संत तुकाराम महाराज म्हणतात, जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण. खरंच आहे ते. नाहीतर अदानींसारख्या मोठ्या उद्योजकाविरोधात सतत वादांचं मोहोळ उठवलं गेलं नसतं. हिंडेनबर्ग रिसर्चने एवढा लांबलचक अहवाल सादर केला, पण काय निष्पन्न झालं? कोणतेही आरोप न्यायालयात टिकू शकले नाहीत. धडाधड कोसळेले समभाग तेवढेच झटपट वधारले आणि शेवटी त्या हिंडेनबर्ग रिसर्चलाही कुलूप लागलं. ते वादळ शांत होतं न होतं, तोच द गार्डियन या ब्रिटिश वृत्तपत्राने खळबळजनक बातमी प्रसिद्ध केली. त्या बातमीचा मथितार्थ असा की, अदानींचा सहभाग असलेल्या गुजरातेतल्या एका प्रकल्पामुळे भारताची पाकिस्तानलगतची सीमा असुरक्षित होण्याची शक्यता आहे. पण यात खरंच अदानींची चूक आहे का?
ही बातमी दिली आहे गार्डियनच्या दक्षिण आशियातल्या प्रतिनिधी हाना एलिस पिटरसन आणि मुक्त पत्रकार रवी नायर यांनी. हे वृत्त आणि रवी नायर यांची मुलाखत या आधारे घटनाक्रम समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आधी ज्या भागात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, तो भाग संरक्षणाच्यादृष्टीने एवढा महत्त्वाचा का, हे जाणून घेऊया… नायर यांच्या म्हणण्यानुसार हा पवन ऊर्जा प्रकल्प सर क्रीकपासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर आहे. १९६५च्या युद्धानंतर झालेल्या करारानुसार हा खाडीचा भाग भारताच्या हद्दीत आहे. मात्र पाकिस्तानातल्या अनेकांना आजही असं वाटतं की कच्छ हा सिंध प्रांताचा आणि म्हणून पाकिस्तानचा भाग आहे. १९७१च्या युद्धातही या भागावर पाकिस्तानने आक्रमण केलं होतं. अजमल कसाब आणि त्याचे साथीदार याच वाटेने भारतात आले, असाही दावा करण्यात आला होता.
आता प्रकल्प आणि नियमांत झालेल्या फेरबदलांविषयी… २०१९मध्ये गुजरात सरकारने कच्छच्या रणातील ७२ हजार ४०० हेक्टर जागा पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. गुजरात आणि केंद्र सरकारच्या प्रत्येकी दोन कंपन्या आणि दोन खासगी कंपन्यांचा यात समावेश होता. त्यातली सर्वांत जास्त २३ हजार हेक्टर जमीन सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला देण्यात आली होती. नियमांनुसार एकाच खासगी कंपनीला २० हजार हेक्टर्सपेक्षा जास्त मोठा भूखंड देता येत नाही. आदानी ग्रीन एनर्जीला १९ हजार ५०० हेक्टर्सचा भूखंड देण्यात आला होता. या करारानुसार संबंधित कंपन्यांना लीजची रक्कम आणि निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक मेगावॉटमागे ठराविक रक्कम सरकारला द्यावी लागणार होती. सोलार एनर्जी कॉर्पोरेश ऑफ इंडिया म्हणजेच एसईसीआयने कळवलं की एवढ्या मोठ्या भूखंडावर केवळ पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणं फायदेशीर ठरणार नाही. पवनचक्क्यांच्या बरोबरीने तिथे सोलार पॅनलही लावण्याची परवानगी मिळाली, तरच यात सहभागी होणं परवडेल.
