-अशोक गुलाटी
विश्वास हा कोणत्याही नातेसंबंधाचा पाया असतो, मग तो कुटुंबातील असो, मित्रांमधील असो किंवा शेतकरी आणि धोरणकर्त्यांमधील असो. शेतकऱ्यांचा सरकारवरचा – धोरणकर्त्यांवरचा- विश्वास ओसरत असल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले, तो पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारच्या कृतींमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे आणि हे काम केंद्रीय कृषीमंत्रीपदी नव्याने आलेले, पण मध्य प्रदेशसारख्या कृषीप्रधान राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा दीर्घ अनुभव असलेले शिवराजसिंह चौहान यांना करावे लागणार आहे. देशातील शेतीला जलद आणि शाश्वत मार्गावर आणायचे असेल, तर सर्वप्रथम, शिवराजसिंह चौहान यांना शेतकऱ्यांच्या विश्वास परत मिळवावा लागेल.
ते करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे दोन कृषी-परिषदा स्थापन करणे, यापैकी एक परिषद असेल ती ‘शेतकरी परिषद’- त्यात प्रत्येक राज्यातील भूधारक शेतकरी आणि एक भूमिहीन शेतकरी अशा किमान दोघा प्रतिनिधींचा समावेश असावा. दुसऱ्या परिषदेत, जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याच्या कृषी मंत्र्यांचा समावेश असेल. या दोन्ही परिषदांची वर्षातून किमान दोनदा बैठक होणे आवश्यक आहे. खरीप आणि रब्बी परिषदेच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने दरवर्षी अशा बैठका घेतल्या पाहिजेत. सरकारने शेतकऱ्यांची बाजूही समजून घ्यावी आणि सरकारची बाजू समजावून सांगावी, हा संवाद कृषी क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या सुधारणांवर एकमत होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
हेही वाचा…अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्यासाठी नवे पद?
पीक विमा सुधारा!
दुसरे म्हणजे, हवामान बदलाचे फटके आता जाणवू लागले आहेत आणि आपण काही धाडसी पावले उचलली नाहीत तर शेतीवर अनिष्ट परिणाम होईल हेही दिसते आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) दावा केला आहे की, त्यांनी विविध पिकांसाठी ‘हवामानास अनुकूल ’ म्हणजे हवामानबदलातही तगून राहणाऱ्या, उत्पादन देणाऱ्या अशा दोन हजारांपेक्षा जास्त बियाणे वाणांचे उत्पादन केले आहे. तसे असल्यास, कृषी-जीडीपीमधील मागील वर्षीच्या ४.७ टक्क्यांच्या उच्चांकाच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये घसरण होऊन तो अवघ्या १.४ टक्क्यांवर कसा काय आला बरे? २०२३ मध्ये एल निनोचा प्रभाव दिसून आला. याचा अर्थ असा की एकतर हवामानाला अनुकूल अशी शेती तयार करण्यात आपण अद्यापही मागे आहोत किंवा बियाण्यांमधले आपले संशोधन अद्याप शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगशाळेतून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचलेलेच नाही.
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने याचा अर्थ असा आहे की, ‘आयसीएआर’च्या निधीत लक्षणीय वाढ होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना उपयोगी पडू शकणाऱ्या या संस्थेला सध्या १० हजार कोटींहून कमी निधी मिळतो, तो वाढून १५ हजार कोटी रुपयांवर तरी असावा. हवामान-प्रतिरोधक शेतीमध्ये गुंतवणुकीतील किरकोळ परतावा, तसेच हवामान-बदलांतही टिकून राहणाऱ्या स्मार्ट शेतीला प्रोत्साहन देणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळेच उष्णतेच्या लाटा किंवा पावसाचे तडाखे यांना तोंड देणाऱ्या बियाण्यासाठी ‘आयसीएआर’सारख्या संस्थांची मदत घेऊन कृषी-विस्ताराच्या कामात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. ‘आयसीएआर’चा अतिरिक्त निधी केवळ हवामान-प्रतिरोधक आणि हवामान-स्मार्ट बियाणे वा अन्य निविष्ठा तयार करण्यावर केंद्रित असावा. पण हे एका रात्रीत होणे नाही. येत्या तीन-चार वर्षांसाठी तरी ‘प्रधान मंत्री-फसल बीमा योजना’ (पीएम-एफबीवाय) ही पंतप्रधानांचा हवाला देणारी पीक विमा योजना सुधारणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा…धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण!
