-सुरजित भल्ला, करण भसीन
‘मोदीच जिंकणार’ असा मतदानोत्तर पाहण्यांनी दिलेला अंदाज मंगळवारी- ४ जून रोजी खरा ठरलेला असेल आणि जगातील तसेच भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला हा एक दुर्मिळ क्षण असेल. हा जनादेश गृहनिर्माण, स्वच्छता, पाणी, स्वच्छ घरगुती इंधन इत्यादी मूलभूत गरजा भागवणाऱ्या सरकारसाठी आहे. या सरकारच्या काळातील पायाभूत सुविधांची उभारणी ही एक मोठी यशोगाथा आहे आणि उच्च शिक्षणाचा विस्तार मार्गावर आहे. त्यामुळेच आता या सरकारकडून पुढल्या अपेक्षा वाढतात.
समान नागरी कायदा, मतदारसंघांची फेररचना आणि शेतीविषयक (सुधारणा) कायदे लागू करणे या नव्याने बहुमत मिळाल्यानंतरच्या तीन प्रमुख मागण्या असतीलच, कारण यापैकी प्रत्येक मागणी ही दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. अर्थात या गोष्टी काही लगेच होणार नाहीत. काय करणे आवश्यक आहे, तसेच केव्हा, कसे आणि का हे ओळखणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचा भाग हा की, ‘आम्ही, भारताचे लोक’ बदलाची गरज ओळखतो, हे दिसून आलेले असेल. बदलाची गरज न ओळखणाऱ्या राजकारण्यांना आम्ही बाहेरचे दार दाखवले आहे. पण तरीही, आताच्या राजकारण्यांकडूनही धोरणात्मक सुधारणा पुरेशा झालेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे.
आणखी वाचा-स्त्रिया काय लैंगिक अत्याचाराचं राजकारण करताहेत का?
हे वास्तव बदलायचे कसे?
धोरणात महत्त्वाच्या चुका झाल्या आहेत हे आपण कसे सांगू? विकसित भारतसाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टे काही प्रशासकांच्या मानसिकतेशी विसंगत आहेत हे आपण कसे सांगू? सध्याची व्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्यवस्थापित करण्यासाठी पुरेशी चपळ असू शकत नाही किंवा नाही हे आपण कसे सांगू? व्यवस्था बदलणे, जुळवून घेणे आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आपण जागतिक पातळीवर विचार केला पाहिजे आणि स्थानिक पातळीवर कार्य केले पाहिजे.
अर्थशास्त्रज्ञ या नात्याने, समाजाच्या सामूहिक आकांक्षांशी सुसंगत असलेल्या आर्थिक धोरणाबद्दल आम्ही अधिक चिंतित आहोत. त्यामुळेच नेमक्या आकडेवारीची- सांख्यिकीची गरज मोदींच्या या कारकीर्दीत तरी पूर्ण व्हावी, तसेच नियंत्रणमुक्ती आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज ओळखणे हे धोरण बनवण्याच्या केंद्रस्थानी असावे, अशा अपेक्षा येथे आम्ही व्यक्त करतो आहोत.
