योगेंद्र यादव, श्रेयस सरदेसाई आणि राहुल शास्त्री
लोकसभेच्या लांबलेल्या निवडणुकीच्या मध्यबिंदूनंतरचा चौथा टप्पा हा भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ आणि या सत्तेला आव्हान देणारी ‘इंडिया’ आघाडी यांच्याखेरीज अन्य प्रादेशिक खेळाडूंकडे लक्ष लावणारा ठरणार आहे. लोकसभा जर त्रिशंकू राहण्याची शक्यता महिन्याभरापूर्वी दिसत नव्हती, ती आता दिसू लागली आहे हे लक्षात घेतल्यास, हे ‘निरपेक्ष’ पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आम्ही या मालिकेतील आधीच्या भागांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, पहिल्या तीन टप्प्यांत ‘एनडीए’च्या सुमारे ४० जागा कमी झालेल्या असतील. या टप्प्यात ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ ही स्पर्धा थोडीशी कमी आहे आणि इतरत्र संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘एनडीए’ तेलुगू राज्यांमध्ये लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकते. त्यामुळे या टप्प्यात भाजपला, घसरण थांबवण्याची आशा आहे.
या टप्प्यातील ९६ जागांपैकी जवळपास निम्म्या जागा अशा राज्यांमध्ये आहेत, जिथे आंध्र प्रदेशातील ‘युवाजन श्रमिक रयतु काँग्रेस पार्टी’ (वायएसआरसीपी), ओडिशातील बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि भारत यासारखे शक्तिशाली राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. तेलंगणाची भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) निकालावर प्रभाव पाडू शकते. एकूण, सध्या ‘एनडीए’ कडे ४९ जागा आहेत, ज्यात ४२ भाजपच्या आणि सात मित्रपक्षांच्या आहेत. या ४९ ‘एनडीए’ जागांपैकी बहुतांश जागा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात आहेत. याउलट, ‘इंडिया’तील पक्षांना २०१९ मध्ये फक्त १२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी काँग्रेसकडे सहा , तर उरलेल्या सहा जागा ‘इंडिया’ घटकांमध्ये विभागल्या गेल्या होत्या. यातून उरतात ३५ जागा… या ३५ जागांवर प्रादेशिक आणि दोन मोठ्या आघाड्यांपासून अलिप्त पक्ष जिंकले होते. त्या ३५ पैकी ३२ खासदार आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन तेलुगू राज्यांतले, तेथील पक्षांमधले होते!
हेही वाचा…मतपेटीसाठी लोकसंख्येचा बागुलबुवा
२०१९नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतही चित्र फारसे बदललेले नाही. यातून आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा वगळावे लागतील, कारण त्या दोन राज्यांत लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणूकही होते आहे पण बाकी ठिकाणी चौथ्या टप्प्यातील मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले तर, ‘एनडीए’ विधानसभा निवडणुकीतील ४९ च्या संख्येत काहीही जोडणार नाही. ‘इंडिया’ आघाडीला सध्याच्या १२ जागा राखून दहा जागा जास्तीच्या मिळतील आणि त्यांची एकूण संख्या २२ होईल, तर आघाड्यांमध्ये नसलेल्या अलिप्त पक्षांची खासदारसंख्या ३५ वरून २५ पर्यंत घटू शकते.
