पंतप्रधानपदी दहा वर्षांपूर्वी असलेल्या व्यक्तीच्या जाण्यानंतर सुमारे आठवडाभर संदेशांची मोठ्या प्रमाणात देवाणघेवाण झाली, कारण अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम या देशातील प्रत्येक नागरिकांवर झाला होता. अगदी शाळकरी मुलगा म्हणून मीही डॉ. सिंग यांच्यामुळे प्रभावित झालो होतो.
मी प्राथमिक शाळेत असताना, देशातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती…आर्थिक आघाडीवर झालेली बिकट परिस्थिती…‘सोनं गहाण’ टाकणं वगैरे बहुचर्चित घटना. त्यातही सोनं गहाण ठेवण्याची घटना तर अधिकच लक्षात राहणारी होती. तब्बल ४७ टन ‘सोनं‘ परदेशी घेऊन जाणाऱ्या विमानाची, मुंबई विमानतळावरील छायाचित्रं दैनिकांच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाली होती. त्याहीनंतर, डॉ.मनमोहन सिंग भारताचे अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना, मी प्राथमिक शाळेत होतो.
हेही वाचा…लेख: सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्यांचा जीव…
आर्थिक आरिष्टातून पुढे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाला सावरलं…परदेशी ‘गहाण’ पडलेलं ‘सोनं’ सोडवून आणलं… देशाच्या अर्थकारणाला चालना दिली… एव्हाना जागतिकीकरण- उदारीकरण वगैरे गोष्टी कानावर पडू लागल्या होत्या. डॉ.मनमोहन सिंग अर्थमंत्री पदा वरून पायउतार होत असताना, मी माध्यमिक शिक्षणाच्या शेवटच्या टप्प्यावर होतो. येथून मात्र डॉ. मनमोहन सिंग यांचा प्रवास मला ठळक आठवतो. १९९६ साली लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री म्हणून डॉ.मनमोहन सिंग यांनी ‘दूरदर्शन‘ या सरकारी प्रसारमाध्यमास दिलेली मुलाखत मी पाहिली होती. त्यात ‘अर्थमंत्री‘ म्हणून ज्या काही गोष्टी करणं अजून बाकी राहिलं होतं…त्याचा ऊहापोह त्यांनी केला होता. मी पुढे महाविद्यालयात प्रवेश करता झाल्यावर, पंतप्रधान नरसिंह राव सत्ताच्युत झाले होते. डॉ.मनमोहन सिंग आता ‘अर्थमंत्री’ नव्हते. पण त्यांनी देशाचे अर्थमंत्री म्हणून घेतलेल्या भल्या बुऱ्या निर्णयाचे परिणाम जाणवू लागले होते.
मी पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असताना आणि करिअरच्या उत्तम संधीसाठी धडपडत असताना, कुणाच्याही ध्यानीमनी नसताना डॉ.मनमोहन सिंग यांची भारताच्या पंतप्रधानपदी अनपेक्षितपणे निवड झाली. ती कशी आणि कोणत्या परिस्थितीत झाली याविषयी मला कुतूहल होतं! त्यावेळी अनेकांकडून ‘दावे‘- ‘प्रतिदावे‘ केले जात होते. (तरी त्यावेळी ‘व्हॅाटस्ॲप’- ‘फॅारवर्डेड मेसेज’ वगैरे भानगडी नव्हत्या म्हणून ठीक!) पुढे पत्रकारिता आणि नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करत असताना एका ज्येष्ठ पत्रकाराच्या संपर्कात आल्यानंतर, त्यांना मी याबाबत एकदा खासगीत विचारले. त्यांनी जे याबाबत स्पष्टीकरण दिलं ते अधिक समयोचित वाटलं. त्यामुळे डॉ मनमोहन सिंग यांच्या बाबतचं एक ‘कुतूहल‘ शमलं!
