अशोक मोहिते
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी असंसदीय शब्द वापरण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. सुसंस्कृत राज्य ही महाराष्ट्राची प्रतिमा त्यामुळे डागाळली जात आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्या जबाबदारीचे भान बाळगतील का?
अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार अपशब्द वापरले जाऊन संसदीय सभ्यता आणि शिष्टाचाराची सतत पायमल्ली होताना दिसते. ‘वादे वादे जाय जायते तत्त्वबोध:’ अशी समृद्ध परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राचे हे वेगळेपण काळवंडले जाते की काय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. संसदीय लोकशाहीत निर्णयप्रक्रिया समृद्ध करणारे वाद-प्रतिवाद आवश्यक आहेतच, परंतु त्याचा दर्जा, शब्दप्रयोग सुमार नसावेत याकडे लक्ष देणे, ही आवश्यकता आहे.
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनता ही सार्वभौम असते आणि जनतेच्या मताचे प्रतिबिंब लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संसदेत व विधिमंडळात दिसून येते. अत: सार्वभौम अशा जनतेच्या आशाआकांक्षा फलद्रूप करण्याच्या उद्देशाने व प्रशासन चालविण्यासाठी जनकल्याणार्थ असे कायदे करण्याचे काम संसदेकडे विधिमंडळाकडे सोपविले आहे. तर कायद्याची म्हणजेच अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वाचे काम कार्यकारी मंडळ करीत असते. त्याचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी न्यायमंडळाकडे सोपविली आहे. या तिघांबरोबरच माध्यमे हा चौथा स्तंभ लोकशाहीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहेत.
१) अनुच्छेद १९४ (१) अन्वये लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळात भाषणस्वातंत्र्य आहे. २) अनुच्छेद १९४ (२) अन्वये कोणत्याही आमदारास विधानमंडळ सभागृहात/ विधानमंडळ समिती सदस्य म्हणून काम करीत असताना, त्यांनी केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या बाबतीत ते कोणालाही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही अथवा सामोरे जावे लागणार नाही, अशी तरतूद आहे. थोडक्यात विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून (आमदार) कामकाज (कर्तव्य) पार पाडीत असताना त्यांना भाषणस्वातंत्र्याचा सर्वात महत्त्वाचा व मूलभूत अधिकार आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १०५ व १९४ मध्ये संसद व विधिमंडळाच्या सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्यावर अधिक भर दिलेला असल्याचे दिसून येते. तर अनुच्छेद १२ अन्वये नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला असला तरी त्यावर रास्त बंधने आहेत. राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्य व मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींचा समावेश आहे. संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्यांना जे विशेषाधिकार दिलेले आहेत, त्यांचा मूळ उद्देश सभागृहाचे स्वातंत्र्य, सभागृहाचा अधिकार, शान व प्रतिष्ठा अबाधित राहावी हा आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २१२ अन्वये संसदेचे विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयांनी कामकाजाबाबत चौकशी करता येणार नाही, अशा प्रकारे विशेषाधिकार दिलेले आहेत.