आंध्र प्रदेशात ‘एनडीए’ला आशा
या टप्प्याचे महत्त्वाचे रणांगण ठरणार आहे आंध्र प्रदेश. या राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका यंदाही एकाच वेळी होत आहेत. २०१९ मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या चार-पंचमांश जागा जिंकलेल्या ‘वायएसआरसीपी’ला तीव्र लढाईचा सामना करावा लागतो आहे, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे या मत-संग्रामाला ‘महाभारत’ म्हणताहेत. आंध्रचे मुख्यमंत्रीपद तीन वेळा भूषवलेले माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा ‘तेलुगु देसम’, अभिनेता पवन कल्याणचा जनसेना पक्ष (जेएसपी) आणि भाजप असे तिहेरी बळ इथे ‘एनडीए’ कडे आहे. ‘वायएसआरसीपी’ मुख्यत्वे त्यांच्या कल्याणकारी उपक्रमांवर तसेच महिला, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि आदिवासी मतदारांमध्ये असलेल्या पारंपारिक लोकप्रियतेवर भर देत असून राज्याला विशेष दर्जा नाकारल्याबद्दल भाजपच्या केंद्र सरकारच्या विरोधातील नाराजी मजबूत करण्यावरही ‘वायएसआरसीपी’चा प्रचार दिसतो आहे. याउलट, सत्ताविरोधी भावना, राज्यासाठी राजधानी नेमण्याचा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला मुद्दा आणि जातीय समीकरणांचे अंकगणित, यांवर ‘एनडीए’चा भर आहे. विशेषत:, तब्बल २० टक्के मतपेढी असलेल्या कापू समुदायाचा पाठिंबा पवन कल्याण यांच्यामुळे मिळेल , अशी आशा ‘एनडीए’ला आहे. ‘वायएसआरसीपी’ ग्रामीण भागात आणि दक्षिण रायलसीमा भागात मजबूत आहे आणि तेलुगू देासम-जेएसपी-भाजप युतीला शहरी भागांत आणि उत्तर किनारपट्टीच्या भागात पाठिंबा आहे. आंध्रमधील २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील सध्याच्या सर्व ‘एनडीए’ घटकांना मिळालेली मते जोडल्यास, ‘एनडीए’ला यंदा सात जास्त जागा मिळू शकतात! तेलुगु देशमने गेल्या वेळी मिळवलेल्या तीन जागा यंदाही टिकल्यास ही संख्या दहावर जाईल! तेलुगु देसमच्या जागांसाठी ‘एनडीए’ला मतदारांकडून अतिरिक्त ३.१ टक्क्यांचा एकसमान झुकाव मिळवावा लागेल. आणि ‘एनडीए’ला अपेक्षित कौल प्रत्यक्षात येण्यासाठी खूप मोठ्या झुकावाची आवश्यकता असेल.
हेही वाचा…लोकसंख्येचे आकडे समजून घेताना…
आंध्र प्रदेशात भाजप हाच ‘एनडीए’मधला कमकुवत दुवा असल्याचे दिसते. केंद्रातील या सत्ताधारी पक्षाने २०१९ मध्ये राज्यातील एक टक्क्यांहून कमी मते मिळवूनही आपल्या आघाडीच्या भागीदारांमार्फत जवळपास एक चतुर्थांश खासदारांचा पाठिंबा मिळवला होता. शेजारच्या तेलंगणा राज्यात अमित शहा यांच्यासह भाजप नेत्यांनी हल्ली चालवलेली जातीयवादी वक्तव्ये ही आंध्र प्रदेशातील मुस्लिम मते मिळवण्यासाठी ‘एनडीए’ला त्रासदायक ठरू शकतात. काँग्रेसने नशीब उजळवण्यासाठी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची बहीण शर्मिला यांच्या नेतृत्वाखाली कंबर कसली आहे खरी, पण त्यामुळे फार तर त्यांचा मत-टक्का वाढेल… त्याचे जागांमध्ये रूपांतर करण्यात ते कमी पडू शकतात.
तेलंगणात ‘बीआरएस’ कमकुवत
याउलट तेलंगणामध्ये, काँग्रेसने अलीकडेच विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यामुळे या पक्षाला गती मिळाली आहे. आपल्या अनेक निवडणूक हमींच्या अंमलबजावणीवर काँग्रेसचा भर लोकसभेसाठी असला तरी, आत्मसंतुष्ट राहणे परवडणारे नाही. विधानसभा निवडणुकीत इथे बहुतांश जागांवर काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी लढत झाली होती, तेच चित्र यंदाही दिसते. इथे चंद्रशेखर राव यांच्या ‘बीआरएस’ने गेल्या दशकात भरपूर खासदार आणि आमदार मिळवले होते, पण आता भाजप आणि काँग्रेसमुळे त्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. भाजपचे तर दोन तृतीयांश उमेदवार हे अलीकडेच ‘बीआरएस’मधून भाजपवासी झालेले आहेत. या स्पर्धकांच्या प्रभावावर विसंबतानाच भाजप हिंदू- मुस्लीम ध्रुवीकरण करतो आहे आणि तेवढ्या भांडवलावर मतदार आणि केडरची तेलंगण भाजपची कमतरता भरून निघेल, अशी आशा भाजपला आहे.
