व्याजाचे दर कमी करून, कर्ज स्वस्त करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मागणी आता अमेरिकेत होत आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची रोजगारासंबंधी अंतर्गत स्थिती चिंताजनकच आहे. या पार्श्वभूमीवर आपले काय चालले आहे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ऑगस्ट २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स या संस्थेचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित झाला. त्यानुसार जुलै २०२४ च्या आधी दरमहा सुमारे २.१५ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होत होत्या. परंतु तो आकडा जुलैमध्ये १.१४ लाखांपर्यंत घसरला. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये मार्च २०२४ पासून ही घसरण मंदगतीने सुरूच आहे. त्यामुळे जुलैतील मोठ्या घसरणीचा परिणाम म्हणून सगळ्या जगातील शेअर बाजार कोसळले. जपानमधील घसरण ३७ वर्षांत मोठी होती. भारतीय शेअर बाजारही घसरला. आता अमेरिकेत व्याजाचे दर कमी करून, कर्ज स्वस्त करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मागणी होत आहे. कारण श्रमाची मागणी वाढवणे हे महत्त्वाचे आहे. जगातील क्रमांक दोनच्या (म्हणजे चीनच्या) अर्थव्यवस्थेची रोजगारासंबंधी अंतर्गत स्थिती चिंताजनकच आहे. तांत्रिकी पदव्या घेतलेल्या तरुणांना त्या अनुरूप पगार असलेल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हटले जाते: (१) कमी पगाराच्या नोकऱ्या स्वीकारणे, (२) खेड्यांतील आपल्या घरी जाणे आणि आईवडिलांच्या निवृत्तिवेतनावर जगणे. चीनने १९७८ मध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था त्यागून बाजारव्यवस्था स्वीकारली. एकीकडे युरोप व अमेरिकेत स्वस्तात माल विकून काही प्रमाणात स्वत:ची प्रगती साधून घेतली. पण नंतर या राष्ट्रांनी चीनवर काही व्यापार बंधने लावून स्वत:च्या कारखानदारीला व रोजगाराला संरक्षण दिले. आपल्या वाढत्या निर्यात व्यापाराला अनेक देशांचा विरोध आणि त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता पाहून चीनने आपले विकासाचे प्रारूप बदलले. आता चीन निर्यात मागणीपेक्षा घरेलू मागणीवर जास्त अवलंबून आहे. त्यामुळे थोडी आर्थिक स्थिरता निर्माण झाली आहे. परंतु राजकीय व आर्थिक कारणांनी चीनमध्ये आलेल्या विदेशी कंपन्या चीनमधून इतर देशांत निघून गेल्यामुळे चीनमध्ये रोजगार, उत्पादन, उत्पन्न याविषयी निर्माण झालेली अस्थिरता आज दिसत आहे. ब्रिटनमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि राहणीमान टिकवण्याचे संकट यांनी त्रस्त झालेल्या जनतेने जुलै २०२४ च्या निवडणुकीत १४ वर्षे कार्यरत असलेले हुजूर पक्षाचे सरकार घालवून मजूर पक्ष सरकार निवडून दिले.
हेही वाचा : शेखर खांबेटे : एक कलंदर तबलावादक…
भारतात २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वर्षांत कोविडमुळे अर्थव्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था व रोजगारवृद्धी जवळपास नकारात्मकच होती. २०२२-२३ पासून शासकीय प्रोत्साहनामुळे अर्थव्यवस्था जोमदार (रिसिलियंट) कार्य करू लागली. त्या वर्षी तिने आधीच्या वर्षाच्या तुलनेने ५.७ टक्के टक्के रोजगार वाढ नोंदवली आणि देशात अर्थव्यवस्थेविषयी एक आनंदाची लहर निर्माण झाली. ऑगस्ट २०२४ च्या तिसऱ्या आठवड्यात कंपन्यांचे २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाचे आर्थिक ताळेबंद उपलब्ध झाले. त्यातून कळले की, शासकीय प्रोत्साहन बंद झाल्यानंतर मोठ्या कंपन्यांनी मिळून त्या वर्षात सुमारे ५२,००० कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे आणि २०२२-२३ च्या ५.७ टक्के रोजगार वाढीच्या तुलनेत २०२३-२४ या वर्षी रोजगार वाढीचा दर १.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. त्याचा अर्थ असा की २०२२-२३ पेक्षा २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंद झाली. उत्पादनवृद्धी, श्रमिकांची उत्पन्नवृद्धी, रोजगारवृद्धी हे सगळेच घटक मंदगती झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून ग्रामीण जनतेची कारखान्यात उत्पादित वस्तूंची कमी मागणी केली आहे. कारखानदारांनी तशी तक्रार सरकारकडे केली. मागणी कमी होणे म्हणजेच पुढील जोडलेल्या काळात अर्थव्यवस्था अधिक मंदगती होणे असा आहे.