राज्यघटनेने घटनेने संसद/विधिमंडळ सदस्यांना जसे विशेषाधिकार दिलेले आहेत तसेच सभागृहाचे कामकाज करताना अथवा संसद/विधिमंडळाच्या समितीचे सदस्य म्हणून कामकाज करताना संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचाराबाबत आचारसंहितादेखील आहे. सभागृहांच्या प्रथा, परंपरा व संकेत यांचे ज्ञान सर्व सदस्यांना असणे आवश्यक आहे. याबाबतचे संकेत आणि रीतिरिवाज हे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि अलिखित परंपरा यावर मुख्यत: आधारित असतात. संसदीय परंपरेची प्रतिष्ठा जपणे ही सदस्यांची जबाबदारी आणि त्याबरोबरच कर्तव्यदेखील असते.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत ‘संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार, आचारसंहिता’ ही पुस्तिका वारंवार प्रकाशित करून सर्व आमदारांना वारंवार दिली जाते. ही पुस्तिका विधानमंडळ सचिवालयाच्या ग्रंथालयातदेखील उपलब्ध आहे. साधारणपणे संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहितेचे स्वरूप हे पुढीलप्रमाणे आहे. सदस्यांनी सभागृहात आपले आसन ग्रहण करावे, पीठासीन अधिकाऱ्यांना अभिवादन करावे, सभागृहात वर्तमानपत्र वाचू नये, शांतता पाळावी, विनोद टाळावेत, आपापसांत बोलू नये, एकमेकांवर ओरडू नये, सभागृहातील बाकावर उभे राहू नये. नेमून दिलेल्या जागेवरूनच बोलावे, सभागृहात शस्त्रे बाळगू नयेत, सभागृहात खाद्यपदार्थ आणू नयेत. असंसदीय शब्दांचा तसेच भाषेचा वापर करू नये. तरीही ते वापरले तर असे शब्द अध्यक्ष/सभापती यांच्याकडून सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकले जातात.
महाराष्ट्र विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिवेशन कालावधीत होणाऱ्या चर्चेत सदस्यांनी असंसदीय शब्दांचा वापर केला तर ते शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढण्याचा अधिकार अध्यक्ष तसेच सभापती महोदयांना असतो. असे असंसदीय शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढले जातात. भविष्यात असे शब्द पुन्हा सभागृहात उच्चारले जाऊ नयेत म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत वारंवार या असंसदीय शब्दांची पुस्तिका तयार करून ग्रंथालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकलेले काही असंसदीय शब्द उदाहरणादाखल पुढे नमूद केले आहेत. षंढ सरकारला काही शरम वाटते काय?, सरकार झोपले होते काय?, सूडबुद्धीने, हलकट, वांझोटा, शरम, मखलाशी, राक्षसी कृती, भाटगिरी, बोगस, टिंगल, ठेका, डाका, तमाशा, मोतांड इत्यादी.
सभागृहामध्ये चर्चा करीत असताना सभागृहाच्या उच्च परंपरा, प्रथा, संकेत लक्षात घेऊन भाषणाच्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी योग्य ते आचरण करावयाचे असते. अनेक जण ते पाळतात असे दिसून येते. मात्र अलीकडे महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये आरोप-प्रत्यारोप करण्याची, अपशब्द वापरण्याची स्पर्धाच सुरू झालेली आपण पहात आहोत. असे प्रकार देशात सर्वच राज्यांत थोडय़ाफार फरकाने वारंवार घडत असतात आणि त्याचे पडसाद आपणास माध्यमांच्या माध्यमातून दिसत असतात. परंतु चिंतेची आणि विचार करण्याची बाब अशी आहे की, कोणावरही कसलेही बंधन राहिलेले नाही, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट दिसते. असंसदीय शब्दांपैकी वारंवार वापरले जाणारे काही शब्द म्हणजे कोंबडीचोर, वाळूचोर, चाळीस चोर, विधिचोर, नपुंसक, शिमगा, घालू आहे, मैदानात या, आयटम गर्ल, नाच्या, चिखलातला डुक्कर, रानडुक्कर, सोंगाडय़ा, बागा, कुत्रा, ढोंगी, नौटंकी, महाठग, खिसेकापू, तोडपाणी करणारे, दमडी घेणारे, पैसे घेणारे, सत्तेची साय खाणारे, रेडे, बोकड, भडवे, भिकारचोट.. हे शब्द ऐकल्यानंतर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना त्यांना हे शब्द का वापरावेसे वाटतात आणि याची निश्चित कारणे काय असावीत असा प्रश्न पडतो. लोकप्रतिनिधी असे का वागत आहेत, असे शब्द वारंवार का उच्चारले जातात, याचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे.