हेही वाचा…मतदारांशी करार…
ग्रामीण भागात चांगली कामगिरी करणाऱ्या काँग्रेसने हैदराबादच्या शहरी भागात फार मते मिळवली नव्हती, तिथे काँग्रेसनेसुद्धा स्थानिक ‘बीआरएस’ आमदारांना आयात करून आणि त्यांना खासदारकीसाठी उभे करून भरपाई करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या वेळी तेलंगणात कदाचित, मुस्लिम मतांचे एकत्रीकरण आणि ध्रुवीकरणाच्या धुरळ्यामुळे कावलेला सामान्य मतदार या दोन्ही प्रकारची मते काँग्रेसकडे जाऊ शकतात. काँग्रेस आपल्या गेल्या वेळच्या केवळ तीन जागांच्या तुलनेत यंदा लक्षणीय सुधारणा करणार हे निश्चित आहे, तर भाजप जास्तीत जास्त दोन जागा अधिक मिळवू शकते. ओवैसींचा ‘एमआयएम’ पक्ष आपली एकमेव जागा राखू शकतो, परंतु बीआरएसने एक किंवा दोन जागा राखल्या तरी बरे, अशी त्या पक्षाची स्थिती आहे.
ओडिशा आणि झारखंड
ओडिशात १३ मे रोजीच्या (त्या राज्यातील पहिल्याच) टप्प्यात लोकसभेच्या चार जागा आणि राज्याच्या दक्षिणेकडील अंतर्गत आणि किनारी भागात असलेल्या २८ विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदान होत आहे. तिथे सत्ताधारी बीजेडी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मोठ्या आशा आहेत. २०१९ मध्ये या चारही जागांवर निकराची लढत झाली होती.
हेही वाचा…शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…
या टप्प्यापासून मतदान सुरू होणारे दुसरे राज्य म्हणजे झारखंड. लोकसभेसाठी या राज्यातल्या एकंदर १४ जागांपैकी चार जागांवर पहिल्या टप्प्याचे मतदान होते आहे. या चारही जागा राखीव आहेत – त्यापैकी तीन ( सिंगभूम, खुंटी आणि लोहरदगा) राज्याच्या दक्षिण भागात असून अनुसूचित जमातींसाठी आणि एक उत्तरेकडील (पलामौ) अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे . आदिवासी आणि दलित हे मिळून झारखंडच्या लोकसंख्येच्या जवळपास दोन-पंचमांश आहेत आणि पुढील टप्प्यात प्रभाव पाडण्यासाठी या जागांवर ‘इंडिया’ने चांगली सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे.
या टप्प्यातील ९६ जागांपैकी जवळपास निम्म्या जागा अशा राज्यांमध्ये आहेत, जिथे आंध्र प्रदेशातील ‘युवाजन श्रमिक रयतु काँग्रेस पार्टी’ (वायएसआरसीपी), ओडिशातील बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि भारत यासारखे शक्तिशाली राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. तेलंगणाची भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) निकालावर प्रभाव पाडू शकते. एकूण, सध्या ‘एनडीए’ कडे ४९ जागा आहेत, ज्यात ४२ भाजपच्या आणि सात मित्रपक्षांच्या आहेत. या ४९ ‘एनडीए’ जागांपैकी बहुतांश जागा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात आहेत. याउलट, ‘इंडिया’तील पक्षांना २०१९ मध्ये फक्त १२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी काँग्रेसकडे सहा , तर उरलेल्या सहा जागा ‘इंडिया’ घटकांमध्ये विभागल्या गेल्या होत्या. यातून उरतात ३५ जागा… या ३५ जागांवर प्रादेशिक आणि दोन मोठ्या आघाड्यांपासून अलिप्त पक्ष जिंकले होते. त्या ३५ पैकी ३२ खासदार आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन तेलुगू राज्यांतले, तेथील पक्षांमधले होते!