विशेषत: माहिती (विदा) आणि आकडेवारीच्या बाबतीत भारताला आधुनिक आणि जागतिक बनण्याची गरज आहे. विदा- संकलनात भारत एकेकाळी अग्रेसर होता आणि त्याच्याकडे अत्याधुनिक सांख्यिकीय प्रणाली होती. धोरण तयार करण्यासाठी या प्रणाली महत्त्वाच्या आणि महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून उपयुक्त होत्या. ‘होत्या’ असे आम्ही म्हणतो आहोत, कारण त्या जुन्या प्रणाली इंटरनेटपूर्व काळासाठी चांगल्या होत्या, कदाचित १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंतही त्या ठीक चालत होत्या. आज, भारताच्या आकारमानाची अर्थव्यवस्था असलेल्या सर्व देशांकडे स्वतंत्र सांख्यिकी प्राधिकरणे आहेत – यापैकी अनेक देशांत या प्राधिकरणांना स्वायत्त घटनात्मक दर्जा आहे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे ही प्राधिकरणे वेळच्यावेळी सांख्यिकीय माहिती जाहीर करत असतात. विद्यमान क्षेत्र सर्वेक्षण कोणत्या प्रकारे चालू आहे आणि आगामी वर्षासाठी कोणती सांख्यिकी आकडेवारी कधी जाहीर होणार आहे, याची दिनदर्शिकाच आपल्याही सांख्यिकी प्राधिकरणारे तयार करून ती संकेतस्थळावर जाहीर केली पाहिजे ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’सारखी सर्वेक्षणे आपल्याकडेही वेळोवेळी होतातच, पण त्यांच्या ठराविक तारखा असणे आणि त्या पाळल्या जाणे आवश्यक आहे. या महत्त्वाच्या विदेचे/ आकडेवारीचे अहवाल देण्यास विलंब करणे प्रतिबंधित असले पाहिजे. जर भारतीय रिझर्व्ह बँकेसारखी संस्था ‘विदाविषयक न्याय्यते’च्या या आधुनिक मानकांचे पालन करू शकते, तर इतर महत्त्वाच्या संस्थांना कोणत्याही सबबी कशा सांगता येतील?
आणखी वाचा-सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?
केंद्र सरकारमध्ये वेगळे ‘सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय’ गेली कैक वर्षे कार्यरत आहे. पण आजही हे खाते ज्या प्रकारे माहिती संकलित करते ते पुरेसे नाही. उदाहरणार्थ उत्पन्न वितरण सर्वेक्षण करण्यास किंवा काही महत्त्वाचे सर्वेक्षण नव्याने सुरू करण्याबाबत एकतर त्यांची अनिच्छा दिसते किंवा त्यांच्यापुढे काही समस्या आजही आहेत. वेगवान डिजिटायझेशनमुळे भारताची प्रशासकीय आकडेवारी जगातील सर्वोत्कृष्ट आकडेवारीशी तुलना करता येण्यासारखी आहे, परंतु विकास कार्यक्रम खरोखरच किती प्रभावी ठरताहेत, हे समजण्यासाठी निव्वळ ‘डॅशबोर्ड’ पुरेसे नाहीत. ‘सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालया’ने अनेक सांख्यिकीय नवकल्पनांशी अद्यापही जुळवून घेतलेले नाही, हे वास्तव आधी मान्य करून ते सुधारावे लागेल.
परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. वाढीचा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्धारक म्हणजे गुंतवणूक, आणि सरकारने गेल्या दशकभरातील बहुतांश काळ पायाभूत सुविधांमध्येच गुंतवणूक वाढवण्याचा पर्याय योग्यरीत्या निवडला आहे. पण याच दशकात भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) झालेली घट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. काहींनी असा युक्तिवाद केला आहे की अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांमुळे परकीय गुंतवणुकीची पातळी कमी झाली आहे. हे तितकेसे खरे नाही – उच्च व्याजदर विविध देशांमधील बाह्य गुंतवणुकीच्या प्रवाहाच्या आकारावर परिणाम करतात, कोणत्याही एकाच देशाला त्यांचा फटका बसतो, असे नाही.
एकीकडे आपली ‘सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ आणि दुसरीकडे ‘कमी होत चाललेली थेट परकी गुंतवणूक’ हे परस्परविरोधी वास्तव आपण अनुभवतो आहोत… हा विचित्र परिणाम कशामुळे झाला? हा विरोधाभास निर्माण होण्यासाठी फक्त सरकारची धोरणेच नव्हे तर न्यायालयीन निर्णयही कारणीभूत ठरले. भारताने अनेक देशांशी द्विपक्षीय गुंतवणूक करार रद्द केले. ते का रद्द केले, याचे उत्तर सरकारकडून मिळालेले नाही. वास्तविक, या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांमुळे परदेशी कंपन्यांना आश्वस्त करणारे वातावरण मिळण्यास मदत होत होती, पण एका भयंकर नियामक कलमाच्या एका झटक्यामुळे, परदेशी कंपन्यांना यापुढे भारतातील न्यायालयीन कार्यवाहीपासून संरक्षण नाही. भारतात प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण आणि कारवाईसाठी होणारा अवास्तव विलंब पाहता, परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतातून बाहेर पडून इतरत्र जाण्याचा निर्णय घेतला, यात नवल नाही. हे सारे गेल्या दशकभरात झाले.
