अ‍ॅड्. प्रतीक राजूरकर
अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये वांशिक पर्वतीय समूहांना आरक्षण देण्याचा घाट घालणे कितपत योग्य आहे?
संसदेतील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेत ६ डिसेंबर रोजी दोन विधेयकांत सुधारणा स्वीकारण्यात आली. जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणि जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना (सुधारणा) विधेयक २०२३. पावसाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आली होती. त्यावर लोकसभेने आता शिक्कामोर्तब केले. जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयकाअंतर्गत २००४ सालच्या जम्मू काश्मीर आरक्षण कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना कायदा २०१९ अंतर्गत जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना (सुधारणा) विधेयकाअंतर्गत बदल करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीर आरक्षण कायदा २००४ यात विद्यमान केंद्र सरकारने कमकुवत आणि वंचित घटक हे बदलून जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाला ‘इतर मागासवर्गीय’ ठरवण्याचे अधिकार देण्यात येत असल्याचा उल्लेख केला आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना सुधारणा विधेयकात जम्मू काश्मीर विधानसभा म्हणजेच २०१९ साली अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या सात जागा वाढवण्यात आल्या असून पूर्वी नियोजित असलेल्या ८३ जागा आता ९० वर नेण्यात आलेल्या आहेत. एकूण भागांपैकी सात जागा या मागासवर्गीयांसाठी, नऊ जागा या अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतील अशी सुधारणा विधेयकात तरतूद आहे. सुधारणा विधेयकानुसार नायब राज्यपालांना विस्थापित काश्मिरी नागरिकांची विधानसभेत नेमणूक करता येणार असून त्यापैकी एक महिला असेल. पाकव्याप्त काश्मीरतून विस्थापित व्यक्तीची विधानसभेत नेमणूक अशी वेगळी तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांसाठी २४ जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण ११४ जागांची तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे.
हेही वाचा >>> विरोध अवैज्ञानिक विचारसरणीला!
आरक्षणाचा फायदा खरोखरच वंचित घटकांना मिळणार आहे का, याचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत दहशतवाद, हिंसाचार हीच काश्मीरची ओळख ठरली आहे. याव्यतिरिक्त तेथील सामाजिक प्रश्न फारसे कधी समोर आलेच नाहीत. जम्मू काश्मीर लडाखच्या एकूण लोकसंख्येचा १२ टक्के लोकसंख्या ही गुज्जर, बकरवाल समुदायाची आहे. शेळी -मेंढी पालन हे या समुदायाच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. परंतु नवीन आरक्षण सुधारणा विधेयकामुळे त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीवर राजकीय अन्याय झाल्याची दोन्ही समुदायांची भावना आहे. जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने आरक्षण सुधारणा विधेयक आणि पुनर्रचना सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केले. त्याच वेळी मुस्लीम धर्मीय असलेल्या गुज्जर आणि बकरवाल समुदायांनी प्रस्तावित विधेयकांच्या विरोधात निदर्शने केली. मात्र निषेधाचा सूर जम्मूच्या तवी नदीच्या पुलापुरताच मर्यादित राहिला. दिल्लीश्वरांच्या कानी त्यांच्या व्यथा गेल्या असतीलही परंतु त्यांनी कानांवर हात ठेवले असावेत. गुज्जर, बकरवाल समुदाय इस्लामचे पालन करणारे समुदाय आहेत. हिंदू त्यांना स्वीकारत नाहीत आणि मुस्लीमही त्यांना स्वधर्मीय समजत नाहीत. वास्तविक हे दोन्ही समुदाय तसे भटके- शेळी, मेंढी, बकरी पालन करणारे. सरकारपेक्षा हा समाज आपल्या शेळय़ा, बकरी आणि मेंढय़ांवर अधिक अवलंबून आहे. ऋतु अनुरूप दोन्ही समुदाय आपले वास्तव्य बदलत असतात. आरक्षण सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्याचा या समुदायांचा हेतू इतकाच की अनुसूचित जमाती प्रवर्गात वांशिक पर्वतीय समूहाचा समावेश न करता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. १९९१ साली गुज्जर आणि बकरवाल समुदायाचा समावेश अनुसूचित जाती प्रवर्गात केल्याने त्यांना १५ टक्के आरक्षण मिळाले. आता या १५ टक्के आरक्षणात त्यांच्या समवेत इतर ५० लहान मोठे समाज वाटेकरी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. त्यात प्रामुख्याने उच्चवर्णीय मुस्लीम (मिर्झा, सईद), हिंदू (राजपूत, ब्राह्मण) शिखांचा समावेश आहे. वांशिक पर्वतीय समूह म्हणवणारे गड्डा, ब्राह्मण, कोळी, पड्डारी यात अनेकांची मातृभाषा उर्दू, डोगरी, काश्मिरी, पंजाबी असूनही त्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र प्रशासनाकडून दिले गेल्याचे आरोप होत आहेत.
