-मुकुंद उन्नी, अथिरा वासुदेवन
९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी सहा वाजता, आमच्यापैकी एकाला (उन्नी) त्याच्या आईचा फोन आला की त्यांच्या पलक्कड येथील घराजवळ पूर येत आहे आणि कालपथी नदीला लागून असलेल्या कालव्यातील पाण्याची पातळी वेगाने वाढत आहे. त्या दिवशी नंतर, मलमपुझा धरणाचे शटर उघडण्यात आले, ज्यामुळे कालव्यातील पाण्याची पातळी आणखी वाढली. या पुरामुळे लोकांच्या गाड्या, इतर उपकरणे आणि फर्निचरचे नुकसान झालेच पण पावसाचा आनंद घेणेही तेव्हापासून संपले ते कायमचेच.
२०१८ पासून दरवर्षी, अनेक केरळवासीयांना पाऊस जास्त पडतो आहे हे बघितले की मौल्यवान वस्तू वरच्या मजल्यावर हलवण्याची सवय लागली आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात आजूबाजूच्या परिसरात सतत ही तयारी आणि चिंतेचे वातावरण असते. मंगळवारी सकाळी आणखी एक फोन कॉल आला, आवाजात भीतीची एक परिचित टीप होती… घर पुन्हा जलमय झाले आहे.
हेही वाचा…लेख: निवडणुकीपुढे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न नगण्य?
पावसाने आजवर केरळच्या लवचिकतेची वेळोवेळी चाचणी घेतली आहे. त्यामुळे इथे आता मान्सूनचे स्वागत मोठ्या सावधगिरीने आणि काळजीने केले जाते. दरवर्षी घरे, उपजीविकेची साधने गमावली जातात. शांतता आणि सुरक्षिततेची भावना तर केव्हाच हिरावून घेतली गेली आहे. २०१८ पासून, कोझिकोड, पलक्कड, वायनाड आणि मलप्पुरम जिल्ह्यात पाच गंभीर भूस्खलन झाले आहेत ज्यात एकूण १६० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये २०१५ ते २०२२ दरम्यान सर्वाधिक भूस्खलनाचा सामना करावा लागला. देशात झालेल्या ३,७८२ भूस्खलनांपैकी २,२३९ भूस्खलने एकट्या केरळमध्ये नोंदवली गेली आहेत.
वायनाडमध्ये नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनामध्ये मडिकाई आणि चूरलमाला ही दोन गावे पूर्णपणे वाहून गेली आहेत. या गावांमध्ये प्रत्येकी अंदाजे हजार लोकांची वस्ती होती. इथे अजूनही पाऊस कमी झालेला नाही आणि बचाव आणि मदत कार्यात अडथळे येत आहेत
केरळच्या वार्षिक भूस्खलनाच्या समस्येवर माधव गाडगीळ समिती (२०११) आणि के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या (२०१३) अहवालांनी आणि तसेच त्यांच्या शिफारशींना झालेल्या विरोधाने पुन्हा प्रकाश टाकला आहे. भूस्खलनामुळे उद्ध्वस्त झालेले वायनाडचे क्षेत्र हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले जावे अशी शिफारस गाडगीळ समितीने केली होती. या क्षेत्रांना त्यांच्या पर्यावरणीय नाजूकतेच्या आधारावर तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले. खाणकाम, उत्खनन, प्रदूषणकारी कारखाने इत्यादींवर बंदी यांसह बांधकाम आणि विकासकामांवर अनेक निर्बंध घालण्याचे प्रस्तावित होते. गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र-१ मध्ये, कोणतीही वनजमीन बदलता येणार नाही. बिगर वने ही जमिनीत तसेच शेतजमीन ही बिगरशेती जमिनीत बदलता येणार नाही. अहवालात असेही म्हटले आहे की केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातील सुलतान बथेरी, वैयत्तीरी आणि मनंतवाडी हे विशेषत: असुरक्षित आहेत आणि म्हणून त्यांना पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या सर्वोच्च श्रेणीमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, मलप्पुरममधील पेरिंथलमन्ना आणि तिरूर तालुक्यांना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र-२ श्रेणीमध्ये ठेवायचे होते. कोणत्याही संवर्धनाच्या प्रयत्नात स्थानिक समुदायांना सामील करून घेण्याचे आणि त्यांच्या उपजीविकेवर या धोरणांमुळे विपरित परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्याचे महत्त्वही अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रदेशातील पर्यटन हे पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत राहण्यासाठी आणि त्या प्रदेशाच्या नाजूक पर्यावरणीय समतोलाला बाधा पोहोचवू नये यासाठी ते नियंत्रित केले जावे अशी शिफारसही या अहवालांमध्ये केली आहे.