आणखी वाचा-नवे सरकार, नव्याने अपेक्षा!
भारतातील न्यायालयांनी कोळसा खाणींची कंत्राटेच्या कंत्राटे ‘भ्रष्ट मार्गाने दिलेली आहेत’ म्हणून रद्द करून टाकली, पण ही कंत्राटे ज्यांनी दिली त्यांना मोकळे सोडले. अशा प्रकारच्या निर्णयांवर थेट आक्षेप कुणी घेणार नाही, पण गुंतवणूकदार या अशाच निर्णयांमुळे बिचकतात, पैसा गुंतवण्यापूर्वी दहादा विचार करू लागतात. अनेकदा निर्णय ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ लागू केल्याचा फटका बसतो. याहीमुळे वातावरण गुंतवणुकीसाठी पोषक न उरता गढूळ बनते.
त्यामुळेच आम्ही म्हणतो आहोत की, आता आपल्या न्यायव्यवस्थेतसुद्धा सुधारणा करण्याची गरज आहे. अशी सुधारणा खरे तर १९९१ मध्ये ज्या जोमाने आर्थिक सुधारणा झाल्या, तेव्हाच व्हायला हवी होती. विशेषत: न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे, त्यासाठी निव्वळ न्यायपालिकेवरच अवलंबून न राहाता आधुनिक व्यवस्था आणण्याची गरज आहे. न्याय जलदगतीने व्हावा आणि तो व्यक्तीचे हक्क जपणारा असावा, ही अपेक्षा तर आहेच.
भारताच्या आर्थिक अनुभवातली सर्वांत समाधानकारक बाब अशी की सरकारने दुर्लक्षित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये भारतीयांनी उद्योजकता दाखवली आणि यशही मिळवले! उदाहरणार्थ सेवा क्षेत्र किंवा उच्च कौशल्याची उत्पादने. हा काही निव्वळ योगायोग नाही . जास्त हस्तक्षेप केल्याने अनेकदा प्रोत्साहन संरचना बिघडू शकते आणि भलतेच परिणाम होऊ शकतात.
त्यामुळे सरकारने फक्त आधुनिक नियामक चौकट तयार करण्याच्या दिशेने काम करावे, या चौकटीमध्ये तपासाची मजबूत व्यवस्था असेल आणि मतांच्या विविधतेला प्रोत्साहन देणारी संस्थात्मक रचना असेल. असे केल्याने देशात अधिक क्षमता निर्माण होईल. आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करण्यास सरकारला वाव मिळेल.
आणखी वाचा-‘मनुस्मृती’च्या निमित्ताने…
भारत २०४७ पर्यंत एक विकसित देश बनण्याची वाटचाल करत असेल वा नसेल, पण किमान तशी महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. हे राजकीय आणि आर्थिक स्वप्न साकार करण्यासाठी नियमनातील महत्त्वाचे बदल – नियामकांच्या मनमानी अधिकारांवर निर्बंध, नियामक संदिग्धता दूर करण्याची गरज आणि त्यात सुसूत्रता आणण्याची गरज ही चतु:सूत्री महत्त्वाची ठरेल. ती अमलात आणायची तर राज्ययंत्रणेला आणि न्यायपालिकेला, जाणीवपूर्वक संयम ठेवण्याची संस्कृती अंगी बाणवावी लागेल! हे साध्य केल्यास भारतीय नियामक किंवा संस्थांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण गुंतवणूकदारांमध्ये उरणार नाही. काही वर्षांपूर्वी अशक्यप्राय वाटणाऱ्या ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गेल्या दशकातील उपलब्धी महत्त्वपूर्ण होती. पण बरीच वाटचाल शिल्लक आहे. नव्याने बहुमत मिळणे, ही अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम संधी आहे!