याबाबत समाजमाध्यमातून वारंवार टीकाटिप्पणी होऊनदेखील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील पुढाऱ्यांना याची अजिबात खंत वाटत नाही असे त्यांच्या वर्तणुकीवरून दिसून येते. त्यामुळे राज्याची प्रतिमा डागाळली जात आहे, याचे भान राज्यातील लोकप्रतिनिधींना नाही ही दुर्दैवी तसेच लाजिरवाणी बाब आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबाबत एक प्रसंग या ठिकाणी नमूद करावासा वाटतो. आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे एकदा यशवंतराव चव्हाण यांना निपुत्रिक म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या काळात त्यांनी ही टिप्पणी केली होती. तरीही यशवंतरावांनी एक चकार शब्दही काढला नाही. त्यांनी अत्रे यांना फोन करून वस्तुस्थिती सांगितली. ते म्हणाले, १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढय़ात माझी पत्नी वेणू हिच्यावर इंग्रजांनी लाठीहल्ला केला व त्यात तिचा गर्भपात झाला. हे सांगताना ना ते अत्र्यांवर रागावले ना त्यांच्याबद्दल एकही अपशब्द काढला. मात्र त्यानंतर अत्रे थेट यशवंतरावांच्या घरी गेले. त्यांनी त्यांची व वेणूताई यांची माफी मागितली. त्या वेळी वेणूताई अत्रेंना म्हणाल्या, यानिमित्ताने भाऊ घरी आला. वेणूताईंचे ते उद्गार ऐकून अत्रेंना अश्रू अनावर झाले आणि यशवंतरावांनी हसतमुखाने अत्रेंना माफ केले. ही महाराष्ट्रातील नेत्यांची संस्कृती आहे. आज मात्र तुला चपलेने मारतो, कानशिलात देतो, कोथळा काढतो, राडा करू अशी भाषा असते. ही संस्कृती पुढे न्यायची की तिला आळा घालायचा हे आजच्या लोकप्रतिनिधींनी ठरवायचे आहे.
आपली संसदीय शासन प्रणाली ज्या मंत्रिमंडळामार्फत चालविली जाते त्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना आपण लोकप्रतिनिधी संबोधतो. लोकशाही योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी योग्य, अनुभवी, अभ्यासू, राजकीय- सामाजिक- आर्थिक- धार्मिक- आध्यात्मिक- सांस्कृतिक- कृषी- उद्योग- सहकार या क्षेत्रांचा अभ्यास असणाऱ्या शहरी तसेच ग्रामीण लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता असते. म्हणून भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी या पदाला मोठा मानसन्मान, अस्तित्व प्राप्त झालेले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
लोकशाही तत्त्वप्रणालीमध्ये लोकप्रतिनिधींना मोठे अधिकार दिलेले आहेत. खासदार, आमदार हे लोकप्रतिनिधी त्या त्या सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना पूर्ण करण्याची भूमिका बजावत असतात. त्याकरिता त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून यावे लागते. निवडून आल्यानंतर त्यांना सदस्य म्हणून शपथ घेऊन, प्रतिज्ञापत्रावर सही करून मगच स्थान ग्रहण करणे शक्य होते. त्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीला काही विशेषाधिकार प्राप्त होतात. त्यांच्या विशेषाधिकारासंदर्भात काही घटनात्मक तरतुदीदेखील करण्यात आलेल्या आहेत.
वास्तविक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात, तेव्हा त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, अपेक्षा यांची पूर्तता करण्याचे कार्य कोणत्याही अडथळय़ाविना करता यावे याकरिता राज्य व केंद्र शासनाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केलेली आहेत. म्हणजेच या लोकप्रतिनिधींना त्यांची कर्तव्ये बजावताना ज्याप्रमाणे सन्मानाची वागणूक दिली जाते, त्याप्रमाणे त्यांनीदेखील आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवून वक्तव्ये केली पाहिजेत.
चतु:सूत्र सदरातील सूरज येंगडे यांचा लेख आजच्या अंकात नाही.
अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी असंसदीय शब्द वापरण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. सुसंस्कृत राज्य ही महाराष्ट्राची प्रतिमा त्यामुळे डागाळली जात आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्या जबाबदारीचे भान बाळगतील का?
अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार अपशब्द वापरले जाऊन संसदीय सभ्यता आणि शिष्टाचाराची सतत पायमल्ली होताना दिसते. ‘वादे वादे जाय जायते तत्त्वबोध:’ अशी समृद्ध परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राचे हे वेगळेपण काळवंडले जाते की काय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. संसदीय लोकशाहीत निर्णयप्रक्रिया समृद्ध करणारे वाद-प्रतिवाद आवश्यक आहेतच, परंतु त्याचा दर्जा, शब्दप्रयोग सुमार नसावेत याकडे लक्ष देणे, ही आवश्यकता आहे.
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनता ही सार्वभौम असते आणि जनतेच्या मताचे प्रतिबिंब लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संसदेत व विधिमंडळात दिसून येते. अत: सार्वभौम अशा जनतेच्या आशाआकांक्षा फलद्रूप करण्याच्या उद्देशाने व प्रशासन चालविण्यासाठी जनकल्याणार्थ असे कायदे करण्याचे काम संसदेकडे विधिमंडळाकडे सोपविले आहे. तर कायद्याची म्हणजेच अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वाचे काम कार्यकारी मंडळ करीत असते. त्याचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी न्यायमंडळाकडे सोपविली आहे. या तिघांबरोबरच माध्यमे हा चौथा स्तंभ लोकशाहीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहेत.
१) अनुच्छेद १९४ (१) अन्वये लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळात भाषणस्वातंत्र्य आहे. २) अनुच्छेद १९४ (२) अन्वये कोणत्याही आमदारास विधानमंडळ सभागृहात/ विधानमंडळ समिती सदस्य म्हणून काम करीत असताना, त्यांनी केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या बाबतीत ते कोणालाही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही अथवा सामोरे जावे लागणार नाही, अशी तरतूद आहे. थोडक्यात विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून (आमदार) कामकाज (कर्तव्य) पार पाडीत असताना त्यांना भाषणस्वातंत्र्याचा सर्वात महत्त्वाचा व मूलभूत अधिकार आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १०५ व १९४ मध्ये संसद व विधिमंडळाच्या सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्यावर अधिक भर दिलेला असल्याचे दिसून येते. तर अनुच्छेद १२ अन्वये नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला असला तरी त्यावर रास्त बंधने आहेत. राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्य व मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींचा समावेश आहे. संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्यांना जे विशेषाधिकार दिलेले आहेत, त्यांचा मूळ उद्देश सभागृहाचे स्वातंत्र्य, सभागृहाचा अधिकार, शान व प्रतिष्ठा अबाधित राहावी हा आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २१२ अन्वये संसदेचे विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयांनी कामकाजाबाबत चौकशी करता येणार नाही, अशा प्रकारे विशेषाधिकार दिलेले आहेत.
