देशप्रेम, संविधान, लोकशाही, अहिंसा यांचे वावडे आहे. देशविघातक कृती करणाऱ्या व्यक्तींची भाषणे आयोजित करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली नक्षलवादी विचारांची पेरणी करणे अशी अनेक कारस्थाने विद्यापीठांच्या परिसरात सुरू आहेत..
कुठल्याही देशाचे भविष्य हे त्या देशात असणाऱ्या विद्यापीठांमुळेच उज्ज्वल होते, असे म्हटले जाते. सामर्थ्यशाली राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी विद्यापीठांतील संशोधन आणि राष्ट्रहिताचे धडे प्रमुख भूमिका बजावतात. विद्यापीठ हे विद्यार्थी चळवळीचे मुख्य केंद्र असते. आजवर या विद्यापीठांत झालेल्या निवडणुकांतून देशाला राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला अशा विविध क्षेत्रांतील नेतृत्व लाभले आहे. नेतृत्वक्षमता पडताळून पाहण्यासाठी या निवडणुका पहिली पायरी ठरतात.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने नेहमीच विद्यार्थी चळवळ आणि विद्यापीठ निवडणुकांचे समर्थन केले आहे. विद्यार्थी परिषद सुरुवातीपासूनच या संदर्भात आग्रही भूमिका मांडत आली आहे आणि आजही मांडताना दिसते. डाव्या विद्यार्थी संघटना आणि अभाविप यांच्यात पूर्वीपासूनच संघर्ष होत आला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात नुकत्याच झालेल्या एका घटनेसंदर्भात अभाविप आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचे आरोप झाले. मी अनेक वर्षे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत सक्रिय आहे. हे काम करताना डाव्या संघटनांना जवळून पाहिले आहे. त्यांच्या राष्ट्रविरोधी कडव्या विचारसरणीचा प्रत्यय वारंवार येतो. खरे तर डाव्या संघटनांना सुरुवातीपासूनच देशप्रेम, संविधान, लोकशाही, अहिंसा यांचे वावडे आहे.
हेही वाचा >>> ‘एआय’ ही अण्वस्त्रांपेक्षा मोठी डोकेदुखी ठरेल, हा किसिंजर यांचा अंदाज खरा होईल?
हैदराबाद विद्यापीठात २०१६ मध्ये घडलेले रोहित वेमुला प्रकरण अद्याप विस्मृतीत गेलेले नाही. रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर डाव्या चळवळीने त्याचे प्रचंड भांडवल केले. त्याच्या जातीचे भांडवल केले आणि विद्यापीठ परिसराला आणि काही विशिष्ट संघटनांना बदनाम करण्यास सुरुवात केली. विनाकारण आरोप केले गेले, मात्र नंतर निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक कुमार रूपनवाल यांचा रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणातील चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातून रोहितने वैयक्तिक कारणाने आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. त्या वेळी डाव्या संघटना अक्षरश: तोंडावर पडल्या. या संघटनांना रोहित वेमुला प्रकरणात समाजात जातीय विद्वेष पसरवून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवायचे होते, हे सिद्ध झाले.
विद्यापीठांमधील विद्यार्थी समुदायांत होणारी मारहाण आणि वाद याच्या खोलात गेल्यास कम्युनिस्ट विद्यार्थी संघटनांचा रक्तरंजित इतिहास निश्चित आठवतो. देशभरातील कोणतीही विद्यापीठे घ्या, दिल्लीमधील केंद्रीय विद्यापीठ जेएनयू असो नाही तर बंगालमधील जाधवपूर असो! हैदराबाद विद्यापीठ असो नाही तर अलीगड या सर्व ठिकाणी या डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी अनेक दशके मनमानी केली आहे. त्याचे अनेक पुरावे आढळतात. सामान्य विद्यार्थ्यांना त्यांची विचारसरणी कोणती आहे, हे पाहूनच वसतिगृहात प्रवेश दिले जात. उजव्या विचारधारेच्या विद्यार्थ्यांना वाळीत टाकले जात असे. दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांना तुच्छ वागणूक दिली जात असे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांमुळे अशा अनेक नकारात्मक घटना घडल्या आहेत.
