अविनाश कवठेकर

देशात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये बांधकाम क्षेत्राचा समावेश होतो. यंदा जानेवारी ते जून या कालावधीत देशातील प्रमुख आठ शहरांतील सदनिकांची विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्याची सदनिकांची वाढती मागणी पाहता चालू वर्षी आणि पुढील वर्षीही बांधकाम क्षेत्रासाठी सकारात्मक राहणार आहे. देशपातळीवर विविध संस्थांनी जाहीर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार या दाव्याला बळकटी मिळाली आहे. सदनिका खरेदी विक्रीमधील वाढ गेल्या नऊ वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असल्याचाबांधकाम व्यावसायिकांचा  दावा आहे.

Patra Chawl Redevelopment Project
विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
wpi inflation hits 4 month high in october on rising food prices
भाज्यांमधील किंमतवाढ ६३.०४ टक्क्यांवर; घाऊक महागाई दराचाही चार महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

करोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात व्यवहार मंदावले होते. मात्र जानेवारी ते जून २०२२ या कालावधीत देशात सदनिकांच्या विक्रीचे प्रमाण ६० टक्क्यांनी वाढले आहे. देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये मिळून १ लाख ५८ हजार ७०५ सदनिकांची विक्री झाली, तर २०२१ मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत ९९ हजार ४१६ सदनिकांची विक्री झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सदनिका विक्रीतील ही वाढ गेल्या ९ वर्षांतील सर्वाधिक आहे.

मुंबई, दिल्ली, बेंगळूरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद आणि कोलकाता या आठ शहरांतील सदनिका विक्रीची आकडेवारी पाहता ही वाढ निदर्शनास येते. देशात सर्वाधिक ४४ हजार २०० सदनिकांची विक्री मुंबईत झाली. त्या खालोखाल दिल्लीत २९ हजार १०१ आणि बेंगळूरुमध्ये २६ हजार ६७७ सदनिका विकल्या गेल्या. तर पुण्यात २१ हजार ७९७ सदनिकांची विक्री झाली. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सदनिकांच्या विक्रीचे प्रमाण मुंबईत ५५ टक्के आणि पुण्यात २५ टक्के वाढले आहे. प्रमुख आठ शहरांतील सदनिका विक्रीपैकी २८ टक्के सदनिकांची विक्री एकटय़ा मुंबईत झाली. देशभरात नवे गृहप्रकल्प सादर करण्याचे प्रमाणही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५६ टक्क्यांनी वाढले. नवे गृहप्रकल्प सादर करण्याचे प्रमाण मुंबई ३२ टक्क्यांनी वाढले, तर पुण्यात नवीन गृहप्रकल्प सादरीकरणात १५ टक्क्यांनी घट झाली.

देशभरातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये सदनिकांच्या किमती सरासरी ३ ते ९ टक्क्यांनी वाढल्या. त्यात मुंबईत ६ टक्के, बेंगळूरुमध्ये ९ टक्के आणि दिल्लीमध्ये ७ टक्के वाढ झाली. तर पुण्यात ६ टक्के वाढ झाली. २०१५ पासून पहिल्यांदाच देशभरातील सदनिकांच्या किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र त्यानंतरही राज्यभरात सदनिका खरेदी विक्रीला गती मिळाली असल्याची वस्तुस्थिती आहे. करोना प्रादुर्भावाच्या आधी रेरा कायदा, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी यामुळे बांधकाम क्षेत्रात आणि ग्राहकांमध्येही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मार्च २०२० पासून करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने परिस्थितीच बदलली. पण आता टाळेबंदी होणार नाही, साथरोग गंभीर स्वरूपाचा नसेल याची कल्पना आल्यामुळे ग्राहक सदनिका खरेदीकडे वळले आहेत. घरातून काम करण्यासाठी जास्तीची खोली असावी म्हणून दीड बीएचके, टू बीएचके सदनिका खरेदी करण्याकडे कल वाढला. गेल्या काही वर्षांत सिमेंट, पोलादाचे भाव वाढल्याने, रेडी रेकनरची दरवाढ, मेट्रो अधिभार लागू झाल्याने घरांच्या किमतीही काही प्रमाणात वाढल्या. परंतु गेल्या काही महिन्यांतील सदनिका विक्री उच्चांकी म्हणता येईल. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या पडून राहिलेल्या सदनिकाही विकल्या गेल्या, व्यावसायिक नवीन प्रकल्पांची तयारी करू लागले आहेत. त्यामुळे सध्याची सदनिकांची मागणी पाहता चालू वर्ष आणि पुढील वर्षही बांधकाम क्षेत्रासाठी सकारात्मक आहे असे म्हणता येईल, असे बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सुनील फुंडे यांनी सांगितले.

सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीला ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळत असल्याचे राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडील आकडेवारीतूनही पुष्टी मिळत आहे. राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे मागील पाच वर्षांत १० लाख ७९ हजार दस्तांची नोंदणी झाली. या दस्त नोंदणीतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत १४ हजार ८९४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. या आर्थिक वर्षांत शासनाने नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाला ३२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. या उद्दिष्टाच्या सुमारे ४७ टक्के इतका महसुल अवघ्या पाच महिन्यांत जमा झाला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. यामुळे दस्त नोंदणीही वाढली आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीस एप्रिलमध्ये राज्यात २ लाख ११ हजार ९१२ दस्तांची नोंदणी होऊन १ हजार ८०२ कोटींचा महसूल मिळाला. त्यानंतर दर महिन्याला जमा होणाऱ्या महसुलामध्ये वाढ होत आहे. मे महिन्यात २ हजार ८०७ कोटींचा महसूल, जून महिन्यात ३ हजार ४२३ कोटी, जुलै महिन्यात ३ हजार ५६६ कोटी तर ऑगस्ट महिन्यात ३ हजार २९३ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

सदनिकांची विक्री, गृहकर्जाचे कमी झालेले दर, मुद्रांक शुल्कामुळे गेल्या वर्षभरात सदनिकांची विक्री पूर्वपदावर येण्यास मदत झाली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनीही मोठय़ा प्रमाणावर दरवाढ न केल्याने सदनिकांच्या किमतीही स्थिर राहिल्या आहेत. केवळ मोठय़ा शहरांमध्येच सदनिका खरेदीला ग्राहकांचे प्राधान्य नसून छोटय़ा-छोटय़ा शहरांमध्येही सदनिका खरेदी-विक्री वाढली आहे, असे क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष सुनील फुंडे यांनी सांगितले. शहर आणि उपनगरांलगत छोटी जागा, एखादे छोटे शेत, फार्म हाऊस किंवा बंगलो प्लॉट असावा, या ओढीने अनेक जण त्या परिसरामध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर आहे. एकुणात, सदनिकांच्या स्थिर किमती, ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधकाम व्यावसायिकांकडून उभारण्यात येत असलेले नवे प्रकल्प यामुळे भविष्यात सदनिका खरेदी-विक्रीचा उच्चांक कायम राहण्याची शक्यता आहे.