महेश झगडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या आठवड्यात रायगड जिल्ह्यातील इरशाळवाडीत भूस्खलन होऊन वाडीचा बहुतांश भाग हा दरडीखाली दबला जाऊन मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झाली. आतापर्यंत २७ मृतदेह त्या ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले असले तरी आणखी अनेक व्यक्ती किंवा कुटुंबाच्या कुटुंबच या दरडीखाली असण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात, प्रशासन आणि शासन गावाच्या मदतीसाठी तत्परतेने धावून गेले असले तरी मोठ्या प्रमाणात कोसळणारा पाऊस आणि रस्त्याची वानवा या अडचणी असल्याने बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट देऊन आपली संवेदना व्यक्त केली आणि बचावकार्य प्रभावी करण्यासाठी नेतृत्वही केले. पावसाळ्यात दरड कोसळून संपूर्ण गावावरच आघात झाल्याच्या दुर्घटना यापूर्वी तळीये किंवा माळीन या आणि अन्य गावांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनुभवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर पावसाळ्यात नदी-नाल्याकाठी असलेली घरे, झोपड्या पडून शहरात आणि ग्रामीण भागात नैसर्गिक आपत्तींना जनतेला कायमस्वरूपी तोंड द्यावे लागणे हे नित्याचे झाले आहे.
देश आणि राज्य प्रगत झाले, आपण 21 व्या शतकात आलो तरीही अशा घटनांमध्ये प्राण आणि वित्तहानी होणे किंवा नागरिकांना आपत्तीमुळे तात्पुरते किंवा कायम विस्थापित होण्याच्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागणे हे चंद्रयान मोहिमेसारख्या अतिशय प्रगत तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या देशाला निश्चितच भूषणावह नाही अशीही चर्चा ऐकावयास मिळते. त्याचबरोबर इतर प्रगत देशातदेखील नैसर्गिक आपत्तीमुळे असे प्रकार घडतात व त्यातील बहुतांश प्रकार ‘हवामान बदल’ या प्रकारामुळे वाढीस लागले आहेत अशी पुष्टी त्यास जोडली जाते. मानवाने विज्ञानाच्या आधारावर इतकी अफाट प्रगती केली असली तरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे जीवितहानी होणे हे विदारक सत्य आहे. पूर्वी युद्ध, साथींचे रोग, दुष्काळामुळे किंवा अन्नधान्य टंचाईमुळे होणारे भूकबळी इत्यादी अनेक मानवतेला भेडसावणाऱ्या समस्या विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आटोक्यात आलेल्या आहेत हे सत्य देखील नाकारून चालणार नाही. अर्थात त्यास कोविड महासाथीसारख्या घटना अपवाद असल्या तरी त्यावर प्रतिबंधात्मक लस अल्प कालावधीतच शोधून त्यायोगे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू टाळले गेले हेही तितकेच खरे.