सुरजित भल्ला यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणून काम केले होते, तर करण भसीन हे न्यू यॉर्कमध्ये अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.
समान नागरी कायदा, मतदारसंघांची फेररचना आणि शेतीविषयक (सुधारणा) कायदे लागू करणे या नव्याने बहुमत मिळाल्यानंतरच्या तीन प्रमुख मागण्या असतीलच, कारण यापैकी प्रत्येक मागणी ही दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. अर्थात या गोष्टी काही लगेच होणार नाहीत. काय करणे आवश्यक आहे, तसेच केव्हा, कसे आणि का हे ओळखणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचा भाग हा की, ‘आम्ही, भारताचे लोक’ बदलाची गरज ओळखतो, हे दिसून आलेले असेल. बदलाची गरज न ओळखणाऱ्या राजकारण्यांना आम्ही बाहेरचे दार दाखवले आहे. पण तरीही, आताच्या राजकारण्यांकडूनही धोरणात्मक सुधारणा पुरेशा झालेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे.
आणखी वाचा-स्त्रिया काय लैंगिक अत्याचाराचं राजकारण करताहेत का?
हे वास्तव बदलायचे कसे?
धोरणात महत्त्वाच्या चुका झाल्या आहेत हे आपण कसे सांगू? विकसित भारतसाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टे काही प्रशासकांच्या मानसिकतेशी विसंगत आहेत हे आपण कसे सांगू? सध्याची व्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्यवस्थापित करण्यासाठी पुरेशी चपळ असू शकत नाही किंवा नाही हे आपण कसे सांगू? व्यवस्था बदलणे, जुळवून घेणे आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आपण जागतिक पातळीवर विचार केला पाहिजे आणि स्थानिक पातळीवर कार्य केले पाहिजे.
अर्थशास्त्रज्ञ या नात्याने, समाजाच्या सामूहिक आकांक्षांशी सुसंगत असलेल्या आर्थिक धोरणाबद्दल आम्ही अधिक चिंतित आहोत. त्यामुळेच नेमक्या आकडेवारीची- सांख्यिकीची गरज मोदींच्या या कारकीर्दीत तरी पूर्ण व्हावी, तसेच नियंत्रणमुक्ती आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज ओळखणे हे धोरण बनवण्याच्या केंद्रस्थानी असावे, अशा अपेक्षा येथे आम्ही व्यक्त करतो आहोत.
विशेषत: माहिती (विदा) आणि आकडेवारीच्या बाबतीत भारताला आधुनिक आणि जागतिक बनण्याची गरज आहे. विदा- संकलनात भारत एकेकाळी अग्रेसर होता आणि त्याच्याकडे अत्याधुनिक सांख्यिकीय प्रणाली होती. धोरण तयार करण्यासाठी या प्रणाली महत्त्वाच्या आणि महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून उपयुक्त होत्या. ‘होत्या’ असे आम्ही म्हणतो आहोत, कारण त्या जुन्या प्रणाली इंटरनेटपूर्व काळासाठी चांगल्या होत्या, कदाचित १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंतही त्या ठीक चालत होत्या. आज, भारताच्या आकारमानाची अर्थव्यवस्था असलेल्या सर्व देशांकडे स्वतंत्र सांख्यिकी प्राधिकरणे आहेत – यापैकी अनेक देशांत या प्राधिकरणांना स्वायत्त घटनात्मक दर्जा आहे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे ही प्राधिकरणे वेळच्यावेळी सांख्यिकीय माहिती जाहीर करत असतात. विद्यमान क्षेत्र सर्वेक्षण कोणत्या प्रकारे चालू आहे आणि आगामी वर्षासाठी कोणती सांख्यिकी आकडेवारी कधी जाहीर होणार आहे, याची दिनदर्शिकाच आपल्याही सांख्यिकी प्राधिकरणारे तयार करून ती संकेतस्थळावर जाहीर केली पाहिजे ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’सारखी सर्वेक्षणे आपल्याकडेही वेळोवेळी होतातच, पण त्यांच्या ठराविक तारखा असणे आणि त्या पाळल्या जाणे आवश्यक आहे. या महत्त्वाच्या विदेचे/ आकडेवारीचे अहवाल देण्यास विलंब करणे प्रतिबंधित असले पाहिजे. जर भारतीय रिझर्व्ह बँकेसारखी संस्था ‘विदाविषयक न्याय्यते’च्या या आधुनिक मानकांचे पालन करू शकते, तर इतर महत्त्वाच्या संस्थांना कोणत्याही सबबी कशा सांगता येतील?
