‘धर्म हा आरक्षणाचा आधार ठरू शकत नाही’, ‘धर्माच्या आधारे आरक्षण नको’ असे मथळे १० डिसेंबर रोजी इंग्रजी, मराठी, बांग्लासह अनेक भाषांतल्या वर्तमानपत्रांनी पहिल्या पानावर दिलेले आहेत. बातमी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. अनुसूचित जाती/जमातींच्या आरक्षणातल्या ‘उपवर्गीकरणाचे शिल्पकार’ ठरलेले न्या. भूषण गवई यांनी हे उद्गार काढलेले आहेत. पश्चिम बंगालमधल्या मुस्लिमांना तिथल्या सरकारने जे आरक्षण दिले होते, ते घटनाबाह्य ठरवणारा निकाला कोलकाता येथील ‘कलकत्ता उच्च न्यायालया’ने याच वर्षी २२ मे रोजी दिला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेल्यावर, न्या. गवई यांनी ताज्या (९ डिसेंबर) सुनावणीदरम्यान धर्म आणि आरक्षणाची फारकत स्पष्ट केली. हल्लीच्या वातावरणात ही बातमी अनेकांसाठी आकर्षकच ठरेल. पण ती खरोखरच तशी आहे का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ही बातमी आकर्षक कोणासाठी ठरणार आणि का, हे अगदी उघड आहे. मुसलमानांना काहीही द्यायचे नाही, त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणूनच वागवायचे, अशी मानसिकता असलेल्या सर्वांना जणू, मुस्लिमांच्या आरक्षणाला कायमचा चाप लागल्याचे – किंवा किमान, ममता बॅनर्जींचे नाक कापले गेल्याचे समाधान न्या. गवईंच्या विधानामुळे मिळाले असेल. पण वस्तुस्थिती तशी आहे का?
हेही वाचा…महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?
अर्थातच नाही, कारण मुळात हा खटला काही देशभरातल्या मुसलमानांना आरक्षण देण्या/ नाकारण्याबद्दलचा नाही. ‘भारतीय मुस्लिमांतील सामाजिक आणि आर्थिक मागासपणा’चा अहवाल २००५ साली ‘न्या. राजिन्दर सच्चर समिती’ने दिला, त्याआधारे केंद्र सरकारनेही मुस्लिमांच्या भारतातील काही ‘जातींना’ आरक्षण मान्य केलेले आहे.यापैकी काही मुस्लीम जमातींना पश्चिम बंगालने २०१० पासून आरक्षण दिले. तेव्हा प. बंगालचे मुख्यमंत्री होते बुद्धदेब भट्टाचारजी. ते डावे, माकपचे. पुढे ममता बॅनर्जी यांच्या ‘तृणमूल काँग्रेस’चे सरकार आल्यावर २०१२ मध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींखेरीज जे अन्य मागास समाजघटक पश्चिम बंगालमध्ये आहेत, त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला रीतसर कायदा करून भक्कम आधार देण्यात आला. या कायद्याने हिंदूंमधल्या मागास घटकांनाही राज्यात आरक्षण मिळाले, पण न्यायालयात प्रकरण नेण्यात आले ते ३१ मुस्लीम जमातींना आरक्षण दिल्याबद्दल. २०१३ पासूनच्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना २०२० मध्ये नवी याचिका दाखल झाली, मग या प्रकरणाला वेग आला. लोकसभेसाठी प. बंगालच्या बहुतेक मतदारसंघांमधील मतदान ७ मे अथवा त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये असतानाच, ५ मे रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. त्यात मुस्लिमांसाठी २०१२ च्या कायद्याने दिलेले आरक्षण रद्द ठरवले गेले. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
‘धर्म हा आरक्षणाचा आधार ठरू शकत नाही’ असे विधान न्या. गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केले हे खरेच, पण त्यावर पश्चिम बंगालचे वकील कपिल सिबल यांनी तात्काळ सहमती दाखवून ‘आरक्षणाचा आधार मागासपणा हाच असला पाहिजे’ असे उत्तर दिले… आणि मग, त्या आधारे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असताना उच्च न्यायालयाने असा निकाल कसा काय दिला, याबद्दल न्या. गवई यांनीच आश्चर्य व्यक्त केले! निकालाचा कल कसा असेल, यावर काहीही मत व्यक्त करणे उचित नाही. पण सध्या आरक्षणाच्या निकषांबद्दल तीन अगदी ताजे संदर्भ नमूद करण्यासारखे आहेत.
हेही वाचा…पंतप्रधानपद पणाला लावून चीनशी सहकार्य!