या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पावसाळ्यात वारंवारपणे भूस्खलन, धरण फुटणे किंवा नदी नाल्याच्या काठावरील घरे बाधित होऊन मृत्यूहानी होते, ती होऊ नये म्हणून काहीच उपाययोजना करता येणे शक्य नाही का, शासनाची काही जबाबदारी नाही का अशी चर्चा सुरू होते. याचे उत्तर असे की एकतर ज्या पद्धतीने शासनाकडून आपत्ती हाताळल्या जाऊन जनतेस दिलासा ज्या तत्परतेने दिला जातो ते तसे स्पृहणीय आहे. आपले प्रशासन अशा आपत्कालीन कामकाजासाठी अत्यंत संवेदनरित्या आणि प्रचंड सक्षमतेने काम करते हे मान्य करावयास काहीही हरकत नाही. कधी कधी स्वतःचे स्वास्थ्य किंवा जीव धोक्यात घालून ते अहोरात्र काम करतात. पण हे झाले विध्वंस किंवा प्राणहानी किंवा वित्तहानी झाल्यानंतर! नैसर्गिक आपत्ती आल्या तर त्याचा एकतर नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये किंवा त्या त्रासाची तीव्रता कमी असावी आणि वित्त आणि जीवितहानी होऊच नये याबाबत शासनाची किंवा प्रशासनाची काही जबाबदारी नाही का, हा प्रश्न सर्वसामान्यपणे लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. अर्थात तसा प्रश्न या देशातील दृष्ट्या आणि दूरदर्शी लोकप्रतिनिधी पडणेही लोकशाहीमध्ये स्वभाविक आहे कारण जनतेच्या आशाआकांक्षाचे ते निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व करतात आणि शासन या संस्थेद्वारे त्यावर कार्यवाही करण्याची त्यांच्यावर राज्यघटनेनुसार जबाबदारीही आहे आणि त्याबाबतचे त्यांच्याकडे अधिकारही असतात. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीसंबंधात अनेक प्रशासकीय व्यवस्था आणि उपाययोजना करण्यात आल्या. अर्थात त्यांचा रोख प्रामुख्याने आपत्ती आल्यानंतर त्यावर संबंधित बाधित कुटुंबे किंवा परिक्षेत्रासाठी तातडीची मदत, पुनर्वसन, निधीची उपलब्धता यावरच भर राहिला. तथापि, २००५ मध्ये प्रथमच अत्यंत सखोल अभ्यास करून संपूर्ण देशासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत एक कायदा केंद्र शासनाने तयार केला आणि त्यास २३ डिसेंबर २००५ मध्ये राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. या कायद्याचे नाव आहे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५. ग्रामपंचायतीपासून देशपातळीपर्यंत कोणतीही आपत्ती मग ती निसर्गनिर्मित असेल किंवा मानवनिर्मित असेल, त्याबाबतीत प्रथमच सर्वंकष वैधानिक तरतुदी झाल्या. तसेच अशा आपत्ती येऊ नये किंवा आलीच तर तिची तीव्रता कमी असावी आणि दुर्दैवाने आपत्ती आलीच तर जनतेला तातडीने मदत मिळून लोकांना झळ पोहोचणार नाही किंवा तातडीने दिलेला दिलासा मिळेल अशा तरतुदी, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा, या यंत्रणांच्या पातळीवरून पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण व आवश्यक निधी उपलब्ध होणे इत्यादी महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’, राज्यात मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षतेखाली ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ कार्यरत असते. शिवाय सल्लागार आणि कार्यकारी समित्याही निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.
आपत्ती येऊ नयेत किंवा आल्यास जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून राष्ट्रीय आणि जिल्हास्तरावर ‘आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे’ तयार करण्याचे अनिवार्य केले आहे. सदर आराखडे कशा पद्धतीने बनवण्यात यावेत यावर विस्तृतपणे मार्गदर्शक तत्वेही आणि प्रक्रिया ही तयार केलेली असते. सदर आराखड्याबरहुकूम कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विविध यंत्रणावर सोपवण्यात आलेली असून त्यावर जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व कार्यवाही समत्याकडून त्याबाबत नियमित आढावा होऊन त्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी होईल असे पाहिले जाणे अपेक्षित केलेले आहे. या प्रश्नाच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना आणि माध्यमांना काही गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे.