भारतात १९९१ मध्ये खासगीकरण-उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून, उत्पन्न वाढवण्यावरील सर्व मर्यादा हटवल्यामुळे व उच्च उत्पन्नांवरील कर कमी केल्यामुळे श्रीमंती भराभर वाढून ती सुमारे १० टक्के लोकांपर्यंत केंद्रित झाली. ४० टक्के मध्यम वर्ग आणि ५० टक्के अल्प उत्पन्नाचा वर्ग अशा ९० टक्के लोकसंख्येचा उत्पन्नातील हिस्सा सरकारी आकडेवारीनुसार कमी होत गेला आहे. साहजिकच ९० टक्के जनतेकडून मागणी कमी होत आहे. तेच आता कारखानदार वर्ग बोलत आहे. प्रत्यक्षात उच्च उत्पन्न गटाच्या बहुतेक गरजा भागलेल्या असतात, म्हणून तो वर्ग वस्तू विक्रीचा मुख्य आधार बनत नाही. ज्या कमी उत्पन्नाच्या लोकांच्या गरजा पूर्ण झालेल्या नसतात, तोच मागणीचा मोठा आधार असतो व तो वर्ग पैसा हाती आल्याबरोबर विविध वस्तूंची मागणी करतो. त्यामुळेच १९२९-१९३६ मधील मंदीवर उपाय म्हणून त्या वेळचे इंग्लंडमधील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ केन्स यांनी सुचवले होते की, बेरोजगारांना खड्डे खोदायला व तेच खड्डे पुन्हा भरायला सांगा. कारण पैसा मिळाल्याबरोबर ते खर्च करायला बाजारात जाऊन मागणी निर्माण करतील व त्यातून कारखाने चालतील.
हेही वाचा : एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
वरील चार (अमेरिका, चीन, ब्रिटन, भारत) महत्त्वाच्या देशांची स्थिती असे दर्शवते की स्वयंचलित यंत्रांद्वारे श्रमिकाला कामास न लावताही वस्तूंचे उत्पादन वाढू शकते. म्हणून प्रश्न निर्माण होतो की, (वस्तू गुणिले किमतींमुळे) राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले तरी त्या प्रमाणात रोजगार वाढला नाही तर त्या वस्तूकरिता मागणी कोण करणार? म्हणजेच परिणाम म्हणून बेरोजगारी व मंदी निर्माण होतील. तशी काही परिस्थिती आज निर्माण झालेली दिसते. त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता व अस्थिरता समभाग भांडवल बाजारात दिसून येते.
भारतात उपाय काय?
