सुहास पळशीकर
हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘उपवर्गीकरण’ निकालावरच्या प्रतिक्रियांपुरता मर्यादित नाही. मंडल आयोग अहवाल लागू होण्याच्या आधी आणि नंतर काय झाले, हे लक्षात घेऊन आरक्षणाच्या सद्या:स्थितीचा विचार अभ्यासकांना, धोरणकर्त्यांना आणि कार्यकर्त्यांना करावा लागेल…
‘अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण करून राज्य सरकारे त्यापैकी काही समूहांना आरक्षणात प्राधान्य देऊ शकतात,’ अशा आशयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, त्याबद्दल बहुतेक राजकीय पक्ष नि:संदिग्ध भूमिकाच घेत नाहीत आणि आरक्षणसमर्थक टीका करत आहेत. हे मौन आणि हा विरोध यांतून मंडलोत्तर काळातली अस्वस्थता दिसून येते. ‘मंडल’नंतरच्या चिंता आणि संभ्रम यांचे प्रतिबिंब उपवर्गीकरणाच्या या निवाड्यातील विविध निकालपत्रांतूनही शोधता येते.
जातकेंद्री राजकारण या अर्थाने मंडलच्या राजकरणाचे दोन परस्परसंलग्न पण भिन्न आयुष्यक्रम दिसतात. एक मंडलपूर्व आयुष्यक्रम तर दुसरा मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर साकारलेला आयुष्यक्रम. मंडलपूर्व काळातल्या राजकारणाचा भर जातिभेदविरोध आणि लोकशाहीकरण यांवर होता आणि हा भेदविरोधी संघर्ष दीर्घकाळ चालणारा आहे, यावर एकमत होते. जोतिबा फुले आणि पेरियार यांच्या विचारांमध्ये या संघर्षाचा उगम दिसून येतो आणि भेदनिर्मूलनाचा किंवा भेदांवर मात करण्याचा राजकीय कार्यक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे शक्य झाल्याचेही दिसते. याचा परिणाम कालांतराने दिसू लागला- १९६७ पासून ‘पिछडा वर्ग’ आणि त्याचे प्रश्न हे निवडणुकांच्या राजकारणाचा भाग बनले. याच १९६७ नंतरच्या काळात उत्तरेकडील राज्यांचे राजकारण ‘आरक्षणा’भोवती फिरू लागले, तेव्हापासून दुसरा मार्ग रुंदावत गेला. हा मार्ग पुढे ‘मंडल’अहवालानंतरच्या राजकारणात रूढ झालेला दिसतो.
हेही वाचा >>> रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल!
मंडलचे हे दुसरे आयुष्य एका चमत्कारिक गुंत्यात अडकले. १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाचा गाजावाजा होता, पण विसाव्या शतकाच्या अखेरीस निवडणुकीच्या राजकारणातील मंडलची सद्दी संपली होती.
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याला विरोध जरूर झाला होता. पण एकविसाव्या शतकाची सुरुवात होता होता, आरक्षण लागू करून घेणे आणि त्याचे लाभ मिळवणे, त्यासाठी आक्रमक चढाओढ करणे हाच सामाजिक न्यायाचा एकमेव मार्ग असल्याचे हाकारे सर्वच पक्षांकडून, बहुतेक साऱ्याच राजकीय धुरिणांकडून घातले जात होते.