मात्र, संरक्षण नियमांनुसार सीमेपासून १० किलोमीटरपर्यंत फार मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारण्याची परवानगी नाही. सीमेलगतच्या गावांत घरं, शाळा, मंदिरं, दुकानं इत्यादी किरकोळ बांधकामांना परवानगी असते. त्यामुळे गुजरात पॉवर कॉर्पोरेशनने एसईसीआयला कळवलं की हा प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाकडे मांडण्यात येईल. पंतप्रधान कार्यालय संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा करून या संदर्भातला निर्णय घेईल. ८ मे २०२३ रोजी एक नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आलं, त्यानुसार स्थानिक प्राधिकरणाशी चर्चा करून सीमांलगतच्या भागांतील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीविषयीचे नियम शिथील केले जाऊ शकतात, असं स्पष्ट करण्यात आलं. साहजिकच हा नियम पाकिस्तानसह चीन, नेपाळ आणि म्यानमार लगतच्या सीमांनाही लागू झाला. पण आश्चर्य म्हणजे हे नोटिफिकेशन एसईसीए वगळता अन्य सर्व संबंधित कंपन्यांपर्यंत पोहोचलं.
गार्डियनच्या बातमीत म्हटल्यानुसार एसईसीआयची मागणी पूर्ण करणारी तरतूद झालेली असूनही तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एईसीआयला ही जागा परत करण्यास उद्युक्त करण्यात आलं. नोटिफिकेशन निघून तब्बल दोन महिने उलटून गेल्यानंतर एसईसीआयने ही जागा गुजरात सरकारला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचं सांगत परत केली, मात्र याच्या दोन आठवडे आधीच आपण ही जमीन घेऊ इच्छित असल्याचं अदानी समुहाने गुजरात सरकारला पत्र लिहून कळवलं होतं. सरकारी नियमानुसार एका कंपनीला २० हजार हेक्टरहून अधिक जागा देता येत नाही. पण इथे एका कंपनीने नव्हे, तर अदानी पॉवर आणि मुंद्रा सोलार अशा दोन कंपन्यांच्या नावे अर्ज करण्यात आला. नियम कुठेही मोडला जाणार नाही, याची काळजी अदानींनी घेतली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने अदानी समूहाला तब्बल २५ हजार हेक्टरचा भूखंड दिला. अशारितीने आधीच मिळालेले १९ हजार ५०० हेक्टर आणि नव्याने मिळालेले २५ हजार हेक्टर असा एकूण ४५ हजार ५०० हेक्टर्सचा भूखंड अदानींच्या ताब्यात गेला.
हा सारा घटनाक्रम पाहता सरकारनेच नियम बदलले, त्याची माहिती चुकून एसईसीआयपर्यंत पोहोचली नाही, पण अदानींपर्यंत पोहोचली, यात अदानींचा काय दोष? आता संरक्षण क्षेत्रातून टीका होतेय की सोलार पॅनल्स असतील, तर सुरुंग पेरता येणार नाहीत. रणगाडे कुठून नेणार? त्यावरही सरकारनेच उपाय सुचववला आहे की मधोमध २०० मीटर जागा रस्ता बांधण्यासाठी सोडण्यात यावी. अदानी त्यासाठी तयारही झाले आहेत. त्यांनी संरक्षण क्षेत्राला पूर्ण सहकार्यही केलं आहे. तर त्यावरही काय, तर सरळ मोकळ्या रस्त्यावरून येणाऱ्या रणगाड्यांना लक्ष्य करणं शत्रूला सोपं जाईल. रशियाचे रणगाडे युक्रेनने अशाच प्रकारे निष्प्रभ केले, म्हणे. त्रुटीच काढत बसायचं, तर ‘विकास’ कसा होणार?
अदानींना त्यांच्या अंगी असलेल्या मोठेपणामुळे ‘यातना कठीण’चा सामना करावा लागल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच त्यांच्या मागे अशा ‘यातना’ लागल्या असल्याचं दिसतं. २६ एप्रल २०१४च्या बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसारर मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विविध उद्योग समुहांना आपापल्या प्रकल्पांसाठी जमीन देण्यात आली. अन्य समुहांनना ५०० ते सहा हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दराने जमीन मिळाली असताना अदानी समुहाला बंदर विकसित करण्यासाठी अवघ्या ३२ रुपये प्रति चौरस फुट दराने जमीन देण्यात आली. एप्रिल २०१५च्या कॅगच्या अहवालानुसार गुजरात सरकारने २००८-०९च्या दरम्यान वनजमिनीचं वर्गीकरण योग्य प्रकारे न केल्यामुळे अदानींच्या सहभागातून उभारण्यात आलेल्या मुंद्रा बंदर प्रकल्पाला ५८ कोटी रुपयांचा लाभ झाला.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या गोंदियात ३७० एकर वनजमीन अदानींच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाला दिल्याचं वृत्त द टाइम्स ऑफ इंडियाने २४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत प्रसिद्ध केलं होतं. मार्च २०१८मध्ये अदानी समुहाला एक हजार ५५२ हेक्टर वन जमीन मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी विकसित करण्याची परवानगी मिळाली.
