किशोर विठ्ठल काठोले
प्रसंग पहिला…
मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती देत होते. पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी समोर बसले होते. मुख्याध्यापक काहीसे संभ्रमात. सूचना तर द्यावीच लागणार, पण कशी द्यावी? शेवटी त्यांनी बोलायला सुरुवात केली… ‘सर्व ओबीसी मुलांनी हात वर करा बरं.’ बहुतेकांना सूचना समजलीच नाही आणि त्याचा अंदाज सरांना आला. एकमेकांकडे पाहत सर्वच मुलं हात वर करू लागली. मुख्याध्यापकांच्या अडचणीत भरच पडली.
त्यांना ओबीसी शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव दुसऱ्याच दिवशी कार्यालयात द्यावे लागणार होते. जातींचा स्पष्ट उल्लेख करून मुलांना कसं विचारावं, हे कोडं सुटता सुटत नव्हतं. शेवटी ते म्हणाले, ‘अरे, मी म्हणतो ही सूचना सर्व कुणबी मुलांना आहे.’ तरीही अनेक मुलं एकमेकांच्या तोंडाकडे बघत बसली. हात वरंच. जरा समज आलेली मोठी मुलं आसपासच्या छोट्या मुलांना हात खाली घ्यायला सांगतात होती, ‘आरं, आपला नय हात वर करायचा.’ पण लहान मुलं मात्र तशीच हात वर करून एकमेकांना बघत बसली होती. काही जण हात वर-खाली करत होते.
प्रसंग दुसरा…
‘सर्व एस.टी. मुलांना सूचना आहे की त्यांनी शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी आपापली खाती उघडायची आहेत.’ मुख्याध्यापक सरांनी परिपाठ संपताना सूचना दिली. दुपारच्या सुट्टीत चौथ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या दोघी जणी सरांना भेटायला ऑफिसमध्ये गेल्या.
‘सर, मी पण खाता खोलायचाय का?’ एकीने विचारलं. ‘अगं मी काय म्हणलो? फक्त एस.टी. मुलांनी खाती उघडायची आहेत.’ तरीही तिचं तेच, ‘पण सर, मग मी नाय का खाता खोलायचा.’
‘नाही. मला सांग तू एस.टी. आहेस का?’ मुली एकमेकींना बघत राहिल्या. त्यांना फारसं काही समजलं असेल असं वाटलं नाही. सरसुद्धा मान खाली घालून लिहू लागले. दोन भिन्न सामाजिक गटांतल्या या मुली खांद्यांवर हात टाकून हसत हसत निघून गेल्या.
प्रसंग तिसरा…
पहिलीच्या वर्गात नवीन मुलं आली होती. सगळी मुलं आपापलं नाव आणि गावाचं नाव सांगत होती. मात्र गावातल्या एका विशिष्ट भागातली मुलं आपल्या गावाचं नाव न सांगता त्यांच्या वस्तीचं नाव सांगत होती. गावातला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वरचढ समजला जाणारा समाज त्या वस्तीला कोणत्या नावाने संबोधतो, तेच नाव ही मुलं सांगत होती. ते जातिवाचक नाव होतं. गुरुजी प्रयत्नपूर्वक मुलांना त्यांच्या वस्तीचं जातीवर आधारित नाव सांगण्याऐवजी गावाचं नाव सांगायला लावत आहेत. तरीही बऱ्याच मुलांनी तेच पालुपद सुरू ठेवलं. एवढी अंगवळणी पडली होती ती नावं. एवढी की त्या मुलांना त्याचं ना काही वैषम्य होतं ना चीड.
लिसा डेल्पिट यांचं ‘मल्टिप्लिकेशन इज फॉर व्हाइट पीपल’ पटकन आठवून गेलं. वर्गात गुणाकार शिकवायला घेतल्यावर मुलांनी त्यांना सांगितलं होतं, ‘हे आम्हाला का शिकवता, हे तर श्वेतवर्णीय मुलांसाठी आहे.’
आजूबाजूच्या समाजात असलेला समज, लहान मुलं पटकन उचलतात आणि समाज म्हणून मोठी माणसं एकमेकांसोबत कशी वागतात, कशा प्रकारचे व्यवहार करतात, व्यक्तीव्यक्तींमधील अंतर्गत संबंध कसे आहेत? यावरच मुलांचंही वागणं अवलंबून असतं.