सामाजिक न्यायासाठी अनेक आवश्यक उपायांपैकी आरक्षण हा एक आहे, असे न समजता आरक्षण हाच सामाजिक न्यायाचा मार्ग आणि आपले धोरण सामाजिक न्यायाचेच असल्याचे दिसण्यासाठी तो पुरेसा आहे, असे समीकरण मंडलच्या या टप्प्यावर रूढ झालेले दिसते. मंडलीकरण हा शब्द राजकारणात रुळण्याचा हा काळ गेल्या सुमारे २५ वर्षांचा आहे. विशेष म्हणजे, मंडलीकरणाचे व्याकरण भाजपने नेमके ओळखले आणि आता २५ वर्षांनंतर काँग्रेसकडूनही तीच भाषा सुरू झाली आहे. ‘जितनी आबादी उतना हक’सारख्या घोषणांतून निव्वळ लोकसंख्या आणि आरक्षण टक्केवारी असा आकड्यांचा खेळ स्पष्ट होतो. सामाजिक वास्तव आणि त्यातून होणारा अन्याय यांकडे काणाडोळा करणारा दृष्टिकोन अंतिमत: संकुचितच ठरतो. मंडलच्या पूर्वायुष्यात सरकारच्या धोरणांना जातिभेदनिर्मूलनाचा व्यापक हेतू असल्याचे सांगण्यात येई- त्यातून जातिभेदमूलक अन्यायाच्या निवारणासाठी किमान काही पावले प्रत्यक्ष पडताना दिसत. डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक न्याय आणि लोकशाही यांबद्दल मांडलेल्या मौलिक विचारांचा दबदबा तोवर होता. मूलभूत वास्तवाशी सामाजिक न्यायाच्या धोरणांची नाळ जुळलेली होती; ती २५ वर्षांपूर्वी तुटत गेली. त्यामुळे मंडल आयोगानुसार नवी आरक्षणरचना स्वीकारल्याचे सुपरिणाम दिसण्याआधीच, आम्हालाही आरक्षण हवे अशा मागण्या देशभरात चहुबाजूंनी होऊ लागल्या. आरक्षणाचा जातिभेदनिर्मूलक उद्देश मागे पडून निव्वळ अधिक संधी असा उफराटा संदर्भ आरक्षणास चिकटल्यामुळे आपण अशा एका मंडलोत्तर क्षणामध्ये प्रवेश केला की त्याच्यात आरक्षणाचा हेतू तर हरवलाच पण जातिभेदनिर्मूलनाचा संदर्भदेखील तुटला.
एक विचार म्हणून पाहिले तर मंडल नावाच्या प्रक्रियेत तीन परस्परविरोधी आणि तरीही परस्परसंबद्ध बाबी ठळकपणे होत्या असे दिसते. पहिली बाब म्हणजे मंडलने प्रतिबिंबात्मक प्रातिनिधिकत्वाच्या संदर्भात आपल्या सार्वजनिक विश्वाची चिकित्सा सुरू करून दिली. आणि त्याच्या बरोबरच सत्तेतील न्याय्य वाट्याचा भरीव प्रश्नसुद्धा उभा केला. खरे आव्हान ‘अमुक समूहातला उमेदवार दिला’ यासारख्या गोष्टींपेक्षा कितीतरी मोठे आहे याची त्यामुळे जाणीव होत राहिली. आपल्या धुरिणांचासुद्धा सामाजिक पाया फारच संकुचित असल्याचे याच काळात उघड झाले. विविध जातिसमूहांना प्रतिनिधित्व दिल्याचे दावे होऊनही, सत्तेची विषम वाटणी कायमच राहिल्याचे दिसू लागले.
दुसरी बाब आरक्षणाशी संबंधित. बढतीमध्येही आरक्षणाचा विचार व्हावा की नाही, अनुसूचित जाती व जमातींच्या पलीकडे आरक्षणाचे लाभ नेण्याची गरज आहे की नाही, हे प्रश्न मंडलने पुढे आणले. शिवाय, ‘आरक्षण विरुद्ध गुणवत्ता’ हे द्वैत मोडीत काढले गेले. याखेरीज मंडलने व्यापक अर्थाने सामाजिक न्यायाचे भान सर्वच धोरणांमध्ये असावे ही जाणीव उभी केली. अर्थात व्यवहारात भर दिला गेला तो आरक्षणाचीच व्याप्ती वाढवण्यावर आणि मग त्यासाठी न्यायालयीन लढाया लढत राहण्यावर. आरक्षणाच्या आडून कळीच्या मुद्द्यांवर पळ काढण्याची मुभाच जणू धोरणकर्त्यांना मिळाली.
