महाराष्ट्रात सध्या कोणत्या प्रदेशाचा किती अनुशेष आहे हे कळत नाही, अशी स्थिती आहे. प्रादेशिक विषमता वाढत आहे. ही सर्व गुंतागुंत सांख्यिकी दृष्टिकोनातून व्यक्त करणारा प्रादेशिक निर्देशांक विकसित करणे गरजेचे आहे.
श्रीनिवास खांदेवाले
‘सांख्यिकी-सुक्ताचे समूहगान!’ हा संपादकीय लेख (६ मार्च) वाचला. त्यात उल्लेख केलेल्या मराठी गणितज्ज्ञ व सांख्यिकी तज्ज्ञांचा आपल्याला अभिमान असायलाच हवा व तो आहेही. सारस्वत बँक, सांख्यिकी तज्ज्ञ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था यांनी मिळून जिल्हा विकास निर्देशांक तयार केला आणि ही माहिती ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ शीर्षकाखाली प्रकाशित झाली ही आनंदाची बाब! त्या निर्देशांकांच्या संकलनाचे प्रकाशन करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी जाहीर केले की राज्याच्या विकास निर्णयांत या निर्देशांकांचा उपयोग करण्यात येईल, ही स्वागतार्ह बाब आहे. विविध जिल्ह्यांचे अधिकारी रात्रंदिवस मेहनत करून जो आपापल्या विकासकार्याचा ठसा उमटवितात त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणे हे आपणा सर्वाचे कर्तव्यच आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा विकास-प्रश्न थोडा वेगळा आहे. मूळ प्रश्न, भाषेच्या एकमेव निकषावर, विकासाच्या भिन्न पातळय़ांवर असलेले तीन प्रदेश मिळून तयार केलेल्या आणि तीनपैकी दोन प्रदेश शोषित असलेल्या राज्यात अल्पविकसित प्रदेशांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक न्याय कसा द्यायचा, असा आहे. त्या प्रश्नाकडे कदाचित आपण वळतच नाही असे दिसते. ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी आकोल्याला एक करार (आकोला करार) झाला. त्यात विदर्भाची उपविधानसभा, पश्चिम महाराष्ट्राची उपविधानसभा आणि वरच्या स्तरांवर दोन्ही प्रदेशांची मिळून विधानसभा अशी संकल्पित रचना होती. अशी राज्यरचना शक्य न झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते महाविदर्भ राज्य निर्माण करण्यास सर्वतोपरी मदत करतील असे त्या कराराच्या ताजा कलममध्ये म्हटले गेले. परंतु लगेचच पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रचार सुरू केला, हे कागदोपत्री नोंदविलेले आहे.
आकोला करारात संकल्पित द्विस्तरीय विधानसभेचे राज्य मान्य नाही, असे देशातील राजकीय चर्चामधून स्पष्ट झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्त्वाने १९५३च्या नागपूर कराराची तयारी सुरू केली. पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश व विदर्भ येथील विदर्भवादी व अमराठी प्रतिनिधी वगळून, केंद्रीय राज्य पुनर्रचना (जस्टिस फाझल अली-अध्यक्ष) आयोग घोषित होण्याआधीच पूर्वनिश्चयन (प्रीएम्पशन) पद्धतीने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथे करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासनिधी व रोजगार, सरकारी नोकऱ्या व इतर सुविधा दिल्या जातील, असे या करारात नमूद करण्यात आले होते. मराठवाडा निजामशाहीतून सुटून महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यावर हीच कलमे मराठवाडय़ाला लागू होतील, असे जाहीर करण्यात आले. स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी कोणीही विदर्भाच्या जनतेची स्पष्ट संमती न घेता संपूर्ण प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट केला.
प्रत्यक्षात विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करताना तत्कालीन संसदेत पश्चिम महाराष्ट्राचे जे प्रतिनिधी होते त्यांची सहमती घेऊन विदर्भ, मराठवाडय़ाकरिता प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी सातव्या घटनादुरुस्ती १९५६द्वारे विशेष तरतूद केली गेली. सारांश, महाराष्ट्राच्या घडणीमध्ये आणि विकास प्रक्रियेत प्रदेशांचे जे महत्त्व संविधानसंमत आहे, ते लक्षात घेऊन जिल्हा विकास निर्देशांकांसोबतच विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र असे विकास निर्देशांकही तयार करून प्रकाशित केले जावेत. म्हणजे राज्याकडून प्रादेशिक विकासाचे उत्तरदायित्त्व कितपत सांभाळले जात आहे, याचे चित्र राज्यकारभार चालविणाऱ्यांच्या नजरेसमोर राहील.
