छगन भुजबळ
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना सरकारने मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यातून ओबीसी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आमच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका, अशी ठाम भूमिका या समाजाने घेतली. मराठा आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला असताना ओबीसी समाजाची आरक्षणावरील भूमिका किंवा जातनिहाय जनगणनेची होणारी मागणी यावर सरकारमध्ये अलीकडेच सामील झालेले ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण, जातनिहाय जनगणना यावर ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात सडेतोड भूमिका मांडली. त्याचा सारांश :
आरक्षणाचा गुंता कसा सोडवायचा हा प्रश्न आहे. तूर्त तरी असे आहे की, ओबीसी, मागासवर्गीय, आदिवासींचे आरक्षण याबाबत शासनाचे निर्णय असतील वा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश असतील, त्यांच्या बाहेर जाताच येणार नाही. यातून मार्ग कसा काढायचा, असा प्रयत्न सगळय़ांनी केला आहे. किंबहुना ओबीसींच्या आरक्षणासाठीसुद्धा ६० वर्षे लढावे लागले. घटनेच्या ३४० कलमामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले म्हणणे मांडले आणि सांगितले की, दलित आणि आदिवासीनंतरचा ओबीसी हा एक मोठा वर्ग आहे. त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी आयोग निर्माण करा. परंतु पुढची दोन वर्षे आयोग सरकारने नेमला नाही. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे २९ जानेवारी १९५३ मध्ये पहिला कालेलकर मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करण्यात आला. १९५५ मध्ये या आयोगाने केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला. त्यात ओबीसी जनगणनेचीही शिफारस करण्यात आली होती. ओबीसांना आरक्षण दिले पाहिजे असे तो त्या अहवालात म्हटले होते. परंतु अहवालानंतर परत काही तरी चक्रे फिरली आणि कालेलकरांनी केंद्र सरकारला एक पत्र पाठवले. अहवालात ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस केली असली तरी मला ते मान्य नाही, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. आता ही चक्रे नेमकी काय फिरली ते गुलदस्त्यात आहे, त्याबद्दल मला काही माहीत नाही.
१९७८ मध्ये मंडल आयोग स्थापन झाला. देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याने त्यांना आरक्षण द्यावे, असे त्यात सुचवले होते. १९३१ ची जनगणना किंवा त्यासंदर्भातील काही अहवाल आहेत. त्यानुसार देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रातच तेली, कुणबी, वंजारी, धनगर, माळी, सुतार हे मोठे समाज आहेत. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आहेत. इतर राज्यांमध्ये यादव, कुर्मी, मौर्य असे मोठे समाज आहेत, ते ५४ टक्के आहेत. मंडल आयोगाने ५४ टक्क्यांच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षणाची मांडणी केली. त्या वेळी जे राजकारण झाले, ते आपणास माहीत आहे. मग तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर न्यायालयीन प्रकरणे सुरू झाली. १६ जानेवारी १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि आरक्षण योग्य आहे, असा निकाल देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचे जाहीर केले. तेव्हा मी मुंबईचा महापौर होतो, आमदारही होतो. मी त्यांचे जाहीर स्वागत केले. तिथून पुढे मग शिवसेनेंतर्गत थोडेसे राजकीय घर्षण सुरू झाले. मग मी पक्षातून बाहेर पडलो. शरद पवार- साहेबांबरोबर काँग्रेसमध्ये आलो. ओबीसी वर्गात असलेल्या लहान, लहान समाजांसाठी आपण काही तरी करावे म्हणून महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना केली. ६ जून १९९३ रोजी, जालन्याला लाखभर लोकांचा मेळावा झाला. (चक्र कसे फिरते बघा. जालन्यामध्येच मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू झाले.) त्यात आम्ही मागणी केली की, केंद्र सरकारने मान्य केलेले ओबीसींचे आरक्षण आम्हाला द्या. त्यावर शरद पवारसाहेबांनी जाहीर केले की, एक महिन्याच्या आत आरक्षण देऊ आणि त्यानुसार त्यांनी महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा जरा जास्त म्हणजे ३० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण लागू केले. त्यात शासकीय नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षणाचा समावेश होता.
- ओबीसींमध्ये वाटेकरी वाढले
सुरुवातीला ओबीसींमध्ये २५० च्या आसपास जाती होत्या. नंतर वेगवेगळे आयोग निर्माण झाले. त्या आयोगांच्या माध्यमातून वेगवेगळय़ा जातींनी अर्ज करून आम्हालाही ओबीसींमध्ये घ्या अशी मागणी केली. आपण ओबीसी आहेत, हे सिद्ध करून दाखवले त्या जातींचाही ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला. आता ओबीसींमध्ये ३७० पेक्षा जास्त जाती आहेत. म्हणजे १००-१२५ जाती वाढल्या. त्यांना आम्ही विरोध केला नाही. २००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना दत्ता मेघे यांनी केलेल्या मागणीनुसार विदर्भातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय झाला. अशा रीतीने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात वाटेकरी वाढले. विविध समाजांना तेव्हा आरक्षण लागू करण्यात आले. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवणे आवश्यक असल्याने या सर्व समाजांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यात आला. यातून ३० टक्के आरक्षण लागू असले तरी केवळ ओबीसी समाजाला फक्त १७ टक्केच आरक्षण मिळू लागले.
