प्रकाश अल्मेडा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसद कायदा करून घटनेची मुलभूत चौकट बदलू शकत नाही, हा निकाल ज्या केशवानंद भारती (१९७३) खटल्यातून दिला गेला आणि आपले मुलभूत अधिकार सुरक्षित झाले, तो एतिहासिक खटला लढणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज पुण्यतिथी. त्यानिमित्त-
सत्ताधारी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्षाला आपल्या देशात बऱ्यापैकी बराचस अस्वस्थ करणारा आणि दुःखद म्हणावा असा इतिहास आहे. “इंदिरा गांधींनी वाकायला सांगितले तेव्हा काही न्यायाधीश सरपटले” असे म्हटले गेले. या विषयवर कुलदीप नय्यर यांचे पुस्तक “द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमजन्सी इन इंडिया” खूप प्रत्ययकारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करणे, वाकणाऱ्या, नमते घेणाऱ्या न्यायाधीशांची नेमणूक करणे, राज्यघटनेच्या पावित्र्याची पायमल्ली करणे ही पातके इंदिरा गांधी यांच्या काळातील हे इतिहासात नमूद आहे. आणिबाणीचा काळाकुट्ट ज्वलंत इतिहास आहेच. पक्षफोडी करून, आमदार खासदारांची पळवापळवी व घोडेबाजारी करून, सरकारे पाडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी केले जाणारे प्रकार मुळातच कसे बंद होतील वा निदान कमी होतील त्यावर घटनात्मक उपाययोजना करणे हा कळीचा मुद्दा आहे. देशाच्या सद्यस्थितीतून घटनात्मकरित्या मार्ग काढण्यासाठी, विशेषतः सत्तांतरातील बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी आणि मार्गदर्शनासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करायला हवी. यासाठी आपल्याला राज्यघटना आणि न्यायालय यांच्याकडेच आशेने जावे लागते. मात्र न्यायपालिकेतील आजवरचे अनुभव संभ्रमित करणारे आहेत असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कायदेमंडळाच्या स्तरावरही काही उपाययोजना करता येतील का ते पाहायला हवे. महान विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी असे पाडापाडीचे प्रकार रोखण्यासाठी मोठी व व्यापक घटनादुरूस्ती न् करताही करता येण्यासारखे उपाय सुचविले आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत सुचविले होते की ज्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याविरूद्ध विधानसभेत वा लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव आणतेवेळीच त्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याच्या जागी नव्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याचे नाव आधीच जाहीर करावे. जर्मनीत अशी व्यवस्था आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे सगळे छुपे प्रकार न् होता ज्यांनी निवडून दिले आहे त्या नागरिकांच्या समारे सगळे घडून येते. विचारसरणीविषयी मतभेद झाल्यास पक्ष फोडण्याऐवजी पक्षांतराऐवजी थेट राजीनामे देऊन जनतेचा कौल मागणे हाच मार्ग असायला हवा.
हेही वाचा…इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
भारतातील प्रचलित लोकशाहीच्या वैगुण्याविषयी पालखीवालांनी प्रमाणबद्ध मतदानाचा व अध्यक्षीय पद्धतीच्या पर्यायाचा विचार करावा असे म्हटले होते. बहुमताने निवडून येणाऱ्याच्या विरोधात असलेली मते (नागरिक) हे निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येपेक्षा अनेक पटीने जास्त असू शकतात. मात्र एक मत जी जास्त मिळाले तर अगदी तो बहुसंख्य नागरिकांनी निवडलेला नसला तरिही बहुमत मिळाल्याने तो उमेदवार विजयी ठरून लोकप्रतिनिधी ठरतो. बहुमतापेक्षा बहुसंख्य नागरिकांकडून निवडून येणे महत्त्वाचे नाही काय?