अनुशेष- उपयुक्त संकल्पना
राज्याच्या उपलब्ध विकासनिधीपैकी एका प्रदेशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात (विशिष्ट योजनांवर/ प्रकल्पांवर) खर्च होणे हा, नागपूर करारानुसार, त्या प्रदेशाचा हक्क आहे. विकासनिधीच्या कमी-जास्त उपलब्धतेनुसार प्रदेशाला मिळणारी रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते, पण प्रमाण कायम राहिले पाहिजे, म्हणजे घटक प्रदेशांचा एकमेकांवरील विश्वास कायम राहतो. काही कारणांस्तव प्रमाणबद्ध खर्च झाला नाही तर त्याला अनुशेष म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की हा निधी नंतरच्या काळात त्या प्रदेशाला उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असते व असा निधी मिळविणे हा त्या प्रदेशाचा अधिकार असतो.
संबंधित प्रदेशाला अनुशेषाची रक्कम जेव्हा काही दशके मिळत नाही, तेव्हा प्रकल्प अपुरे राहिल्यामुळे, काही प्रकल्प सुरूच न झाल्यामुळे बाधित प्रदेशांत वाढीव शेती उत्पादन, वाढीव रोजगार, वाढीव मौद्रिक उत्पन्न याची साखळी सुरूच न झाल्यामुळे ते जिल्हे गरीबच राहतात व ती त्यांची कार्यसंस्कृतीच आहे असा समज होतो. उलट ज्या प्रदेशात स्वत:चा हिस्सा व दुसऱ्याही प्रदेशाचा हिस्सा मिळतो तिथे वर वर्णन केलेली उत्पादन रोजगार साखळी अतितीव्र गतीने चालून तेथील लोक सधन, उद्यमी, आर्थिकदृष्टय़ा धाडसी वगैरे वाटू लागतात. कोयना धरण सात- आठ वर्षांत बांधून पूर्ण होणे आणि पूर्व विदर्भातील वैनगंगेवरील गोसेखुर्द धरण ४० वर्षांत (अद्यापही) पूर्ण न होणे, या उदाहरणावरून परिस्थितीचा अंदाज येतो. रस्ते, उद्योग, वनविकास, खनिज विकास या क्षेत्रांत अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
बरेच प्रकल्प हे एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे तो प्रदेशच मागे राहतो. हे प्रादेशिक मागासलेपण एकेका जिल्ह्याचा सुटा निर्देशांक पूर्णपणे स्पष्ट करू शकत नाही. त्यातील कार्यकारण भाव प्रदेशाचा निर्देशांक अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करू शकतो. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या आंतरप्रादेशिक औद्योगिक विकासासंदर्भात स्थापन केलेल्या ‘विदर्भ-मराठवाडा इंटररिजनल कमिटी ऑन इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट’ने २०१८ साली प्रकाशित केलेला अहवाल प्रादेशिक निर्देशांकाचा उत्तम नमुना आधार होऊ शकेल. ज्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तो अहवाल तयार करवून घेतला त्या देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्याचे विस्मरण झाल्याचे दिसते.
अनुशेष नाकारणे
अनुशेष भरून काढून सर्व प्रदेशांचा नागपूर करारानुसार प्रमाणबद्ध विकास करता येईल किंवा तो नाकारून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता येईल. महाराष्ट्रात वरीलपैकी दुसऱ्या मार्गाला अधिक पसंती दिली जात असल्याचे निदर्शनास येते. पण एकदा तो मोजला गेला तर वंचित प्रदेशांच्या मागणीत नेमकेपण येईल. महाराष्ट्र राज्याची १९६०मध्ये स्थापना झाल्यावर सुमारे १०-१२ वर्षांत मागास प्रदेशांतील लोकांच्या लक्षात आले की, आपल्याला प्रमाणबद्ध निधी मिळत नाही. मग अनुशेष भरून काढण्याची मागणी सुरू झाली.