हेही वाचा…मतपेटीसाठी लोकसंख्येचा बागुलबुवा
२०१९नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतही चित्र फारसे बदललेले नाही. यातून आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा वगळावे लागतील, कारण त्या दोन राज्यांत लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणूकही होते आहे पण बाकी ठिकाणी चौथ्या टप्प्यातील मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले तर, ‘एनडीए’ विधानसभा निवडणुकीतील ४९ च्या संख्येत काहीही जोडणार नाही. ‘इंडिया’ आघाडीला सध्याच्या १२ जागा राखून दहा जागा जास्तीच्या मिळतील आणि त्यांची एकूण संख्या २२ होईल, तर आघाड्यांमध्ये नसलेल्या अलिप्त पक्षांची खासदारसंख्या ३५ वरून २५ पर्यंत घटू शकते.
आंध्र प्रदेशात ‘एनडीए’ला आशा
या टप्प्याचे महत्त्वाचे रणांगण ठरणार आहे आंध्र प्रदेश. या राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका यंदाही एकाच वेळी होत आहेत. २०१९ मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या चार-पंचमांश जागा जिंकलेल्या ‘वायएसआरसीपी’ला तीव्र लढाईचा सामना करावा लागतो आहे, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे या मत-संग्रामाला ‘महाभारत’ म्हणताहेत. आंध्रचे मुख्यमंत्रीपद तीन वेळा भूषवलेले माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा ‘तेलुगु देसम’, अभिनेता पवन कल्याणचा जनसेना पक्ष (जेएसपी) आणि भाजप असे तिहेरी बळ इथे ‘एनडीए’ कडे आहे. ‘वायएसआरसीपी’ मुख्यत्वे त्यांच्या कल्याणकारी उपक्रमांवर तसेच महिला, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि आदिवासी मतदारांमध्ये असलेल्या पारंपारिक लोकप्रियतेवर भर देत असून राज्याला विशेष दर्जा नाकारल्याबद्दल भाजपच्या केंद्र सरकारच्या विरोधातील नाराजी मजबूत करण्यावरही ‘वायएसआरसीपी’चा प्रचार दिसतो आहे. याउलट, सत्ताविरोधी भावना, राज्यासाठी राजधानी नेमण्याचा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला मुद्दा आणि जातीय समीकरणांचे अंकगणित, यांवर ‘एनडीए’चा भर आहे. विशेषत:, तब्बल २० टक्के मतपेढी असलेल्या कापू समुदायाचा पाठिंबा पवन कल्याण यांच्यामुळे मिळेल , अशी आशा ‘एनडीए’ला आहे. ‘वायएसआरसीपी’ ग्रामीण भागात आणि दक्षिण रायलसीमा भागात मजबूत आहे आणि तेलुगू देासम-जेएसपी-भाजप युतीला शहरी भागांत आणि उत्तर किनारपट्टीच्या भागात पाठिंबा आहे. आंध्रमधील २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील सध्याच्या सर्व ‘एनडीए’ घटकांना मिळालेली मते जोडल्यास, ‘एनडीए’ला यंदा सात जास्त जागा मिळू शकतात! तेलुगु देशमने गेल्या वेळी मिळवलेल्या तीन जागा यंदाही टिकल्यास ही संख्या दहावर जाईल! तेलुगु देसमच्या जागांसाठी ‘एनडीए’ला मतदारांकडून अतिरिक्त ३.१ टक्क्यांचा एकसमान झुकाव मिळवावा लागेल. आणि ‘एनडीए’ला अपेक्षित कौल प्रत्यक्षात येण्यासाठी खूप मोठ्या झुकावाची आवश्यकता असेल.
हेही वाचा…लोकसंख्येचे आकडे समजून घेताना…
आंध्र प्रदेशात भाजप हाच ‘एनडीए’मधला कमकुवत दुवा असल्याचे दिसते. केंद्रातील या सत्ताधारी पक्षाने २०१९ मध्ये राज्यातील एक टक्क्यांहून कमी मते मिळवूनही आपल्या आघाडीच्या भागीदारांमार्फत जवळपास एक चतुर्थांश खासदारांचा पाठिंबा मिळवला होता. शेजारच्या तेलंगणा राज्यात अमित शहा यांच्यासह भाजप नेत्यांनी हल्ली चालवलेली जातीयवादी वक्तव्ये ही आंध्र प्रदेशातील मुस्लिम मते मिळवण्यासाठी ‘एनडीए’ला त्रासदायक ठरू शकतात. काँग्रेसने नशीब उजळवण्यासाठी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची बहीण शर्मिला यांच्या नेतृत्वाखाली कंबर कसली आहे खरी, पण त्यामुळे फार तर त्यांचा मत-टक्का वाढेल… त्याचे जागांमध्ये रूपांतर करण्यात ते कमी पडू शकतात.