एका गोष्टीची नोंद झाली पाहिजे की, आज जगाची अर्थव्यवस्था भांडवलशाही आहे. त्यातील अमर्याद आर्थिक स्वातंत्र्य ह्या घटकामुळेच सगळ्या देशांमध्ये याक्षणी अनुभवाला येणारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत व ते सुटत नाहीत. पण गेली २००-२५० वर्षे, औद्याोगिक भांडवलशाही आल्यापासून हे प्रश्न वारंवार जनजीवन विस्कळीत करीत आहेत. भारतात तर परिस्थिती अधिकच सुरस आहे. लाखो लोक पैसा ए़कत्र करून देशाचे नागरिकत्व सोडून परदेशांत नागरिकत्व स्वीकारत आहेत; बँकांची कर्जे घेऊन ती परत करताना वसुली यंत्रणांना ‘‘मी १०-१५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज परत करणार नाही’’, असे स्पष्टपणे सांगणारे उद्याोजक आहेत; सेबीच्या पदच्युत अध्यक्षांना, हिमालयाच्या दूरवरच्या रांगांमधून, मुंबईच्या शेअर बाजाराबद्दल सल्ला देणारे योगगुरू आहेत. नुकतेच सेबीने शेकडो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला म्हणून एका उद्याोजकाला पाच कोटींचा दंड आणि पाच वर्षे समभाग बाजारात व्यवहार करण्यावर बंदी घातली आहे. त्या व्यक्तीने आधीच नादारी जाहीर केली आहे, मग दंड कुठून भरणार? हे एवढे अमर्याद (बेलगाम) स्वातंत्र्य सामान्य माणसाला आहे का? अतिश्रीमंत वर्गाला मंदी, महागाई, बेरोजगारी भेडसावते का? जागतिक बँकेने सर्व देशांच्या आकडेवारीवरून ‘दीर्घ काळात समान विकास दराच्या संभावना’ अहवालात म्हटले आहे की, २०२४ पासून २०३० पर्यंत विकास दर घसरत जाऊन निम्मे होतील. २०२३-२४ चा भारताचा उत्पन्न वृद्धीदर ६.५ टक्के ते ७ टक्के राहील, असे काही संस्थांचे गणन आहे. पण आपण पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठावयाचे म्हटल्यास वार्षिक वृद्धीदर आठ टक्के असावा लागेल. ते उद्दिष्ट म्हणून ठीक आहे. परंतु तो दर गाठणे व सातत्याने टिकवून ठेवणे अतिशय कठीण आहे. मूलभूत (बंदरे, महामार्ग, विमानतळ इत्यादी) सुविधा विकासाचा कार्यक्रम आवश्यकही असला तरी त्यात निर्माण होणारा रोजगार हा कायमस्वरूपी नसतो. खरी गरज आहे की सरकारी खर्चाचे प्राधान्यक्रम बदलून विज्ञान-तंत्रज्ञान, कोरडवाहू शेती आणि शेतकऱ्यांपर्यंत नेऊन तेथील उत्पादन व रोजगार वाढवण्याची; आधुनिक तंत्रज्ञान ग्रामीण कृषिमालाला लावून तेथे किफायतशीर औद्याोगिक रोजगार निर्माण करण्याची आणि ग्रामीण आवास, शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याची. हे झाले तर बऱ्याच प्रमाणात बेरोजगारी कमी होऊन, उत्पन्नपातळी वाढेल व श्रमाचे स्थलांतर कमी होऊन शहरी-ग्रामीण असंतुलन कमी होईल.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
sreenivaskhandewale12@gmail.com
ऑगस्ट २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स या संस्थेचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित झाला. त्यानुसार जुलै २०२४ च्या आधी दरमहा सुमारे २.१५ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होत होत्या. परंतु तो आकडा जुलैमध्ये १.१४ लाखांपर्यंत घसरला. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये मार्च २०२४ पासून ही घसरण मंदगतीने सुरूच आहे. त्यामुळे जुलैतील मोठ्या घसरणीचा परिणाम म्हणून सगळ्या जगातील शेअर बाजार कोसळले. जपानमधील घसरण ३७ वर्षांत मोठी होती. भारतीय शेअर बाजारही घसरला. आता अमेरिकेत व्याजाचे दर कमी करून, कर्ज स्वस्त करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मागणी होत आहे. कारण श्रमाची मागणी वाढवणे हे महत्त्वाचे आहे. जगातील क्रमांक दोनच्या (म्हणजे चीनच्या) अर्थव्यवस्थेची रोजगारासंबंधी अंतर्गत स्थिती चिंताजनकच आहे. तांत्रिकी पदव्या घेतलेल्या तरुणांना त्या अनुरूप पगार असलेल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हटले जाते: (१) कमी पगाराच्या नोकऱ्या स्वीकारणे, (२) खेड्यांतील आपल्या घरी जाणे आणि आईवडिलांच्या निवृत्तिवेतनावर जगणे. चीनने १९७८ मध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था त्यागून बाजारव्यवस्था स्वीकारली. एकीकडे युरोप व अमेरिकेत स्वस्तात माल विकून काही प्रमाणात स्वत:ची प्रगती साधून घेतली. पण नंतर या राष्ट्रांनी चीनवर काही व्यापार बंधने लावून स्वत:च्या कारखानदारीला व रोजगाराला संरक्षण दिले. आपल्या वाढत्या निर्यात व्यापाराला अनेक देशांचा विरोध आणि त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता पाहून चीनने आपले विकासाचे प्रारूप बदलले. आता चीन निर्यात मागणीपेक्षा घरेलू मागणीवर जास्त अवलंबून आहे. त्यामुळे थोडी आर्थिक स्थिरता निर्माण झाली आहे. परंतु राजकीय व आर्थिक कारणांनी चीनमध्ये आलेल्या विदेशी कंपन्या चीनमधून इतर देशांत निघून गेल्यामुळे चीनमध्ये रोजगार, उत्पादन, उत्पन्न याविषयी निर्माण झालेली अस्थिरता आज दिसत आहे. ब्रिटनमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि राहणीमान टिकवण्याचे संकट यांनी त्रस्त झालेल्या जनतेने जुलै २०२४ च्या निवडणुकीत १४ वर्षे कार्यरत असलेले हुजूर पक्षाचे सरकार घालवून मजूर पक्ष सरकार निवडून दिले.