- १० टक्के आरक्षणाचा फायदा
इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घातली ती राज्यघटनेमध्ये कुठे आहे? किंबहुना तशी मर्यादा नाही, असेच माझे म्हणणे आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ओलांडली आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. म्हणजे आता ६० टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणेच गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरियाणामध्ये जाट, आंध्र प्रदेशात कप्पू आरक्षणासाठी आंदोलने करीत होते. मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण दिल्यानंतर ही सगळी आंदोलने थंडावली आहेत. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या अशी त्यांची मागणी आहे. न्यायालयात गेल्यानंतर १६ टक्क्यांचे १२ टक्के झाले. परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. ५० टक्के आरक्षणामध्ये १३ टक्के अनुसूचित जाती, सात टक्के अनुसूचित जमाती असे २० टक्के होते. उरलेल्या ३० टक्क्यांमध्ये एनटी-विमुक्त जाती तीन टक्के, एनटी बी- बंजारा- अडीच टक्के, एनटी सी-३.५ टक्के, धनगर समाज, वंजारी समाजाला दोन टक्के, गोवारी समाजाला दोन टक्के दिले हे झाले ५२ टक्के. आता ओबीसींसाठी शिल्लक आहेत १७ टक्के. या १७ टक्क्यांमध्ये कुणबी समाज आहे. तेली, माळी आणि इतर समाज आहेत. आता यामध्ये मराठा समाजाला सामील केले तर लहान लहान समाजांचा काहीच फायदा होणार नाही. मराठा समाजालाही काही मिळणार नाही, कारण स्पर्धा फार मोठी असेल. हा तिढा सोडवायचा कसा? तर, आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर आणखी १० ते १२ टक्के मराठा समाजासाठी वाढवले तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असे मला वाटते.
- फडणवीसांनी योग्यच केले
मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार करायला नको होता. खरे म्हणजे ते गाव अगदी लहानसे आहे. जरांगे पाटील यांचे हे काही पहिले उपोषण नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी याआधीही अनेक वेळा गावात उपोषण केले आहे. कधी कधी तर महिना- दोन महिने कालावधीची त्यांची उपोषणे झाली आहेत. पण या वेळी तिथे पोलिसांनी ज्या पद्धतीने लाठीमार केला, त्यात लोकांची डोकी फुटली. हा प्रकार अतिशय वाईट होता. तो वेगळय़ा प्रकारे हाताळता आला असता. दोन डॉक्टर घेऊन तिथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांना समजावता आले असते. तिथे असलेल्या प्रमुख मंडळींना बाजूला घेऊन समजावून सांगता आले असते. आता कुणी म्हणते की मंत्रालयातून लाठीमाराचा आदेश दिला गेला. मी गृहमंत्री होतो, त्यामुळे मी सांगू शकतो की मंत्रालयातून असा काहीही आदेश दिला जात नाही. गँगवार असेल तर सांगितले जाते की ते निपटून काढा. पोलिसांच्या अंगावर कोणी आले, कुणी समोरून गोळी घालत असेल तर पोलीस त्यांची शस्त्रे वापरणारच. पण उपोषणे, आंदोलने यांच्यावर लाठीमार करा असा आदेश मंत्रालयातून दिला जात नाही.
परंतु घटनास्थळी जे अधिकारी असतात, त्यांच्यामध्ये अधीक्षक, उपअधीक्षक असतात. परिस्थिती कशी हाताळायची हे त्यांच्यावर अवलंबून असते. कधी कधी त्यांचा निर्णय घाईघाईत घेतला गेलेला असू शकतो. तो चुकीचा ठरू शकतो. परंतु ते निर्णय घेतात, तो त्यांचा निर्णय असतो. गोरगरिबांवर लाठीमार करा असे त्यांना कुणी सांगत नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या वेळी जे घडले ते व्हायला नको होते. आता त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली आहे. जनतेमध्ये उद्रेक निर्माण होतो, तो कमी करण्यासाठी एक पाऊल मागे घेऊन माफी मागितली आणि त्याच्यातून शांतता निर्माण होणार असेल तर, कुणाला ते नको आहे? माफी मागितल्यामुळे जनतेतील उद्रेक शांत होत असेल तर ठीक आहे, असा फडणवीसांनी विचार केला असेल तर, तो चुकीचा आहे, असे मी म्हणणार नाही.