भारतासारख्या देशात आजही मोठ्या संख्येने अशिक्षित असणाऱ्या लोकांना लोकशाही मार्गाने भुलवून वैचारिकदृष्टया बधीर करून संसदेतील पाशवी संख्याबळाच्या आधारे हुकुमशाही आणता येते हे सिद्ध झाले आहे. विरोधी पक्ष कमजोर असतो तेव्हा न्यायालयाची भूमिका काय असा प्रश्न मला केशवानंद भारती खटला लढून राज्यघटनेची मुलभूत संरचना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अद्वितीय योगदान देणारे दिवंगत विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांना एका भेटीत विचारण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी पंजाब उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा (शांततेच्या मार्गाने देशातून फुटून निघण्यासाठी लढा उभारण्याविषयीच्या अधिकाराविषयीच्या निकालाचा) त्याला संदर्भ होता. त्यांनी स्पष्ट केले की देशाची स्थिती पाहाता जेव्हा विरोधी पक्ष विकलांग अवस्थेत असेल तेव्हा सर्वोच्च नायालयाने राज्यघटनेच्या रक्षणाच्या घटनादत्त भूमिकेतून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावून सरकार घटनाविरोधी काही करत नाही यावर काटेकोरपणे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. अनेक तज्ज्ञांनी अशाच अर्थाचे विचार मांडले आहेत. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करणारी, राज्यघटनेची पायाभूत संरचना बदलणारी घटनादुरूस्ती संसदेला करता येणार नाही असा निकाल देणाऱ्या न्या. हंसराज खन्ना यांचे देशातील येणाऱ्या पिढयांनी कायमचे कृतज्ञ असले पाहिजे, न्यायमूर्तीनी त्यांचा आदर्श ठेवायला हवा असे पालखीवालांनी कळकळीने सांगितले होते. पालखीवाला हे स्वतः घटनादत्त मुलभूत अधिकारांचे रक्षक देवदूत होतेच. आज “वुई द पीपल, वुई द नेशन” अशी प्रगल्भ भविषयवेधी पुस्तके लिहीणाऱ्या पालखीवालांची प्रकर्षाने आठवण होते.
पालखीवालांना मी विचारलेल्या प्रश्नाचा एक भाग असाही होता की न्यायालयही राज्यघटनेच्या रक्षणात कमी पडले तर? त्यावर त्यांनी गंभीरपणे दिलेले उत्तर होते, “देन द कॉन्स्टिट्युशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इटस् द्रू कीपर्स वुई द पीपल.” त्यांचे शब्द प्रत्ययकारी आहेत.
हेही वाचा…महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?
पालखीवाला ‘ए फस्ट रेट कॉन्स्टिट्युशन रन बाय थर्ड रेट पीपल’ असे उद्वेगाने म्हणाले होते. अशा केवळ सत्तेसाठी असणाऱ्या राजकारण्यांच्या सत्ताकारणाला वाव देणारे कोणतेही प्रकार न्यायपालिकेने ना होऊ द्यावे ना बळकट करावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नानी पालखीवाला व इतर अनेक विधिज्ञ हेच सुस्पष्टपणे बजावून गेले आहेत. न्यायालयाची जबाबदारीही अशीच काळानुसार वाढत राहाते. न्यायपालिका अनेक अर्थांनी कार्यरत मार्गदर्शक घटनासमितीसारखीच आहे. घटनाकारांना हेच अभिप्रेत असावे म्हणून राज्यघटनेची जडणघडण समजून घेण्यासाठी घटनासमितीतील वादविवाद व चर्चा उपयुक्त ठरतात आणि म्हणून संसदच नव्हे तर न्यायपालिकाही कायमस्वरूपी कार्यरत घटनासमितीसारखी ठरते. म्हणूनच आवश्यकता भासल्यास न्यायपालिकेने विरोधी पक्षासारखे (त्यापेक्षा विरोधकासारखे) असावे. आणिबणीच्या आघाती काळात ही जबाबदारी न्यायपालिकेकडून टाळाली गेली.