हसदेवचं अतिशय समृद्ध जंगलही सरकारने स्वतःच अदानींच्या स्वाधीन केलं. तिथल्या स्थानिकांनी जंग जंग पछाडले, रक्त सांडलं, पण काहीही फायदा झाला नाही. झारखंडच्या गोड्डा येथील प्रकल्पालाही स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. अदानींच्या ऑस्ट्रेलियातल्या खाणींतला कोळसा, त्यांच्याच जहाजांतून, ओरिसातल्या त्यांचंच व्यवस्थापन असलेल्या बंदरावर उतरवला जातो आणि त्यांच्यासाठी बांधलेल्या विशेष रेल्वे मार्गाने गोड्डात आणून जाळला जातो. निर्माण होणारी वीज बांगलादेशात पुरवली जाते आणि प्रदूषणाने घुसमट मात्र गोड्डावासीयांची होते, अशी टीका करणारी वृत्तं प्रसिद्ध झाली आहेत. बांगलादेशातही या महागड्या वीजेवर तत्कालीन विरोधकांनी तीव्र टीका केली होती.
बहुचर्चिच आणि वादग्रस्त ग्रेट निकोबार प्रकल्पातही अदानी समुहाने औपचारिकरित्या स्वारस्य दर्शवल्याची वृत्तं आहेत. बिझनेस स्टँडर्डने ३ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार एकूण ११ कंपन्यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दर्शवलं आहे. या वृत्तात संबंधित कंपन्यांची नावं नाहीत, मात्र अदानी वॉच, मेरिटाइम गेट वे अशा संकेतस्थळांनी अदानींनी यात स्वारस्य दर्शवल्याची वृत्तं दिली आहेत. या बेटांवर अवाढव्य बंदर, विमानतळ आणि व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून नगर वसवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरण, मानवी हक्क आणि काही प्रमाणात संरक्षण क्षेत्रातूनही आवाज उठवण्यात येत आहे. तिथल्या संवेदनशील पर्यावरणाविषयी चिंता व्यक्त करणारं एक निवेदन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विविध देशांतल्या पर्यावरण अभ्यासकांनी पाठवलं आहे.
लडाखमधल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाविरोधात सोनम वांगचुक यांनी उभारलेलं आंदोलन बराच काळ चर्चेत होतं. तिथल्या प्रस्तावित अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. ९ गिगावॉट सौर आणि चार गिगावॉट पवनऊर्जा निर्मिती करून ती ७१३ किमी दूर असलेल्या हरियाणात पोहोचवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठीच्या ट्रान्समिशन लाइन उभारण्याचं काम सरकारी संस्थेला देण्यात आलं असलं, तरी हा प्रकल्प खासगी कंपनी उभारणार की सरकारी, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. खासगी कंपनीला दिलं गेलं, तर ती कोणती असेल?
हे केवळ ऊर्जा प्रकल्प आणि खाणींविषयी. इतरही अनेक क्षेत्रांत असंच काहीसं घडलं आहे. त्याची जंत्री आणखी लांबलचक आहे. पण थोडक्यात अदानींनी सर्व नियमांचं पालन करूनच हे सर्व प्रकल्प उभारले आहेत. आता वेळोवेळी झालेले नियमबदल त्यांच्या पथ्यावर पडले, त्याला ते तरी काय करतील?
vijaya.jangle@expressindia.com