दांडेकर समितीद्वारे (अहवाल १९८४) अनुशेष मोजला गेला. उपलब्ध विकासनिधी प्राधान्याने अनुशेष भरून काढण्यासाठी वापरावा, ही शिफारस अडगळीत टाकली गेली. मागास प्रदेशांकडे दुर्लक्ष होत राहिले. त्यामुळे (प्रकल्पांच्या रूपाने) भौतिक अनुशेष आणि महागाईसह त्याचे वित्तात रूपांतर अशा रीतीने तो वाढतच गेला. खुद्द राज्यपालांनी २००० ते २००६ या कालावधीत अनुशेष भरून काढण्याचे आदेश दिले असताना, सलग तीन वर्षे विदर्भ- मराठवाडय़ाचा निधी उर्वरित महाराष्ट्राकडे वळविला गेला. २०१० मध्ये नेमलेल्या केळकर समितीने (अहवाल २०१३) अनुशेष (म्हणजे मागास प्रदेशांचा अधिकार) हा शब्दच गाळून त्याऐवजी विकसित व अल्पविकसित प्रदेशांतील ‘विकासाची दरी’ (डेव्हलपमेंट गॅप) असा शब्दप्रयोग केला.
२०२३ मध्ये स्थिती अशी आहे की, महाराष्ट्रात अनुशेष किती आहे हे कळत नाही, संविधानाने तरतूद केलेली प्रादेशिक विकास मंडळेही अस्तित्त्वात नाहीत. त्यामुळे प्रादेशिक विषमतांना रान मोकळे आहे. ही सर्व गुंतागुंत सांख्यिकी दृष्टिकोनातून व्यक्त करणारा प्रादेशिक निर्देशांकही विकसित होईल आणि राज्य सरकार त्याचीही अंमलबजावणी करेल, अशी आशा करू या. दरम्यानच्या काळात दरवर्षी किती विकासनिधी उपलब्ध होता आणि त्याचे वाटप विविध प्रदेशांमध्ये कोणत्या प्रमाणात केले गेले, हे (विधानसभेच्या पटलासोबतच) जनतेच्या माहितीकरिता प्रसारित करणे विश्वासवर्धक ठरेल.
श्रीनिवास खांदेवाले
‘सांख्यिकी-सुक्ताचे समूहगान!’ हा संपादकीय लेख (६ मार्च) वाचला. त्यात उल्लेख केलेल्या मराठी गणितज्ज्ञ व सांख्यिकी तज्ज्ञांचा आपल्याला अभिमान असायलाच हवा व तो आहेही. सारस्वत बँक, सांख्यिकी तज्ज्ञ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था यांनी मिळून जिल्हा विकास निर्देशांक तयार केला आणि ही माहिती ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ शीर्षकाखाली प्रकाशित झाली ही आनंदाची बाब! त्या निर्देशांकांच्या संकलनाचे प्रकाशन करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी जाहीर केले की राज्याच्या विकास निर्णयांत या निर्देशांकांचा उपयोग करण्यात येईल, ही स्वागतार्ह बाब आहे. विविध जिल्ह्यांचे अधिकारी रात्रंदिवस मेहनत करून जो आपापल्या विकासकार्याचा ठसा उमटवितात त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणे हे आपणा सर्वाचे कर्तव्यच आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा विकास-प्रश्न थोडा वेगळा आहे. मूळ प्रश्न, भाषेच्या एकमेव निकषावर, विकासाच्या भिन्न पातळय़ांवर असलेले तीन प्रदेश मिळून तयार केलेल्या आणि तीनपैकी दोन प्रदेश शोषित असलेल्या राज्यात अल्पविकसित प्रदेशांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक न्याय कसा द्यायचा, असा आहे. त्या प्रश्नाकडे कदाचित आपण वळतच नाही असे दिसते. ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी आकोल्याला एक करार (आकोला करार) झाला. त्यात विदर्भाची उपविधानसभा, पश्चिम महाराष्ट्राची उपविधानसभा आणि वरच्या स्तरांवर दोन्ही प्रदेशांची मिळून विधानसभा अशी संकल्पित रचना होती. अशी राज्यरचना शक्य न झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते महाविदर्भ राज्य निर्माण करण्यास सर्वतोपरी मदत करतील असे त्या कराराच्या ताजा कलममध्ये म्हटले गेले. परंतु लगेचच पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रचार सुरू केला, हे कागदोपत्री नोंदविलेले आहे.