शेवटी राज्यघटनेचे जागल्या होऊन सर्वच पक्षांपासून रक्षण करण्याची गरज सदा सर्वकाळ असताना ‘इफ नॉट द सुप्रिम कोर्ट देन हू?’ हा एकच सवाल आहे. सत्तेसाठी राजकीय पक्ष प्रजासत्ताकाच्या विरोधात कटकारस्थान करण्यापर्यंतही जात असताना पालखीवालांच्या भाषेत ‘दुई द पीपल, वुई द नेशन’चे जागरूक नागरिक हीच आहे आपल्या अभ्युदयाची एकमेव आशा! (लेखक राज्यघटनेचे स्वतंत्र अभ्यासक असून ‘राष्ट्रीय संविधान सरक्षक संघा’चे संस्थापक व संचालक आहेत ) rsrsbharatiya@gmail.com
संसद कायदा करून घटनेची मुलभूत चौकट बदलू शकत नाही, हा निकाल ज्या केशवानंद भारती (१९७३) खटल्यातून दिला गेला आणि आपले मुलभूत अधिकार सुरक्षित झाले, तो एतिहासिक खटला लढणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज पुण्यतिथी. त्यानिमित्त-
सत्ताधारी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्षाला आपल्या देशात बऱ्यापैकी बराचस अस्वस्थ करणारा आणि दुःखद म्हणावा असा इतिहास आहे. “इंदिरा गांधींनी वाकायला सांगितले तेव्हा काही न्यायाधीश सरपटले” असे म्हटले गेले. या विषयवर कुलदीप नय्यर यांचे पुस्तक “द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमजन्सी इन इंडिया” खूप प्रत्ययकारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष करणे, वाकणाऱ्या, नमते घेणाऱ्या न्यायाधीशांची नेमणूक करणे, राज्यघटनेच्या पावित्र्याची पायमल्ली करणे ही पातके इंदिरा गांधी यांच्या काळातील हे इतिहासात नमूद आहे. आणिबाणीचा काळाकुट्ट ज्वलंत इतिहास आहेच. पक्षफोडी करून, आमदार खासदारांची पळवापळवी व घोडेबाजारी करून, सरकारे पाडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी केले जाणारे प्रकार मुळातच कसे बंद होतील वा निदान कमी होतील त्यावर घटनात्मक उपाययोजना करणे हा कळीचा मुद्दा आहे. देशाच्या सद्यस्थितीतून घटनात्मकरित्या मार्ग काढण्यासाठी, विशेषतः सत्तांतरातील बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी आणि मार्गदर्शनासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करायला हवी. यासाठी आपल्याला राज्यघटना आणि न्यायालय यांच्याकडेच आशेने जावे लागते. मात्र न्यायपालिकेतील आजवरचे अनुभव संभ्रमित करणारे आहेत असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कायदेमंडळाच्या स्तरावरही काही उपाययोजना करता येतील का ते पाहायला हवे. महान विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी असे पाडापाडीचे प्रकार रोखण्यासाठी मोठी व व्यापक घटनादुरूस्ती न् करताही करता येण्यासारखे उपाय सुचविले आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत सुचविले होते की ज्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याविरूद्ध विधानसभेत वा लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव आणतेवेळीच त्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याच्या जागी नव्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याचे नाव आधीच जाहीर करावे. जर्मनीत अशी व्यवस्था आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे सगळे छुपे प्रकार न् होता ज्यांनी निवडून दिले आहे त्या नागरिकांच्या समारे सगळे घडून येते. विचारसरणीविषयी मतभेद झाल्यास पक्ष फोडण्याऐवजी पक्षांतराऐवजी थेट राजीनामे देऊन जनतेचा कौल मागणे हाच मार्ग असायला हवा.
हेही वाचा…इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
भारतातील प्रचलित लोकशाहीच्या वैगुण्याविषयी पालखीवालांनी प्रमाणबद्ध मतदानाचा व अध्यक्षीय पद्धतीच्या पर्यायाचा विचार करावा असे म्हटले होते. बहुमताने निवडून येणाऱ्याच्या विरोधात असलेली मते (नागरिक) हे निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येपेक्षा अनेक पटीने जास्त असू शकतात. मात्र एक मत जी जास्त मिळाले तर अगदी तो बहुसंख्य नागरिकांनी निवडलेला नसला तरिही बहुमत मिळाल्याने तो उमेदवार विजयी ठरून लोकप्रतिनिधी ठरतो. बहुमतापेक्षा बहुसंख्य नागरिकांकडून निवडून येणे महत्त्वाचे नाही काय?