तेलंगणात ‘बीआरएस’ कमकुवत
याउलट तेलंगणामध्ये, काँग्रेसने अलीकडेच विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यामुळे या पक्षाला गती मिळाली आहे. आपल्या अनेक निवडणूक हमींच्या अंमलबजावणीवर काँग्रेसचा भर लोकसभेसाठी असला तरी, आत्मसंतुष्ट राहणे परवडणारे नाही. विधानसभा निवडणुकीत इथे बहुतांश जागांवर काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी लढत झाली होती, तेच चित्र यंदाही दिसते. इथे चंद्रशेखर राव यांच्या ‘बीआरएस’ने गेल्या दशकात भरपूर खासदार आणि आमदार मिळवले होते, पण आता भाजप आणि काँग्रेसमुळे त्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. भाजपचे तर दोन तृतीयांश उमेदवार हे अलीकडेच ‘बीआरएस’मधून भाजपवासी झालेले आहेत. या स्पर्धकांच्या प्रभावावर विसंबतानाच भाजप हिंदू- मुस्लीम ध्रुवीकरण करतो आहे आणि तेवढ्या भांडवलावर मतदार आणि केडरची तेलंगण भाजपची कमतरता भरून निघेल, अशी आशा भाजपला आहे.
हेही वाचा…मतदारांशी करार…
ग्रामीण भागात चांगली कामगिरी करणाऱ्या काँग्रेसने हैदराबादच्या शहरी भागात फार मते मिळवली नव्हती, तिथे काँग्रेसनेसुद्धा स्थानिक ‘बीआरएस’ आमदारांना आयात करून आणि त्यांना खासदारकीसाठी उभे करून भरपाई करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या वेळी तेलंगणात कदाचित, मुस्लिम मतांचे एकत्रीकरण आणि ध्रुवीकरणाच्या धुरळ्यामुळे कावलेला सामान्य मतदार या दोन्ही प्रकारची मते काँग्रेसकडे जाऊ शकतात. काँग्रेस आपल्या गेल्या वेळच्या केवळ तीन जागांच्या तुलनेत यंदा लक्षणीय सुधारणा करणार हे निश्चित आहे, तर भाजप जास्तीत जास्त दोन जागा अधिक मिळवू शकते. ओवैसींचा ‘एमआयएम’ पक्ष आपली एकमेव जागा राखू शकतो, परंतु बीआरएसने एक किंवा दोन जागा राखल्या तरी बरे, अशी त्या पक्षाची स्थिती आहे.
ओडिशा आणि झारखंड
ओडिशात १३ मे रोजीच्या (त्या राज्यातील पहिल्याच) टप्प्यात लोकसभेच्या चार जागा आणि राज्याच्या दक्षिणेकडील अंतर्गत आणि किनारी भागात असलेल्या २८ विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदान होत आहे. तिथे सत्ताधारी बीजेडी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मोठ्या आशा आहेत. २०१९ मध्ये या चारही जागांवर निकराची लढत झाली होती.
हेही वाचा…शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…
या टप्प्यापासून मतदान सुरू होणारे दुसरे राज्य म्हणजे झारखंड. लोकसभेसाठी या राज्यातल्या एकंदर १४ जागांपैकी चार जागांवर पहिल्या टप्प्याचे मतदान होते आहे. या चारही जागा राखीव आहेत – त्यापैकी तीन ( सिंगभूम, खुंटी आणि लोहरदगा) राज्याच्या दक्षिण भागात असून अनुसूचित जमातींसाठी आणि एक उत्तरेकडील (पलामौ) अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे . आदिवासी आणि दलित हे मिळून झारखंडच्या लोकसंख्येच्या जवळपास दोन-पंचमांश आहेत आणि पुढील टप्प्यात प्रभाव पाडण्यासाठी या जागांवर ‘इंडिया’ने चांगली सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे.