या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३० अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ‘जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य केलेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ आपत्ती आल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनी त्यास कसे तोंड द्यावे, काय उपाययोजना कराव्यात, तातडीची मदत कशी उपलब्ध करावी याबाबत इत्यंभूत माहिती असणे बंधनकारक आहे; पण त्याचबरोबर अशा ‘आपत्ती येऊच नयेत’ म्हणून त्यासंबंधीच्या तरतुदी या आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे ही निश्चित करण्यात आले आहे. याच कलमांमध्ये जिल्ह्यातील कोणती भौगोलिक क्षेत्रे, गावे, शहरे इत्यादी आपत्तीच्या दृष्टीने असुरक्षित आहेत किंवा तेथे आपत्ती येण्याची शक्यता दाट आहे, याचा अभ्यास करून त्या क्षेत्रात आपत्ती येणारच नाहीत व आपत्ती न येण्यासाठी कोणत्या ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ करणे आवश्यक राहील या बाबींचा समावेश अत्यावश्यक आहे. केवळ इतकेच पुरेसे नसून आपत्ती टाळण्यासाठी गावे व शहरांमध्ये कोणत्या आपत्ती होऊ शकतात त्याचा अभ्यास करून आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादींना आदेश देण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केलेल्या आहेत. जिल्हा प्राधिकरणाने याप्रमाणे त्यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या किंवा नाही यावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यकारी समिती आणि मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षतेखालील प्राधिकरण जबाबदार आहे. शिवाय जिल्हा प्राधिकरण योग्य पद्धतीने कामकाज करते किंवा नाही यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव आणि त्यांच्या मंत्र्यांची शासकीय कामकाज नियमावलीप्रमाणे दैनंदिन जबाबदारी आहेच. अशा सर्व तरतुदी, यंत्रणा पर्यवेक्षक जबाबदाऱ्या संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणे अस्तित्वात असूनही मृत्यूचे थैमान घातलेल्या आपत्ती घडतात हे जरा मनाला न पटण्यासारखे आहे. त्यातून जे प्रश्न निर्माण होतात त्यावर प्रशासन उत्तर देण्यासाठी जनतेला बांधील आहे, कारण देशाच्या सार्वभौम संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणे कार्यवाही होते किंवा नाही हे माहीत होणे जनतेचा हक्क आहे. इरशाळवाडीचे उदाहरण घ्यावयाचे झाले तर काही बाबींमध्ये स्पष्टता येणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा आपत्तींना प्रतिबंध होऊ शकतो. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये कायद्याप्रमाणे इरशाळवाडी, रायगड जिल्हा किंवा राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आपत्ती प्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण झाले आहे किंवा कसे, ते गावनिहाय आहे किंवा नाही, त्याची क्षेत्रनिहाय निश्चिती केली आहे किंवा नाही, त्याचा समावेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यात केला आहे किंवा नाही हे तपासणे गरजेचे आहे. तसा सर्व्हे झाला नसेल व त्याचा जिल्हा व्यवस्थापन आराखड्यात समावेश झाला नसेल तर त्याची वैधानिक जबाबदारी जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांची आणि; प्रतिबंधात्मक आराखडे झाले नसतील तर ते का झाले नाहीत याबाबत आढावा का घेतला गेला नाही, याबाबत राज्य कार्यकारी समिती आणि राज्य प्राधिकरणाची जबाबदारी येते व ते देखील त्यास तितकेच जबाबदार राहतात. जर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश झाला असेल पण त्यावर अंमलबजावणी झाली नसेल तर त्याचे उत्तरदायित्वदेखील कायद्याप्रमाणे वरील नमूद केलेल्या अधिकारी आणि प्राधिकरणाचे आहे.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जीवितहानी थांबवू शकतात, याबाबत माझ्याकडे काही उदाहरणे आहेत. सन २००५ मधील प्रलयकारी पावसाने मुंबई शहरात सुमारे १००० बळी गेले होते, तसेच सांगली, कोल्हापूर पुरांमध्येही पुराने थैमान घातले होते. पण त्याचवेळेस प्रचंड पाऊस होऊन देखील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून अगोदर धरणे रिकामी करून पाऊस सुरू झाल्यानंतर सर्व पाणी धरणात अडवून होणारा संभाव्य हाहाकार मी नाशिकचा जिल्हाधिकारी म्हणून थांबवला होता हे त्यापैकीच एक उदाहरण.