भारतासारख्या देशात आजही मोठ्या संख्येने अशिक्षित असणाऱ्या लोकांना लोकशाही मार्गाने भुलवून वैचारिकदृष्टया बधीर करून संसदेतील पाशवी संख्याबळाच्या आधारे हुकुमशाही आणता येते हे सिद्ध झाले आहे. विरोधी पक्ष कमजोर असतो तेव्हा न्यायालयाची भूमिका काय असा प्रश्न मला केशवानंद भारती खटला लढून राज्यघटनेची मुलभूत संरचना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अद्वितीय योगदान देणारे दिवंगत विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांना एका भेटीत विचारण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी पंजाब उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा (शांततेच्या मार्गाने देशातून फुटून निघण्यासाठी लढा उभारण्याविषयीच्या अधिकाराविषयीच्या निकालाचा) त्याला संदर्भ होता. त्यांनी स्पष्ट केले की देशाची स्थिती पाहाता जेव्हा विरोधी पक्ष विकलांग अवस्थेत असेल तेव्हा सर्वोच्च नायालयाने राज्यघटनेच्या रक्षणाच्या घटनादत्त भूमिकेतून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावून सरकार घटनाविरोधी काही करत नाही यावर काटेकोरपणे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. अनेक तज्ज्ञांनी अशाच अर्थाचे विचार मांडले आहेत. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करणारी, राज्यघटनेची पायाभूत संरचना बदलणारी घटनादुरूस्ती संसदेला करता येणार नाही असा निकाल देणाऱ्या न्या. हंसराज खन्ना यांचे देशातील येणाऱ्या पिढयांनी कायमचे कृतज्ञ असले पाहिजे, न्यायमूर्तीनी त्यांचा आदर्श ठेवायला हवा असे पालखीवालांनी कळकळीने सांगितले होते. पालखीवाला हे स्वतः घटनादत्त मुलभूत अधिकारांचे रक्षक देवदूत होतेच. आज “वुई द पीपल, वुई द नेशन” अशी प्रगल्भ भविषयवेधी पुस्तके लिहीणाऱ्या पालखीवालांची प्रकर्षाने आठवण होते.
पालखीवालांना मी विचारलेल्या प्रश्नाचा एक भाग असाही होता की न्यायालयही राज्यघटनेच्या रक्षणात कमी पडले तर? त्यावर त्यांनी गंभीरपणे दिलेले उत्तर होते, “देन द कॉन्स्टिट्युशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इटस् द्रू कीपर्स वुई द पीपल.” त्यांचे शब्द प्रत्ययकारी आहेत.
हेही वाचा…महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?
पालखीवाला ‘ए फस्ट रेट कॉन्स्टिट्युशन रन बाय थर्ड रेट पीपल’ असे उद्वेगाने म्हणाले होते. अशा केवळ सत्तेसाठी असणाऱ्या राजकारण्यांच्या सत्ताकारणाला वाव देणारे कोणतेही प्रकार न्यायपालिकेने ना होऊ द्यावे ना बळकट करावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नानी पालखीवाला व इतर अनेक विधिज्ञ हेच सुस्पष्टपणे बजावून गेले आहेत. न्यायालयाची जबाबदारीही अशीच काळानुसार वाढत राहाते. न्यायपालिका अनेक अर्थांनी कार्यरत मार्गदर्शक घटनासमितीसारखीच आहे. घटनाकारांना हेच अभिप्रेत असावे म्हणून राज्यघटनेची जडणघडण समजून घेण्यासाठी घटनासमितीतील वादविवाद व चर्चा उपयुक्त ठरतात आणि म्हणून संसदच नव्हे तर न्यायपालिकाही कायमस्वरूपी कार्यरत घटनासमितीसारखी ठरते. म्हणूनच आवश्यकता भासल्यास न्यायपालिकेने विरोधी पक्षासारखे (त्यापेक्षा विरोधकासारखे) असावे. आणिबणीच्या आघाती काळात ही जबाबदारी न्यायपालिकेकडून टाळाली गेली.
शेवटी राज्यघटनेचे जागल्या होऊन सर्वच पक्षांपासून रक्षण करण्याची गरज सदा सर्वकाळ असताना ‘इफ नॉट द सुप्रिम कोर्ट देन हू?’ हा एकच सवाल आहे. सत्तेसाठी राजकीय पक्ष प्रजासत्ताकाच्या विरोधात कटकारस्थान करण्यापर्यंतही जात असताना पालखीवालांच्या भाषेत ‘दुई द पीपल, वुई द नेशन’चे जागरूक नागरिक हीच आहे आपल्या अभ्युदयाची एकमेव आशा! (लेखक राज्यघटनेचे स्वतंत्र अभ्यासक असून ‘राष्ट्रीय संविधान सरक्षक संघा’चे संस्थापक व संचालक आहेत ) rsrsbharatiya@gmail.com