- जातनिहाय जनगणना हाच पर्याय
ओबीसींना सर्व राज्यांत आधी २७ टक्के पूर्ण आरक्षण तरी द्या, अशी आमची मागणी आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा व त्यांना निधी देण्याचा विषय आला की, त्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हा प्रश्न पुढे येतो, त्याची आकडेवारी (डाटा) नाही. या विषयावर लोकसभेच्या अध्यक्षा होण्याआधी सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींचा अभ्यास करण्यासाठी १६ खासदारांची समिती नेमली गेली होती. त्यांनी सांगितले की एससी, एसटींना दिला जातो, तसाच निधी ओबीसींना दिला गेला पाहिजे. पण तो किती द्यायचा याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमली गेली. त्यात पी. चिदम्बरम होते आणि शरद पवारही होते. त्यांनीही सांगितले की निधी द्यायला पाहिजे. पण आकडेवारी उपलब्ध नाही, तेव्हा हा निधी किती हाच प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला.
सर्वोच्च न्यायालयात कृष्णमूर्ती प्रकरणात ओबीसींच्या शास्त्रीय सांख्यिकी माहितीचा (इम्पेरिकल डाटा) प्रश्न आला. त्या वेळी आम्ही समता परिषदेच्या माध्यमातून न्यायालयात गेलो आणि सांगितले की, २०११ ची जनगणना त्यानुसार करावी. शेळय़ा-बकऱ्या मोजता तर माणसेही मोजा, अशी मागणी लोकसभेत झाली होती. सभागृहात १०० सर्वपक्षीय खासदारांनी उभे राहून सांगितले की, जातनिहाय जनगणना करायला पाहिजे. प्रणब मुखर्जी यांनी ती मागणी मान्य केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आम्ही मागे घेतली. शहरातील जनगणना नगरविकास विभागाने करावी आणि गावातली जनगणना ग्रामविकास विभागाने करावी, असा निर्णय झाला. त्यानुसार ती झाली. मग तो सगळा डाटा २०१६ मध्ये भारत सरकारकडे सुपूर्द झाला. त्या वेळी अरुण जेटलींनी सांगितले की, या डाटानुसार ओबीसींची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांच्या शिक्षणाची, महिलांची, त्यांच्या घरांची, मुलांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. परंतु मोदी सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली नाही. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे ही माझी गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासूनची मागणी आहे. माझे असे म्हणणे आहे की एकदाची जातनिहाय जनगणना कराच. त्यामुळे ऊठसूट न्यायालये आणि वाद एकदाचे मिटवून टाकता येतील.
- गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही
मुळात आरक्षण हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही सांगितले, की हजारो वर्षे जे दडपले गेले आहेत, त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. थोडे आपण सहन केले पाहिजे. शरद पवार यांनीही सातत्याने आरक्षणाच्या बाजूनेच भूमिका मांडली. जे आज गरीब आहेत, त्यांना आरक्षण दिले आणि वर्षभरामध्ये ते श्रीमंत झाले त्यांचे आरक्षण गेले पाहिजे. दुर्दैवाने जे गरीब झाले, त्यांना आरक्षण द्या. आरक्षण हा सरकारचा ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही. गरिबी हटविण्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीपासून ते शैक्षणिक मदत, वेगवेगळय़ा महामंडळांच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य अशा वेगवेगळय़ा गोष्टी करतच असते. समाजात हजारो वर्षांपासून दबले गेलेल्यांसाठी आरक्षण आहे. आजही मी तुम्हाला सांगतो, मागासवर्गीय अधिकारी असेल, बिल्डर असेल, पाच-पन्नास कोटींची संपत्ती असेल आणि तो आपल्या गावात गेला तर, त्याला लांबच बसावे लागते. महाराष्ट्रात तरी बरी परिस्थिती आहे, पण तिकडे वर जा, तिथे फारशी चांगली स्थिती नाही. त्या लोकांना वर आणण्यासाठी हे आरक्षण आहे. आज ना उद्या ते हळूहळू समपातळीवर येतील म्हणून आरक्षण आहे.