ही पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मधील दुष्काळानंतर २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. तोवर कृषी-जीडीपी कोसळला होता आणि शेतकरी समुदाय गंभीर तणावाखाली होता. त्या वेळी अशी विमा योजना हे योग्य दिशेने एक धाडसी पाऊल होते. या योजनेची सुरुवात मोठ्या धमाक्याने झाली. पण पुढे काय झाले? या योजनेत सामील होण्यासाठी एकंदर २६ राज्यांमध्ये १६ विमा कंपन्या पुढे आल्या. परंतु मूलभूत काम न झाल्याने आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यल्प असल्याने ही योजना काहीशी अर्धवट होती. स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्यूएस), भूखंडांचे सतत निरीक्षण करण्यासाठी ‘हाय-टेक लो अर्थ ऑर्बिट’, पीक नुकसान मोजण्यासाठी अल्गोरिदम असा जामानिमा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मानण्यात आला खरा, पण या सर्वच तांत्रिक सुविधा कुठे आहेत, कुठे नाहीत, कुठे असूनही चालत नाहीत… अशी रडकथा कायम राहिली. परिणामी मुळातली तंत्राधारित अशी ही पीक विमा योजना मानवी हस्तक्षेपासाठी खुली राहिली. मग आपल्या अनेक राज्यांनी काही नेत्यांच्या मदतीने या योजनेचा अवाजवी फायदा घेतला यात आश्चर्य नाही. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली.
त्यामुळे मग, सहभागी विमा कंपन्याही बिथरल्या. पीक विम्याचे दावे स्वीकारण्याचा आलेख वर जाण्याऐवजी खाली येऊ लागला. पीक विमा व्यवसायातील वास्तविक जोखीम घेणाऱ्या या पुनर्विमादार कंपन्या समाधानी नसण्याचे कारण म्हणजे पीक नुकसान आणि दावे यामध्ये पुरेशी पारदर्शकता नव्हती. २०२१-२२ पर्यंत, फक्त २० राज्ये आणि १० विमाकर्ते पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक होते. त्यामुळे ही योजना फसण्याची भीती होती. परंतु पीक निकामी झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी यापेक्षा चांगला पर्याय नव्हता. त्या वेळी तंत्रज्ञानाच्या सुधारणेसाठी मोठे प्रयत्न करणार, असे जाहीर झाले. त्याचा सुपरिणाम म्हणून गेल्या दोन वर्षात या विमा योजनेत थोडाफार बदल होताना दिसत आहे. योजनेत सहभागी होणारी राज्ये आता २४ आहेत आणि विमा कंपन्यांची संख्या १५ वर गेली आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन-अंदाज प्रणाली (येस- टेक), आणि ‘हवामान माहितीजाळे आणि विदा प्रणाली (विण्ड्स) यांमधील सुधारणांमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आहे. अद्याप परिपूर्ण नसले तरी, सुमारे चार कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी या योजनेत यामुळे होऊ शकली आहे.
विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा पर्याय निवडला, एकूण विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५५ टक्के शेतकऱ्यांनी शेती कर्जे घेतलेली नाहीत. २०२३-२४ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत समाविष्ट केलेले क्षेत्र सुमारे ६१ दशलक्ष हेक्टर होते – म्हणजे, सहभागी २१ राज्यांच्या एकूण पीक क्षेत्राच्या अंदाजे ४० टक्के क्षेत्र विम्याखाली होते. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या वापराने विमाधारक, पुनर्विमाधारक तसेच शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केल्याची आशा निर्माण झाली आहे. परंतु पीक विम्याच्या यशाची खरी कसोटी हप्त्याच्या (प्रीमियम) दरांवर अवलंबून असते. २०२१-२२ मध्ये हे दर १७ टक्क्यांवर पोहोचले होते, परंतु तेव्हापासून ते तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार२०२३-२४ मध्ये अंदाजे १० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत. पण एवढ्याने समाधानी होण्याचे कारण नाही.
हेही वाचा…आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
कारण या पीक विमा योजनेचे राज्यनिहाय चित्र अद्याप विषमतेने भरलेले आहे : विमागणनावर आधारलेला हप्ता आंध्र प्रदेशात फक्त ३.४ टक्के, उत्तर प्रदेशात ५.७ टक्के आणि मध्य प्रदेशात ७.५ टक्के होता. परंतु इतर अनेक राज्यांनी विमा हप्त्याचे जास्त दर लावले. उदाहरणार्थ, छत्तीसगड (१४.८ टक्के), हरियाणा (११.७ टक्के), कर्नाटक (१९.२ टक्के), महाराष्ट्र (१३.५ टक्के), ओडिशा (१३.१ टक्के), राजस्थान (९.७ टक्के), तमिळनाडू (१२ टक्के). या तफावतीची कारणे अभ्यासून सर्व राज्यांमधला पीक-विमा हप्ता दर सात टक्क्यांच्या खाली आणण्याची गरज आहे. शिवराजसिंह चौहान हे करू शकतात, पण त्यासाठी मानवी घोटाळे थांबवावे लागतील आणि तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा चोखच ठेवावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या मतांवर मध्य प्रदेश जिंकणाऱ्या चौहान यांनी, केंद्रात कृषीमंत्री म्हणून एवढे जरी केले तरी ते छाप पाडू शकतील.
लेखक ‘भारतीय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन परिषदे’मध्ये (इक्रिअर) सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक असले, तरी लेखातील मतांशी त्या संस्थेचा संबंध नाही.
(समाप्त)
