अ‍ॅड. हर्षल प्रधान
आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र पेटलेला असताना पंतप्रधान दोन-तीन वेळा राज्यात येऊन जातात, पण या प्रश्नावर चकार शब्द उच्चारत नाहीत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी करायला हवे ते करत नाहीत. अशा परिस्थिीत सी. डी. देशमुखांनी केले होते ते करण्याची, महाराष्ट्र धर्म जागवण्याची तयारी भाजपच्या खासदारांनी दाखवायला हवी..
आरक्षण हा मुद्दा महाराष्ट्रात गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. आरक्षण देण्यासाठी भाजपने काय केले याच्या खोलात जाण्याची आवश्यकता आहे का आणि तसे असेल तर न्यायालयात टिकणारे आरक्षण त्यांचे लाडके नेते का देऊ शकले नाहीत याचा विचार कोण करणार? दुसऱ्याने केले नाही म्हणून न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही हे सांगत फिरणे योग्य, की त्याऐवजी आता केंद्रात आणि राज्यात मिळून भाजपचे ट्रिपल इंजिन सरकार असताना केंद्रात लोकसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन राज्यातील सर्व जातींना अपेक्षित आरक्षण देण्याचा कायदा संमत करून घेऊ शकतात यावर चर्चा होणे योग्य? आम्ही हे केले, ते केले सांगत वेळ मारून नेण्यापेक्षा न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण द्यायला हवे. केंद्रातल्या भाजपच्या नेतृत्वाला ते सहज शक्य आहे.
हेही वाचा >>>गेमिंग कंपन्यांशी रडीचा डाव खेळल्याने भारताच्या प्रतिमेलाच धक्का!
आरक्षण कोणाला किती द्यावे याबाबत प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी समीकरणे आहेत. आर्थिक निकष लावून आरक्षणाच्या विषयाकडे पाहायला हवे असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे म्हणणे होते. त्यांच्याप्रमाणेच विलासराव देशमुख यांनीही गोपीनाथ मुंडे यांच्यासमोरच राज्यात आर्थिक निकष पाहून आरक्षणाचा विषय हाताळायला हवा अशी भूमिका मांडली होती. याचा विचारही करायला हवा.
न्यायालयाचे निकाल काय सांगतात?
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी मध्यंतरी असे म्हटले होते की न्यायव्यवस्था जनतेला नाही तर कायद्याला बांधील असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधिमंडळाला नाकारता येत नाही. पण उणिवा दूर करण्यासाठी विधिमंडळ नवीन नियम बनवू शकतं. विधिमंडळातील प्रतिनिधी जनतेतून निवडून आलेले असतात. त्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी असतात. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात हाच मूलभूत फरक आहे, त्यामुळे जनतेला उत्तरदायी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेला काय हवे याचा विचार करून तसे कायदे बनवायला हवेत. तो त्यांचा अधिकार आहे. मग आता सर्वात ताकदवान असणाऱ्या भाजपने वाट पाहण्यापेक्षा आणि इतरांना नावे ठेवण्यापेक्षा थेट लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा, धनगर आणि आरक्षण हवे असलेल्या इतरांसाठी कायदा करून हा विषय मार्गी लावायला हवा.