आणखी वाचा-सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?
केंद्र सरकारमध्ये वेगळे ‘सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय’ गेली कैक वर्षे कार्यरत आहे. पण आजही हे खाते ज्या प्रकारे माहिती संकलित करते ते पुरेसे नाही. उदाहरणार्थ उत्पन्न वितरण सर्वेक्षण करण्यास किंवा काही महत्त्वाचे सर्वेक्षण नव्याने सुरू करण्याबाबत एकतर त्यांची अनिच्छा दिसते किंवा त्यांच्यापुढे काही समस्या आजही आहेत. वेगवान डिजिटायझेशनमुळे भारताची प्रशासकीय आकडेवारी जगातील सर्वोत्कृष्ट आकडेवारीशी तुलना करता येण्यासारखी आहे, परंतु विकास कार्यक्रम खरोखरच किती प्रभावी ठरताहेत, हे समजण्यासाठी निव्वळ ‘डॅशबोर्ड’ पुरेसे नाहीत. ‘सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालया’ने अनेक सांख्यिकीय नवकल्पनांशी अद्यापही जुळवून घेतलेले नाही, हे वास्तव आधी मान्य करून ते सुधारावे लागेल.
परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. वाढीचा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्धारक म्हणजे गुंतवणूक, आणि सरकारने गेल्या दशकभरातील बहुतांश काळ पायाभूत सुविधांमध्येच गुंतवणूक वाढवण्याचा पर्याय योग्यरीत्या निवडला आहे. पण याच दशकात भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) झालेली घट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. काहींनी असा युक्तिवाद केला आहे की अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांमुळे परकीय गुंतवणुकीची पातळी कमी झाली आहे. हे तितकेसे खरे नाही – उच्च व्याजदर विविध देशांमधील बाह्य गुंतवणुकीच्या प्रवाहाच्या आकारावर परिणाम करतात, कोणत्याही एकाच देशाला त्यांचा फटका बसतो, असे नाही.
एकीकडे आपली ‘सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ आणि दुसरीकडे ‘कमी होत चाललेली थेट परकी गुंतवणूक’ हे परस्परविरोधी वास्तव आपण अनुभवतो आहोत… हा विचित्र परिणाम कशामुळे झाला? हा विरोधाभास निर्माण होण्यासाठी फक्त सरकारची धोरणेच नव्हे तर न्यायालयीन निर्णयही कारणीभूत ठरले. भारताने अनेक देशांशी द्विपक्षीय गुंतवणूक करार रद्द केले. ते का रद्द केले, याचे उत्तर सरकारकडून मिळालेले नाही. वास्तविक, या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांमुळे परदेशी कंपन्यांना आश्वस्त करणारे वातावरण मिळण्यास मदत होत होती, पण एका भयंकर नियामक कलमाच्या एका झटक्यामुळे, परदेशी कंपन्यांना यापुढे भारतातील न्यायालयीन कार्यवाहीपासून संरक्षण नाही. भारतात प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण आणि कारवाईसाठी होणारा अवास्तव विलंब पाहता, परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतातून बाहेर पडून इतरत्र जाण्याचा निर्णय घेतला, यात नवल नाही. हे सारे गेल्या दशकभरात झाले.
