ॲड. गोविंद पटवर्धन
मराठा आरक्षण हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे, त्यामुळे सर्व राजकीय नेते एकाच भाषेत बोलतात. १५ वर्षांपूर्वी जेव्हा ही मागणी क्षीण रूपात होत होती, तेव्हा शरद पवार यांनी अशी मागणी योग्य नव्हे असे म्हटले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखही हेच म्हणत होते. ज्याला आवाज नाही अशा दाबलेल्या समाजातील कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला खासगीत विचाराल तर “ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या, सुशिक्षित जातीने आरक्षण मागणे अयोग्य आहे,” असेच मत तो देईल.
वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, शिक्षक, सहकार, शेती, दुग्ध, बांधकाम, समाजकारण, राजकारणासह सर्व क्षेत्रात मराठा टक्का किती आहे ते पहा. पदवीधर मतदारसंघांत संख्येने जास्त कोण आहेत? वाढदिवस शुभेच्छा फलक सगळ्यात जास्त कोणाचे असतात? सर्वत्र प्रभाव असलेल्या जातीने आरक्षण मागणे गैर आहे, आरक्षण मागणे मराठा समाजाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला शोभत नाही. मराठा जातीतील समंजस विचारवंतानी आणि विलासराव देशमुख यांच्यासारख्या समंजस राजकिय नेत्यांनी तरुणांना अगोदरच समजावले होते. २० वर्षांपूर्वीपर्यंत जातीचा अभिमान बाळगणारी आणि शासक जात अशी सामाजिक मान्यता असणारी जात आज दबावतंत्र आणि संख्याबळावर बळजबरीने मागास ठरविण्याचा अवाजवी अट्टहास पुढारी करत आहेत, अशी भावना अन्य समाजांत झाली आहे. अन्य जातीचे राजकीय पुढारी पटो न पटो त्यांचीच री ओढत आहेत.
१९४७ साली महाराष्ट्राची साक्षरता १५ ते २० टक्के होती ती आता ८५ टक्क्यांहून जास्त झाली आहे. १५ टक्के निरक्षर व्यक्ती भटके, विमुक्त, आदिवासी आणि वृद्ध या वर्गातील आहेत. त्यावरून मराठा समाज पूर्णपणे साक्षरच नव्हे तर शिक्षित झालेला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. हे सिद्ध करण्यासाठी आयोग नेमण्याची गरज नाही. मागासपण हे नेहमी तुलनात्मक असते. अमेरिका/ युरोप/जपानच्या तुलनेत भारतातील सर्वचजण मागास ठरू शकतात. महाराष्ट्रातील अन्य जातींच्या तुलनेत मराठा समाज असा विचार केला तर हा समाज मागास आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-पुरोगाम्यांनो, जातगणनेला भिऊ नका!
महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य आहे. त्यातील सर्वांत प्रबळ जात जर मागास ठरविली तर ३.५ टक्के ब्राह्मणांमुळे हे राज्य प्रगत झाले, असे म्हणावे लागेल. ते वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. ते मराठा जातीसाठी अन्यायकारक ठरेल.
दलित, मागासांसह प्रत्येक समाजात सबळ व दुर्बल घटक आहेत. सवलतींचा लाभ मागासवर्गातील सबळच प्रथम मिळवतात. गेली ७५ वर्षे आरक्षणाचा आधार घेऊन जे लोक सुशिक्षित झाले, शासकीय, सामाजिक, राजकीय उच्चपदे उपभोगिली, प्रगत व प्रतिष्ठित झाले अशा मागासवर्गीय/ ओबीसी समाजातीलही लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या पुढील पिढीला मागास का म्हणायचे? आज आरक्षणाचा लाभ त्या त्या जातीतील शिक्षित लोकांनाच मिळतो आहे का? जे आजही खरोखर मागास आहेत व ज्यांना आरक्षणाची खरी गरज आहे ते वंचितच राहत आहेत. मागास/ ओबीसी वर्गातील सुशिक्षितांना व आर्थिक सक्षम असलेल्यांना आरक्षणातून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यांना न वगळल्यास प्रत्येक जातीतील सुशिक्षित प्रगत लोक त्याच समाजातील दुर्बळ घटकाचे वैरी ठरतील, नव्हे आजही ठरत आहेत. काही जातींचे आरक्षण रद्द करणे शक्य आहे का, हेदेखील पहावे. आरक्षण हा मागासवर्गाचा हक्क असला तरी सामाजिक समतोल हे आरक्षणाचे ध्येय आहे आणि त्या ध्येयाची वाट धूसर होत असल्यास उपलब्ध आरक्षणाचा फेरविचार आवश्यक आहे. व्यक्ति आणि जाती जशा शिक्षित व प्रगत होतील तस तसे त्यांचे आरक्षण कमी व्हायला हवे. हा खरा चर्चेचा विषय असायला हवा. सध्या ज्या मागण्या सुरू आहेत, त्यामुळे जाती पूर्वीपेक्षा अधिक घट्ट, दुराभिमानी होतील. नव्हे झाल्या आहेत.