काही न्यायालयीन प्रकरणे अभ्यासली तर लक्षात येते की ही प्रक्रिया न्यायालयात सोडवणे कठीण आहे. चंपाकम दोराइराजन खटल्यात (१९५२) ठरावीक घटकांना विशेष सुविधा देण्यासाठी मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करता येतील असे न्यायालयाने म्हटले होते. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य (१९६३) हा पहिला खटला होता ज्यात न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली, तसेच आरक्षणासाठी जात हा महत्त्वाचा निकष असला तरी तो ‘एकमेव निकष नाही’ असे म्हटले. देवदासन विरुद्ध भारत सरकार (१९६४) खटल्यात न्यायालयाने आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा पुनरुच्चार करून प्रशासनिक कार्यक्षमता राखणे गरजेचे आहे असे म्हटले. सी. ए. राजेंद्रन विरुद्ध भारत सरकार (१९६७) खटल्यात न्यायालय म्हणते की आरक्षण देण्याचे राज्यावर घटनात्मक बंधन नाही. इंद्रा साहनी खटला (१९९२) हा मंडल खटला म्हणूनही ओळखला जातो. यात नऊ सदस्यीय खंडपीठाने इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) दिलेले आरक्षण वैध ठरविताना अनेक बाबींवर टिप्पणी केली. जसे, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असेल (अपरिहार्य कारण असल्यास या मर्यादेपलीकडे आरक्षण देता येईल), इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणासाठी क्रिमिलेयरची संकल्पना आणली आणि बढतीतील आरक्षणाला विरोध केला होता. दिवदर सिंग विरुद्ध पंजाब (२०२०) या खटल्यात अनुसूचित जाती व जमाती यांना उपश्रेणीत विभाजित करून अतिदुर्बल घटकांना जास्त सोयी देता येतील, असे म्हटले होते तर मुकेश कुमार विरुद्ध उत्तराखंड (२०२०) या खटल्यात बढतीतील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हटले होते. बढतीतील आरक्षणाला न्यायालयाने विरोध केल्याने संसदेने न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी काही दुरुस्त्या केल्या. जसे, ७७ व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात अनुच्छेद १६ (४ अ) समाविष्ट करून बढतीतील आरक्षणाची सोय केलेली आहे. मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीतील आरक्षण देतेवेळी समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करणे, कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम न होणे आणि कमी प्रतिनिधित्वाविषयी सर्व माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले. मात्र जर्नेलसिंग विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता (२०१८) खटल्यात प्रतिनिधित्व कमतरतेची माहिती दाखवणे पुरेसे आहे असे न्यायालयाने सांगितले. कर्नाटक शासनाने ही माहिती योग्यरीत्या दिल्याने बी. के. पवित्रा (२) खटल्यात (२०१९) कर्नाटक राज्याचे बढतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. रामसजीवन खटल्यात (२०१०) सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हातरी जात या निकषाच्या पुढे जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते. तसेच रामसिंग खटल्यात (२०१४) मागासलेपणा ठरविताना जात या निकषासोबतच इतर निकष वापरणे गरजेचे आह. त्यामुळे ऐतिहासिक अन्यायासोबतच इतर प्रकारच्या अन्यायाकडेही लक्ष देता येईल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा >>>ट्रिपल इंजिन सरकार’ २४ डिसेंबरला काय करणार?
आरक्षणाची इतर राज्यांतील परिस्थिती
हरियाणा आणि बिहारमध्ये एकूण ६० टक्के आरक्षण आहे ज्यामध्ये १० टक्के आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) कोटय़ाचाही समावेश आहे. तेलंगणात सध्या ५० टक्के आरक्षण आहे पण चार वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१७ साली तेलंगणा सरकारने मुस्लिमांसाठी चारवरून १२ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी सहावरून १० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढविणारे विधेयक मंजूर केले होते. त्यामुळे येथील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले होते.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी..
गुजरातमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५९ टक्के आहे. केरळमध्ये नोकऱ्यांमध्ये तब्बल ६० टक्के आरक्षण आहे. सध्या तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६९ टक्के आरक्षण आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी १८ टक्के, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एक टक्का, सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठी (एमबीसी) २० टक्के, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी ३० टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी कोटय़ात अल्पसंख्याक समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश असून त्यात मुस्लिमांसाठी साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. छत्तीसगड सरकारने ओबीसी आरक्षणात २७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे छत्तीसगडमधील एकूण आरक्षण हे ८२ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले होते. त्यात दहा टक्के आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचाही समावेश होता. परंतु आरक्षणाच्या या आदेशाला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये स्थगिती दिली होती. २०१९ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये एकूण आरक्षण वाढवल्याने त्यात तब्बल ७३ टक्के एवढी वाढ झाली होती. त्यात सवर्णामधील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असणाऱ्यांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु नंतर हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती आणली. झारखंडमधील अनुसूचित प्रवर्गासाठी सध्या ५० टक्के आरक्षण आहे. याशिवाय सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना १० टक्के कोटा देण्यात आला आहे. तर अनुसूचित जमाती (एसटी) ला २६ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती (एससी) यांना १० टक्के आणि ओबीसींना १४ टक्के आरक्षण आहे. राजस्थानमध्ये सध्या ६४ टक्के आरक्षण आहे. ज्यामध्ये पाच टक्के सर्वाधिक मागासवर्गीय (एमबीसी) आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे. दरम्यान यापूर्वी तत्कालीन राजस्थानच्या सरकारने गुर्जरांना ‘विशेष मागासवर्गीय’ म्हणून पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी तब्बल तीन वेळा प्रयत्न केला. पण राजस्थान हायकोर्टाने प्रत्येक वेळी हा कायदा रद्द ठरवला आहे.