सीमारेषेवर असलेल्या पूँछ, बारामुल्ला, राजौरी, कुपवाडा या क्षेत्रात वांशिक पर्वतीयांचे वास्तव्य आहे. राजौरी, पुँछ भागातील अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे विधानसभा मतदारसंघ असल्याने वांशिक पर्वतीय समूहाकडून आपला अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करावा अशी मागणी जोर धरू लागली होती. या संधीच्या राजकीय फायद्याच्या दृष्टीने वांशिक पर्वतीय समूहाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश होण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. गुज्जर आणि बकरवाल समुदायाचे प्राबल्य असलेले विधानसभेचे आठ मतदारसंघ याच भागात आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना समितीने गेल्या वर्षी सध्याच्या ९० सदस्यीय विधानसभेत काश्मीर भागात ४७ तर जम्मूत ४३ जागा जाहीर केल्या.
हेही वाचा >>> महुआ मोईत्रांवरची ‘हकालपट्टी’ची कारवाई तकलादू ठरू शकते, ती का?
काश्मीर खोऱ्यात पर्वतीय भाषक, राखीव मागासवर्गीय भाग, मूळ सीमारेषेवरील, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागास असे आरक्षणाचे विविध प्रवर्ग अस्तित्वात आहेत. यात गेल्या वर्षी नायब राज्यपालांनी अधिकची भर घातली. १९८९ साली हिंसाचार उफाळून आला तेव्हा पर्वतीय भाषकांसाठी विशेष मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. तर दुसरीकडे वांशिक पर्वतीय समूहाची अनुसूचित जातीजमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी १९९१ साली फेटाळण्यात आली होती. तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल यांनी पर्वतीय समूह हे वांशिक नसून भाषिक असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. अखेर २०२० साली नायब राज्यपालांनी वांशिक पर्वतीयांना नोकरी आणि शिक्षणात चार टक्के आरक्षण जाहीर केले. भाजप, समाजवादी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्सचा या आरक्षणाला पाठिंबा आहे. २०२१ साली निवृत्त न्यायाधीश जी. डी. शर्मा यांनी नायब राज्यपालांना शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासांबाबत अहवाल सादर केला. अहवालात नक्की काय निष्कर्ष आहेत, हे अद्यापही जाहीर करण्यात आलेले नाही. वांशिक पर्वतीय समुदायांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश झाल्यास तो कुठल्या निकषाच्या आधारे केला गेला आहे, याची माहिती जाहीर होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशाकडून आलेले प्रस्तावच विचाराधीन असतील, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. वास्तविक संविधनात अनुसूचित जातींच्या उत्कर्षांसाठी विशेष निधीची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात न येणाऱ्या समाजांना अनुसूचित जातींच्या सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य ही घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली ठरेल. सर्वात महत्त्वाचे २०१९ पासून केंद्र सरकारने बहुमताच्या आधारे जम्मू काश्मीर बाबत अनेक दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. परंतु मूळ अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ निर्णयाच्या विरोधात अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने इतके मोठे निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे हा चर्चेचा विषय ठरतो. वांशिक पर्वतीय समूहांना अनुसूचित जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले गेल्यास त्यामुळे सामाजिक हेतू साध्य न होता केवळ राजकीय हेतू साध्य होईल.
अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये वांशिक पर्वतीय समूहांना आरक्षण देण्याचा घाट घालणे कितपत योग्य आहे?
संसदेतील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेत ६ डिसेंबर रोजी दोन विधेयकांत सुधारणा स्वीकारण्यात आली. जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणि जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना (सुधारणा) विधेयक २०२३. पावसाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आली होती. त्यावर लोकसभेने आता शिक्कामोर्तब केले. जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयकाअंतर्गत २००४ सालच्या जम्मू काश्मीर आरक्षण कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना कायदा २०१९ अंतर्गत जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना (सुधारणा) विधेयकाअंतर्गत बदल करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीर आरक्षण कायदा २००४ यात विद्यमान केंद्र सरकारने कमकुवत आणि वंचित घटक हे बदलून जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाला ‘इतर मागासवर्गीय’ ठरवण्याचे अधिकार देण्यात येत असल्याचा उल्लेख केला आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्ररचना सुधारणा विधेयकात जम्मू काश्मीर विधानसभा म्हणजेच २०१९ साली अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या सात जागा वाढवण्यात आल्या असून पूर्वी नियोजित असलेल्या ८३ जागा आता ९० वर नेण्यात आलेल्या आहेत. एकूण भागांपैकी सात जागा या मागासवर्गीयांसाठी, नऊ जागा या अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतील अशी सुधारणा विधेयकात तरतूद आहे. सुधारणा विधेयकानुसार नायब राज्यपालांना विस्थापित काश्मिरी नागरिकांची विधानसभेत नेमणूक करता येणार असून त्यापैकी एक महिला असेल. पाकव्याप्त काश्मीरतून विस्थापित व्यक्तीची विधानसभेत नेमणूक अशी वेगळी तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांसाठी २४ जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण ११४ जागांची तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे.
हेही वाचा >>> विरोध अवैज्ञानिक विचारसरणीला!
आरक्षणाचा फायदा खरोखरच वंचित घटकांना मिळणार आहे का, याचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत दहशतवाद, हिंसाचार हीच काश्मीरची ओळख ठरली आहे. याव्यतिरिक्त तेथील सामाजिक प्रश्न फारसे कधी समोर आलेच नाहीत. जम्मू काश्मीर लडाखच्या एकूण लोकसंख्येचा १२ टक्के लोकसंख्या ही गुज्जर, बकरवाल समुदायाची आहे. शेळी -मेंढी पालन हे या समुदायाच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. परंतु नवीन आरक्षण सुधारणा विधेयकामुळे त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीवर राजकीय अन्याय झाल्याची दोन्ही समुदायांची भावना आहे. जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने आरक्षण सुधारणा विधेयक आणि पुनर्रचना सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केले. त्याच वेळी मुस्लीम धर्मीय असलेल्या गुज्जर आणि बकरवाल समुदायांनी प्रस्तावित विधेयकांच्या विरोधात निदर्शने केली. मात्र निषेधाचा सूर जम्मूच्या तवी नदीच्या पुलापुरताच मर्यादित राहिला. दिल्लीश्वरांच्या कानी त्यांच्या व्यथा गेल्या असतीलही परंतु त्यांनी कानांवर हात ठेवले असावेत. गुज्जर, बकरवाल समुदाय इस्लामचे पालन करणारे समुदाय आहेत. हिंदू त्यांना स्वीकारत नाहीत आणि मुस्लीमही त्यांना स्वधर्मीय समजत नाहीत. वास्तविक हे दोन्ही समुदाय तसे भटके- शेळी, मेंढी, बकरी पालन करणारे. सरकारपेक्षा हा समाज आपल्या शेळय़ा, बकरी आणि मेंढय़ांवर अधिक अवलंबून आहे. ऋतु अनुरूप दोन्ही समुदाय आपले वास्तव्य बदलत असतात. आरक्षण सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्याचा या समुदायांचा हेतू इतकाच की अनुसूचित जमाती प्रवर्गात वांशिक पर्वतीय समूहाचा समावेश न करता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. १९९१ साली गुज्जर आणि बकरवाल समुदायाचा समावेश अनुसूचित जाती प्रवर्गात केल्याने त्यांना १५ टक्के आरक्षण मिळाले. आता या १५ टक्के आरक्षणात त्यांच्या समवेत इतर ५० लहान मोठे समाज वाटेकरी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. त्यात प्रामुख्याने उच्चवर्णीय मुस्लीम (मिर्झा, सईद), हिंदू (राजपूत, ब्राह्मण) शिखांचा समावेश आहे. वांशिक पर्वतीय समूह म्हणवणारे गड्डा, ब्राह्मण, कोळी, पड्डारी यात अनेकांची मातृभाषा उर्दू, डोगरी, काश्मिरी, पंजाबी असूनही त्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र प्रशासनाकडून दिले गेल्याचे आरोप होत आहेत.
