‘पर्यावरणीय जबाबदारी’ हाही एक जुमलाच…

१९९५च्या जवळपास पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा पर्यावरणप्रेमींनी खूप आक्षेप घेतले होते. मुख्यत्वे सह्याद्री घाटातून हा रस्ता जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार होती. वन्यजीवांची हानी, गावांची विभागणी, संपर्क रस्ते, मोकळ्या होणाऱ्या दरडी असे अनेक प्रश्न होते. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार असल्याने एक लाखापेक्षा जास्त वृक्ष लावले जातील व त्यांचे संवर्धन केले जाईल, असे आश्वासन शासनाकडून दिले गेले. तेव्हा मोठी आश्वासने देण्यात नितीन गडकरी पुढे होते. परंतु हे आश्वासन पाळलेच गेले नाही.

द्रुतगती महामार्गाची बांधणी, त्याची देखभाल आणि त्या बदल्यात टोल गोळा करण्याचे कंत्राट ‘आयडियल रोड बिल्डर्स’ या कंपनीला देण्यात आले. २००५ मधील या कंत्राटानुसार ९३ किमीच्या या महामार्गाची देखभाल करताना मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना मिळून एक लाख वृक्ष लावण्याची जबाबदारी या कंपनीवर होती. हे काम दोन वर्षांत पूर्ण करायचे होते.

कंत्राटानुसार यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग व जुन्या एमएच-४ मार्गावर देखभाल करताना ‘एकट्या द्रुतगती रस्त्यावर एक लाख वृक्ष लागवड व त्यातील किमान ८० हजार वृक्ष चांगल्या स्थितीत असणे बंधनकारक होते. परंतु नंतरच्या देखभाल कंत्राटात द्रुतगती महामार्ग व जुना महामार्ग यावर मिळून किमान ८० हजार वृक्ष असायला हवेत, असा अर्थ लावला गेला.

गेल्या १७ वर्षांतील वृक्ष लागवड व मोजणीबाबत माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

• २००५ मध्ये द्रुतगती महामार्गावर एक लाख वृक्षांची लागवड केली गेली.
• २०१२ मध्ये जुन्या महामार्गावर १५ हजार आणि द्रुतगती महामार्गावर ६८ हजार २९२ असे एकूण ८३ हजार २९२ वृक्ष शिल्लक होते. – २०१६ अखेर जुन्या महामार्गावर १५ हजार आणि द्रुतगती महामार्गावर ८० हजार १७६ असे एकूण ९५ हजार १७६ वृक्ष; तर २०१७ अखेरीस जुन्या महामार्गावर १३ हजार व द्रुतगती महामार्गावर एक लाख दोन हजार १७६ अशा एकूण एक लाख १५ हजार १७६ वृक्षांची नोंद झाली.
• २०१९ अखेरीस जुन्या महामार्गावर १५ हजार ४२६ व द्रुतगती महामार्गावर ७१ हजार ८२६ असे एकूण ८७ हजार २५२ वृक्ष असल्याची नोंद झाली.
• ही झाली आकडेवारी, मात्र प्रत्यक्ष द्रुतगती महामार्गावर दिसणारी स्थिती फारशी चांगली नव्हती. काही भागांत ‘नजरी मोजणी’ केली असता, वृक्षगणतीचा आकडा फुगविण्यात आल्याचे दिसते. याबाबत पाठपुरावा केला असता जुलै २०२२ मध्ये माहिती अधिकारात एमएसआरडीसीकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार दोन्ही रस्त्यांवर एकूण ६४ हजार ३५ इतकेच वृक्ष अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट झाले.

म्हणजे ९३ किमीचा द्रुतगती महामार्ग आणि त्यापेक्षा अधिक लांबीचा जुना महामार्ग या दोन्ही रस्त्यांवरील एकत्रित वृक्ष आकडेवारी एक लाख १५ हजार १७६ वरून ६४ हजार ३५ पर्यंत खाली आली असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात ही वृक्षसंख्या याहूनही कमी असावी अशी शंका आहे. पाच वर्षात ५१ हजार वृक्ष गेले कुठे?

रस्ते, महामार्ग या बाबत मानके, दर्जा, संशोधन देवाणघेवाण करणाऱ्या ‘भारतीय रोड काँग्रेस’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (आयआरसी) किमान एक किमी रस्त्यामागे ६६६ वृक्ष तर नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एक किमी रस्त्यावर ९९९ वृक्ष असणे अपेक्षित आहे. हरित महामार्ग निधी म्हणून बांधकाम खर्चाच्या एक टक्का रक्कम या वृक्ष लागवडीसाठी प्रकल्प रकमेत गृहीत धरली जाते. असे असतानाही या महामार्गावर पुरेशी वृक्ष लागवड आणि देखभाल केली गेलेली नाही. महामार्ग विकासाऐवजी ‘कॉरिडॉर’ ही संकल्पना पर्यावरणाचा अधिक व्यापक विचार करते, परंतु प्रत्यक्षात त्याची फारशी अंमलबजावणी केली जात नाही. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर एक लाख वृक्ष लागवड करणे व त्यातील किमान ८० हजार वृक्ष सुस्थितीत ठेवणे अपेक्षित असताना आज अखेर केवळ ४९ हजार ३५ वृक्ष नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांतील ‘पर्यावरणीय जबाबदारी’ हाही एक जुमलाच ठरत आहे.

सध्या द्रुतगती महामार्गावर ‘मिसिंग लिंक’ हा १३.३ किमी रस्ता तयार होत असताना पाच हजार ३०० वृक्ष कापले जाणार आहेत व त्या बदल्यात ४८ हजार वृक्ष लावले जाणार आहेत. पुण्यात बालभारती टेकडी रस्ता तर मुंबईत गोरेगाव मेट्रो प्रकल्पावरून चर्चा सुरू असताना शासन या द्रुतगती महामार्गाच्या अनुभवातून काही शिकणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

लेखक आम आदमी पक्षाचे राज्य प्रवक्ता आहेत.