येणारे अनेक प्रसंग थोड्या फार फरकाने अनेक ठिकाणी घडतात. या प्रसंगी सामाजिक भान जागं असणाऱ्या शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. शाळांमध्ये मालक वर्गातील मुलं आणि मजूर गटातील मुलं अशी तर सरळ सरळ विभागणी आपोआप झालेली असते. ती जाणीवपूर्वक कमी करत राहावी लागते. मुलांमधली तयार होत जाणाऱ्या भिंती अनेक प्रसंगी स्पष्ट जाणवतात. त्या त्या वेळी त्यावर काम करणे गरजेचे असते. जर योग्य वेळी या प्रकारच्या प्रश्नांना हात नाही घातला तर भविष्यात हे अंतर वाढतच जाण्याची भीती आहे.
शाळेतील जाती आधारित, आर्थिक स्तर आधारित आणि लिंगभेद आधारित योजना राबवताना मुलांसमोर जास्तीत जास्त समन्यायी कसं व्हावं हा पेचप्रसंग प्रत्येक शिक्षकाला सोडवता येईलच असे नाही, पण त्या दिशेने पाऊल नक्कीच टाकता येईल. यासाठी आपला मानवतेवरचा विश्वास फार मोलाचा आहे.
शाळा ही एक अतिशय महत्त्वाची जागा आहे जिथे समाजातल्या सर्वच घटकांतील मुलं असतात. शाळा हे समाजाचं प्रतिरूप असतं. तिथे भविष्यातील समाजाचं रूपच आकार घेत असतं. या पार्श्वभूमीवर शाळेत किती जबाबदारीने वागायला हवं, हे आधी शिक्षकांनी शिकायला हवं आणि ते आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवायला हवं.
वेगवेगळ्या चालीरीती विविध संस्कृती यांची चांगलीच सरमिसळ होण्याचं एक केंद्र म्हणजे शाळा. शाळा किती तयारीनिशी हा भविष्यात तयार होणारा समाज घडवायचा प्रयत्न करणार आहे त्यावरच सारं काही अवलंबून आहे. बालवयात मुलांच्या विकासाचा वेग प्रचंड असतो, नवनव्या धारणा तयार होत असतात आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या या काळातील घटनांचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. भिन्न आर्थिक, सामाजिक गटांतून शाळेत दाखल होणाऱ्या मुलांचं योग्य सामाजिकीकरण कसं करावं याबाबत गुरुजींनीही सजग असणं गरजेचं आहे. यासाठी शिक्षकांनाही योग्य प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था होणं गरजेचं आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याने ६ ते १४ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी दिली आहे, तर ज्या काही सरकारी योजना आणि सवलती दिल्या जातात त्या सरसकट सर्वच मुलींना आणि मुलांना समन्यायीपणे मिळाल्या तर वर्गातले अनेक पेचप्रसंग टळतील.
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात ज्या घटना घडल्या, तेवढी भयावह स्थिती महाराष्ट्रात नाही. जातिभेद पूर्णच नष्ट झाला आहे, असं म्हणता येणार नाही. आजही काही वेळा शिक्षक जातिवाचक उल्लेख करतात, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आमच्या इगतपुरी परिसरात कातकरी, वारली, मल्हार कोळी आणि कुणबी समाजाची मुलं आहेत. इथे मालकांची मुलं आणि मजुरांची मुलं असे स्पष्ट गट पडलेले दिसतात. ते एकमेकांत मिसळत नाहीत आणि मिसळू देतही नाहीत. काही वेळा उलटी समस्याही दिसते. आपल्याला जातिवाचक शिवीगाळ झाल्याचा आरोप करून शिक्षकांविरोधात खोट्या तक्रारी नोंदवल्याच्याही घटना घडतात. कायद्याचा गैरवापर होतच नाही, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांना अतिशय सावध राहावं लागतं.
परिस्थिती हळूहळू सुधारू लागली आहे, पण आजही बराच पल्ला गाठणं बाकी आहे. ज्या समाजात आजही वेगवेगळ्या जातींच्या शिक्षकांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था वेगवेगळी असते अशा समाजाकडून किती अपेक्षा ठेवायच्या, हासुद्धा प्रश्न आहेच.
(लेखक वाडा तालुक्यातील मोज गावातील जिल्हा परिषद शाळेत सहशिक्षक आहेत.