हेही वाचा…‘लोकमान्य’ फक्त ब्राह्मणांचेच नव्हते!
भू-वापरात बदल करण्यास मनाई करण्याच्या शिफारशीला डोंगराळ प्रदेशातील काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. २०१३ मध्ये केरळ आणि दक्षिणेकडील इतर राज्यांमध्ये राजकीय पातळीवर या अहवालांविरोधात निदर्शने झाली. संबंधितांशी चर्चा न करताच हे अहवाल जनतेवर लादले गेले असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते. ही आंदोलने खाण माफियांनीच घडवून आणली होती, असेही आरोप केले गेले. शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढण्याची धमकी दिली गेली. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समितीचे दोन्ही अहवाल हे “पर्यावरणादृष्ट्या अति टोकाचे” आणि पुरेसे लोककेंद्रित नसल्याची टीकाही विविध विभागांकडून करण्यात आली होती. सर्व पातळींवरून आलेल्या सार्वजनिक दबावामुळे सरकारला या अहवालांत सुचवल्या उपाययोजना करता आल्या नाहीत.
नैसर्गिक आपत्तीबाबत फक्त ती आपत्ती हीच तेवढी नैसर्गिक गोष्ट असते, असे म्हटले जाते. त्या आपत्तीला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत, याची अगदी प्रत्येक टप्प्यावर कारणमीमांसा करता येते. त्याच्या परिणामी वायनाडमधून आज ह्रदय पिळवटून टाकणाऱ्या कहाण्या ऐकू येत आहेत. नुसती पुनर्बांधणी नाही तर अधिक चांगली उभारण्याची वेळ आली आहे. लोकांना फक्त सध्याच्या आपत्तीतून नाही, तर भविष्यात अशा सर्व शोकांतिकांपासून वाचवणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा…एकेरी उल्लेख आत्यंतिक प्रेमापोटी, मग त्याला शिवाजी महाराज अपवाद कसे असतील?
त्याच वेळी, वायनाडची गोष्ट आपल्याला हे सांगते की पर्यावरण संवर्धन हा वर कोणीतरी ठरवले आणि खालच्या लोकांना आज्ञा दिल्या अशी पद्धतीने करायचा प्रयत्न असू शकत नाही. संवर्धन प्रक्रियेत लोकांचा पाठिंबा आणि सहभाग आवश्यक आहे. याचा अर्थ पर्यावरण विरुद्ध विकास या द्वंद्वावर मात करण्यासाठी धोरणांच्या पातळीवरही प्रयत्न केले पाहिजेत. येत्या काही वर्षांमध्ये हवामान बदलांशी संबंधित अशा आणखीही तीव्र आपत्ती केरळसारख्या आपत्ती-प्रवण राज्यांमध्ये घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकांच्या गरजा आणि त्यांची उपजीविकेची साधने यांचा विचार करणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प असावेत, तशी राजकीय इच्छाशक्ती असावी आणि तशी पर्यावरणविषयक धोरणे असावीत एवढीच अपेक्षा आहे.
मुकुंद उन्नी हे सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत आणि अथिरा वासुदेवन या दिल्लीस्थित पर्यावरण आणि हवामान बदल व्यावसायिक आहेत.
© The Indian Express (P) Ltd