आणखी वाचा-खरीप गेला, रब्बी हंगाम तरी मिळेल का?
मराठा, ओबीसी, धनगर, आर्थिकदृष्ट्या मागास, एका वर्गाच्या आरक्षणाचा दुसऱ्या वर्गाच्या आरक्षणाला बसणारा फटका आणि त्यावरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे हे नित्याचेच झाले आहेत. त्याचे प्रमाण आणि त्यातील सातत्य पाहता, मागासपण सिद्ध करण्याची अहमहमिकाच सुरू असल्यासारखे दिसते. गरजूंना आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि मिळालेल्या आरक्षाचा पुरेपूर आणि प्रामाणिक लाभ घेत त्यांनी स्वत:चे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून पुढची पिढी कोणत्याही निकषावर मागास राहणार नाही. जन्माने मागास म्हणजे कायम मागास ही मानसिकता बदलणे, हा सामाजिक बदलाचा भाग आहे. त्यामुळेच हा बदल आतून होणे गरजेचे आहे. मागास म्हणून संबोधले जाणे भूषणावह नाही, हे लक्षात घेऊन पिढीगणिक या विशेषणातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आजपर्यंत ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांना ‘जातीमुक्त’ असे संबोधून त्यांच्या पुढील पिढीचे लाभ रद्द करावेत. म्हणजे मागासवर्गातील खऱ्या गरजू व्यक्तींना प्रगतीची संधी मिळेल. त्यामुळे हळूहळू सर्व समाज जातीमुक्त करण्याचे ध्येय साध्य होईल. तसेच गुणाधारित प्रगतीची सर्वांना समान संधी मिळेल.
gypatwardhan@gmail.com
मराठा आरक्षण हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे, त्यामुळे सर्व राजकीय नेते एकाच भाषेत बोलतात. १५ वर्षांपूर्वी जेव्हा ही मागणी क्षीण रूपात होत होती, तेव्हा शरद पवार यांनी अशी मागणी योग्य नव्हे असे म्हटले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखही हेच म्हणत होते. ज्याला आवाज नाही अशा दाबलेल्या समाजातील कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला खासगीत विचाराल तर “ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या, सुशिक्षित जातीने आरक्षण मागणे अयोग्य आहे,” असेच मत तो देईल.
वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, शिक्षक, सहकार, शेती, दुग्ध, बांधकाम, समाजकारण, राजकारणासह सर्व क्षेत्रात मराठा टक्का किती आहे ते पहा. पदवीधर मतदारसंघांत संख्येने जास्त कोण आहेत? वाढदिवस शुभेच्छा फलक सगळ्यात जास्त कोणाचे असतात? सर्वत्र प्रभाव असलेल्या जातीने आरक्षण मागणे गैर आहे, आरक्षण मागणे मराठा समाजाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला शोभत नाही. मराठा जातीतील समंजस विचारवंतानी आणि विलासराव देशमुख यांच्यासारख्या समंजस राजकिय नेत्यांनी तरुणांना अगोदरच समजावले होते. २० वर्षांपूर्वीपर्यंत जातीचा अभिमान बाळगणारी आणि शासक जात अशी सामाजिक मान्यता असणारी जात आज दबावतंत्र आणि संख्याबळावर बळजबरीने मागास ठरविण्याचा अवाजवी अट्टहास पुढारी करत आहेत, अशी भावना अन्य समाजांत झाली आहे. अन्य जातीचे राजकीय पुढारी पटो न पटो त्यांचीच री ओढत आहेत.