२००१ च्या राज्य आरक्षण कायद्यानंतर महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण ५२ टक्के होते. ज्यामध्ये मराठा आरक्षण १२ टक्के (शिक्षण) आणि १३ टक्के (नोकरी) याची भर पडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ही जवळजवळ ६४ ते ६५ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली होती. केंद्राने २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचादेखील राज्याच्या आरक्षणावर प्रभाव पडला. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण हे ६२ टक्के आहे. कारण यामध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्क्यांचादेखील समावेश आहे.
महाविकास आघाडीने काय केले?
‘आरक्षणासाठी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीने काहीच केले नाही. त्यांच्यामुळे आरक्षण न्यायलयात टिकले नाही’ असा कंठशोष विरोधकांकडून केला जातो आहे. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेव्हा उद्धव ठाकरे त्यांच्यासोबत युती सरकारमध्ये होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी जे निर्णय घेतले त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या सहमतीचा समावेश होता. म्हणजे त्याचे श्रेय एकटय़ा देवेंद्र फडणवीस यांचे नाही. दुसरे म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली तेव्हाच्या मंत्रिमंडळात आताचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर असणारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री प्रमुख पदांवर म्हणजे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्री या पदांवर होते. म्हणजे त्यांचाही उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या कालावधीतील सर्व निर्णयांना पािठबा होता. मग ते उडी मारून देवेंद्र फडणवीस यांच्या वळचणीला लागले आणि आता ते तेव्हाच्या आपल्याच निर्णयांविरोधात टाहो फोडतायत. म्हणजे हा राजकारणाचा बिनपैशाचा तमाशाच नव्हे काय? बरे, उद्धव ठाकरे यांनी काहीच केले नाही असे ते म्हणत आहेत. ते एक वेळ मान्य करू. पण उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा राज्यातील जनतेला कोविड महासाथीच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी करता येईल ते सगळे केले. नुसता पीएम केअर फंडासाठी, राममंदिर उभारण्यासाठी पैसा जमा केला नाही. (ज्याचा कोणताही हिशोब आता द्यायला संबंधित आता तयार नाहीत.) गंगेत मृतदेह वाहू दिले नाहीत. उत्तर प्रदेशप्रमाणे इतर राज्यांतील लोकांना उपाशी ठेवले नाही. उद्धव ठाकरे यांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा काळ तोक्ते वादळ, करोनाची महासाथ या संकटाचा सामना करण्यात गेला. संकटे सरण्याची वेळ आली तेव्हा हे हुडी घालून रात्रीबेरात्री भेटी घेऊन ईडीच्या धाकाची हुडहुडी भरवून महाविकास आघाडीमधल्या नेत्यांना पळवून नेऊन सरकारचाच घात करण्याचा घाट घालत होते. मग खरे गुन्हेगार कोण?
राज्यात येऊन दखलही नाही?
राज्यात ऐन मराठा आरक्षण पेटलेले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन-तीन वेळा आले. मात्र त्यांनी या आंदोलनाची वा आंदोलकांची साधी दखलही घेतली नाही. ज्यांच्यावर मोदींनी ७० हजार कोटींच्या घोटाळय़ाचा आरोप केला, त्यांनाच मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांच्या कामाचे कौतुक केले आणि त्यांच्या मूळ पक्षाला आणि प्रमुखाला तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केले असे विचारले. इतकेच नव्हे तर ज्यांच्यावर मिर्चीशी आर्थिक संबंध असल्याची चौकशी करण्याचे जाहीर केले त्या प्रफुल पटेल यांच्या गोंदियात येऊन त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्याचेही फोटो प्रकाशित होतील असे पाहिले. म्हणजे मुळात मोदींना राज्यातील लोकसभा निवडणुकांपुरताच राज्यातील नेत्यांचा उपयोग करून घ्यायचा आहे, मात्र राज्याला काहीच द्यायचे नाही. ज्या आरक्षणामुळे भविष्यात पोराबाळांना सरकारी नोकऱ्या मिळतील अशी आशा आहे त्या नोकऱ्यांचे थेट खासगीकरण करून टाकले गेले आहे. जे उद्योग महाराष्ट्रात येऊ घातले होते ते गुजरात आणि इतर राज्यांत पळवले आहेत, मग आपण नेमके भांडतोय कुठल्या भविष्यासाठी? जे आपल्या पोराबाळांचे, त्यांच्या पुढच्या पिढय़ांचे भविष्य उद्ध्वस्त करताहेत, त्यांच्याशी भांडायची त्यांना जाब विचारण्याची आधी गरज आहे असे महाराष्ट्रातील सर्व जातींतील लोकांना का वाटत नाही हा खरा प्रश्न आहे.
