संजय बारू
‘मेहसाणा येथून ३०३ भारतीयांनी एकाच वेळी निकाराग्वाला उड्डाण केले’ या अलीकडच्याच एका वृत्तासंदर्भात प्रतिक्रिया घेणाऱ्या पत्रकाराशी बोलताना एकजण म्हणाला, इथं चांगल्या पगाराच्या खासगी नोकऱ्या नाहीत. त्यामुळे इथे भारतात राहून सतत संघर्ष करत राहण्यापेक्षा कॅनडा किंवा अमेरिकेत जाऊन कोणतीही लहानसहान नोकरी करणं आणि चांगले पैसे मिळवणं चांगलंच.’ त्यात थोडंफार तथ्य आहे. सरकारी नोकऱ्या सहसा सरकारमध्ये चांगले संबंध असणाऱ्यांनाच मिळतात, त्या अर्थानंही ‘पैशाकडेच पैसा जातो’, असं मानलं जातं.
गेली अनेक वर्षे कित्येक उद्योजक भारतीयांनी नशिबाच्या आणि संधीच्या शोधात गुजरातचा किनारा सोडला आहे. २०२० मध्ये मात्र ते बेकादेशीर पद्धतीने दुसऱ्या देशांमध्ये प्रवेश करताना दिसत आहेत. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राच्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या काळात, बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करताना तब्बल ९६,९१७ भारतीयांना अटक करण्यात आली. २०१९-२० मध्ये बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत शिरण्याचा प्रयत्न करताना पकडल्या गेलेल्या भारतीयांची संख्या १९,८८२ होती तर २०२१-२२ मध्ये अशा पद्धतीने पकडल्या गेलेल्या भारतीयांची आकडेवारी ६३,९२७ होती.
हेही वाचा : चिनी लष्करात फेरबदल करून जिनपिंग यांना काय साधायचंय?
narendramodi.in या वेबसाइटवरील ‘गुजरातच्या विकासाची देशातूनच नाही तर सगळ्या जगातून प्रचंड प्रशंसा झाली आहे’ अशी मांडणी करणाऱ्या एप्रिल २०१४ मधील ‘द गुजरात मॉडेल’ या लेखात म्हटले आहे की, ‘नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरात विकासाभिमुख कारभारासाठी ओळखला गेला. तिथे लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले गेले होते’.
असं असेल तरीही लोकांना हा देश सोडून जायचं आहे, याचा अर्थ खरोखरच काहीतरी चुकलं आहे.
एकीकडे हताश झालेले भारतीय लोक उदरनिर्वाहाच्या चांगल्या पर्यायाच्या शोधात जिवावर उदार होऊन बेकायदेशीररीत्या दुसऱ्या देशात जाण्याचा पर्याय निवडत आहेत, तर दुसरीकडे देशातले श्रीमंत आणि अतीश्रीमंत लोक परदेशात स्थायिक होण्यासाठी ‘गोल्डन व्हिसा’ मिळवत आहेत. हेन्ली अँड पार्टनर्स ही लंडनमध्ये काम करणारी ‘जागतिक नागरिकत्व आणि निवास सल्लागार संस्था’ आहे. तिने मे २०२२ मध्ये नोंदवलेल्या माहितीनुसार ७,५०० अतिश्रीमंत लोक परदेशातील नागरिकत्व घेऊन तिथेच स्थायिक होण्यासाठी भारत सोडून गेले आहेत. मॉर्गन स्टॅन्ले या जागतिक गुंतवणूक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१८ दरम्यान सुमारे २३ हजार श्रीमंत भारतीय लोकांनी कायमस्वरुपी भारताबाहेर आपला मुक्काम हलवला.
गेल्या दशकात गरीब, व्यावसायिक तसंच श्रीमंतांचं स्थलांतर झपाट्याने वाढलं. या प्रक्रियेत गरीब लोक दलाल आणि मध्यस्थांचे बळी ठरतात, व्यावसायिक काम करण्यासाठीचा व्हिसा मिळवण्यासाठी त्यांच्या कौशल्याचा वापर करतात तर श्रीमंत लोक परदेशी नागरिकत्व विकत घेतात. अशा पद्धतीने श्रीमंत भारतीयांना नागरिकत्व विकत देणाऱ्या देशांची संख्या वाढत आहे.
हेही वाचा : म्हणून भारतीय विद्यार्थ्यांना असते परदेशी शिक्षणाची ओढ…
एक काळ असा होता की भारतीय लोक सक्तीच्या स्थलांतराबद्दल तक्रार करत. चांगल्या जीवनाचं खोटं आश्वासन देऊन गावागावांतून पळवून नेलेल्या आणि नंतर गुलामगिरीत ढकलल्या गेलेल्या ‘वेठबिगारां’बद्दल, त्यांच्या भवितव्याबद्दल अनेक कादंबरीकार आणि इतिहासकारांनी लिहिलं आहे. तो ब्रिटिशांचा काळ होता. त्यानंतर १९७० आणि १९८० च्या दशकात भारतीय कामगारांना पुन्हा एकदा रोजगार आणि उच्च उत्पन्नाचं आश्वासन देऊन भुलवलं गेलं. त्यामुळे अनेकांना पश्चिम आशियातील सरंजामशाही राजवटींमध्ये अमानवी परिस्थितीत जगावं लागलं.