तटस्थपणे पाहिलं तर, डॉ.मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणा, खाजगीकरण-उदारीकरण कुणीही रोखू शकलं नसतं. तत्कालीन काँग्रेस सरकार केंद्रातून सत्ताच्युत झाल्यानंतरसुदधा केंद्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी त्या सुधारणा पुढे सुरूच ठेवल्या. पण या ‘सुधारणां’चे सामाजिक परिणाम काय झाले? खरंतर सार्वजनिक-उद्योग उपक्रम (थोडक्यात सरकारी नोकऱ्या) हा या देशातील दलित-आदिवासी-बहुजन वर्गासाठी जीवनात स्थिरता, राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच प्रगतीसाठी काही अंशी सहाय्यभूत ठरल्या होत्या. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ज्या वेगाने त्या आर्थिक सुधारणा राबवल्या, त्यामुळे या सरकारी नोकऱ्या तर कमी झाल्याच पण सरकारी नोकऱ्यांचे ‘कंत्राटीकरण’ही मोठ्या प्रमाणात झाले. कारण नंतरच्या सरकारांनी विशेषतः अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं तर स्वतंत्र ‘निर्गुंतवणूक मंत्रालय’ (मंत्री अरुण शौरी) स्थापन करून सार्वजनिक उपक्रम-उद्योगांचे ‘खासगीकरण’ करण्याचा सपाटाच लावला.
या देशातील काही वर्गास या ‘आरक्षण’ धोरणाचे, पहिल्या पासून वावडे होते. त्यातच ‘धोरणकर्ते’ तेच; धोरणं राबवणारे सुद्धा तेच. डॉ.मनमोहन सिंग यांचं खासगीकरण-उदारीकरण धोरण या वर्गास अधिक सुखावह ठरलं. तसा हा वर्ग गांधी-नेहरू यांच्यावर आगपाखड-कुचाळक्या करणारा. आता त्याला ‘व्हॅाटसॲप’- ‘एक्स (‘ट्विटर)’, ‘इन्स्टाग्राम’ वगैरेंमधून जाहीर स्वरूप आले आहे. ‘आंबेडकरा’वरही जाहीर नाही, पण खाजगी बैठकीत ‘शेरेबाजी‘ करणारा! वाढत्या खासगीकरणामुळे घटत्या सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण… सरकारी नोकऱ्यांचं वाढतं कंत्राटीकरण… त्यामुळे आपोआपच मागल्या दाराने आस्ते कदम का होईना होणारे आरक्षण धोरणाचं होणारं ‘निर्गमन’ हा सगळा बदल या वर्गास हवाहवासा वाटला… (आता किमान यासाठी, या नवहिंदुत्ववाद्यांनी तरी किमान यासाठी डॉ.मनमोहन सिंग यांचे ऋणी राहायला हवं!) २००४ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारनं ‘खासगी क्षेत्रात- आरक्षण‘ (जे अनेक अर्थांनी अशक्य होते) याचा अंतर्भाव जाहीरनाम्यात केला होता. पण पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना ते धोरण काही प्रत्यक्षात राबवता आो नाही. त्याऐवजी खाजगी क्षेत्रात ‘सकारात्मक कृती’ (ॲफरमेटिव्ह ॲक्शन) धोरण राबवण्याचं ठरवण्यात आलं. पण त्यास २०२४ साला पर्यंत इथल्या खासगी क्षेत्रानं कितपत प्रतिसाद दिला? हा संशोधनाचा भाग आहे.
हेही वाचा…नवा विदा संरक्षण कायदा नागरिकांना सक्षम करेल…
डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक सुधारणा आणि धोरणा बाबत, मी काही वर्षांपूर्वी एका ज्येष्ठ संपादकांना त्यांचं ‘मत’ अनौपचारिक गप्पांमध्ये विचारलं. ‘आर्थिक सुधारणा राबविण्यास हरकत नव्हती, तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी सुरुवातीला थोडं दार किलकिलं करायला पाहिजे होतं…पण त्याऐवजी त्यांनी दार सताड उघडं ठेवणं सोडाच पण दारच बाजूला काढून ठेवलं!’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यात बहुतांशी तथ्य होतं.