- ओबीसी समाजाला भीती
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, असे मी म्हणणार नाही. ओबीसी हा वर्गच वेगळा आहे. शरद पवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, अजित पवार सारेच नेते आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी एकमुखी मागणी करतात. मराठा समाज आरक्षणावरून आक्रमक झाल्याने ओबीसी समाजात प्रतिक्रिया उमटली आहे. आपल्या आरक्षणात आणखी वाटेकरी येणार का, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यातूनच अगोदरच आपली जागरूकता दाखवलेली बरी, गप्प बसलो तर राज्यकर्त्यांनाच नाही तर सगळय़ांनाच वाटेल की या वाटेकरी होण्याला कुणाचाच विरोधच नाही. तसे असेल तर करून टाका, असे त्यांना वाटत असावे. याआधी मराठा आरक्षणासाठी कायदा केला होता. तो उच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तो फेटाळला गेला. उच्च न्यायालयाने तो मंजूर करताना हे कसे शक्य आहे याबाबत काहीतरी विचार केला असेलच. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी दिल्लीच्या पातळीवरच प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. केंद्रालाच आता पुढाकार घ्यावा लागेल. ओबीसींची बाजू घेतल्यामुळे मला लक्ष्य केले जाते, परंतु ते जसे मराठा समाजाचे नेतृत्व करतात, तसा मी ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे बरोबर, माझ्या दृष्टीने माझे बरोबर आहे. परंतु ही टक्कर होता कामा नये. त्याची काळजी आम्ही घेत आहोतच. सगळय़ांनी ती घ्यायला पाहिजे असे माझे मत आहे. समाजामध्ये दरी निर्माण व्हावी असे राज्यातील कोणत्याच नेत्याला वाटणार नाही.
- मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण हवे कशाला?
मराठा समाजाला पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व आहे. आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीवर नजर टाकली तर लक्षात येईल की दोन-चार अपवाद वगळता सगळे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचेच झाले आहेत. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांचा दृष्टिकोन वेगळा होता. चव्हाण यांनी बंजारा समाजाचे वसंतराव नाईक यांना मुख्यमंत्री केले. शरद पवार यांनी पुन्हा बंजारा समाजाचे सुधाकरराव नाईक यांना मुख्यमंत्री केले. इंदिरा गांधी यांनी बॅ. ए. आर. अंतुले यांना संधी दिली. आणखी एखाददुसरा अपवाद असेल. परंतु याव्यातिरिक्त तेली समाजाचा, धनगर समाजाचा, वंजारी समाजाचा, माळी समाजाचा, सुतार समाजाचा मुख्यमंत्री झाला आहे का? मराठा समाजाच्या आमदारांचे प्रमाणही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये मराठा समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. आता त्यांना राजकीय आरक्षणही हवे का, हा प्रश्न त्यांनाच विचारलेला बरा.
- बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार
मी शिवसेना सोडली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांची गोष्टच वेगळी होती. त्या वेळी मी कुठे कटू भूमिका घेतली होती? मी शांतच होतो. पण ते सारखे मला लखोबा, लखोबा म्हणायचे आणि ते व्यंगचित्र काढणे वगैरेतून वाद वाढत गेला. मग मी म्हटले की आपणही बोलायला पाहिजे. परंतु कुठे थांबायचे हे आम्हाला कळले. नंतर मी पुढे बाळासाहेबांवरील खटला मागे घेतला, बाळासाहेबांनीही मला सहकुटुंब जेवायला बोलावले, मिटले सगळे. आता मी शरद पवारांच्या विरोधात काही बोलत नाही. मी फक्त चार गोष्टी सांगितल्या, तुम्ही येवल्यात आलात, भुजबळांना विरोध, बीडमध्ये गेलात मुंडेंना विरोध, कोल्हापुरात गेलात मुश्रिफांना विरोध, बारामतीत गेलात, तिथे म्हणालात की अजित पवार आमचे नेते आहेत, हे बरोबर आहे का? अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेलो, ते तुमचे नेते मग आम्ही कोण, हा आमचा प्रश्न आहे, यात टीका कुठे आली? शरद पवार यांचे काम मी जवळून पाहिले आहे. ३० वर्षे मी त्यांच्याबरोबर होतो. त्यांनी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांमध्ये जे काम केले आहे, त्याचा ठसा आमच्या मनावर आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पंतप्रधान म्हणून आम्ही बघतो. त्यांचे काम चांगले चालले आहे, त्यांच्या कारकीर्दीत चांगले निर्णय झाले आहेत.
- शल्य कायम
तेलगी घोटाळय़ात माझी बदनामी झाली. वास्तविक मी गृहमंत्री असताना तेलगीला मोक्का लावला होता. त्याची सीबीआय चौकशी झाली. तेव्हा केंद्रात भाजपचे सरकार होते. सीबीआयने दोन आरोपपत्रे दाखल केली, त्यात छगन भुजबळ हे नाव नव्हते. नंतर यूपीए सरकार आले, त्या वेळी एक आरोपपत्र दाखल झाले, त्यातही माझे नाव नव्हते. तरीही माझा मंत्रीपदाचा राजीनामा घेण्यात आला. माझी काही चूक नसताना राजीनामा घेण्यात आला आणि माझ्या नावाची बदनामी झाली हे शल्य माझ्या मनात कायम आहे. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून पाचव्या, पाचव्या मजल्यावरून पहिल्या मजल्यावर आलो. हे कशासाठी केले हा फक्त प्रश्न विचारला, त्यावर एवढे काहूर माजले. सगळे खूप रागावले, त्यामुळे यापुढे या विषयावर बोलायचे नाही, असे मी ठरवले आहे.