मुस्लीम आणि मराठा
जी गत महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाची झाली, तीच पश्चिम बंगालमध्ये १२ वर्षांपासून कायदेशीरपणे लागू होते अशा मुस्लीम आरक्षणाचीही करणारा निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही त्याच दृष्टीने विरोधी बाजूचा युक्तिवाद सुरू आहे. ‘पश्चिम बंगाल सरकारने ज्यांना आरक्षण दिले, त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासपण पुरेशा स्पष्टपणे सिद्धच केलेले नाही’ असे म्हणणे मांडताना पुन्हा, ज्या निकालास आव्हान दिले त्याचाच आधार घेतला जातो आहे. पण एकतर, यांपैकी काही मुस्लीम समाजघटक मागास असल्याची नोंद केंद्र सरकारनेही केलेली आहे. दुसरे म्हणजे, उच्च न्यायालयाने हे मागासपण ‘पुरेशा स्पष्टपणे सिद्ध केले नाही’ असे कशाच्या आधारावर म्हटले, हेही सर्वोच्च न्यायालयात तपासले जाणार आहे. त्यासाठी, प. बंगाल सरकारने कशा प्रकारे सर्वेक्षण केले होते आणि मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा केली होती की नव्हती, हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
कर्नाटकमधील ‘मुस्लीम आरक्षण’
मुस्लीम धर्मीय, पण काटेकोर सर्वेक्षणाच्या आधारे ‘ओबीसी’ म्हणून आरक्षण व अन्य सवलतींना पात्र ठरणारे समाजघटक कर्नाटकमध्येही आहेत. त्यांना १९९४ पासून लागू असलेल्या आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय याआधीच्या (भाजप) सरकारने २०२३ अमलात आणला होता. मुस्लीम ओबीसींना कर्नाटकात असलेले ४ टक्के आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिग या समाजांना देण्याचाही निर्णय भाजपच्या सत्ताकाळात, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी घेतला आणि मुस्लिमांना फक्त ‘आर्थिक मागास वर्ग’ (ईडब्ल्यूएस) म्हणून आरक्षण मिळवता येईल, असे फर्मान बोम्मईंनी काढले. हे सारे आदेश आता बदलले जातील, मुस्लिमांना पुन्हा पूर्ववत आरक्षण देऊन पंचमसाली लिंगायत समाजाचाही साकल्याने विचार केला जाईल, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ९ डिसेंबर रोजी कर्नाटक विधानसभेत जाहीर केले आहे. थोडक्यात, कर्नाटकमध्ये लिंगायतांमधील आरक्षणासाठी निकष पाळले गेले होतेच असे नाही, पण त्याबाबत सर्वांनीच मौन पाळल्यामुळे हे आरक्षण गेल्या काही महिन्यांत मिळू लागले होते.
हेही वाचा…आजचे तरुण ‘बिन’कामाचे आणि ‘ढ’?
‘आर्थिक मागास वर्ग’ संविधानविरोधीच?
राज्यघटनेत १०३ वी दुरुस्ती (जानेवारी २०१९) करून ‘आर्थिक मागास वर्गा’ला आरक्षण देण्यात आले, ते संविधानविरोधी नसल्याचा निकालही सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींपैकी तिघांच्या बहुमताने (नोव्हेंबर २०२२ मध्ये) दिला आणि हे आरक्षण सध्या लागू आहे. परंतु, संविधानातील विविध अनुच्छेदांचा योग्य अर्थ लावल्यास हे ‘आर्थिक मागास वर्ग’ आरक्षण घटनाबाह्यच ठरते,“राज्यघटनाच उलटीपालटी करण्याचा हा प्रकार आहे” असे मत भारताचे माजी महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) रोहिंटन फली नरीमन यांनी गेल्या शनिवारी (७ डिसेंबर) व्यक्त केले. आर्थिक आरक्षणाचा लाभ केवळ उच्चजातींनाच होतो आहे, असा सूर त्यांनी लावला. त्याहीपेक्षा, सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणसंधींमध्ये आरक्षण हे केवळ सामाजिक मागासतेच्याच निकषांवर दिले जावे असे आपल्या संविधानाला अभिप्रेत आहे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्यासाठी अनुच्छेद १५(१) – भेदभावास मनाई; अनुच्छेद १६ (१) – सरकारी नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समान संधी तसेच अनुच्छेद ४६ – दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन या सांविधानिक तरतुदींना धक्का लागलेला आहे, असे मत मांडून रोहिंटन नरीमन म्हणाले की, जर १० टक्के आर्थिक आरक्षण द्यायचेच होते तर ते ५० टक्क्यांच्या वर का दिले? ओबीसींचे आरक्षण कमी करून आर्थिक आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दाखवली असती तर ही मर्यादा पाळली गेली असती.
