नव्या वर्षात सरकारसुद्धा ‘तंदुरुस्ती’चा संकल्प करील?

जागतिक आरोग्य संघटनेने या वर्षी ‘ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल ॲक्टिव्हिटी २०२२’ प्रकाशित केला आहे. ज्याचा उद्देश थोडक्यात जगभरातील लोकांना, पॉलिसी निर्माण करणाऱ्यांना, राज्यकर्त्यांना शारीरिक व्यायामाचे महत्त्व पटवून देणे हा तर आहेच, पण याच बरोबर समुदायाला आणि शासनकर्त्यांना शारीरिक व्यायामासाठी कोणकोणते उपाय आणि कसे पर्यावरण निर्माण करायला हवे, याच्या महत्वपूर्ण सूचना व शिफारशी केलेल्या आहेत.

नियमितपणे केलेला शारीरिक व्यायाम हा व्यक्तीला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या तंदुरुस्त तर ठेवतोच पण शारीरिक व्यायाम न केल्यामुळे पुढे होणाऱ्या गंभीर शारीरिक व्याधींमुळे होणाऱ्या आर्थिक विवंचनेपासून व्यक्तीला मुक्त ठेवतो. अनारोग्याची फार मोठी किंमत कुटुंबाला आणि आप्तांना चुकवावी लागत असते. कारण याचा परिणाम केवळ त्या एका व्यक्तीवरच होत नसून तो कुटुंबावर, समाजावर आणि पर्यायाने देशाच्या एकूणच कार्यक्षमतेवर होत असतो. वेळोवेळी केलेल्या सर्वेक्षणावरून असे दिसून येते की, भारतात गंभीर आजारांमुळे दरवर्षी सहा कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जातात, हे फारच गंभीर आहे.

वर उल्लेख केलेल्या अहवालात असे नमूदकेले आहे की ८१ टक्के किशोरवयीन/तरुण आणि २७.५ टक्के प्रौढ व्यक्ती या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार शारीरिक हालचाली करीत नाहीत. अर्थात ही आकडेवारी १४१ देशांमधूनच गोळा केलेली आहे, कदाचित भारतातील चित्र या पेक्षा वेगळे असू शकेल. नुकतेच कोविड महामारीतून हे दिसून आलेले आहे की शारीरिक व्यायाम हा शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी किती महत्त्वाचा विषय आहे. शारीरिक व्यायाम म्हणजे केवळ जिम मध्ये जाऊन घाम गळेपर्यंत व्यायाम करणे किंवा तालमीत जाऊन दंड बैठका करणे नसून यात अनेक प्रकारांचा समावेश होतो. जसे की वेगाने २० ते ६० मिनिटे चालणे, सायकलिंग करणे, पोहणे, मैदानी खेळ खेळणे, इ. आणि असे व्यायाम गरजेनुसार आणि सल्ल्यानुसार अगदी गरोदर स्त्रिया आणि बाळंत झालेल्या स्त्रिया सुद्धा करू शकतात. योग्य व्यायामामुळे हृदयाशी संबंधित आजार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कॅन्सर, वैफल्यग्रस्तता, चिंताविकार, या सारख्या आजारांपासून आपण दूर तर राहतोच पण मेंदूची कार्यक्षमता वाढणे, मांसपेशी आणि हाडे मजबूत होतात. यामुळे केवळ व्यक्तीलाच फायदा होतो असे नाही तर समाजाच्या आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीवरही चांगला परिणाम होतो.

शारीरिक व्यायाम न करण्याचे आर्थिक दुष्परिणाम तर खूप मोठे आहेत. जागतिक पातळीवर बोलायचे झाले तर २०२०-२०३० या दशकात ५० कोटी असंसर्गजन्य (मधुमेह, उच्चरक्तदाब, दृदयशी संबंधित) आजाराच्या नवीन केसेस नोंदवल्या जातील, ज्यांच्या उपचाराची वार्षिक किंमत ही अंदाजे २,१६,००० कोटी रु. इतकी असेल. आणि यातील एक तृतीयांश केसेस या गरीब आणि माध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशातील असतील. हे आपल्यासारख्या देशाला निश्चितच परवडणारे नाही.

