हा असा न्याय लोकप्रतिनिधींपुरताच?

आरोपी कोण, फिर्यादी कोण, त्यामागचे राजकारण काय याच्याशी आपल्याला म्हणजे सामान्य जनतेला काही एक कर्तव्य नाही. त्याच्याशी आपले कसलेही देणेघेणे नाही. कारण आता राजकारणाचा इतका चिखल झाला आहे की त्यात पडणे म्हणजे स्वतःच स्वतःच्या अंगावर घाण उडवून शिमगा खेळणे! त्यात पडणे नको. मुद्दा हा आहे की, न्यायसंस्था न्याय द्यायचे सोडून सरकारचा, जनतेचा खर्च वाचविण्याची चिंता केव्हापासून करू लागली?अनेक बाबतीत, अनेक मार्गाने सरकारचा पैसा विकासाऐवजी भलतीकडे वाहवत चालला आहे. नको त्या माणसाच्या तिजोऱ्या भरल्या जाताहेत भ्रष्ट मार्गाने. त्याची चिंता न्यायालयाने केल्याचे ऐकिवात नाही. मग आताच निवडणुका पुन्हा घेतल्या तर सरकारच्या तिजोरीवर भार पडेल असा पुळका कशासाठी?

गुन्हा घडला आहे हे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. दंडाची रक्कम भरली गेली आहे. मग शिक्षा का नाही? निवडणुका पुन्हा होऊ नयेत हाच युक्तिवाद असेल तर दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित करता आले असते. कारण तो लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग आहे. परीक्षेमध्ये एखाद्याचा पहिला क्रमांक घोषित झाल्यानंतर, त्या निकालात काही त्रुटी, गडबड झाली तर दुसऱ्या क्रमांकाला पहिले पारितोषिक दिले जाते. खेळातही हाच नियम अनेकदा लागू केलेला आपण बघतो. मग इथे अपवाद का केला गेला?

उद्या एखाद्या कुलगुरूंना भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा झाली तर पुन्हा कुलगुरू निवड करण्यात सरकारचा, विद्यापीठाचा लाखोंचा खर्च वाया जाईल म्हणून याच न्यायाने त्या कुलगुरूला जैसे थे कारभार करण्यास मोकळे सोडणार का? कारण इथेही आजकाल सर्च कमिटी, त्यांचे मानधन, प्रवास, इतर भत्ते, उमेदवारांना दिला जाणारा विमानखर्च यात लाखो रुपये खर्च होतात. मग घोटाळ्यात गुंतलेल्या कुलगुरूंना घरचा रस्ता दाखवण्याऐवजी चालू द्या कारभार असाच न्याय करणार का? अशी इतर अनेक उदाहरणे देता येतील.

त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये न्यायालयाने केलेला युक्तिवाद अप्रस्तुत वाटतो. अनेक बाबतीत न्यायालयात कायद्याचे जे वेगवेगळे अर्थ काढले जातात, जे वकिली युक्तिवाद केले जातात ते सामान्य माणसाला समजण्यापलीकडे असतात. विज्ञानात, गणितात असे नसते. कायदा म्हणजे गणित, विज्ञान नाही हे मान्य केले तरी यामागचा तर्क सामान्य माणसाला समजेल, पचनी पडेल असा नको का?

आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने ती पट्टी काढून न्यायदेवतेला डोळस दृष्टी दिली आहे. तिच्या हाती तलवारीऐवजी संविधान दिले आहे. मग हे स्तुत्य बदल प्रत्यक्षात सामान्य माणसाला जाणवायला नकोत का? शेवटी कबूल केलेच पाहिजे : आम्हाला फारसा कायदा कळत नाही. आम्ही कायदेतज्ञ नाही. पण कुठेतरी काहीतरी चुकले आहे असे वाटते. कुणी आम्हाला याबाबतीत शहाणे केले, आमच्या माहितीत भर घातली, आमची चूक निदर्शनास आणून दिली तर स्वागतच आहे. ‘आय नो वन थिंग दॅट आय डोन्ट नो मेनी थिंग्ज’ हे आमचे ब्रीद आहे.

vijaympande@yahoo.com