एकंदरीत, यापुढेही चर्चा होत राहील असा मुद्दा आरक्षणाच्या निकषांचा आहे… जोवर निकष पाळले जात आहे तोवर, मुस्लिमांना (किंवा कोणत्याही समाजघटकाला) आरक्षण म्हणजे त्या समाजघटकाचे लांगूलचालन, असे कोणीही म्हणू शकत नाही. मात्र आरक्षणाचे निकष निव्वळ राजकीय सोय पाहून वाकवले जातात किंवा दुर्लक्षित केले जातात, हे खरे आहे. अशा राजकारणाला संविधानाचा बडगा दाखवण्यास सर्वोच्च न्यायालय समर्थ आहेच. पण मुस्लिमांमध्ये जोवर ‘सामाजिकदृष्ट्या मागास’ घटक आहेत, तोवर त्यांना आरक्षण मिळत राहील.
ही बातमी आकर्षक कोणासाठी ठरणार आणि का, हे अगदी उघड आहे. मुसलमानांना काहीही द्यायचे नाही, त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणूनच वागवायचे, अशी मानसिकता असलेल्या सर्वांना जणू, मुस्लिमांच्या आरक्षणाला कायमचा चाप लागल्याचे – किंवा किमान, ममता बॅनर्जींचे नाक कापले गेल्याचे समाधान न्या. गवईंच्या विधानामुळे मिळाले असेल. पण वस्तुस्थिती तशी आहे का?
हेही वाचा…महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?
अर्थातच नाही, कारण मुळात हा खटला काही देशभरातल्या मुसलमानांना आरक्षण देण्या/ नाकारण्याबद्दलचा नाही. ‘भारतीय मुस्लिमांतील सामाजिक आणि आर्थिक मागासपणा’चा अहवाल २००५ साली ‘न्या. राजिन्दर सच्चर समिती’ने दिला, त्याआधारे केंद्र सरकारनेही मुस्लिमांच्या भारतातील काही ‘जातींना’ आरक्षण मान्य केलेले आहे.यापैकी काही मुस्लीम जमातींना पश्चिम बंगालने २०१० पासून आरक्षण दिले. तेव्हा प. बंगालचे मुख्यमंत्री होते बुद्धदेब भट्टाचारजी. ते डावे, माकपचे. पुढे ममता बॅनर्जी यांच्या ‘तृणमूल काँग्रेस’चे सरकार आल्यावर २०१२ मध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींखेरीज जे अन्य मागास समाजघटक पश्चिम बंगालमध्ये आहेत, त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला रीतसर कायदा करून भक्कम आधार देण्यात आला. या कायद्याने हिंदूंमधल्या मागास घटकांनाही राज्यात आरक्षण मिळाले, पण न्यायालयात प्रकरण नेण्यात आले ते ३१ मुस्लीम जमातींना आरक्षण दिल्याबद्दल. २०१३ पासूनच्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना २०२० मध्ये नवी याचिका दाखल झाली, मग या प्रकरणाला वेग आला. लोकसभेसाठी प. बंगालच्या बहुतेक मतदारसंघांमधील मतदान ७ मे अथवा त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये असतानाच, ५ मे रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. त्यात मुस्लिमांसाठी २०१२ च्या कायद्याने दिलेले आरक्षण रद्द ठरवले गेले. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
‘धर्म हा आरक्षणाचा आधार ठरू शकत नाही’ असे विधान न्या. गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केले हे खरेच, पण त्यावर पश्चिम बंगालचे वकील कपिल सिबल यांनी तात्काळ सहमती दाखवून ‘आरक्षणाचा आधार मागासपणा हाच असला पाहिजे’ असे उत्तर दिले… आणि मग, त्या आधारे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असताना उच्च न्यायालयाने असा निकाल कसा काय दिला, याबद्दल न्या. गवई यांनीच आश्चर्य व्यक्त केले! निकालाचा कल कसा असेल, यावर काहीही मत व्यक्त करणे उचित नाही. पण सध्या आरक्षणाच्या निकषांबद्दल तीन अगदी ताजे संदर्भ नमूद करण्यासारखे आहेत.
हेही वाचा…पंतप्रधानपद पणाला लावून चीनशी सहकार्य!