शब्दांकन : मधु कांबळे
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना सरकारने मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यातून ओबीसी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आमच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका, अशी ठाम भूमिका या समाजाने घेतली. मराठा आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला असताना ओबीसी समाजाची आरक्षणावरील भूमिका किंवा जातनिहाय जनगणनेची होणारी मागणी यावर सरकारमध्ये अलीकडेच सामील झालेले ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण, जातनिहाय जनगणना यावर ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात सडेतोड भूमिका मांडली. त्याचा सारांश :
आरक्षणाचा गुंता कसा सोडवायचा हा प्रश्न आहे. तूर्त तरी असे आहे की, ओबीसी, मागासवर्गीय, आदिवासींचे आरक्षण याबाबत शासनाचे निर्णय असतील वा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश असतील, त्यांच्या बाहेर जाताच येणार नाही. यातून मार्ग कसा काढायचा, असा प्रयत्न सगळय़ांनी केला आहे. किंबहुना ओबीसींच्या आरक्षणासाठीसुद्धा ६० वर्षे लढावे लागले. घटनेच्या ३४० कलमामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले म्हणणे मांडले आणि सांगितले की, दलित आणि आदिवासीनंतरचा ओबीसी हा एक मोठा वर्ग आहे. त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी आयोग निर्माण करा. परंतु पुढची दोन वर्षे आयोग सरकारने नेमला नाही. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे २९ जानेवारी १९५३ मध्ये पहिला कालेलकर मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करण्यात आला. १९५५ मध्ये या आयोगाने केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला. त्यात ओबीसी जनगणनेचीही शिफारस करण्यात आली होती. ओबीसांना आरक्षण दिले पाहिजे असे तो त्या अहवालात म्हटले होते. परंतु अहवालानंतर परत काही तरी चक्रे फिरली आणि कालेलकरांनी केंद्र सरकारला एक पत्र पाठवले. अहवालात ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस केली असली तरी मला ते मान्य नाही, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. आता ही चक्रे नेमकी काय फिरली ते गुलदस्त्यात आहे, त्याबद्दल मला काही माहीत नाही.
१९७८ मध्ये मंडल आयोग स्थापन झाला. देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याने त्यांना आरक्षण द्यावे, असे त्यात सुचवले होते. १९३१ ची जनगणना किंवा त्यासंदर्भातील काही अहवाल आहेत. त्यानुसार देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रातच तेली, कुणबी, वंजारी, धनगर, माळी, सुतार हे मोठे समाज आहेत. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आहेत. इतर राज्यांमध्ये यादव, कुर्मी, मौर्य असे मोठे समाज आहेत, ते ५४ टक्के आहेत. मंडल आयोगाने ५४ टक्क्यांच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षणाची मांडणी केली. त्या वेळी जे राजकारण झाले, ते आपणास माहीत आहे. मग तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर न्यायालयीन प्रकरणे सुरू झाली. १६ जानेवारी १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि आरक्षण योग्य आहे, असा निकाल देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचे जाहीर केले. तेव्हा मी मुंबईचा महापौर होतो, आमदारही होतो. मी त्यांचे जाहीर स्वागत केले. तिथून पुढे मग शिवसेनेंतर्गत थोडेसे राजकीय घर्षण सुरू झाले. मग मी पक्षातून बाहेर पडलो. शरद पवार- साहेबांबरोबर काँग्रेसमध्ये आलो. ओबीसी वर्गात असलेल्या लहान, लहान समाजांसाठी आपण काही तरी करावे म्हणून महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना केली. ६ जून १९९३ रोजी, जालन्याला लाखभर लोकांचा मेळावा झाला. (चक्र कसे फिरते बघा. जालन्यामध्येच मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू झाले.) त्यात आम्ही मागणी केली की, केंद्र सरकारने मान्य केलेले ओबीसींचे आरक्षण आम्हाला द्या. त्यावर शरद पवारसाहेबांनी जाहीर केले की, एक महिन्याच्या आत आरक्षण देऊ आणि त्यानुसार त्यांनी महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा जरा जास्त म्हणजे ३० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण लागू केले. त्यात शासकीय नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षणाचा समावेश होता.
- ओबीसींमध्ये वाटेकरी वाढले
सुरुवातीला ओबीसींमध्ये २५० च्या आसपास जाती होत्या. नंतर वेगवेगळे आयोग निर्माण झाले. त्या आयोगांच्या माध्यमातून वेगवेगळय़ा जातींनी अर्ज करून आम्हालाही ओबीसींमध्ये घ्या अशी मागणी केली. आपण ओबीसी आहेत, हे सिद्ध करून दाखवले त्या जातींचाही ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला. आता ओबीसींमध्ये ३७० पेक्षा जास्त जाती आहेत. म्हणजे १००-१२५ जाती वाढल्या. त्यांना आम्ही विरोध केला नाही. २००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना दत्ता मेघे यांनी केलेल्या मागणीनुसार विदर्भातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय झाला. अशा रीतीने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात वाटेकरी वाढले. विविध समाजांना तेव्हा आरक्षण लागू करण्यात आले. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवणे आवश्यक असल्याने या सर्व समाजांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यात आला. यातून ३० टक्के आरक्षण लागू असले तरी केवळ ओबीसी समाजाला फक्त १७ टक्केच आरक्षण मिळू लागले.