हेही वाचा : शेखर खांबेटे : एक कलंदर तबलावादक…
भारतात २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वर्षांत कोविडमुळे अर्थव्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था व रोजगारवृद्धी जवळपास नकारात्मकच होती. २०२२-२३ पासून शासकीय प्रोत्साहनामुळे अर्थव्यवस्था जोमदार (रिसिलियंट) कार्य करू लागली. त्या वर्षी तिने आधीच्या वर्षाच्या तुलनेने ५.७ टक्के टक्के रोजगार वाढ नोंदवली आणि देशात अर्थव्यवस्थेविषयी एक आनंदाची लहर निर्माण झाली. ऑगस्ट २०२४ च्या तिसऱ्या आठवड्यात कंपन्यांचे २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाचे आर्थिक ताळेबंद उपलब्ध झाले. त्यातून कळले की, शासकीय प्रोत्साहन बंद झाल्यानंतर मोठ्या कंपन्यांनी मिळून त्या वर्षात सुमारे ५२,००० कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे आणि २०२२-२३ च्या ५.७ टक्के रोजगार वाढीच्या तुलनेत २०२३-२४ या वर्षी रोजगार वाढीचा दर १.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. त्याचा अर्थ असा की २०२२-२३ पेक्षा २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंद झाली. उत्पादनवृद्धी, श्रमिकांची उत्पन्नवृद्धी, रोजगारवृद्धी हे सगळेच घटक मंदगती झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून ग्रामीण जनतेची कारखान्यात उत्पादित वस्तूंची कमी मागणी केली आहे. कारखानदारांनी तशी तक्रार सरकारकडे केली. मागणी कमी होणे म्हणजेच पुढील जोडलेल्या काळात अर्थव्यवस्था अधिक मंदगती होणे असा आहे.
भारतात १९९१ मध्ये खासगीकरण-उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून, उत्पन्न वाढवण्यावरील सर्व मर्यादा हटवल्यामुळे व उच्च उत्पन्नांवरील कर कमी केल्यामुळे श्रीमंती भराभर वाढून ती सुमारे १० टक्के लोकांपर्यंत केंद्रित झाली. ४० टक्के मध्यम वर्ग आणि ५० टक्के अल्प उत्पन्नाचा वर्ग अशा ९० टक्के लोकसंख्येचा उत्पन्नातील हिस्सा सरकारी आकडेवारीनुसार कमी होत गेला आहे. साहजिकच ९० टक्के जनतेकडून मागणी कमी होत आहे. तेच आता कारखानदार वर्ग बोलत आहे. प्रत्यक्षात उच्च उत्पन्न गटाच्या बहुतेक गरजा भागलेल्या असतात, म्हणून तो वर्ग वस्तू विक्रीचा मुख्य आधार बनत नाही. ज्या कमी उत्पन्नाच्या लोकांच्या गरजा पूर्ण झालेल्या नसतात, तोच मागणीचा मोठा आधार असतो व तो वर्ग पैसा हाती आल्याबरोबर विविध वस्तूंची मागणी करतो. त्यामुळेच १९२९-१९३६ मधील मंदीवर उपाय म्हणून त्या वेळचे इंग्लंडमधील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ केन्स यांनी सुचवले होते की, बेरोजगारांना खड्डे खोदायला व तेच खड्डे पुन्हा भरायला सांगा. कारण पैसा मिळाल्याबरोबर ते खर्च करायला बाजारात जाऊन मागणी निर्माण करतील व त्यातून कारखाने चालतील.