आकोला करारात संकल्पित द्विस्तरीय विधानसभेचे राज्य मान्य नाही, असे देशातील राजकीय चर्चामधून स्पष्ट झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्त्वाने १९५३च्या नागपूर कराराची तयारी सुरू केली. पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश व विदर्भ येथील विदर्भवादी व अमराठी प्रतिनिधी वगळून, केंद्रीय राज्य पुनर्रचना (जस्टिस फाझल अली-अध्यक्ष) आयोग घोषित होण्याआधीच पूर्वनिश्चयन (प्रीएम्पशन) पद्धतीने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथे करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासनिधी व रोजगार, सरकारी नोकऱ्या व इतर सुविधा दिल्या जातील, असे या करारात नमूद करण्यात आले होते. मराठवाडा निजामशाहीतून सुटून महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यावर हीच कलमे मराठवाडय़ाला लागू होतील, असे जाहीर करण्यात आले. स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी कोणीही विदर्भाच्या जनतेची स्पष्ट संमती न घेता संपूर्ण प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट केला.
प्रत्यक्षात विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करताना तत्कालीन संसदेत पश्चिम महाराष्ट्राचे जे प्रतिनिधी होते त्यांची सहमती घेऊन विदर्भ, मराठवाडय़ाकरिता प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी सातव्या घटनादुरुस्ती १९५६द्वारे विशेष तरतूद केली गेली. सारांश, महाराष्ट्राच्या घडणीमध्ये आणि विकास प्रक्रियेत प्रदेशांचे जे महत्त्व संविधानसंमत आहे, ते लक्षात घेऊन जिल्हा विकास निर्देशांकांसोबतच विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र असे विकास निर्देशांकही तयार करून प्रकाशित केले जावेत. म्हणजे राज्याकडून प्रादेशिक विकासाचे उत्तरदायित्त्व कितपत सांभाळले जात आहे, याचे चित्र राज्यकारभार चालविणाऱ्यांच्या नजरेसमोर राहील.
अनुशेष- उपयुक्त संकल्पना
राज्याच्या उपलब्ध विकासनिधीपैकी एका प्रदेशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात (विशिष्ट योजनांवर/ प्रकल्पांवर) खर्च होणे हा, नागपूर करारानुसार, त्या प्रदेशाचा हक्क आहे. विकासनिधीच्या कमी-जास्त उपलब्धतेनुसार प्रदेशाला मिळणारी रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते, पण प्रमाण कायम राहिले पाहिजे, म्हणजे घटक प्रदेशांचा एकमेकांवरील विश्वास कायम राहतो. काही कारणांस्तव प्रमाणबद्ध खर्च झाला नाही तर त्याला अनुशेष म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की हा निधी नंतरच्या काळात त्या प्रदेशाला उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असते व असा निधी मिळविणे हा त्या प्रदेशाचा अधिकार असतो.