- १० टक्के आरक्षणाचा फायदा
इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घातली ती राज्यघटनेमध्ये कुठे आहे? किंबहुना तशी मर्यादा नाही, असेच माझे म्हणणे आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ओलांडली आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. म्हणजे आता ६० टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणेच गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरियाणामध्ये जाट, आंध्र प्रदेशात कप्पू आरक्षणासाठी आंदोलने करीत होते. मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण दिल्यानंतर ही सगळी आंदोलने थंडावली आहेत. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या अशी त्यांची मागणी आहे. न्यायालयात गेल्यानंतर १६ टक्क्यांचे १२ टक्के झाले. परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. ५० टक्के आरक्षणामध्ये १३ टक्के अनुसूचित जाती, सात टक्के अनुसूचित जमाती असे २० टक्के होते. उरलेल्या ३० टक्क्यांमध्ये एनटी-विमुक्त जाती तीन टक्के, एनटी बी- बंजारा- अडीच टक्के, एनटी सी-३.५ टक्के, धनगर समाज, वंजारी समाजाला दोन टक्के, गोवारी समाजाला दोन टक्के दिले हे झाले ५२ टक्के. आता ओबीसींसाठी शिल्लक आहेत १७ टक्के. या १७ टक्क्यांमध्ये कुणबी समाज आहे. तेली, माळी आणि इतर समाज आहेत. आता यामध्ये मराठा समाजाला सामील केले तर लहान लहान समाजांचा काहीच फायदा होणार नाही. मराठा समाजालाही काही मिळणार नाही, कारण स्पर्धा फार मोठी असेल. हा तिढा सोडवायचा कसा? तर, आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर आणखी १० ते १२ टक्के मराठा समाजासाठी वाढवले तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असे मला वाटते.
- फडणवीसांनी योग्यच केले
मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार करायला नको होता. खरे म्हणजे ते गाव अगदी लहानसे आहे. जरांगे पाटील यांचे हे काही पहिले उपोषण नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी याआधीही अनेक वेळा गावात उपोषण केले आहे. कधी कधी तर महिना- दोन महिने कालावधीची त्यांची उपोषणे झाली आहेत. पण या वेळी तिथे पोलिसांनी ज्या पद्धतीने लाठीमार केला, त्यात लोकांची डोकी फुटली. हा प्रकार अतिशय वाईट होता. तो वेगळय़ा प्रकारे हाताळता आला असता. दोन डॉक्टर घेऊन तिथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांना समजावता आले असते. तिथे असलेल्या प्रमुख मंडळींना बाजूला घेऊन समजावून सांगता आले असते. आता कुणी म्हणते की मंत्रालयातून लाठीमाराचा आदेश दिला गेला. मी गृहमंत्री होतो, त्यामुळे मी सांगू शकतो की मंत्रालयातून असा काहीही आदेश दिला जात नाही. गँगवार असेल तर सांगितले जाते की ते निपटून काढा. पोलिसांच्या अंगावर कोणी आले, कुणी समोरून गोळी घालत असेल तर पोलीस त्यांची शस्त्रे वापरणारच. पण उपोषणे, आंदोलने यांच्यावर लाठीमार करा असा आदेश मंत्रालयातून दिला जात नाही.
परंतु घटनास्थळी जे अधिकारी असतात, त्यांच्यामध्ये अधीक्षक, उपअधीक्षक असतात. परिस्थिती कशी हाताळायची हे त्यांच्यावर अवलंबून असते. कधी कधी त्यांचा निर्णय घाईघाईत घेतला गेलेला असू शकतो. तो चुकीचा ठरू शकतो. परंतु ते निर्णय घेतात, तो त्यांचा निर्णय असतो. गोरगरिबांवर लाठीमार करा असे त्यांना कुणी सांगत नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या वेळी जे घडले ते व्हायला नको होते. आता त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली आहे. जनतेमध्ये उद्रेक निर्माण होतो, तो कमी करण्यासाठी एक पाऊल मागे घेऊन माफी मागितली आणि त्याच्यातून शांतता निर्माण होणार असेल तर, कुणाला ते नको आहे? माफी मागितल्यामुळे जनतेतील उद्रेक शांत होत असेल तर ठीक आहे, असा फडणवीसांनी विचार केला असेल तर, तो चुकीचा आहे, असे मी म्हणणार नाही.