राज्यघटनेने घटनेने संसद/विधिमंडळ सदस्यांना जसे विशेषाधिकार दिलेले आहेत तसेच सभागृहाचे कामकाज करताना अथवा संसद/विधिमंडळाच्या समितीचे सदस्य म्हणून कामकाज करताना संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचाराबाबत आचारसंहितादेखील आहे. सभागृहांच्या प्रथा, परंपरा व संकेत यांचे ज्ञान सर्व सदस्यांना असणे आवश्यक आहे. याबाबतचे संकेत आणि रीतिरिवाज हे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि अलिखित परंपरा यावर मुख्यत: आधारित असतात. संसदीय परंपरेची प्रतिष्ठा जपणे ही सदस्यांची जबाबदारी आणि त्याबरोबरच कर्तव्यदेखील असते.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत ‘संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार, आचारसंहिता’ ही पुस्तिका वारंवार प्रकाशित करून सर्व आमदारांना वारंवार दिली जाते. ही पुस्तिका विधानमंडळ सचिवालयाच्या ग्रंथालयातदेखील उपलब्ध आहे. साधारणपणे संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहितेचे स्वरूप हे पुढीलप्रमाणे आहे. सदस्यांनी सभागृहात आपले आसन ग्रहण करावे, पीठासीन अधिकाऱ्यांना अभिवादन करावे, सभागृहात वर्तमानपत्र वाचू नये, शांतता पाळावी, विनोद टाळावेत, आपापसांत बोलू नये, एकमेकांवर ओरडू नये, सभागृहातील बाकावर उभे राहू नये. नेमून दिलेल्या जागेवरूनच बोलावे, सभागृहात शस्त्रे बाळगू नयेत, सभागृहात खाद्यपदार्थ आणू नयेत. असंसदीय शब्दांचा तसेच भाषेचा वापर करू नये. तरीही ते वापरले तर असे शब्द अध्यक्ष/सभापती यांच्याकडून सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकले जातात.
महाराष्ट्र विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिवेशन कालावधीत होणाऱ्या चर्चेत सदस्यांनी असंसदीय शब्दांचा वापर केला तर ते शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढण्याचा अधिकार अध्यक्ष तसेच सभापती महोदयांना असतो. असे असंसदीय शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढले जातात. भविष्यात असे शब्द पुन्हा सभागृहात उच्चारले जाऊ नयेत म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत वारंवार या असंसदीय शब्दांची पुस्तिका तयार करून ग्रंथालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकलेले काही असंसदीय शब्द उदाहरणादाखल पुढे नमूद केले आहेत. षंढ सरकारला काही शरम वाटते काय?, सरकार झोपले होते काय?, सूडबुद्धीने, हलकट, वांझोटा, शरम, मखलाशी, राक्षसी कृती, भाटगिरी, बोगस, टिंगल, ठेका, डाका, तमाशा, मोतांड इत्यादी.
सभागृहामध्ये चर्चा करीत असताना सभागृहाच्या उच्च परंपरा, प्रथा, संकेत लक्षात घेऊन भाषणाच्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी योग्य ते आचरण करावयाचे असते. अनेक जण ते पाळतात असे दिसून येते. मात्र अलीकडे महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये आरोप-प्रत्यारोप करण्याची, अपशब्द वापरण्याची स्पर्धाच सुरू झालेली आपण पहात आहोत. असे प्रकार देशात सर्वच राज्यांत थोडय़ाफार फरकाने वारंवार घडत असतात आणि त्याचे पडसाद आपणास माध्यमांच्या माध्यमातून दिसत असतात. परंतु चिंतेची आणि विचार करण्याची बाब अशी आहे की, कोणावरही कसलेही बंधन राहिलेले नाही, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट दिसते. असंसदीय शब्दांपैकी वारंवार वापरले जाणारे काही शब्द म्हणजे कोंबडीचोर, वाळूचोर, चाळीस चोर, विधिचोर, नपुंसक, शिमगा, घालू आहे, मैदानात या, आयटम गर्ल, नाच्या, चिखलातला डुक्कर, रानडुक्कर, सोंगाडय़ा, बागा, कुत्रा, ढोंगी, नौटंकी, महाठग, खिसेकापू, तोडपाणी करणारे, दमडी घेणारे, पैसे घेणारे, सत्तेची साय खाणारे, रेडे, बोकड, भडवे, भिकारचोट.. हे शब्द ऐकल्यानंतर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना त्यांना हे शब्द का वापरावेसे वाटतात आणि याची निश्चित कारणे काय असावीत असा प्रश्न पडतो. लोकप्रतिनिधी असे का वागत आहेत, असे शब्द वारंवार का उच्चारले जातात, याचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे.