आणखी वाचा-नवे सरकार, नव्याने अपेक्षा!
भारतातील न्यायालयांनी कोळसा खाणींची कंत्राटेच्या कंत्राटे ‘भ्रष्ट मार्गाने दिलेली आहेत’ म्हणून रद्द करून टाकली, पण ही कंत्राटे ज्यांनी दिली त्यांना मोकळे सोडले. अशा प्रकारच्या निर्णयांवर थेट आक्षेप कुणी घेणार नाही, पण गुंतवणूकदार या अशाच निर्णयांमुळे बिचकतात, पैसा गुंतवण्यापूर्वी दहादा विचार करू लागतात. अनेकदा निर्णय ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ लागू केल्याचा फटका बसतो. याहीमुळे वातावरण गुंतवणुकीसाठी पोषक न उरता गढूळ बनते.
त्यामुळेच आम्ही म्हणतो आहोत की, आता आपल्या न्यायव्यवस्थेतसुद्धा सुधारणा करण्याची गरज आहे. अशी सुधारणा खरे तर १९९१ मध्ये ज्या जोमाने आर्थिक सुधारणा झाल्या, तेव्हाच व्हायला हवी होती. विशेषत: न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे, त्यासाठी निव्वळ न्यायपालिकेवरच अवलंबून न राहाता आधुनिक व्यवस्था आणण्याची गरज आहे. न्याय जलदगतीने व्हावा आणि तो व्यक्तीचे हक्क जपणारा असावा, ही अपेक्षा तर आहेच.
भारताच्या आर्थिक अनुभवातली सर्वांत समाधानकारक बाब अशी की सरकारने दुर्लक्षित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये भारतीयांनी उद्योजकता दाखवली आणि यशही मिळवले! उदाहरणार्थ सेवा क्षेत्र किंवा उच्च कौशल्याची उत्पादने. हा काही निव्वळ योगायोग नाही . जास्त हस्तक्षेप केल्याने अनेकदा प्रोत्साहन संरचना बिघडू शकते आणि भलतेच परिणाम होऊ शकतात.
त्यामुळे सरकारने फक्त आधुनिक नियामक चौकट तयार करण्याच्या दिशेने काम करावे, या चौकटीमध्ये तपासाची मजबूत व्यवस्था असेल आणि मतांच्या विविधतेला प्रोत्साहन देणारी संस्थात्मक रचना असेल. असे केल्याने देशात अधिक क्षमता निर्माण होईल. आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करण्यास सरकारला वाव मिळेल.
आणखी वाचा-‘मनुस्मृती’च्या निमित्ताने…
भारत २०४७ पर्यंत एक विकसित देश बनण्याची वाटचाल करत असेल वा नसेल, पण किमान तशी महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. हे राजकीय आणि आर्थिक स्वप्न साकार करण्यासाठी नियमनातील महत्त्वाचे बदल – नियामकांच्या मनमानी अधिकारांवर निर्बंध, नियामक संदिग्धता दूर करण्याची गरज आणि त्यात सुसूत्रता आणण्याची गरज ही चतु:सूत्री महत्त्वाची ठरेल. ती अमलात आणायची तर राज्ययंत्रणेला आणि न्यायपालिकेला, जाणीवपूर्वक संयम ठेवण्याची संस्कृती अंगी बाणवावी लागेल! हे साध्य केल्यास भारतीय नियामक किंवा संस्थांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण गुंतवणूकदारांमध्ये उरणार नाही. काही वर्षांपूर्वी अशक्यप्राय वाटणाऱ्या ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गेल्या दशकातील उपलब्धी महत्त्वपूर्ण होती. पण बरीच वाटचाल शिल्लक आहे. नव्याने बहुमत मिळणे, ही अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम संधी आहे!
सुरजित भल्ला यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणून काम केले होते, तर करण भसीन हे न्यू यॉर्कमध्ये अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.