- जातनिहाय जनगणना हाच पर्याय
ओबीसींना सर्व राज्यांत आधी २७ टक्के पूर्ण आरक्षण तरी द्या, अशी आमची मागणी आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा व त्यांना निधी देण्याचा विषय आला की, त्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हा प्रश्न पुढे येतो, त्याची आकडेवारी (डाटा) नाही. या विषयावर लोकसभेच्या अध्यक्षा होण्याआधी सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींचा अभ्यास करण्यासाठी १६ खासदारांची समिती नेमली गेली होती. त्यांनी सांगितले की एससी, एसटींना दिला जातो, तसाच निधी ओबीसींना दिला गेला पाहिजे. पण तो किती द्यायचा याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमली गेली. त्यात पी. चिदम्बरम होते आणि शरद पवारही होते. त्यांनीही सांगितले की निधी द्यायला पाहिजे. पण आकडेवारी उपलब्ध नाही, तेव्हा हा निधी किती हाच प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला.
सर्वोच्च न्यायालयात कृष्णमूर्ती प्रकरणात ओबीसींच्या शास्त्रीय सांख्यिकी माहितीचा (इम्पेरिकल डाटा) प्रश्न आला. त्या वेळी आम्ही समता परिषदेच्या माध्यमातून न्यायालयात गेलो आणि सांगितले की, २०११ ची जनगणना त्यानुसार करावी. शेळय़ा-बकऱ्या मोजता तर माणसेही मोजा, अशी मागणी लोकसभेत झाली होती. सभागृहात १०० सर्वपक्षीय खासदारांनी उभे राहून सांगितले की, जातनिहाय जनगणना करायला पाहिजे. प्रणब मुखर्जी यांनी ती मागणी मान्य केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आम्ही मागे घेतली. शहरातील जनगणना नगरविकास विभागाने करावी आणि गावातली जनगणना ग्रामविकास विभागाने करावी, असा निर्णय झाला. त्यानुसार ती झाली. मग तो सगळा डाटा २०१६ मध्ये भारत सरकारकडे सुपूर्द झाला. त्या वेळी अरुण जेटलींनी सांगितले की, या डाटानुसार ओबीसींची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांच्या शिक्षणाची, महिलांची, त्यांच्या घरांची, मुलांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. परंतु मोदी सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली नाही. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे ही माझी गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासूनची मागणी आहे. माझे असे म्हणणे आहे की एकदाची जातनिहाय जनगणना कराच. त्यामुळे ऊठसूट न्यायालये आणि वाद एकदाचे मिटवून टाकता येतील.
- गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही
मुळात आरक्षण हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही सांगितले, की हजारो वर्षे जे दडपले गेले आहेत, त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. थोडे आपण सहन केले पाहिजे. शरद पवार यांनीही सातत्याने आरक्षणाच्या बाजूनेच भूमिका मांडली. जे आज गरीब आहेत, त्यांना आरक्षण दिले आणि वर्षभरामध्ये ते श्रीमंत झाले त्यांचे आरक्षण गेले पाहिजे. दुर्दैवाने जे गरीब झाले, त्यांना आरक्षण द्या. आरक्षण हा सरकारचा ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही. गरिबी हटविण्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीपासून ते शैक्षणिक मदत, वेगवेगळय़ा महामंडळांच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य अशा वेगवेगळय़ा गोष्टी करतच असते. समाजात हजारो वर्षांपासून दबले गेलेल्यांसाठी आरक्षण आहे. आजही मी तुम्हाला सांगतो, मागासवर्गीय अधिकारी असेल, बिल्डर असेल, पाच-पन्नास कोटींची संपत्ती असेल आणि तो आपल्या गावात गेला तर, त्याला लांबच बसावे लागते. महाराष्ट्रात तरी बरी परिस्थिती आहे, पण तिकडे वर जा, तिथे फारशी चांगली स्थिती नाही. त्या लोकांना वर आणण्यासाठी हे आरक्षण आहे. आज ना उद्या ते हळूहळू समपातळीवर येतील म्हणून आरक्षण आहे.
- ओबीसी समाजाला भीती
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, असे मी म्हणणार नाही. ओबीसी हा वर्गच वेगळा आहे. शरद पवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, अजित पवार सारेच नेते आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी एकमुखी मागणी करतात. मराठा समाज आरक्षणावरून आक्रमक झाल्याने ओबीसी समाजात प्रतिक्रिया उमटली आहे. आपल्या आरक्षणात आणखी वाटेकरी येणार का, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यातूनच अगोदरच आपली जागरूकता दाखवलेली बरी, गप्प बसलो तर राज्यकर्त्यांनाच नाही तर सगळय़ांनाच वाटेल की या वाटेकरी होण्याला कुणाचाच विरोधच नाही. तसे असेल तर करून टाका, असे त्यांना वाटत असावे. याआधी मराठा आरक्षणासाठी कायदा केला होता. तो उच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तो फेटाळला गेला. उच्च न्यायालयाने तो मंजूर करताना हे कसे शक्य आहे याबाबत काहीतरी विचार केला असेलच. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी दिल्लीच्या पातळीवरच प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. केंद्रालाच आता पुढाकार घ्यावा लागेल. ओबीसींची बाजू घेतल्यामुळे मला लक्ष्य केले जाते, परंतु ते जसे मराठा समाजाचे नेतृत्व करतात, तसा मी ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे बरोबर, माझ्या दृष्टीने माझे बरोबर आहे. परंतु ही टक्कर होता कामा नये. त्याची काळजी आम्ही घेत आहोतच. सगळय़ांनी ती घ्यायला पाहिजे असे माझे मत आहे. समाजामध्ये दरी निर्माण व्हावी असे राज्यातील कोणत्याच नेत्याला वाटणार नाही.
- मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण हवे कशाला?
मराठा समाजाला पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व आहे. आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीवर नजर टाकली तर लक्षात येईल की दोन-चार अपवाद वगळता सगळे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचेच झाले आहेत. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांचा दृष्टिकोन वेगळा होता. चव्हाण यांनी बंजारा समाजाचे वसंतराव नाईक यांना मुख्यमंत्री केले. शरद पवार यांनी पुन्हा बंजारा समाजाचे सुधाकरराव नाईक यांना मुख्यमंत्री केले. इंदिरा गांधी यांनी बॅ. ए. आर. अंतुले यांना संधी दिली. आणखी एखाददुसरा अपवाद असेल. परंतु याव्यातिरिक्त तेली समाजाचा, धनगर समाजाचा, वंजारी समाजाचा, माळी समाजाचा, सुतार समाजाचा मुख्यमंत्री झाला आहे का? मराठा समाजाच्या आमदारांचे प्रमाणही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये मराठा समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. आता त्यांना राजकीय आरक्षणही हवे का, हा प्रश्न त्यांनाच विचारलेला बरा.
- बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार
मी शिवसेना सोडली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांची गोष्टच वेगळी होती. त्या वेळी मी कुठे कटू भूमिका घेतली होती? मी शांतच होतो. पण ते सारखे मला लखोबा, लखोबा म्हणायचे आणि ते व्यंगचित्र काढणे वगैरेतून वाद वाढत गेला. मग मी म्हटले की आपणही बोलायला पाहिजे. परंतु कुठे थांबायचे हे आम्हाला कळले. नंतर मी पुढे बाळासाहेबांवरील खटला मागे घेतला, बाळासाहेबांनीही मला सहकुटुंब जेवायला बोलावले, मिटले सगळे. आता मी शरद पवारांच्या विरोधात काही बोलत नाही. मी फक्त चार गोष्टी सांगितल्या, तुम्ही येवल्यात आलात, भुजबळांना विरोध, बीडमध्ये गेलात मुंडेंना विरोध, कोल्हापुरात गेलात मुश्रिफांना विरोध, बारामतीत गेलात, तिथे म्हणालात की अजित पवार आमचे नेते आहेत, हे बरोबर आहे का? अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेलो, ते तुमचे नेते मग आम्ही कोण, हा आमचा प्रश्न आहे, यात टीका कुठे आली? शरद पवार यांचे काम मी जवळून पाहिले आहे. ३० वर्षे मी त्यांच्याबरोबर होतो. त्यांनी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांमध्ये जे काम केले आहे, त्याचा ठसा आमच्या मनावर आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पंतप्रधान म्हणून आम्ही बघतो. त्यांचे काम चांगले चालले आहे, त्यांच्या कारकीर्दीत चांगले निर्णय झाले आहेत.
- शल्य कायम
तेलगी घोटाळय़ात माझी बदनामी झाली. वास्तविक मी गृहमंत्री असताना तेलगीला मोक्का लावला होता. त्याची सीबीआय चौकशी झाली. तेव्हा केंद्रात भाजपचे सरकार होते. सीबीआयने दोन आरोपपत्रे दाखल केली, त्यात छगन भुजबळ हे नाव नव्हते. नंतर यूपीए सरकार आले, त्या वेळी एक आरोपपत्र दाखल झाले, त्यातही माझे नाव नव्हते. तरीही माझा मंत्रीपदाचा राजीनामा घेण्यात आला. माझी काही चूक नसताना राजीनामा घेण्यात आला आणि माझ्या नावाची बदनामी झाली हे शल्य माझ्या मनात कायम आहे. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून पाचव्या, पाचव्या मजल्यावरून पहिल्या मजल्यावर आलो. हे कशासाठी केले हा फक्त प्रश्न विचारला, त्यावर एवढे काहूर माजले. सगळे खूप रागावले, त्यामुळे यापुढे या विषयावर बोलायचे नाही, असे मी ठरवले आहे.
शब्दांकन : मधु कांबळे
