सार्वजनिक न्यास आणि अंदाजपत्रकांची औपचारिकता

(४) अशी अंदाजपत्रके खरंच सादर केली जातात का?:- याचे उत्तर नाही आणि हो असे दोन्ही आहे. महाराष्ट्रात काही लाख संख्येत नोंदीत पब्लिक ट्रस्ट्स आहेत. त्यामध्ये काही ट्रस्ट्स जास्त करून कागदांवरच असलेले, तर काहींचे बव्हंशी/ सर्वच विश्वस्त खूप वयोवृद्ध असलेले किंवा मृत झालेले, काहींचे मूळ काम आता बव्हंशी बंद पडलेले, गेली काही वर्षे बऱ्याच सरकारी पूर्तता न केलेले, अशा निरनिराळ्या प्रकारचे ट्रस्ट्स आहेत. बाकी जे ट्रस्ट्स सर्वार्थाने कार्यरत आहेत त्यांतीलही सगळ्यांनाच ही तरतूद नेमकेपणाने माहीत असते आणि ती दरवर्षी लक्षातही राहते असे नाही. हे असे सगळे लक्षात घेता, एकूण नोंदीत ट्रस्ट्सपैकी काही ट्रस्ट्स ही अंदाजपत्रके सादर करत असतात. (५) त्या अंदाजपत्रकांचे पुढे काय होते :- ‘‘त्यांचे बहुधा पुढे काहीही होत नाही’’ हे याचे प्रत्यक्षातले उत्तर आहे. (उपरोक्त प्रश्न प्रस्तुत लेखकाने व या विषयाशी संबंध येणाऱ्या अजूनही काही सी.ए. आणि वकील मंडळींनी चॅरिटी कमिशनर ऑफिसमध्ये विचारला असता तिथेही हेच उत्तर मिळाले आहे.) म्हणजेच, अंदाजपत्रकापेक्षा खूपच जास्त खर्च झाला वा अंदाजपत्रकापेक्षा खूपच कमी उत्पन्न झाले, तर अशा फरकांबाबतचे स्पष्टीकरण वगैरे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून सहसा कधी मागितले जात नाही. (६) असे अंदाजपत्रक सादर केले नाही वा विलंबाने सादर केले तर काय होते ?:- याचेही उत्तर ‘‘विशेष काहीही होत नाही’’ असेच आहे. फक्त ऑडिट रिपोर्टमधे त्यासंबंधी एक प्रश्न असतो (संस्थेने अंदाजपत्रक सादर केले आहे का?), त्याचे उत्तर हे अंदाजपत्रक सादरच केले गेले नसेल तर, नकारार्थी येते एवढेच. असे अंदाजपत्रक सादर न केल्याने कधी कुठल्या ट्रस्ट्सना जाब विचारला गेला आहे असे सहसा ऐकिवात येत नाही. त्यासंबंधी दंड लावता येईल अशी विशिष्ट तरतूद कायद्यात दिसत नाही. मात्र कलम ६७ मधील सरसकट तरतुदीखाली याबाबत रु. दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो. (७) मग अंदाजपत्रक सादर करावे ही तरतूद मुळात कशासाठी केली असावी? :- सार्वजनिक संस्था जनतेकडून निधी घेतात. त्यामुळे त्यांच्याही कामकाजात व्यावसायिकता यावी, चालू वर्षातील ११ महिने संपत आले असताना त्यात जो जमा-खर्च झाला आहे, त्या आधारावर त्यांनी पुढील पूर्ण वर्षासाठी जमा- खर्चविषयक काही नेमके अंदाज/संकल्प करावेत, योग्य आर्थिक नियोजन करत त्या संकल्पाप्रमाणे वाटचाल करावी, असा या तरतुदीमागील चांगला हेतू असावा. पुढील वर्षासाठी असे अंदाजपत्रक (किंबहुना अर्थसंकल्प) बनवल्याने, त्यांतून संस्थात्मक कामाला एक नेमकी दिशा मिळू शकते. (८) या कायद्यातील अन्य काही वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी :-

(अ) ट्रस्ट्सची वार्षिक हिशोब पत्रके (आय व्यय पत्रक आणि ताळेबंद इत्यादी) तयार करणे आणि ते धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करणे ही जबाबदारीसुद्धा या कायद्याच्या कलम ३४ प्रमाणे, चक्क लेखा परीक्षकावर (ऑडिटर) सोपवली आहे. हे लेखापरीक्षणाच्या संबंधित मूळ तत्त्वांशी पूर्णत: विसंगत आहे. हिशोब पत्रके बनवायची संबंधित संस्थेने, व ती तटस्थपणे तपासायची लेखापरीक्षकाने, या सर्वसाधारण आणि जगन्मान्य संकेताला इथे कायद्यानेच अपवाद केला आहे. बहुधा ७५ वर्षांपूर्वी असलेल्या तत्कालीन परिस्थितीनुसार हे कलम लिहिले गेले असावे, ज्यांत आता मात्र बदल होणे आवश्यक आहे.

(ब) गेल्या काही वर्षांपासून ऑडिटरने नमुना ९- डीमधे एक तपशील सादर करावयाचा आहे. त्यात संबंधित ट्रस्टच्या सर्व विश्वस्तांची नावे आणि आयकराचे पॅन क्रमांक द्यावयाचे आहेत. तसेच संबंधित ट्रस्टने मागील तीन वर्षांची विवरणे धर्मादाय आयुक्तांकडे कधी सादर केली त्याचा तपशील द्यायचा आहे. ही तरतूद तुलनेत नवीन असून अजून अनेकांना माहीत झालेली नाही असे दिसते. (९) संबंधित कायदा आणि प्रशासन व्यवस्था :-

खरे तर हा कायदा, त्यातील काही कालबाह्य तरतुदी आणि धर्मादाय आयुक्त/सहआयुक्त यांच्या कार्यालयांतील परिस्थिती, तेथील अपुऱ्या / असमाधानकारक सोयी-सुविधा, तेथील कामकाजाच्या पद्धती, त्यांच्या ऑनलाइन कार्यप्रणालीत अनुभवास येणाऱ्या समस्या इत्यादी सगळ्यांचेच संपूर्ण पुनरावलोकन होणे आवश्यक वाटते आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील निष्क्रिय ट्रस्ट्सचा धांडोळा घेऊन त्यांतील काहींची नोंदणी रद्द करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. आता राज्य सरकारने उपरोक्त विषयांसाठीही एक सर्वंकष मोहीम हाती घ्यावी असे वाटते.

(लेखक वैधानिक लेखापरीक्षक तसेच सार्वजनिक संस्थांविषयीच्या कायद्यांचे अभ्यासक आहेत.)
umkarve @gmail.com