१९४७ साली महाराष्ट्राची साक्षरता १५ ते २० टक्के होती ती आता ८५ टक्क्यांहून जास्त झाली आहे. १५ टक्के निरक्षर व्यक्ती भटके, विमुक्त, आदिवासी आणि वृद्ध या वर्गातील आहेत. त्यावरून मराठा समाज पूर्णपणे साक्षरच नव्हे तर शिक्षित झालेला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. हे सिद्ध करण्यासाठी आयोग नेमण्याची गरज नाही. मागासपण हे नेहमी तुलनात्मक असते. अमेरिका/ युरोप/जपानच्या तुलनेत भारतातील सर्वचजण मागास ठरू शकतात. महाराष्ट्रातील अन्य जातींच्या तुलनेत मराठा समाज असा विचार केला तर हा समाज मागास आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-पुरोगाम्यांनो, जातगणनेला भिऊ नका!
महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य आहे. त्यातील सर्वांत प्रबळ जात जर मागास ठरविली तर ३.५ टक्के ब्राह्मणांमुळे हे राज्य प्रगत झाले, असे म्हणावे लागेल. ते वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. ते मराठा जातीसाठी अन्यायकारक ठरेल.
दलित, मागासांसह प्रत्येक समाजात सबळ व दुर्बल घटक आहेत. सवलतींचा लाभ मागासवर्गातील सबळच प्रथम मिळवतात. गेली ७५ वर्षे आरक्षणाचा आधार घेऊन जे लोक सुशिक्षित झाले, शासकीय, सामाजिक, राजकीय उच्चपदे उपभोगिली, प्रगत व प्रतिष्ठित झाले अशा मागासवर्गीय/ ओबीसी समाजातीलही लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या पुढील पिढीला मागास का म्हणायचे? आज आरक्षणाचा लाभ त्या त्या जातीतील शिक्षित लोकांनाच मिळतो आहे का? जे आजही खरोखर मागास आहेत व ज्यांना आरक्षणाची खरी गरज आहे ते वंचितच राहत आहेत. मागास/ ओबीसी वर्गातील सुशिक्षितांना व आर्थिक सक्षम असलेल्यांना आरक्षणातून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यांना न वगळल्यास प्रत्येक जातीतील सुशिक्षित प्रगत लोक त्याच समाजातील दुर्बळ घटकाचे वैरी ठरतील, नव्हे आजही ठरत आहेत. काही जातींचे आरक्षण रद्द करणे शक्य आहे का, हेदेखील पहावे. आरक्षण हा मागासवर्गाचा हक्क असला तरी सामाजिक समतोल हे आरक्षणाचे ध्येय आहे आणि त्या ध्येयाची वाट धूसर होत असल्यास उपलब्ध आरक्षणाचा फेरविचार आवश्यक आहे. व्यक्ति आणि जाती जशा शिक्षित व प्रगत होतील तस तसे त्यांचे आरक्षण कमी व्हायला हवे. हा खरा चर्चेचा विषय असायला हवा. सध्या ज्या मागण्या सुरू आहेत, त्यामुळे जाती पूर्वीपेक्षा अधिक घट्ट, दुराभिमानी होतील. नव्हे झाल्या आहेत.
आणखी वाचा-खरीप गेला, रब्बी हंगाम तरी मिळेल का?
मराठा, ओबीसी, धनगर, आर्थिकदृष्ट्या मागास, एका वर्गाच्या आरक्षणाचा दुसऱ्या वर्गाच्या आरक्षणाला बसणारा फटका आणि त्यावरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे हे नित्याचेच झाले आहेत. त्याचे प्रमाण आणि त्यातील सातत्य पाहता, मागासपण सिद्ध करण्याची अहमहमिकाच सुरू असल्यासारखे दिसते. गरजूंना आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि मिळालेल्या आरक्षाचा पुरेपूर आणि प्रामाणिक लाभ घेत त्यांनी स्वत:चे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून पुढची पिढी कोणत्याही निकषावर मागास राहणार नाही. जन्माने मागास म्हणजे कायम मागास ही मानसिकता बदलणे, हा सामाजिक बदलाचा भाग आहे. त्यामुळेच हा बदल आतून होणे गरजेचे आहे. मागास म्हणून संबोधले जाणे भूषणावह नाही, हे लक्षात घेऊन पिढीगणिक या विशेषणातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आजपर्यंत ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांना ‘जातीमुक्त’ असे संबोधून त्यांच्या पुढील पिढीचे लाभ रद्द करावेत. म्हणजे मागासवर्गातील खऱ्या गरजू व्यक्तींना प्रगतीची संधी मिळेल. त्यामुळे हळूहळू सर्व समाज जातीमुक्त करण्याचे ध्येय साध्य होईल. तसेच गुणाधारित प्रगतीची सर्वांना समान संधी मिळेल.
gypatwardhan@gmail.com