अर्थात यावर मात करायची असेल तर त्यासाठी केवळ व्यक्तीला गृहीत धरून किंवा दोष देऊन चालणार नाही. यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘ग्लोबल ॲक्शन प्लॅन ऑन फिजिकल ॲक्टिव्हिटी २०१८-२०३०’ तयार केलेला आहे जो मूलभूत संशोधनावर आधारित आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत –

१. कृतिशील समुदाय निर्मिती

समुदायातील व्यक्तींना शारीरिक व्यायामासाठी कृतिशील करण्यासाठी योग्य माध्यमांचा, समाजमाध्यमांचा वापर करायला हवा आणि त्याचे वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक आर्थिक फायदे लोकांना सांगायला हवेत. हे समाजमनावर सातत्याने बिंबवायला हवे, ज्यामुळे लोकांना प्रेरणा मिळेल, ते व्यायामासाठी प्रेरित होऊन कृती करायला प्रेरित होतील.

२. कृतिप्रवण पर्यावरण

समुदायाच्या भोवती अशा जागा हव्यात ज्या शारीरिक व्यायामासाठी सर्व गटातील लोकांना सुरक्षित वाटतील, स्वच्छ असतील, ज्यामुळे लोक तिकडे आकर्षित तर होतीलच पण इतरांना सुद्धा प्रेरणा देतील. ‘कचऱ्याने ओसंडून वाहणारे रस्ते, चालणाऱ्यांच्या अंगावर भुंकणारे भटके कुत्रे, फुटपाथवर झोपलेले व्यसनी/ बेघर लोक, हे सर्व पाहण्यापेक्षा घरात झोपून घेतलेलं बरं’ असे लोकांना वाटायला नको.

३. कृतिशील लोक

कार्ल रॉजर्स म्हणतो की प्रत्येक व्यक्ती ही मुळात चांगली असते. समुदायातील व्यक्तीही चांगल्याच असतात. आपण पाहतो काही व्यक्ती या सातत्याने इतरांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अनेक समुदायात लोकसहभागातून असे वातावरण निर्माण होत असते ज्या ठिकाणी लोक एकत्र येऊन विविध खेळ आणि शारीरिक व्यायाम करीत असतात. अशांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. काही ठिकाणी तर केवळ आपापसातील हेवेदाव्यांमुळे असलेल्या सोयीसुविधा बंद पडतात, हे टाळायला हवे.

४. कृतिशील यंत्रणा :

यात शासन आणि प्रशासन यांचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे. ज्यात शासनाने अशी धोरणे आखायला हवीत की ज्या द्वारे लोकांमध्ये कायमस्वरूपी याबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होईल. उदा. शाळा, महाविद्यालये, विविध आस्थापना यांच्यासाठी योग्य धोरण बनविणे. व्यायामशाळा, जिम यांना काही सुविधा पुरविणे, सोसायट्यांमध्ये निबंधकाच्या माध्यमातून काही कार्यक्रम राबविणे, सोशल मार्केटिंग चा वापर करून लोकांना महत्त्व पटवून देणे, या संबंधित संशोधनाला चालना देणे, इत्यादी हे सर्व विवेचन पाहिल्यावर एक गोष्ट निश्चित ध्यानात येते, ती म्हणजे शारीरिक व्यायाम करून व्यक्तीने स्वतःचे आरोग्य जपण्यासाठी संकल्प करणे जितके आवश्यक आहे तितकेच महत्त्वाचे आहे शासनाने लोकांकडून व्यायाम करून घेण्याचा संकल्प करणे. पाहूया, येणाऱ्या ३१ डिसेम्बरला आपले शासन शारीरिक व्यायामासाठी काही संकल्प करते का…!

लेखक मुंबईस्थित ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
bal.rakshase@tiss.edu