हेही वाचा : एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
वरील चार (अमेरिका, चीन, ब्रिटन, भारत) महत्त्वाच्या देशांची स्थिती असे दर्शवते की स्वयंचलित यंत्रांद्वारे श्रमिकाला कामास न लावताही वस्तूंचे उत्पादन वाढू शकते. म्हणून प्रश्न निर्माण होतो की, (वस्तू गुणिले किमतींमुळे) राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले तरी त्या प्रमाणात रोजगार वाढला नाही तर त्या वस्तूकरिता मागणी कोण करणार? म्हणजेच परिणाम म्हणून बेरोजगारी व मंदी निर्माण होतील. तशी काही परिस्थिती आज निर्माण झालेली दिसते. त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता व अस्थिरता समभाग भांडवल बाजारात दिसून येते.
भारतात उपाय काय?
एका गोष्टीची नोंद झाली पाहिजे की, आज जगाची अर्थव्यवस्था भांडवलशाही आहे. त्यातील अमर्याद आर्थिक स्वातंत्र्य ह्या घटकामुळेच सगळ्या देशांमध्ये याक्षणी अनुभवाला येणारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत व ते सुटत नाहीत. पण गेली २००-२५० वर्षे, औद्याोगिक भांडवलशाही आल्यापासून हे प्रश्न वारंवार जनजीवन विस्कळीत करीत आहेत. भारतात तर परिस्थिती अधिकच सुरस आहे. लाखो लोक पैसा ए़कत्र करून देशाचे नागरिकत्व सोडून परदेशांत नागरिकत्व स्वीकारत आहेत; बँकांची कर्जे घेऊन ती परत करताना वसुली यंत्रणांना ‘‘मी १०-१५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज परत करणार नाही’’, असे स्पष्टपणे सांगणारे उद्याोजक आहेत; सेबीच्या पदच्युत अध्यक्षांना, हिमालयाच्या दूरवरच्या रांगांमधून, मुंबईच्या शेअर बाजाराबद्दल सल्ला देणारे योगगुरू आहेत. नुकतेच सेबीने शेकडो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला म्हणून एका उद्याोजकाला पाच कोटींचा दंड आणि पाच वर्षे समभाग बाजारात व्यवहार करण्यावर बंदी घातली आहे. त्या व्यक्तीने आधीच नादारी जाहीर केली आहे, मग दंड कुठून भरणार? हे एवढे अमर्याद (बेलगाम) स्वातंत्र्य सामान्य माणसाला आहे का? अतिश्रीमंत वर्गाला मंदी, महागाई, बेरोजगारी भेडसावते का? जागतिक बँकेने सर्व देशांच्या आकडेवारीवरून ‘दीर्घ काळात समान विकास दराच्या संभावना’ अहवालात म्हटले आहे की, २०२४ पासून २०३० पर्यंत विकास दर घसरत जाऊन निम्मे होतील. २०२३-२४ चा भारताचा उत्पन्न वृद्धीदर ६.५ टक्के ते ७ टक्के राहील, असे काही संस्थांचे गणन आहे. पण आपण पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठावयाचे म्हटल्यास वार्षिक वृद्धीदर आठ टक्के असावा लागेल. ते उद्दिष्ट म्हणून ठीक आहे. परंतु तो दर गाठणे व सातत्याने टिकवून ठेवणे अतिशय कठीण आहे. मूलभूत (बंदरे, महामार्ग, विमानतळ इत्यादी) सुविधा विकासाचा कार्यक्रम आवश्यकही असला तरी त्यात निर्माण होणारा रोजगार हा कायमस्वरूपी नसतो. खरी गरज आहे की सरकारी खर्चाचे प्राधान्यक्रम बदलून विज्ञान-तंत्रज्ञान, कोरडवाहू शेती आणि शेतकऱ्यांपर्यंत नेऊन तेथील उत्पादन व रोजगार वाढवण्याची; आधुनिक तंत्रज्ञान ग्रामीण कृषिमालाला लावून तेथे किफायतशीर औद्याोगिक रोजगार निर्माण करण्याची आणि ग्रामीण आवास, शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याची. हे झाले तर बऱ्याच प्रमाणात बेरोजगारी कमी होऊन, उत्पन्नपातळी वाढेल व श्रमाचे स्थलांतर कमी होऊन शहरी-ग्रामीण असंतुलन कमी होईल.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
sreenivaskhandewale12@gmail.com