भविष्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी जीवितहानी आणि इतर त्रास थांबवायचा किंवा कमी करायचा असेल तर कायद्याप्रमाणे बंधनकारक अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रशासकीय नेतृत्वाने करणे आणि त्यास राजकीय नेतृत्वाने गांभीर्याने घेणे उचित ठरेल, अन्यथा येरे माझ्या मागल्या.. या उक्तीप्रमाणे प्रशासनाचे हात अशा आपत्तीमुळे होणाऱ्या जीवितहानीने रक्तरंजितच राहतील.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
गेल्या आठवड्यात रायगड जिल्ह्यातील इरशाळवाडीत भूस्खलन होऊन वाडीचा बहुतांश भाग हा दरडीखाली दबला जाऊन मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झाली. आतापर्यंत २७ मृतदेह त्या ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले असले तरी आणखी अनेक व्यक्ती किंवा कुटुंबाच्या कुटुंबच या दरडीखाली असण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात, प्रशासन आणि शासन गावाच्या मदतीसाठी तत्परतेने धावून गेले असले तरी मोठ्या प्रमाणात कोसळणारा पाऊस आणि रस्त्याची वानवा या अडचणी असल्याने बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट देऊन आपली संवेदना व्यक्त केली आणि बचावकार्य प्रभावी करण्यासाठी नेतृत्वही केले. पावसाळ्यात दरड कोसळून संपूर्ण गावावरच आघात झाल्याच्या दुर्घटना यापूर्वी तळीये किंवा माळीन या आणि अन्य गावांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनुभवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर पावसाळ्यात नदी-नाल्याकाठी असलेली घरे, झोपड्या पडून शहरात आणि ग्रामीण भागात नैसर्गिक आपत्तींना जनतेला कायमस्वरूपी तोंड द्यावे लागणे हे नित्याचे झाले आहे.
देश आणि राज्य प्रगत झाले, आपण 21 व्या शतकात आलो तरीही अशा घटनांमध्ये प्राण आणि वित्तहानी होणे किंवा नागरिकांना आपत्तीमुळे तात्पुरते किंवा कायम विस्थापित होण्याच्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागणे हे चंद्रयान मोहिमेसारख्या अतिशय प्रगत तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या देशाला निश्चितच भूषणावह नाही अशीही चर्चा ऐकावयास मिळते. त्याचबरोबर इतर प्रगत देशातदेखील नैसर्गिक आपत्तीमुळे असे प्रकार घडतात व त्यातील बहुतांश प्रकार ‘हवामान बदल’ या प्रकारामुळे वाढीस लागले आहेत अशी पुष्टी त्यास जोडली जाते. मानवाने विज्ञानाच्या आधारावर इतकी अफाट प्रगती केली असली तरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे जीवितहानी होणे हे विदारक सत्य आहे. पूर्वी युद्ध, साथींचे रोग, दुष्काळामुळे किंवा अन्नधान्य टंचाईमुळे होणारे भूकबळी इत्यादी अनेक मानवतेला भेडसावणाऱ्या समस्या विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आटोक्यात आलेल्या आहेत हे सत्य देखील नाकारून चालणार नाही. अर्थात त्यास कोविड महासाथीसारख्या घटना अपवाद असल्या तरी त्यावर प्रतिबंधात्मक लस अल्प कालावधीतच शोधून त्यायोगे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू टाळले गेले हेही तितकेच खरे.