हे ‘दार बाजूला काढून ठेवल्याने’ जो लोंढा आत आला…त्यात दलित-आदिवासी-बहुजन यांच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या नवशिक्षित पिढीला प्रचंड फटका बसला. त्यांच्यातील जी नवीन पिढी, २१ शतकाच्या पहिल्या दशकात शिकून-सवरून उभी राहू पाहत होती…ती खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण याच्या रेट्यात कोलमडून पडली…!
वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर, पं. नेहरू यांनी मोठमोठ्या आयआयटी-आयआयएम, संशोधन संस्था यांना प्राधान्य दिलं. यात काही चुकीचं नव्हतं. पण त्याचवेळी प्राथमिक शिक्षण आणि सरकारी आरोग्य सेवा बळकटीकरणास जोर दिला नाही. ज्यांनी पं. नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या आयआयटी आयआयएम संस्थाचा लाभ घेत प्रगती साधली, त्याच वर्गाची मागील पिढी किंवा आजची पिढी पं.नेहरूंचा द्वेष करण्यात आघाडीवर होती किंवा आहे.
याउलट आजही शहरातील झोपडपट्टीत राहणारा बहुतांशी कष्टकरी दलित-आदिवासी किंवा ग्रामीण भागातील शेतकरी बहुजन समाज पं.नेहरू यांच्या विरोधातील निंदानालस्तीत सहभाग नोंदवत नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांनी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून राबविलेल्या, धोरणांचे परिणाम त्यांना पुढे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर पाहता आलेच. पंतप्रधानांच्या पहिल्या कार्यकाळात, महाराष्ट्रातील विर्दभातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर बनला होता. पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भाचा दौरा ही केला होता. एके ठिकाणी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना एक शेतकऱ्याची मुलगी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना म्हणाली, ‘मी शेतकऱ्याच्या मुलाशी…लग्न करणार नाही…!’
एक जागतिक किर्तीचा अर्थतज्ज्ञ, एका कृषीप्रधान देशाचा पंतप्रधान या ‘दाव्या’ने निश्चितच अंतर्मुख झाला असणार. ‘आपण राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांची फळं हव्या त्या प्रमाणात शेतकरी- तळागाळापर्यंत पूर्णपणे पोहचली नाहीत!’ याचा त्यांनी निश्चितच विचार केला असणार!
हेही वाचा…सत्तेला प्रश्न विचारताना त्यांनी आपला जीव धोक्यात घातला…
आजही मोठ्या प्रमाणात ‘कल्याणकारी योजना’ राबवाव्या लागत आहेत. यात देशातील ८० टक्के जनतेला कमी किंमतीत, फुकट धान्य वगैरे योजनांचा समावेश आहे. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करताना, खरंतर व्यापक आर्थिक आणि परिणामी सामाजिक बदल अपेक्षित होते. वाढती आयात-निर्यात, परकीय गंगाजळी हे तर महत्त्वाचं आहेच पण सामान्य माणूस, शेतकरी यांच्यापर्यंत या आर्थिक सुधारणा कितपत पोहोचल्या? हेसुद्धा महत्त्वाचं आहे. आज नागरिकांना आर्थिक विकासातील ‘भागीदार’ करण्या ऐवजी, ‘लाभार्थी’ (बेनिफिशिअरी) तयार करण्याचं काम जोरात सुरू आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना वगैरे तत्सम बाबी ही त्याची पुढली पायरी आहे. किमान, डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात प्राध्यापक भरती झाली. पण आता तर त्या पातळीवरसुद्धा अनिश्चितता आहे. डॉ. मनमोहन सिंग किमान आपलं ‘उत्तरदायित्व’ मान्य करत होते, हा त्यांच्या ‘अभ्यासू’ व्यक्तिमत्त्वाचा मोठेपणा. आताच्या नेतृत्त्वात त्याचा मागमूसही दिसत नाही. ही खंत.