मुस्लीम आणि मराठा
जी गत महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाची झाली, तीच पश्चिम बंगालमध्ये १२ वर्षांपासून कायदेशीरपणे लागू होते अशा मुस्लीम आरक्षणाचीही करणारा निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही त्याच दृष्टीने विरोधी बाजूचा युक्तिवाद सुरू आहे. ‘पश्चिम बंगाल सरकारने ज्यांना आरक्षण दिले, त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासपण पुरेशा स्पष्टपणे सिद्धच केलेले नाही’ असे म्हणणे मांडताना पुन्हा, ज्या निकालास आव्हान दिले त्याचाच आधार घेतला जातो आहे. पण एकतर, यांपैकी काही मुस्लीम समाजघटक मागास असल्याची नोंद केंद्र सरकारनेही केलेली आहे. दुसरे म्हणजे, उच्च न्यायालयाने हे मागासपण ‘पुरेशा स्पष्टपणे सिद्ध केले नाही’ असे कशाच्या आधारावर म्हटले, हेही सर्वोच्च न्यायालयात तपासले जाणार आहे. त्यासाठी, प. बंगाल सरकारने कशा प्रकारे सर्वेक्षण केले होते आणि मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा केली होती की नव्हती, हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
कर्नाटकमधील ‘मुस्लीम आरक्षण’
मुस्लीम धर्मीय, पण काटेकोर सर्वेक्षणाच्या आधारे ‘ओबीसी’ म्हणून आरक्षण व अन्य सवलतींना पात्र ठरणारे समाजघटक कर्नाटकमध्येही आहेत. त्यांना १९९४ पासून लागू असलेल्या आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय याआधीच्या (भाजप) सरकारने २०२३ अमलात आणला होता. मुस्लीम ओबीसींना कर्नाटकात असलेले ४ टक्के आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिग या समाजांना देण्याचाही निर्णय भाजपच्या सत्ताकाळात, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी घेतला आणि मुस्लिमांना फक्त ‘आर्थिक मागास वर्ग’ (ईडब्ल्यूएस) म्हणून आरक्षण मिळवता येईल, असे फर्मान बोम्मईंनी काढले. हे सारे आदेश आता बदलले जातील, मुस्लिमांना पुन्हा पूर्ववत आरक्षण देऊन पंचमसाली लिंगायत समाजाचाही साकल्याने विचार केला जाईल, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ९ डिसेंबर रोजी कर्नाटक विधानसभेत जाहीर केले आहे. थोडक्यात, कर्नाटकमध्ये लिंगायतांमधील आरक्षणासाठी निकष पाळले गेले होतेच असे नाही, पण त्याबाबत सर्वांनीच मौन पाळल्यामुळे हे आरक्षण गेल्या काही महिन्यांत मिळू लागले होते.
हेही वाचा…आजचे तरुण ‘बिन’कामाचे आणि ‘ढ’?
‘आर्थिक मागास वर्ग’ संविधानविरोधीच?
राज्यघटनेत १०३ वी दुरुस्ती (जानेवारी २०१९) करून ‘आर्थिक मागास वर्गा’ला आरक्षण देण्यात आले, ते संविधानविरोधी नसल्याचा निकालही सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींपैकी तिघांच्या बहुमताने (नोव्हेंबर २०२२ मध्ये) दिला आणि हे आरक्षण सध्या लागू आहे. परंतु, संविधानातील विविध अनुच्छेदांचा योग्य अर्थ लावल्यास हे ‘आर्थिक मागास वर्ग’ आरक्षण घटनाबाह्यच ठरते,“राज्यघटनाच उलटीपालटी करण्याचा हा प्रकार आहे” असे मत भारताचे माजी महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) रोहिंटन फली नरीमन यांनी गेल्या शनिवारी (७ डिसेंबर) व्यक्त केले. आर्थिक आरक्षणाचा लाभ केवळ उच्चजातींनाच होतो आहे, असा सूर त्यांनी लावला. त्याहीपेक्षा, सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणसंधींमध्ये आरक्षण हे केवळ सामाजिक मागासतेच्याच निकषांवर दिले जावे असे आपल्या संविधानाला अभिप्रेत आहे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्यासाठी अनुच्छेद १५(१) – भेदभावास मनाई; अनुच्छेद १६ (१) – सरकारी नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समान संधी तसेच अनुच्छेद ४६ – दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन या सांविधानिक तरतुदींना धक्का लागलेला आहे, असे मत मांडून रोहिंटन नरीमन म्हणाले की, जर १० टक्के आर्थिक आरक्षण द्यायचेच होते तर ते ५० टक्क्यांच्या वर का दिले? ओबीसींचे आरक्षण कमी करून आर्थिक आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दाखवली असती तर ही मर्यादा पाळली गेली असती.
एकंदरीत, यापुढेही चर्चा होत राहील असा मुद्दा आरक्षणाच्या निकषांचा आहे… जोवर निकष पाळले जात आहे तोवर, मुस्लिमांना (किंवा कोणत्याही समाजघटकाला) आरक्षण म्हणजे त्या समाजघटकाचे लांगूलचालन, असे कोणीही म्हणू शकत नाही. मात्र आरक्षणाचे निकष निव्वळ राजकीय सोय पाहून वाकवले जातात किंवा दुर्लक्षित केले जातात, हे खरे आहे. अशा राजकारणाला संविधानाचा बडगा दाखवण्यास सर्वोच्च न्यायालय समर्थ आहेच. पण मुस्लिमांमध्ये जोवर ‘सामाजिकदृष्ट्या मागास’ घटक आहेत, तोवर त्यांना आरक्षण मिळत राहील.