या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पावसाळ्यात वारंवारपणे भूस्खलन, धरण फुटणे किंवा नदी नाल्याच्या काठावरील घरे बाधित होऊन मृत्यूहानी होते, ती होऊ नये म्हणून काहीच उपाययोजना करता येणे शक्य नाही का, शासनाची काही जबाबदारी नाही का अशी चर्चा सुरू होते. याचे उत्तर असे की एकतर ज्या पद्धतीने शासनाकडून आपत्ती हाताळल्या जाऊन जनतेस दिलासा ज्या तत्परतेने दिला जातो ते तसे स्पृहणीय आहे. आपले प्रशासन अशा आपत्कालीन कामकाजासाठी अत्यंत संवेदनरित्या आणि प्रचंड सक्षमतेने काम करते हे मान्य करावयास काहीही हरकत नाही. कधी कधी स्वतःचे स्वास्थ्य किंवा जीव धोक्यात घालून ते अहोरात्र काम करतात. पण हे झाले विध्वंस किंवा प्राणहानी किंवा वित्तहानी झाल्यानंतर! नैसर्गिक आपत्ती आल्या तर त्याचा एकतर नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये किंवा त्या त्रासाची तीव्रता कमी असावी आणि वित्त आणि जीवितहानी होऊच नये याबाबत शासनाची किंवा प्रशासनाची काही जबाबदारी नाही का, हा प्रश्न सर्वसामान्यपणे लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. अर्थात तसा प्रश्न या देशातील दृष्ट्या आणि दूरदर्शी लोकप्रतिनिधी पडणेही लोकशाहीमध्ये स्वभाविक आहे कारण जनतेच्या आशाआकांक्षाचे ते निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व करतात आणि शासन या संस्थेद्वारे त्यावर कार्यवाही करण्याची त्यांच्यावर राज्यघटनेनुसार जबाबदारीही आहे आणि त्याबाबतचे त्यांच्याकडे अधिकारही असतात. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीसंबंधात अनेक प्रशासकीय व्यवस्था आणि उपाययोजना करण्यात आल्या. अर्थात त्यांचा रोख प्रामुख्याने आपत्ती आल्यानंतर त्यावर संबंधित बाधित कुटुंबे किंवा परिक्षेत्रासाठी तातडीची मदत, पुनर्वसन, निधीची उपलब्धता यावरच भर राहिला. तथापि, २००५ मध्ये प्रथमच अत्यंत सखोल अभ्यास करून संपूर्ण देशासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत एक कायदा केंद्र शासनाने तयार केला आणि त्यास २३ डिसेंबर २००५ मध्ये राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. या कायद्याचे नाव आहे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५. ग्रामपंचायतीपासून देशपातळीपर्यंत कोणतीही आपत्ती मग ती निसर्गनिर्मित असेल किंवा मानवनिर्मित असेल, त्याबाबतीत प्रथमच सर्वंकष वैधानिक तरतुदी झाल्या. तसेच अशा आपत्ती येऊ नये किंवा आलीच तर तिची तीव्रता कमी असावी आणि दुर्दैवाने आपत्ती आलीच तर जनतेला तातडीने मदत मिळून लोकांना झळ पोहोचणार नाही किंवा तातडीने दिलेला दिलासा मिळेल अशा तरतुदी, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा, या यंत्रणांच्या पातळीवरून पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण व आवश्यक निधी उपलब्ध होणे इत्यादी महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’, राज्यात मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षतेखाली ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ कार्यरत असते. शिवाय सल्लागार आणि कार्यकारी समित्याही निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.
आपत्ती येऊ नयेत किंवा आल्यास जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून राष्ट्रीय आणि जिल्हास्तरावर ‘आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे’ तयार करण्याचे अनिवार्य केले आहे. सदर आराखडे कशा पद्धतीने बनवण्यात यावेत यावर विस्तृतपणे मार्गदर्शक तत्वेही आणि प्रक्रिया ही तयार केलेली असते. सदर आराखड्याबरहुकूम कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विविध यंत्रणावर सोपवण्यात आलेली असून त्यावर जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व कार्यवाही समत्याकडून त्याबाबत नियमित आढावा होऊन त्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी होईल असे पाहिले जाणे अपेक्षित केलेले आहे. या प्रश्नाच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना आणि माध्यमांना काही गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे.