संबंधित प्रदेशाला अनुशेषाची रक्कम जेव्हा काही दशके मिळत नाही, तेव्हा प्रकल्प अपुरे राहिल्यामुळे, काही प्रकल्प सुरूच न झाल्यामुळे बाधित प्रदेशांत वाढीव शेती उत्पादन, वाढीव रोजगार, वाढीव मौद्रिक उत्पन्न याची साखळी सुरूच न झाल्यामुळे ते जिल्हे गरीबच राहतात व ती त्यांची कार्यसंस्कृतीच आहे असा समज होतो. उलट ज्या प्रदेशात स्वत:चा हिस्सा व दुसऱ्याही प्रदेशाचा हिस्सा मिळतो तिथे वर वर्णन केलेली उत्पादन रोजगार साखळी अतितीव्र गतीने चालून तेथील लोक सधन, उद्यमी, आर्थिकदृष्टय़ा धाडसी वगैरे वाटू लागतात. कोयना धरण सात- आठ वर्षांत बांधून पूर्ण होणे आणि पूर्व विदर्भातील वैनगंगेवरील गोसेखुर्द धरण ४० वर्षांत (अद्यापही) पूर्ण न होणे, या उदाहरणावरून परिस्थितीचा अंदाज येतो. रस्ते, उद्योग, वनविकास, खनिज विकास या क्षेत्रांत अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
बरेच प्रकल्प हे एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे तो प्रदेशच मागे राहतो. हे प्रादेशिक मागासलेपण एकेका जिल्ह्याचा सुटा निर्देशांक पूर्णपणे स्पष्ट करू शकत नाही. त्यातील कार्यकारण भाव प्रदेशाचा निर्देशांक अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करू शकतो. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या आंतरप्रादेशिक औद्योगिक विकासासंदर्भात स्थापन केलेल्या ‘विदर्भ-मराठवाडा इंटररिजनल कमिटी ऑन इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट’ने २०१८ साली प्रकाशित केलेला अहवाल प्रादेशिक निर्देशांकाचा उत्तम नमुना आधार होऊ शकेल. ज्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तो अहवाल तयार करवून घेतला त्या देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्याचे विस्मरण झाल्याचे दिसते.
अनुशेष नाकारणे
अनुशेष भरून काढून सर्व प्रदेशांचा नागपूर करारानुसार प्रमाणबद्ध विकास करता येईल किंवा तो नाकारून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता येईल. महाराष्ट्रात वरीलपैकी दुसऱ्या मार्गाला अधिक पसंती दिली जात असल्याचे निदर्शनास येते. पण एकदा तो मोजला गेला तर वंचित प्रदेशांच्या मागणीत नेमकेपण येईल. महाराष्ट्र राज्याची १९६०मध्ये स्थापना झाल्यावर सुमारे १०-१२ वर्षांत मागास प्रदेशांतील लोकांच्या लक्षात आले की, आपल्याला प्रमाणबद्ध निधी मिळत नाही. मग अनुशेष भरून काढण्याची मागणी सुरू झाली.
दांडेकर समितीद्वारे (अहवाल १९८४) अनुशेष मोजला गेला. उपलब्ध विकासनिधी प्राधान्याने अनुशेष भरून काढण्यासाठी वापरावा, ही शिफारस अडगळीत टाकली गेली. मागास प्रदेशांकडे दुर्लक्ष होत राहिले. त्यामुळे (प्रकल्पांच्या रूपाने) भौतिक अनुशेष आणि महागाईसह त्याचे वित्तात रूपांतर अशा रीतीने तो वाढतच गेला. खुद्द राज्यपालांनी २००० ते २००६ या कालावधीत अनुशेष भरून काढण्याचे आदेश दिले असताना, सलग तीन वर्षे विदर्भ- मराठवाडय़ाचा निधी उर्वरित महाराष्ट्राकडे वळविला गेला. २०१० मध्ये नेमलेल्या केळकर समितीने (अहवाल २०१३) अनुशेष (म्हणजे मागास प्रदेशांचा अधिकार) हा शब्दच गाळून त्याऐवजी विकसित व अल्पविकसित प्रदेशांतील ‘विकासाची दरी’ (डेव्हलपमेंट गॅप) असा शब्दप्रयोग केला.
२०२३ मध्ये स्थिती अशी आहे की, महाराष्ट्रात अनुशेष किती आहे हे कळत नाही, संविधानाने तरतूद केलेली प्रादेशिक विकास मंडळेही अस्तित्त्वात नाहीत. त्यामुळे प्रादेशिक विषमतांना रान मोकळे आहे. ही सर्व गुंतागुंत सांख्यिकी दृष्टिकोनातून व्यक्त करणारा प्रादेशिक निर्देशांकही विकसित होईल आणि राज्य सरकार त्याचीही अंमलबजावणी करेल, अशी आशा करू या. दरम्यानच्या काळात दरवर्षी किती विकासनिधी उपलब्ध होता आणि त्याचे वाटप विविध प्रदेशांमध्ये कोणत्या प्रमाणात केले गेले, हे (विधानसभेच्या पटलासोबतच) जनतेच्या माहितीकरिता प्रसारित करणे विश्वासवर्धक ठरेल.