तिसरी बाब अशी की, मंडलीकरणाच्या राजकारणाचा भर सामाजिक समूह साकारण्यावर राहिला. त्यासाठी या समूहांमधले नेतृत्वही तयार करण्याची गरज राजकीय पक्षांना भासली आणि निव्वळ स्थानिक पातळीवरची मतपेढी यापेक्षा अधिक महत्त्व आजवर मागास राहिलेल्या काही समूहांना मिळाल्याने लोकशाही प्रक्रियेतही सकारात्मक बदलाची आशा दिसू लागली. परंतु हे घडत असतानाच एकेका जातींच्या अस्मितांचा राजकीय रंगदेखील दिसू लागला. वरील तिन्ही बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून राजकारणात दीर्घकालीन बदल दिसू लागण्याऐवजी सारे लक्ष तातडीने काय मिळणार याकडेच राहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरण निकालाबद्दल असणारी आशंका या पार्श्वाभूमीवर पाहिली पाहिजे. ‘मंडल’ने ज्या राजकीय ऊर्जांना जन्म दिला त्या शांत करून, सामाजिक विषमतेचा सध्याचा ढाचा न मोडता त्यांचे समावेशन करण्याची शक्यता सर्वच राजकीय अभिजनांना सोयीची होती. प्रचलित वर्गवारीचे उपवर्गीकरण करण्याचा रस्ता खुला करून आणि (काहीशा अनावश्यक रीतीने) क्रीमीलेयरसारखे अडचणीचे प्रश्न विचारून न्यायालयाने एका परीने आपल्याला सांप्रतच्या मंडलोत्तर क्षणाची जणू आठवण करून दिली आहे.
न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचा हा निर्णय दिला नसता तरी मंडलोत्तर क्षण तर येऊन उभा ठाकलाच होता. आता या निर्णयामुळे अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना तीन प्रश्नांचा विचार करावा लागेल:
(१) जातिआधारित विषमता असलेल्या समाजात तातडीचा हस्तक्षेप म्हणून जर आरक्षणाचे धोरण आखले गेले, तर बदलत्या काळातही हा उपाय अधिक वंचितांपर्यंत पोहोचत राहावा यासाठी आपण वेळोवेळी बदल करणार का आणि असल्यास कशा प्रकारे?
(२) भारतीय समाजामध्ये जात, वर्ग आणि सत्ता यांची सरळ समीकरणे आज उरली नसतील, तर सत्तेच्या असमतोलास कारणीभूत ठरणारे ताणेबाणे कोणते, हे ओळखून आपण काय करणार आहोत? हा प्रश्न ‘आर्थिक दुर्बल घटकां’ना (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण देण्यासारख्या उपायांनी शिताफीने टाळला जाईलही, पण तो पुन:पुन्हा डोके वर काढू शकतो.
(३) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी हे समूह कायमस्वरूपी तसेच असावेत, अशी आपली अपेक्षा आहे का? हे समूह प्रशासकीय सोयीसाठी एकसंध मानले गेले असले तरी, लोकशाही प्रक्रियेतील राजकारण हे या समूहांमध्ये अंतर्गत राजकीय स्पर्धा आणि विभागणी यांना कारणीभूत ठरत असते. पण सामाजिक-आर्थिक आणि लोकशाही प्रक्रियांच्या रेट्यामुळे उद्या कदाचित आणखी निराळे समूह आकार घेऊ शकतात आणि म्हणून आधीच्या समूहांचा एकसंधपणा विरूही शकतो, याची कल्पना तरी आपले आजचे राजकारण करते आहे का?
– या प्रश्नांवर सुरुवातीला येणारी उत्तरे कदाचित तात्पुरती, व्यवहारवादी किंवा रांगडीसुद्धा असू शकतील. पण या प्रश्नांचा विचार आज आपण करणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जातींमध्ये, अनुसूचित जमातींमध्ये एकसंधता आहे की स्पर्धा किंवा तुटलेपणाची/ पुढारलेपणाची भावना गेली काही वर्षे मूळ धरते आहे, ओबीसींचे उपवर्गीकरण बहुतेक राज्यांनी केले त्यामागे ‘अधिक मागासां’ना आश्वस्त करणे हे कारण होते की नाही, आरक्षणाच्या मागण्या गेल्या काही वर्षांत कुठून—कोणत्या समूहांकडून— होऊ लागल्या आहेत आणि कशामुळे, अशा अनेक प्रश्नांनाही भिडावे लागेल कारण ते मंडलोत्तर क्षणाचे सूतोवाच करतात.
‘मंडल’नंतरचे पुढले पाऊल आपण कसे उचलणार आहोत, हे या प्रश्नांच्या उत्तरांवर ठरणार आहे. त्या पावलामुळे कदाचित त्यासाठी नवी भाषा आणि नवे राजकारण सुरू होईल, त्याची भाषाही नवी आवश्यक असेल! या अर्थाने हा न्यायालयीन निर्णय मंडलोत्तर क्षणाचे प्रतिनिधित्व करतो.
लेखक राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
suhaspalshikar @gmail.com