या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३० अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ‘जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य केलेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ आपत्ती आल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनी त्यास कसे तोंड द्यावे, काय उपाययोजना कराव्यात, तातडीची मदत कशी उपलब्ध करावी याबाबत इत्यंभूत माहिती असणे बंधनकारक आहे; पण त्याचबरोबर अशा ‘आपत्ती येऊच नयेत’ म्हणून त्यासंबंधीच्या तरतुदी या आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे ही निश्चित करण्यात आले आहे. याच कलमांमध्ये जिल्ह्यातील कोणती भौगोलिक क्षेत्रे, गावे, शहरे इत्यादी आपत्तीच्या दृष्टीने असुरक्षित आहेत किंवा तेथे आपत्ती येण्याची शक्यता दाट आहे, याचा अभ्यास करून त्या क्षेत्रात आपत्ती येणारच नाहीत व आपत्ती न येण्यासाठी कोणत्या ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ करणे आवश्यक राहील या बाबींचा समावेश अत्यावश्यक आहे. केवळ इतकेच पुरेसे नसून आपत्ती टाळण्यासाठी गावे व शहरांमध्ये कोणत्या आपत्ती होऊ शकतात त्याचा अभ्यास करून आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादींना आदेश देण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केलेल्या आहेत. जिल्हा प्राधिकरणाने याप्रमाणे त्यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या किंवा नाही यावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यकारी समिती आणि मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षतेखालील प्राधिकरण जबाबदार आहे. शिवाय जिल्हा प्राधिकरण योग्य पद्धतीने कामकाज करते किंवा नाही यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव आणि त्यांच्या मंत्र्यांची शासकीय कामकाज नियमावलीप्रमाणे दैनंदिन जबाबदारी आहेच. अशा सर्व तरतुदी, यंत्रणा पर्यवेक्षक जबाबदाऱ्या संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणे अस्तित्वात असूनही मृत्यूचे थैमान घातलेल्या आपत्ती घडतात हे जरा मनाला न पटण्यासारखे आहे. त्यातून जे प्रश्न निर्माण होतात त्यावर प्रशासन उत्तर देण्यासाठी जनतेला बांधील आहे, कारण देशाच्या सार्वभौम संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणे कार्यवाही होते किंवा नाही हे माहीत होणे जनतेचा हक्क आहे. इरशाळवाडीचे उदाहरण घ्यावयाचे झाले तर काही बाबींमध्ये स्पष्टता येणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा आपत्तींना प्रतिबंध होऊ शकतो. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये कायद्याप्रमाणे इरशाळवाडी, रायगड जिल्हा किंवा राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आपत्ती प्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण झाले आहे किंवा कसे, ते गावनिहाय आहे किंवा नाही, त्याची क्षेत्रनिहाय निश्चिती केली आहे किंवा नाही, त्याचा समावेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यात केला आहे किंवा नाही हे तपासणे गरजेचे आहे. तसा सर्व्हे झाला नसेल व त्याचा जिल्हा व्यवस्थापन आराखड्यात समावेश झाला नसेल तर त्याची वैधानिक जबाबदारी जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांची आणि; प्रतिबंधात्मक आराखडे झाले नसतील तर ते का झाले नाहीत याबाबत आढावा का घेतला गेला नाही, याबाबत राज्य कार्यकारी समिती आणि राज्य प्राधिकरणाची जबाबदारी येते व ते देखील त्यास तितकेच जबाबदार राहतात. जर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश झाला असेल पण त्यावर अंमलबजावणी झाली नसेल तर त्याचे उत्तरदायित्वदेखील कायद्याप्रमाणे वरील नमूद केलेल्या अधिकारी आणि प्राधिकरणाचे आहे.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जीवितहानी थांबवू शकतात, याबाबत माझ्याकडे काही उदाहरणे आहेत. सन २००५ मधील प्रलयकारी पावसाने मुंबई शहरात सुमारे १००० बळी गेले होते, तसेच सांगली, कोल्हापूर पुरांमध्येही पुराने थैमान घातले होते. पण त्याचवेळेस प्रचंड पाऊस होऊन देखील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून अगोदर धरणे रिकामी करून पाऊस सुरू झाल्यानंतर सर्व पाणी धरणात अडवून होणारा संभाव्य हाहाकार मी नाशिकचा जिल्हाधिकारी म्हणून थांबवला होता हे त्यापैकीच एक उदाहरण.
भविष्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी जीवितहानी आणि इतर त्रास थांबवायचा किंवा कमी करायचा असेल तर कायद्याप्रमाणे बंधनकारक अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रशासकीय नेतृत्वाने करणे आणि त्यास राजकीय नेतृत्वाने गांभीर्याने घेणे उचित ठरेल, अन्यथा येरे माझ्या मागल्या.. या उक्तीप्रमाणे प्रशासनाचे हात अशा आपत्तीमुळे होणाऱ्या जीवितहानीने रक्तरंजितच राहतील.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