भाजपला आरक्षणाचे राजकारण करायचे नसेल, खरेच आरक्षण द्यायचे असेल तर तातडीने लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून राज्यातील सर्व जातींचा सन्मान होईल असे आरक्षण देण्याचे धोरण लोकसभेत सर्वानुमते संमत करून घ्यायला हवे. केंद्रातील सरकार आरक्षण देत नसेल तर चिंतामणराव देशमुख यांनी ज्याप्रमाणे नेहरूंना न जुमानता राजीनामा दिला होता आणि महाराष्ट्र धर्म पाळला होता, तसे आत्ताच्या सर्व महाराष्ट्रीय केंद्रीय मंत्र्यांनी करायला हवे. त्यापाठोपाठ राज्यातील सर्व खासदारांनी आपापला राजीनामा द्यायला हवा आणि जोपर्यंत माझ्या महाराष्ट्रातील सर्व जातींचा सन्मान होऊन त्यांना योग्य आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाही हे ठणकावून सांगायला हवे.
आहे का कोणाची हे करण्याची हिंमत?
राज्यव्यापी आरक्षण परिस्थिती काही ठिकाणी मुस्लिमांना आरक्षण दिले गेले आहे. ती आकडेवारी सुस्पष्ट नसल्याने इथे घेतलेली नाही.
अनुसूचित अनुसूचित इतर आर्थिक एकूण
जाती जमाती मागासवर्गीय मागास
आंध्र प्रदेश १५% ०६% २९% १०% ६०%
अंदमान निकोबार ०० १२% ३८% ०० ५०%
अरुणाचल प्रदेश ०० ८०% ०० ०० ८०%
आसाम ०७% १५% २७% १०% ५९%
बिहार १५% ०१% ३४% १०% ६०%
चंदीगड ०० ०० २७% ०० २७%
छत्तीसगढ १३% ३२% १४% १०% ६९%
दादरा नगरहवेली ०३% ०९% २७% ०० ३९%
दिल्ली १५% ०७% २७% १०% ५९%
गोवा ०२% १२% २७% १०% ५१%
गुजरात ०७% १४% २७% १०% ५८%
हरियाणा २०% ०० २३% १०% ५३%
हिमाचल प्रदेश २५% ०४% २०% १०% ५९%
झारखंड १०% २६% १४% १०% ६०%
कर्नाटक १५% ०३% ३२% १०% ६०%
केरळ ०८% ०२% ४०% १०% ६०%
लक्षद्वीप ०० १०० ०० ०० १००%
मध्य प्रदेश १६% २०% १४% १०% ६०%
महाराष्ट्र १३% ०७% ३२% १०% ६२%
मणिपूर ०३% ३४% १७% ०० ५४%
मेघालय, मिझोराम, नागालँड ०० ८०% ०० ०० ८०%
ओरिसा १६% २२% ११% १०% ५९%
पुडुचेरी १६% ०० ३४% ०० ५०%
पंजाब २९% ०० १२% १०% ५१%
राजस्थान १६% १२% २१% १०% ५९%
सिक्कीम ०७% १८% ४०% २०% ८५%
तमिळनाडू १८% ०१% ५०% ०० ६९%
तेलंगणा १५% ०६% २९% १०% ६०%
त्रिपुरा १७% ३१% ०२% १०% ६०%
उत्तर प्रदेश २१% ०२% २७% १०% ६०%
उत्तराखंड १९% ०४% १४% १०% ४७%
पश्चिम बंगाल २२% ०६% १७% १०% ५५%
लेखक शिवसेना जनसंपर्कप्रमुख आहेत.