सीमारेषेवर असलेल्या पूँछ, बारामुल्ला, राजौरी, कुपवाडा या क्षेत्रात वांशिक पर्वतीयांचे वास्तव्य आहे. राजौरी, पुँछ भागातील अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे विधानसभा मतदारसंघ असल्याने वांशिक पर्वतीय समूहाकडून आपला अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करावा अशी मागणी जोर धरू लागली होती. या संधीच्या राजकीय फायद्याच्या दृष्टीने वांशिक पर्वतीय समूहाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश होण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. गुज्जर आणि बकरवाल समुदायाचे प्राबल्य असलेले विधानसभेचे आठ मतदारसंघ याच भागात आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना समितीने गेल्या वर्षी सध्याच्या ९० सदस्यीय विधानसभेत काश्मीर भागात ४७ तर जम्मूत ४३ जागा जाहीर केल्या.
हेही वाचा >>> महुआ मोईत्रांवरची ‘हकालपट्टी’ची कारवाई तकलादू ठरू शकते, ती का?
काश्मीर खोऱ्यात पर्वतीय भाषक, राखीव मागासवर्गीय भाग, मूळ सीमारेषेवरील, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागास असे आरक्षणाचे विविध प्रवर्ग अस्तित्वात आहेत. यात गेल्या वर्षी नायब राज्यपालांनी अधिकची भर घातली. १९८९ साली हिंसाचार उफाळून आला तेव्हा पर्वतीय भाषकांसाठी विशेष मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. तर दुसरीकडे वांशिक पर्वतीय समूहाची अनुसूचित जातीजमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी १९९१ साली फेटाळण्यात आली होती. तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल यांनी पर्वतीय समूह हे वांशिक नसून भाषिक असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. अखेर २०२० साली नायब राज्यपालांनी वांशिक पर्वतीयांना नोकरी आणि शिक्षणात चार टक्के आरक्षण जाहीर केले. भाजप, समाजवादी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्सचा या आरक्षणाला पाठिंबा आहे. २०२१ साली निवृत्त न्यायाधीश जी. डी. शर्मा यांनी नायब राज्यपालांना शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासांबाबत अहवाल सादर केला. अहवालात नक्की काय निष्कर्ष आहेत, हे अद्यापही जाहीर करण्यात आलेले नाही. वांशिक पर्वतीय समुदायांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश झाल्यास तो कुठल्या निकषाच्या आधारे केला गेला आहे, याची माहिती जाहीर होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशाकडून आलेले प्रस्तावच विचाराधीन असतील, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. वास्तविक संविधनात अनुसूचित जातींच्या उत्कर्षांसाठी विशेष निधीची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात न येणाऱ्या समाजांना अनुसूचित जातींच्या सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य ही घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली ठरेल. सर्वात महत्त्वाचे २०१९ पासून केंद्र सरकारने बहुमताच्या आधारे जम्मू काश्मीर बाबत अनेक दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. परंतु मूळ अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ निर्णयाच्या विरोधात अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने इतके मोठे निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे हा चर्चेचा विषय ठरतो. वांशिक पर्वतीय समूहांना अनुसूचित जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले गेल्यास त्यामुळे सामाजिक हेतू साध्य न होता केवळ राजकीय हेतू साध्य होईल.