विशेष म्हणजे, वसाहत काळातील कामगार किंवा आखाती प्रदेशातील कामगार वर्ग देशात परतला नाही. १९४७ नंतर, त्याआधीच देशाबाहेर गेलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्वाचा पर्याय देण्यात आला, परंतु बहुतेकांनी परदेशात राहणं पसंत केलं. मॉरिशस आणि जमैकासारख्या वैविध्यपूर्ण देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत त्यांची संख्या बऱ्यापैकी वाढली आहे. पूर्व भारतातील खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांपेक्षा या बाहेर असलेल्या बहुतेकांची परिस्थिती चांगली आहे. पश्चिम आशियामध्ये कामगार म्हणून गेलेल्या वर्गाने चांगल्या राहणीमानासाठी संघर्ष केला परंतु त्यांच्यापैकी फारशा कुणी इकडे परतण्याचा निर्णय घेतला नाही. उलट, ते दुहेरी नागरिकत्व आणि मतदानाचा हक्क मागत आहेत.
दरवर्षी २० लाखांहून अधिक भारतीय लोक समुद्रमार्गे स्थलांतरित होतात. त्यांची संख्या आता तीन कोटींच्या आसपास आहे. या सगळ्यामुळे अनिवासी भारतीयांची संख्या आता आता अनिवासी चिनी लोकांपेक्षा जास्त आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत अनेक अनिवासी भारतीयांनी त्यांचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवलं. तथापि, यजमान देशांमधील आकर्षक नागरिकत्व धोरणं आणि परकीय चलनाचे फायदे यांमुळे परदेशी नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढली आहे.
हेही वाचा : पदवी आहे, संधी आहेत, तरीही वाणिज्यचे विद्यार्थी बेरोजगार राहतात, कारण…
२१ जुलै २०२३ रोजी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितलं की २०२२ मध्ये एकूण २,२५,२६० भारतीयांनी त्यांच्या ‘भारतीय नागरिकत्वा’चा त्याग केला होता. २०२० मध्ये हे प्रमाण ८५,२५६ होतं. २०११-२२ या कालावधीत एकूण १६,६३,४४० भारतीयांनी त्यांचं नागरिकत्व सोडलं होतं. २०२३ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत हा आकडा ८७,०२६ वर होता. एस. जयशंकर पुढे म्हणाले, ‘गेल्या दोन दशकांमध्ये काम करण्यासाठी देशाबाहेर जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यापैकी अनेकांनी वैयक्तिक सोयीसाठी परदेशी नागरिकत्व स्वीकारलं आहे.’
सरकारमधील अनेकांचं असं मत आहे की परदेशी भारतीय नागरिक ही आपली संपत्ती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर त्यांचा ‘ब्रेन बँक’ असा उल्लेख केला आहे. परदेशी भारतीय नागरिकांकडून भारतात येणाऱ्या पैशांचं प्रमाण वाढलं आहे, हे खरं आहे. गेल्या वर्षी ते १२५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढं होतं. परदेशात राहणारे यशस्वी, समृद्ध आणि प्रभावशाली भारतीय हे देशासाठी फायदेकारक आहेत, असं सांगून परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की देशाच्या विकासाला हातभार लागेल अशा पद्धतीने त्यांच्याकडील ज्ञान आणि कौशल्याच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. पैशांची आवक मोजता येते. ज्ञानाची आवक मोजता येत नाही.
एकीकडे देशातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय भारतीय स्थलांतरित होतात तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणांकडून होणारा छळ आणि त्याची भीती श्रीमंत भारतीयांना परदेशात जाण्यास प्रवृत्त करते. शिक्षणाच्या पातळीवर सततच्या वाढत्या मागण्या मध्यमवर्गीयांना शिक्षणासाठी भारत सोडायला प्रवृत्त करत आहेत.
हेही वाचा : ही रुजविलेली अन्यायग्रस्तता तर नव्हे?
आतापर्यंत धोरणकर्ते आणि विश्लेषकांनी या सगळ्या गोष्टी फारशा गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. कारण त्यांची बहुतेकांची मुलंही आधीच परदेशात स्थलांतरित झाली आहेत. असं असले तरी भारतीयांच्या स्थलांतराचं हे प्रमाण धक्कादायक म्हणावं असंच आहे. जागतिक पातळीवर काही प्रमाणात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे ते वाढत असले तरी त्यामुळेच भारतीय कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना मागणी निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर, मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’पासून दूर, चांगले, सुरक्षित जीवन जगण्याला अनेकजण प्राधान्य देत आहेत, हा कुणा विश्लेषकांनी काढलेला अन्वयार्थ नव्हे तर ही वस्तुस्थिती आहे.
लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य (१९९९-२००१) आणि भारताच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार (२००४-०८) होते.