हेही वाचा >>> भगवद्गीतेतील ‘कर्म’रूप हिंसा/अहिंसा
प्रत्येक विद्यापीठात डाव्यांचे अड्डे आहेत. एकदा एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठात प्रवेश घेतला की पाच वर्षे तोच अभ्यासक्रम करत राहायचा आणि नंतर वेगळय़ा अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा. असे करत त्याच विद्यापीठात १०-१५ वर्षे राजकारण आणि दुकानदारी करत बसायचे, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक डावे विद्यार्थी तर १०-१५ वर्षे एकाच ठिकाणी तळ ठोकून बसतात. विद्यापीठांच्या सर्व सुविधा उपभोगणे, विद्यार्थी म्हणून वावरताना हिंसक डाव्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करणे, विद्यापीठात डावे विचार रुजवण्याचे प्रयत्न सातत्याने करणे, असे विचार रुजविण्यासाठी समाजविरोधी कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, देशविघातक कृती करणाऱ्या व्यक्तींची भाषणे, सभा आयोजित करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या गोंडस नावाखाली नक्षलवादी विचारांची पेरणी करणे अशी अनेक कारस्थाने विद्यापीठांच्या परिसरात राहून केली जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही.
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) सारखी डावी विद्यार्थी संघटना अनेकदा ‘कबीर कला मंचा’चे कार्यक्रम आयोजित करताना दिसत असे. या कबीर कला मंचावर नक्षलवादी प्रकरणात सक्रिय सहभाग असल्याचा फक्त आरोपच झालेला नाही, तर तो आरोप सिद्धही झाला आहे. या कला मंचमुळे अनेक तरुणांना राष्ट्रविरोधी नक्षलवादी िहसक चळवळीशी जोडता आल्याचे नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचे राज्यातील एकमेव सदस्य असलेले मििलद तेलतुंबडे यांनी म्हटल्याचे जहाल नक्षलवादी गोपी याने काही वृत्तपत्रांना सांगितले होते. खरे तर डाव्या चळवळीनेच शिक्षण क्षेत्राला बदनाम केले आहे, केवळ राजकीय आणि देशविघातक अड्डे बनवून हा समाज अस्वस्थ करण्याचे काम सातत्याने केले जात आहे. त्यासाठी कधी भारतमाता पूजन कार्यक्रमाला विरोध केला जातो, तर कधी अखंड भारत दिनाच्या कार्यक्रमाला विरोध केला जातो.
खरे तर या देशात २०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आणि त्यानंतर मात्र सातत्याने जाणीवपूर्वक जातीयवाद पसरविण्याचा आणि समाजघटकांत तसेच विद्यापीठांत अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न, तशी कारस्थाने डाव्या संघटना जाणीवपूर्वक करू लागल्या. वादांना जातीय रंग देऊन, विद्यार्थ्यांवर कसा अन्याय होतो हे दाखविले गेले. समाजाची सहानुभूती मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू झाला.
गेल्या महिन्यात पुणे विद्यापीठात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अश्लील शब्द लिहिले गेले, त्याविरोधात जेव्हा भारतीय जनता युवा मोर्चाने आंदोलन केले तेव्हा जाणीवपूर्वक काही डाव्या संघटना त्यामध्ये आल्या आणि तेथील वातावरण गढूळ करण्याचे प्रयत्न केले. त्यानंतर डाव्या संघटनांनी भाजयुमोवर मारहाणीचे आरोपही केले. देशाच्या पंतप्रधानांविषयी अश्लील भाषेत लिहिण्याचे कारस्थान करून विद्यापीठात राजकारण करण्याची इच्छा कुणाची होती हे समाजासमोर येईलच.
अभाविप आणि भाजयुमोवर मारहाण, गुंडगिरी आणि दमनशाहीचे आरोप करणाऱ्यांना; केरळ आणि डाव्या चळवळी प्रभावी असलेल्या अन्य राज्यांत भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर होणारे हल्ले याचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. आजचा विद्यार्थी हा आजचा नागरिक आहे, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करणारी अभाविप असो, नाही तर राजकारणात युवांना संधी देत नवनेतृत्व तयार करणारी भाजयुमो असो, या संघटना नेहमीच राष्ट्र प्रथम मानून जयजयकार करत आल्या आहेत. भारतमातेचा जयजयकार करताना देशाच्या वैभवाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या संघटनांवर आरोप करणे तसे सोपे आहे, मात्र ७५ वर्षे त्यासाठीच काम करणे अवघड आहे. लोकशाही, संविधान याला सर्वोच्च मानून कार्यरत असलेल्या या संघटना विद्यापीठ परिसरात शिक्षण चळवळ रुजविण्यासाठी काम करतात तर डाव्या संघटना देश आणि ही व्यवस्था अस्थिर करण्यासाठी, जातीयवाद वाढविण्यासाठी जिवाचे रान करतात, हाच या दोन्ही बाजूंतील फरक आहे.
(लेखक आमदार आणि अभाविप, महाराष्ट्रचे माजी प्रदेशमंत्री आहेत)
