-वैभव केशव
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ने हिंडेनबर्गला २६ जून २०२४ रोजी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केली आणि आरोप केला की हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात जाणीवपूर्वक खळबळ उडवून दिली आणि आणि त्यांच्या अहवालात काहीही तथ्य नाही. अदानी कंपनी विरुद्ध शॉर्ट बेट (म्हणजेच अडाणी कंपनीचे शेअर्स गडगडले तर या ब्रोकर्सना नफा होणार होता) लावण्यासाठी हिंडेनबर्गने अमेरिकन हेज फंड किंग्डन कॅपिटल मॅनेजमेंटसोबत काम केल्याचेही या नोटिसीत उघड झाले आहे.
हिंडेनबर्गने तात्काळ या नोटिसीला उत्तर दिले आणि आपल्यावरील सर्व आरोप खोडून काढले. त्याचबरोबर, हिंडेनबर्ग यांनी अदानी समूहाची चौकशी न केल्याबद्दल सेबीवर टीका केली आणि सेबीवर अमेरिकास्थित गुंतवणूकदारावर अधिकारक्षेत्राचा (jurisdiction) दावा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. कोटक महिंद्रा बँकेने शॉर्ट बेटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या परदेशस्थित फंडची देखरेख करण्याच्या संदर्भात उल्लेख केला होता, हिंडेनबर्गशी कोणताही थेट सहभाग नाकारला. पण सेबीने कोटक महिंद्र यांना किंवा बँकेला नोटीस पाठवली नाही. म्हणजेच, सेबी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरच्या संस्थांना नोटीस पाठवते पण ज्या बँका सेबीच्या अधिकार क्षेत्रात येतात त्यांकडे दुर्लक्ष करते.
हेही वाचा…लोकसंख्याशास्त्र हा शैक्षणिक विभाग हवा…
दुसरा मुद्दा, मोबाईल रिचार्ज वाढलेले दर. रिलायन्स जियो आणि आणि एअरटेल, भारतातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी, ३ जुलैपासून जिओने नवीन किंमतीसह १०-२० टक्क्यांची दरवाढ जाहीर केली आहे. स्पर्धात्मक जागतिक किंमत राखून फाइव्ह जी आणि एआय गुंतवणुकीला समर्थन देण्याचे दरवाढींचे या उद्दिष्ट आहे. अर्थ विश्लेषकांना दोन वर्षांत आणखी एक वाढ अपेक्षित आहे आणि मर्यादित पर्यायांमुळे ग्राहक ही वाढ स्वीकारण्याची शक्यता आहे. ही घडामोड फाईव्ह जी उपलब्धी पूर्णत्वाच्या जवळ असल्याने बाजारवाटा (market share) अधिग्रहणापासून कमाईकडे धोरणात्मक बदल दर्शवते.
२०२४ च्या सुरुवातीपर्यंत, भारतीय वायरलेस बाजारामध्ये रिलायन्स जिओचा ४० टक्के बाजारवाटा आहे. भारती एअरटेलचा ३३.१ टक्के वाटा आहे, तर वोडाफोन आणि बीएसएनएल छोटे वाटेकरी आहेत, वोडाफोनचा बाजारवाटा सुमारे १९.६१ टक्के आहे. २०१६ मध्ये सुरू झाल्यापासून जिओच्या ग्राहकसंख्येमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे.
बाजारपेठेतील स्पर्धा महत्त्वाची आहे कारण ती नावीन्य आणते, गुणवत्ता वाढवते आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय प्रदान करते. स्पर्धा करणारे व्यवसाय त्यांची उत्पादने आणि सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे चांगल्या आणि अधिक वैविध्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा उपलब्ध होतात. ग्राहकांना त्यांच्या पैशाचे सर्वोत्तम मूल्य मिळेल याची खात्री करून ती किमती वाजवी आणि स्पर्धात्मक ठेवण्यास मदत करते. याव्यतिरिक्त, स्पर्धा मक्तेदारी रोखते, कार्यक्षम संसाधन वाटप करण्यास प्रोत्साहन देते आणि गतिमान आणि प्रतिसाद देणारी अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित करते. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया किंवा भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) यासारख्या नियामक संस्था स्पर्धाविरोधी पद्धती रोखून आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करून हे स्पर्धात्मक वातावरण राखण्यात मदत करतात.
हेही वाचा…असत्याची फॅक्टरी बंद पडो सगळ्यांचीच!
भारतीय स्पर्धा आयोग दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेवर देखरेख करण्यासाठी, वाजवी पद्धती सुनिश्चित करण्यात आणि स्पर्धाविरोधी वर्तनाला विरोध करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. तथापि, त्याचे अधिकार क्षेत्र काहीवेळा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI किंवा ट्राय) वर आच्छादित (overlap) होते. त्यामुळे संघर्ष होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्पर्धा आयोग आणि ट्रायच्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत, यावर जोर देऊन ट्राय, क्षेत्र-विशिष्ट (sector specific) नियामक म्हणून, तांत्रिक समस्या आणि टेलिकॉम परवान्यांचे अनुपालन हाताळले पाहिजे. ट्रायने स्पर्धाविरोधी पद्धती ओळखल्या, तर भारतीय स्पर्धा आयोग स्पर्धा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाऊल टाकू शकते. हे सीमांकन दोन संस्थांमधील आच्छादित अधिकारक्षेत्र व्यवस्थापित करण्यात मदत करते. तथापि, काही उद्योग स्पर्धा विरोधी कृती करत आहेत का, याचा शोध ट्राय आणि भारतीय स्पर्धा आयोग यांनी घेतला पाहिजे. बाजारपेठेत एकाधिकारशाही चालू झालेली आहे का, हा प्रश्न नियामक आणि नागरिकांना वारंवार पडला पाहिजे.
तिसरा विषय आहे निश्चलीकरण ! केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नोटाबंदी प्रक्रियेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मध्यवर्ती भूमिका बजावली होती, ज्यात पुरेसा रोख प्रवाह सुनिश्चित करणे आणि चलन विनिमय आणि काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापन करणे यांचा समावेश होता. बँकेने प्रयत्न करूनही संक्रमणास महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागला, ज्यात रोख टंचाई आणि दैनंदिन व्यवहार, विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यत्यय यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा…‘नीट’ परीक्षा नीटनेटकी होण्यासाठी…
शेवटी, हिंडेनबर्ग प्रकरण, मोबाईल रिचार्जचे वाढलेले दर, आणि निश्चलीकरण या तिघांमधला समान दुवा काय? याचे उत्तर आहे: नियामकांचे दुर्लक्ष्य किंवा गलथानपणा. वर नमूद केलेल्या तिन्ही गोष्टींमध्ये नियामक झोपी गेले किंवा झोपेचे सोंग घेऊन पडून राहिले. सेबीला कोटक महिंद्रकडे दुर्लक्ष करणे सोयीचे झाले. स्पर्धा आयोगाला एखाद्या उद्योगाने बाजारपेठेचा ४० टक्के भाग काबीज केला, याचं काहीच आश्चर्य वाटत नाही. आणि रिझर्व्ह बँक तर कधीच ‘दास’ होऊन, निपचित पडून आहे. नियामकांच्या अकार्यक्षमतेची किंमत कोण देईल? दुर्दैवाने, सामान्य नागरिक!
vaibhavkeshav2024@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