याबाबत समाजमाध्यमातून वारंवार टीकाटिप्पणी होऊनदेखील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील पुढाऱ्यांना याची अजिबात खंत वाटत नाही असे त्यांच्या वर्तणुकीवरून दिसून येते. त्यामुळे राज्याची प्रतिमा डागाळली जात आहे, याचे भान राज्यातील लोकप्रतिनिधींना नाही ही दुर्दैवी तसेच लाजिरवाणी बाब आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबाबत एक प्रसंग या ठिकाणी नमूद करावासा वाटतो. आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे एकदा यशवंतराव चव्हाण यांना निपुत्रिक म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या काळात त्यांनी ही टिप्पणी केली होती. तरीही यशवंतरावांनी एक चकार शब्दही काढला नाही. त्यांनी अत्रे यांना फोन करून वस्तुस्थिती सांगितली. ते म्हणाले, १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढय़ात माझी पत्नी वेणू हिच्यावर इंग्रजांनी लाठीहल्ला केला व त्यात तिचा गर्भपात झाला. हे सांगताना ना ते अत्र्यांवर रागावले ना त्यांच्याबद्दल एकही अपशब्द काढला. मात्र त्यानंतर अत्रे थेट यशवंतरावांच्या घरी गेले. त्यांनी त्यांची व वेणूताई यांची माफी मागितली. त्या वेळी वेणूताई अत्रेंना म्हणाल्या, यानिमित्ताने भाऊ घरी आला. वेणूताईंचे ते उद्गार ऐकून अत्रेंना अश्रू अनावर झाले आणि यशवंतरावांनी हसतमुखाने अत्रेंना माफ केले. ही महाराष्ट्रातील नेत्यांची संस्कृती आहे. आज मात्र तुला चपलेने मारतो, कानशिलात देतो, कोथळा काढतो, राडा करू अशी भाषा असते. ही संस्कृती पुढे न्यायची की तिला आळा घालायचा हे आजच्या लोकप्रतिनिधींनी ठरवायचे आहे.
आपली संसदीय शासन प्रणाली ज्या मंत्रिमंडळामार्फत चालविली जाते त्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना आपण लोकप्रतिनिधी संबोधतो. लोकशाही योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी योग्य, अनुभवी, अभ्यासू, राजकीय- सामाजिक- आर्थिक- धार्मिक- आध्यात्मिक- सांस्कृतिक- कृषी- उद्योग- सहकार या क्षेत्रांचा अभ्यास असणाऱ्या शहरी तसेच ग्रामीण लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता असते. म्हणून भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी या पदाला मोठा मानसन्मान, अस्तित्व प्राप्त झालेले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
लोकशाही तत्त्वप्रणालीमध्ये लोकप्रतिनिधींना मोठे अधिकार दिलेले आहेत. खासदार, आमदार हे लोकप्रतिनिधी त्या त्या सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना पूर्ण करण्याची भूमिका बजावत असतात. त्याकरिता त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून यावे लागते. निवडून आल्यानंतर त्यांना सदस्य म्हणून शपथ घेऊन, प्रतिज्ञापत्रावर सही करून मगच स्थान ग्रहण करणे शक्य होते. त्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीला काही विशेषाधिकार प्राप्त होतात. त्यांच्या विशेषाधिकारासंदर्भात काही घटनात्मक तरतुदीदेखील करण्यात आलेल्या आहेत.
वास्तविक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात, तेव्हा त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, अपेक्षा यांची पूर्तता करण्याचे कार्य कोणत्याही अडथळय़ाविना करता यावे याकरिता राज्य व केंद्र शासनाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केलेली आहेत. म्हणजेच या लोकप्रतिनिधींना त्यांची कर्तव्ये बजावताना ज्याप्रमाणे सन्मानाची वागणूक दिली जाते, त्याप्रमाणे त्यांनीदेखील आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवून वक्तव्ये केली पाहिजेत.
चतु:सूत्र सदरातील सूरज येंगडे यांचा लेख आजच्या अंकात नाही.
